दुई महिनामै भित्रिए ४१४ वटा विद्युतीय सवारी

१० असोज, काठमाडौं । सरकारले विदेशी विनमय सञ्चिति जोगाउन डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको आयात रोकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विद्युतीय चार पांग्रे सवारीको आयात उच्च दरमा बढेको छ । सरकारले यो वर्ष महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढाएको छ । तर, पेट्रोल सवारीको आयात रोकिएका बेला विद्युतीय सवारीको आयात भने करिब तीन गुणाले बढेको छ ।

साउन र भदौमा ४१४ वटा विद्युतीय सवारीको आयात भएको छ । साउनमा मात्रै यो संख्या २११ थियो । साउन र भदौमा करिब १ अर्ब १९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मूल्यको इलेक्ट्रिक गाडी आयात भएको छ ।

यस्तो आयातबाट सरकारले ४० करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साउन र भदौमामा १ अर्ब १३ करोड ३९ लाख मूल्य बराबरको १०० किलोवाटसम्मका ४०२ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । त्यसैगरी १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका १० वटा र २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका २ वटा बिजुली गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।

यो वर्षको आयात गत वर्षको तुलनामा २८१ प्रतिशत अर्थात् करिब तेब्बरले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८को साउन र भदौ महिनामा १४३ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएका थिए ।

कर सुहलियतका कारण यो वर्ष सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । बजेटले सस्ता र कम क्षमताका विद्युतीय गाडीलाई करमा बढी सहुलियत दिएकाले सोही रेन्जका बिजुली गाडीको आयात बढेको व्यापारीहरु बताउँछन् ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा केही हदसम्मको कर सहुलियत, सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहेको वृद्धि, वातावरणप्रतिको बढ्दो सचेतना र इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगको विश्वव्यापी ट्रेन्ड लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको बताउँछन् ।

विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनका लागि करमा छुटसँगै रातिको समयमा चार्ज गर्दा छुट दिने र विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउने जस्ता योजना पनि सँगसँगै ल्याएमा यस्तो आयात थप बढ्ने नाडाको निष्कर्ष छ ।

‘विद्युतीय सवारीको कर पुनरावलोकल गर्दै सबै खालका गाडीलाई आपूर्ति गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीको आयात पनि खोल्नुपर्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनमा त एउटा पनि विद्युतीय सवारी आयात भएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा ठूलो दरमा कर लगाएपछि सो वर्ष विद्युतीय सवारीको आयात नै निरुत्साहित भएको थियो । तर, त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनमा विद्युतीय सवारीको आयात उत्साहजनक थियो । सो वर्ष ९१ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८०५ वटा विद्युतीय (इलेक्ट्रिक ) चारपांग्रे गाडी नेपालमा भित्रिएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा १०० किलोवाटसम्मका ९९६ वटा सवारी नेपाल भित्रिएको थियो ।

१०० भन्दा ठूलो तर १५० किलोवाटसम्मका १३ वटा विद्युतीय चारपांग्रे सवारी आयात भएको थियो । १५० किलोवाटभन्दा माथि २०० किलोवाटसम्मका ७९२ वटा विद्युतीय कार जीप र भ्यान आयात भएको थियो । २ सय किलोवाटभन्दा धेरैका ४ वटा सवारी नेपाल भित्रिएका थिए । वर्षभरिमा ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २६१ वटा विद्युतीय कार/जीप भ्यान आयात भएको थियो ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार गत वर्षदेखि नै बजारमा विद्युतीय गाडीको उच्च दरमा माग बढे पनि पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेको छैन ।

पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेपछि कतिपय ब्रान्डका ग्राहकलाई बुकिङपछि ६ महिनाभन्दा बढी पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरुले मागअनुसार बिजुली गाडी आपूर्ति गर्न नसकिरहँदा सरकारले गरेको करको दर हेरफेरले विभिन्न ब्रान्डका महँगा गाडीलाई धक्का लागेको छ ।

सरकारले गत जेठमा आएको बजेटमार्फत सरकारले शून्यदेखि सय किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात भन्सार शून्य र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायमै राखेको छ । १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत नै लगाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७९/८० अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ प्रतिशत लाग्छ । र, अन्तःशुल्क दर ४५ प्रतिशत नै कायम छ । यी दुवै जोड्दा ९० प्रतिशत कर लाग्न थालेको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क दर पनि ६०/६० प्रतिशत कायम गरेको छ

कर बढ्दा पनि बजारमा विद्युतीय सवारीको माग घटेको छैन । महामारीपछि विद्युतीय सवारीको उत्पादन खस्किएका बेला नेपालमा माग अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा आपूर्ति पनि प्रभावित छ ।