नयाँ सांसद यस्ता होऊन्

नेपालको संविधान बनेपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो संसदको कार्यकाल सकिएर दोस्रो संसदका लागि आगामी मंसिर ४ गते हुने भएको छ । अबको संसदमा कस्ता प्रतिनिधि आउँछन् भन्ने कुरा दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने कुराले निक्र्याेल गर्छ । त्यसैले अबको संसदमा दलहरूले विगतको भन्दा सशक्त प्रतिनिधिहरू पठाउन् भन्ने उद्देश्यले यो लेख तयार गरिएको हो । संसदको गरिमा सांसदको क्षमतामा निर्भर हुन्छ । देशको शीर उच्च बनाउन र लोकतन्त्रप्रति विश्वास दिलाउन संसदीय अभ्यास स्वस्थ, स्वच्छ र मर्यादित हुनुपर्दछ । यसका लागि आगामी पाँच वर्षका लागि कस्ता अनुहारका जनप्रतिनिधि आउने हुने त भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ ।

विगतको पाँच वर्षलाई पढ्ने हो भने कतिपय खुशी लाग्दा र कतिपय दुःखी बनाउने कामहरू भएका छन् । सबैभन्दा खुशी लाग्ने अवसर संघीय व्यवस्थाको जग बसाउने काम यस अवधिमा भएको छ । आवश्यक कानुनहरू बनेका छन् । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा जारी भएको छ । संविधान सशोधन गरी त्यसलाई समावेश गरिएको छ । तीन तहको सरकारको अभ्यास भएको छ । ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशका सदरमुकामहरू तोकिए । छवटा प्रदेशले नाम पाए । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक मन्त्रालय भवन, विभिन्न स्तरका कार्यालयहरू बने । ठाउँठाउँमा रंगशाला, सामुदायिक भवन र खेल मैदान बने । स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय स्तरका सडकहरू बने । खेलकुद प्रतियोगिता र सांस्कृतिक अभियानहरू भए ।

स्थानीय, प्रादेशिक आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने नौलो काम थालियो । भाषा आयोगले हरेक प्रदेशको लागि नेपाली भाषा बाहेक अन्य दुई भाषाहरूलाई कामकाजी भाषा बनाउन सिफारिस गर्‍यो । स्थानीय तहमा स्थानीय भाषामा शिक्षा दिन थालिए । माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने काम भयो । यी र यस्ता ऐतिहासिक महत्वका काम सम्पन्न भएका छन् ।

पहिलो संसदको अवधिमा केही दुःखदायी घटनाहरू भए । सबैभन्दा दुःखद् पक्ष राजनीतिक दलहरू अति विवादास्पद बने । जनताले सातदशक लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई जोगाउनेतर्फ ध्यान दिएनन् । सत्तामा पुगेपछि बाघ बन्ने र पार्टी तथा राज्यको सत्ताका लागि कुकुरबिरालो जस्तै लडाइँ गर्ने प्रवृत्ति दोहरियो । फलतः जनतामा निराशा थपियो । स्थानीय तहका नेताको फुर्तिफार्ती र प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरह्यो । प्रदेश सरकारको काम चित्तबुझ्दो भएन । संघीय तहबाट आवश्यक सहजीकरणमा पनि कमी रहृयो ।

अर्को दु:खद् पक्ष, सत्तामा भएको बेला नेकपा विभाजित भयो । संघमा र छवटा प्रदेशहरूमा दई तिहाइको सरकार पाउँदा जनताले ठोस उपलब्धिको आशा गरेका थिए । तर, नेताहरूको पदीय भागबन्डाको भूमरीमा परे । त्यो शक्तिशाली सरकार धरासयी बन्यो । सत्ताको लागि चरम विकृतिपूर्ण अभ्यास भए । कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैं अदालतको परमादेशबाट कम्युनिष्ट सरकार ढालेर गठबन्धनको सरकार बनाउन कम्युनिष्टहरू नै लागे । अर्थात, न्यायपालिकाले व्यस्थापिककाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न भ्यायो ।

राजनीतिक दल विभाजनमा राज्यशक्तिको दुरूपयोग भयो । लामो समयसम्म संसद अवरोध भएको र बजेट निर्माणमा व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा अर्थमन्त्री परिचालन भएको आरोप लाग्यो । तर, संसदले यसबारे उचित छानविन गर्न सकेन । संसदीय प्रक्रियामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर झ्यालबाट अर्को विधेयक ल्याइयो ।

राष्ट्रपतिले सुझावसहित संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा छलफल नगरी राजनीतिक कार्टेलिङको शैलीमा गठबन्धनका दलहरूले निर्देशनमा बिना छलफल पारित गरेर संसदको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रपतीय प्रणालीको धज्जी उडाइयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरविरुद्धको महाअभियागको प्रस्ताव पनि समयमै किनारा लगाउन सकेन । सत्तासेटिङको शिकार अदालतलाई बनाइएको आरोप लाग्यो । यस हिसाबले संघीय संसद आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्णतः असफल देखिन्छ ।

चुनाव आउँदैछ, अब पनि यस्तै क्षमताका संसद चलाउने हो भने मुलुकको प्रगतिको सभावना छैन । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु मात्र हो । एउटै कार्यकालमा जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा जागृत हुनु व्यवस्थाको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो होइन । आज जनताले पुराना अनुहारलाई भोट नहाल्ने अभियान चलाइरहेका छन् ।

यसको कारण पनि संसदको कार्यक्षमता अनुमान गरेभन्दा अमर्यादित र तल्लोस्तरको हुनु नै हो । यो व्यवस्था जसले ल्याए ती दलहरूप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनुमा पनि संसदीय अभ्यास घृणित भएछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेताप्रति जनतामा घृणा र आक्रोश मात्र देखिएको छ । संघीय गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो संसद भएकोले यसले थुप्रै नमुनायोग्य काम गर्नुपथ्र्याे । संघीय लोकतान्त्रिक परम्पराको जग बसाल्नु पथ्र्यो । तर, विगत पाँच वर्षलाई फर्केर हेर्दा माओवादीले सभामुख बन्न पठाएको पहिलो व्यक्ति कृष्णबहादुर महरा यौनकाण्डमा पर्नु र दोस्रो अग्नि सापकोटा हत्या अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको अवस्था हुनुले संसदको छवि धुमिल भइरहृयो । एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा संसद लाचार छायाँ मात्रै बनिरहृयो ।

यस्तै पात्र र प्रवृत्ति यसपालि दोहरिन्छन् ? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो । यस प्रश्नका पछाडि लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वासको आधार अडेको छ । यो प्रश्न टिकट वितरणमा संलग्न नेताहरूप्रति लक्षित छ । नेताको दृष्टिकोण र व्यवहारमाथि प्रश्न हो । देशमा देखिएको निराशाजनक अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने हो भने दलका नेताहरूले चुनावका लागि उम्मेदवार तय गर्दा नै गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

संसदीय चुनावमा पैसा, शक्ति र बाहुबल प्रयोग गर्ने नेताले प्राथमिकता नपाऊन्् । नीति र सिद्धान्तको आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन खाज्नेहरू उम्मेदवार बनून् । सामाजिक मूल्य मान्यतालाई महत्व दिने असल नागरिक उम्मेदवार बनून् । भ्रष्टहरू होइन, भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाउनेहरूलाई प्राथमिकता दिइयोस् । कम्तीमा असल मान्छेहरू र योग्यतम अनुहारहरू त्यहाँ पुगून् भन्ने कुरामा हेक्का राखियोस् ।

चुनाव खर्चिलो बनाएर हुनेखानेहरूको मात्र पहुँचमा लान खोजिँदैछ । त्यो षडयन्त्रलाई चिन्नुहोस् र बेलैमा रोक्नुहोस् । सामान्य खर्चमा प्रभावकारी चुनावी अभियानहरू सञ्चालन गर्न सिक्नुहोस् । अहिले सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक सम्बन्धलाई उपयोग गरेर चुनावी अभियान चलाउन सकिन्छ ।

परम्परागत भद्दा भेला आयोजना गर्ने र जनता कार्यकर्ता ओसारेर भाषण सुनाउने, भोज खुवाउने खर्चिलो कार्य निरुत्साहित गर्नुहोस् । तडकभडक बिना पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त बन्नुहोस् । स्थानीय चुनावमा काठमाडौंका बालेन्द्र साह र धरानका हर्क साम्पाङको जितबाट सिक्नुहोस् ।

नेताज्यूहरू सक्नुहुन्छ भने असल र भरपर्दा कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउनुहोस् । संविधान अनुसार समावेशी क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु त पर्छ नै, त्यसमा पनि युवा, अध्ययनशील र निश्कलंक छवि भएकालाई छान्नुहोस् । तलबाट विभिन्न स्वार्थबस सिफारिस भई नामहरू आएका होलान् । नाता, पैसा, डर र लोभ देखाएर विभिन्न ढङ्गले निर्णयमा प्रभाव पार्न कोसिस भइरहेको होला । तर, एउटै परिवारका श्रीमानश्रीमती सांसदको जागिरे बन्ने र खसीबोकाझैं खरिद बिक्री हुने घृणित दृश्य आगामी संसदमा देख्न नपरोस् ।

समानुपातिक क्षेत्रको उम्मेदवारको सूची बुझाइसकिएको छ । त्यसबाट असल मान्छे पठाउनुहोस् । पैसा लिएर टिकट बेच्ने काम नगर्नुहोस् । क्षमताबिनाको भीड पठाउने ठाउँ संसद र प्रदेशसभा होइन । त्यसलाई मर्यादित बनाउन टिकट वितरण गर्दा नै विचार पुर्‍याउनुहोस् । समानुपातिकमा विभिन्न पेशा र क्षेत्रमा रहेर योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई पठाउने प्रयास गरियोस् । तब मात्र संसदमा सबै पेशा र क्षेत्रको अनुहार देखिनेछ ।

नेपालको संसदीय राजनीतिको पछिल्लो पाँचवर्ष निराशाजनक छ । साँच्चै भन्ने हो भने संसदीय अभ्यासको दुर्दान्त कथा हो यो । यस्तै हुने हो भने संसदीय लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा रहने छैन । गज्जब कुरा त संसदीय लोकतन्त्रको कटु आलोचक माओवादीदेखि यसको हिमायती भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले समेत गठबन्धन गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको धज्जी उडाउन लागिपरेको छ । केवल स्वार्थ, त्यसमा पनि सत्ता, शक्ति र पैसामा राजनीति मुछिएको देखियो ।

दुईदुई पटक संसद विघटन हुनु गम्भीर समस्या हो । तर, दुवैपटक संसद पुरस्र्थापना भएर परमादेशको सरकार बनाउन पाउँदा पनि ‘कोर्स करेक्सन’ नहुनुचाहिं अझ दुःखद हो । त्यस्तै विकृतिले गर्दा युवा वर्गमा राजनीतिक दल र नाम चलेका नेताप्रति नप|mत जागेको छ । स्थानीय चुनावबाट बालेन्द्र साह र हर्क साङपाङको उदय त्यसैका उपज हुन् भन्न सकिन्छ ।
यसपालिको चुनावमा खालखालका रङ र तरङ्ग देखिनेछ । करिब एक दर्जन बुढा नेताहरु अन्तिमपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालदेखि केपी ओली र महन्थ ठाकुरसम्म लिष्ट लामो छ । तिनीहरु राजनीतिक जीवनको अन्तिम चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । त्यस्तै धेरैजना युवा अनुहारहरू यसपटक पहिलो चोटी संसदमा आउने कोसिसमा छन् दलबाट र स्वतन्त्र रूपमा । भविष्यमा मुलुकको राजनीतिक बागडोर सम्हाल्ने आकांक्षा छ उनीहरूमा ।

राजनीतिमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिबाट दिक्क छन् । देश बनाउने जोश र सोच छ । दुनियाँले आशाको नजरले हेरेको र भरोसा गरेकाहरु छन् । तर, तिनीहरूलाई आउन नदिन अहिले पनि गठबन्धनका दलहरू चुनावलाई राजनीतिक सिन्डिकेट बनाउने योजनामा छन् । नयाँ युवाहरु आउन नदिन तालमेल गरिहेका छन् । दलहरुबीच राम्रो दल र उम्मेदवारमध्ये राम्रो उम्मेदवार चुन्न पाउने जनताको अधिकार अपहरण गर्न खोज्दैछन् । लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेर निर्देशित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न षडयन्त्र भइरहेको अवस्थामा जनताको मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको मर्ममाथि हुन लागेको प्रहारका विरुद्ध उभिन यो निर्वाचन सक्षम हुनुपर्दछ ।

जनताको नाम भँजाएर स्वार्थको रोटी सेक्न खोज्नेहरूले टिकट पाउनु हुँदैन । दलबदल गर्ने, मन्त्री हुन जेसुकै सौदा गर्नेहरू विकृतिका बाहक हुन् । तिनलाई रोक्नुपर्छ । टिकट दिनमा दलले र चुनावमा जनताले रोक्नुपर्छ । तिनको लज्जास्पद पराजय हुनुपर्दछ । लोभी, अपराधी र सत्तास्वार्थमा रमाउनेहरूले जनप्रतिनिधिको गरिमा पाउनुहुँदैन । त्यस्तालाई टिकट दिनबाट रोक्न नेताले सक्नु भएन भने तपाईंको क्षमतामाथि चोर औंलो उठ्ने छन् । तपाईंलाई पनि रोक्ने उनीहरूसँग छ । ज्ञात रहोस्, जनता सार्वभौम छन्, सचेत पनि छन् ।