‘आपूर्ति नीति फेल भयो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाऊ’

२५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आपूर्ति नीतिमा परिवर्तन गरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाउन सुझाव दिएको छ । आपूर्ति नीति २०६९ पुनरावलोकन सम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

आपूर्ति नीति र यससँग सम्बन्धित नियमावली तथा व्यवस्थाहरुले आपूर्ति व्यवस्था बलियो बनाउने नीतिहरु अख्तियार गरे पनि यसको कार्यान्वयन फितलो भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘आपूर्ति नीति जारी भएदेखि यसको कार्यान्वयन र त्यसपछि लागू भएको राज्य पुनर्संरचनाको नयाँ अवधारणाले तहगत जिम्मेवारी प्रष्ट गर्नै सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा नीतिको कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै उत्साहित हुनु पर्ने अवस्था देखिएन । अब नीजि क्षेत्र र सरकारी बलियो संयन्त्र बनाएर बलियो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाउन अवश्यक छ ।’

आपूर्ति नीतिको कमजोर कार्यन्वयनले १५ औं योजनाको आपूर्ति लक्ष्य समेत पूरा हुने अवस्था नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

आपूर्ति नीति जारी भएदेखिको यस अवधिमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि तोकिएको २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नु पर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको, सहुलियत पसलको संख्यामा पनि बढोत्तरी नभएको, सहुलियत पसल वर्षैभरिका लागि सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि चाडबाड लक्षित गरी सञ्चालन गर्ने गरिएको, वाणिज्य विभागको संरचना सानो भएको र स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिएपनि समन्वयको कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी धेरै ऐनले काम गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि अधिक कार्य जिम्मेवारीको कारण बजार निरीक्षणको काम प्राथमिकता भित्र नपरेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

आपूर्ति व्यवस्थाको कमजोरीका रुपमा प्रतिवेदनले इन्धन आपूर्तिमा सुधारका लागि क्षमता विस्तार नभएको, केन्द्रीय आपूर्ति समिति गठन नभएको, संघीयता कार्यान्वयनमा आए पछि जारी भएको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराउन खोजे पनि स्थानीय प्रशासनले काम नगरेको र उपभोक्ता अदालत गठनमा ढिलाइ भएको औल्याएको छ ।

नुन र पेट्रोलियम पदार्थबाहेकका वस्तुमा नेपालको आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण त निजी क्षेत्रको विश्वासमा छाडिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले ठूला महामारी र विपतका बेला जनतााई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्र सम्मलित नयाँ सार्वजनिक वितरण मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

सुदृढ आपूर्ति व्यवस्था निर्माण र खाद्य सुरक्षाका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुबाट पनि सरकारले नयाँ नीतितर्फ उन्मुख हुनु पर्ने प्रतिवेदनको जोड छ ।

यसका लागि सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, खाद्य खरिद, सञ्चय र ढुवानीको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने, अन्तिम वितरण र सहुलियत पसल सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने प्रतिवेदनमा जनाएको छ । लाभग्राहीलाई यस्तो सुविधा प्रयोगका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र वा अन्य विद्युतिय अभिलेखमार्फत व्यवस्थित गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।