+
+
गण्डकी प्रदेश सभामा पाँच वर्ष :

प्रदेशको होइन, असफल नेतृत्वको औचित्य सकियो

धनञ्जय दवाडी धनञ्जय दवाडी
२०७९ असोज ३० गते १२:४६

गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । चुनाव जितेर प्रदेश सभा प्रवेश गर्दा र बिदाइ हुँदाका बुझाइ र अनुभव फरक हुने नै भए ।नेपाली राजनीतिको सात दशक पुरानो माग संविधानसभाबाट पूरा भई संविधान जारी भयो । निर्वाचनप्रति उब्जाइएका सयौं आशंकालाई चिर्दै प्रदेश सभा गठन हुनु नै नितान्त नयाँ राजनीतिक परिघटना थियो ।

नेपालका राजनीतिक दल र तिनका लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासले नै मुलुकलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गरायो । फलतः २०७४ साल मंसिरमा दुई चरणमा राष्ट्रिय निर्वाचन भयो । त्यही निर्वाचनमा लमजुङको निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ बाट २० हजार २६५ मत प्राप्त गरेर म गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएँ ।

७ माघ २०७४ मा शपथ लिएर एउटा कोरा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट प्रदेश सभाको विधायक बनेको थिएँ । बहुप्रतीक्षित प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २२ माघ २०७४ मा बस्यो । सोही दिन नै सभाबाट प्रदेश सभाको कार्यसञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि २०७४ पारित भयो ।

गण्डकी प्रदेशको संसदीय इतिहासमा माघ २२ स्वर्णिम दिन हो । यो गण्डकी प्रदेश सभाको जन्म दिन अर्थात् संघीयता कार्यान्वयनले मूर्तता पाएको दिन हो । फागुन ३ गते सभामुखमा नेत्रनाथ अधिकारीको चयन भयो भने भोलिपल्ट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शपथ भयो ।

त्यसको दुई दिनपछि उपसभामुखमा सिर्जना शर्माको चयन भयो । इतिहासमा पहिलोपटक गठन भएको प्रदेश सभाले आफ्नो बाटो र गति आफैं निर्माण र निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्यो ।

हाम्रो जनक्रान्तिले राजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । जनक्रान्तिबाट राजतन्त्र सदाका लागि बिदा भयो । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तनहरू भए । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै संविधानमार्फत नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो ।

सामेली लोकतन्त्र र राज्यको संघीय ढाँचा हाम्रो समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो बन्यो । यो हामीले रोजेको बाटो थियो । हाम्रो देशको समृद्धि र विकास सामेली लोकतन्त्रबाट नै सम्भव छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो ।

विविधतापूर्ण भूगोल, जातीय संरचना, भाषिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने आधारको सामेली लोकतान्त्रिक चरित्र र प्रतिनिधित्व गण्डकी प्रदेश सभाले पनि प्राप्त गरेको थियो । यो रोजेको बाटो हो, हाम्रो गौरव हो ।

प्रदेश सभा नै पहिलो

संसदीय लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता र चरित्र छन् । तर, नेपालको आफ्नै विशिष्टता छ । नेपाली विशिष्टताको नेतृत्व गर्ने दल र नेतृत्वलाई सिक्ने अवसर पनि छ । आगामी दिनका लागि मार्ग दर्शन गराउने चुनौती पनि छ । केन्द्रीय संसदीय गतिविधिका लागि प्रतिनिधिसभाबाट सिक्ने-बुझ्ने अवसर छ ।

हामीलाई २०१५, २०४८, २०५१, २०५६ सालका संसदीय गतिविधि र तिनका सफलता असफलताबाट सिक्ने अवसर छ । पञ्चायतकालमा केन्द्रीय संसद्का रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । स्थानीय तहमा गाउँ र नगरसभाका संरचनाहरू थिए । बहुदल प्राप्ति पछि पनि गाउँ, नगर, जिल्लाका निकायबाट पनि स्थानीय तहले सिक्ने अवसर छन् । तर, प्रदेश सभा भने यो पहिलो हो ।

प्रदेशसँग आफ्नै मुलुकको विगतका अनुभव छैनन् । प्रदेश सभा आफैंले खोज्दै, सिक्दै आफ्नो बाटो तय गर्नुपर्ने चुनौतीमा छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया सार्वभौम चरित्रका नै हुन्छन् । तर पनि आफ्नै विशिष्टतामा बाटो खोजी गर्नु, विधिको तर्जुमा गर्नु र अघि बढ्नु प्रदेश सभाका लागि चुनौती थियो । यसलाई सामना गरेर नै गण्डकी प्रदेश सभाले गति लिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको बैठक प्रारम्भ हुँदा धेरै थोरै संख्यामा अनुभवी सदस्य थिए भने धेरै नयाँ सदस्यमा कौतूहल थियो । कुनै पनि संसदीय अभ्यासमा भाग नलिएका माननीयहरूको लागि यो प्रदेश सभा पहिलो पाठशाला थियो ।

संसद्, संसदीय अभ्यास सिक्ने सिकाउने थलो हो । संसदीय गतिविधि कलासँगै प्राविधिक विषय पनि हो । संसद् विश्वविद्यालय हो । पुराना सदस्यका ज्ञान, अनुभव र नयाँका ज्ञान र उत्साहलाई सँगसँगै जोडेर गतिविधि गर्दा नै संसद् प्रभावकारी बन्छ । संसद् र तिनका समितिका सक्रियताले नै आम मानिसमा संसदीय प्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ ।

सरकार, प्रतिपक्षी दलले संसद्भित्रबाट समस्याको उठान र समाधान खोज्ने विधिलाई व्यवस्थित गर्नासाथ हाम्रो जस्तो कलिलो संघीय संसदीय प्रणालीले आफूलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभाले नियमावली निर्माण, समितिको गठन लगायत काम समयमा नै प्रारम्भ गरेर आफूलाई परिपक्व सावित गरेको थियो ।

संसद्मा उठेका प्रश्नको गम्भीरतापूर्वक जवाफ दिएर सरकारका मन्त्रीले आफ्नो जवाफदेही प्रमाणित गरेका छन् । यो संसदीय लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता पनि हो । उत्तरदायित्व र जवाफदेहीले नै आफ्नो आधार तयार गर्छ । प्रदेशसभाका प्रारम्भिक दिनहरूमा संसद् र सांसदले दृढताका साथ आफ्नो गतिविधि गरे, जसले गण्डकी प्रदेश सभा अनुकरणीय सभा पनि बन्यो ।

गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने चुनौतीपूर्ण काम पनि गर्‍यो । द्वन्द्वबाट भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा फर्किएको र विविधतापूर्ण मुलुकमा यो कठिन काम पनि थियो । हामीले अत्यन्तै सहज र सरलताका साथ उक्त कार्यभार पूरा गरेर आफूलाई परिपक्व र जिम्मेवार बनाएका थियौं ।

तल विश्वास बढाऔं

संघीय लोकतन्त्रमा विवाद कम गर्न प्रदेशहरूमा भर पर्दै तिनका क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्छ । तल्ला तहमा अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यासले अपनत्व र स्वामित्व बढ्छ भन्ने सत्यबोध भएको थियो । यो संघीयता बलियो बनाउने आधार पनि हो ।

गण्डकी प्रदेशले प्रारम्भिक दिनहरूमा जस्तो प्रशंसा बटुल्न सकेको छैन । संघीय प्रणालीलाई नै बद्नाम गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसमा प्रदेश सभाभन्दा सरकार र उसको बजेट विनियोजन गर्ने तरिका दोषपूर्ण देखिन्छ ।

प्रदेश सभाले नागरिकको चासो र सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई सुधार गर्न ध्यान दिएन । प्रदेश सभा कार्यकारीको छत्रछायाँमा बस्न रुचायो । संसद्लाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको चासो देखिन्छ । तर, सोचेजस्तो भएन भन्ने पनि छ ।

प्रदेश सभामा सबै सदस्य समान क्षमताका थिएनन् । समान क्षमता खोज्नु पनि हुन्न । प्रत्येकसँग विशिष्ट क्षमता हुन्छन् । तिनलाई चिन्ने र परिचालन गर्ने काम राजनीतिक पार्टी र तिनका संसदीय दलको नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।

आफ्ना सदस्यलाई नियमित प्रशिक्षण गर्नु, दुनियाँका संघीय र प्रान्तीय संसद्का गतिविधि सिकाउनु, परिपक्व ढंगले विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर मात्रै बोल्ने कलामा परिष्कृत गराउनु दल सम्बद्ध नेतृत्वको दायित्व हो । प्रत्येक दल र तिनका दलीय प्रतिनिधिका गतिविधिबाट आगामी निर्वाचनमा दलका आधार र आकार तय हुन्छ ।

जनमत निर्माण गर्नु र प्राप्त गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो । संसदीय गतिविधिबाट जनमत प्राप्त हुन्छ । संसद् र यसका गतिविधिमा प्रश्न हुन्छन्, उत्तर खोजिन्छन् । प्रश्न गर्नु, विरोध गर्नु होइन । प्रश्न गर्नु आफैंलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउनु हो । हाम्रो संसद्मा प्रश्न कम भएका छन् । छलफल धेरै भएनन् ।

सुरुमा छलफलका लागि केवल ३ मिनेट दिने व्यवस्थालाई पछि सुधार गरियो । थोरै प्रश्नले बनिबनाउ उत्तर खोज्न प्रेरित गर्छ । बनिबनाउ उत्तर खोज्दा आलोचना आउनु स्वाभाविक हो । आलोचना नखोज्ने हो भने गतिशील सभा र क्रियाशील संसदीय समिति हुनुपर्छ ।

समिति जति धेरै क्रियाशील र सक्रिय हुन्छन्, उति धेरै विश्वास सिर्जना हुन्छ । हाम्रा समितिहरू मनग्ये सक्रिय रहेनन् । बनाइएन । संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो । सरकारले दिने बिजनेसका लागि संसद्, संसदीय दल र तिनका सदस्यका क्रियाशीलता, सरोकारवालासँग छलफल र मतदातासँगको सम्पर्कले प्रभाव पार्छ ।

सबै बेला संसद् चल्दैन । संसद् नचलेका बेला मिनी संसद् भनिने समितिमा क्रियाशीलता हुनुपर्छ जहाँ मुद्दा केन्द्रित बहस बढी हुन्छन् । सरकारका प्रतिनिधि, सरोकारवालासँगको छलफल बारम्बार गरेर समितिले विधेयकलाई बढी न्यायपूर्ण बनाउन सक्छ । समितिमा मुद्दामा आधारित पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ ।

चेपुवामा प्रदेश सांसद

पहिलो प्रदेश सभा भएकाले हाम्रा समितिले आफ्ना मुद्दा र विषयवस्तु आफैंले खोज्नुपर्ने थियो । तर, यो अवसरलाई पर्याप्त सदुपयोग गर्न सकिएन । हामी हाम्रा गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाएर नै जनसरोकारका विषयहरूमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउन सक्छौं । सरकार निर्माण संसद्ले गर्छ ।

आफैंले निर्माण गरे पनि सरकार र संसद् भूमिकामा परिपूरक हुन्छन् । सरकार अप्रभावकारी भए त्यसका पात्र बदल्न सकिन्छ तर संसद्लाई यस्तो छुट र अवसर छैन । आवधिक निर्वाचन कुर्नुपर्ने हुन्छ । हामी संसदीय प्रणालीमा संसद्लाई भाषणको थलो मात्र बनाउनुहुन्न । भाषण र अभ्यास फरक कुरा छन् ।

अब दलले जे अभ्यास गर्छ, त्यसलाई विश्वास गरेर दलका प्रतिनिधिले भाषण गर्नुपर्छ । तर निर्वाचित भएपछि सांसदहरूलाई दलमा मात्र सीमित गरिनुहुन्न । एकातिर दलीय विश्वास र प्रतिबद्धता अर्कोतिर सार्वजनिक जवाफदेहीका कारण सांसदहरू चेपुवामा हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नो कौशल देखाउनु नै पर्छ ।

आफैंले निर्माण गरे पनि सरकार र संसद् भूमिकामा परिपूरक भए पनि पृथक् संस्था हुन् । सरकार अप्रभावकारी भए त्यसका पात्र बदल्न सकिन्छ तर संसद्लाई यस्तो छुट र अवसर छैन । आवधिक निर्वाचन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रा गतिविधिमा प्रश्नहरू उठेका छन् । उठ्छन् । तर, संसदीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर अघि जानुको विकल्प रहेन, छैन । संघीयता हामीले रोजेको बाटो हो, यसलाई अभ्यास गरेर सुदृढ गर्नुपर्छ ।

यो राष्ट्र निर्माण, पुनरुत्थान र पुनर्जागरणको बेला हो । यो देशका सबै दल संविधानसम्मत गतिविधि गर्न स्वतन्त्र छन् । हाम्रो संविधानले संघीय र सामेली लोकतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक चरित्र बनाएको छ । संघात्मक संसदीय प्रणालीमा आलोचनालाई ठीक–बेठिकका आधारमा विश्लेषण र सामना गर्ने दलले नै हो ।

अब दलको आयु तिनले संसद्मा खेलेको भूमिका र निर्माण गरेको नीतिले निर्धारण गर्छ । विधि निर्माण र परिपालनमा अब्बल बनेर, आलोचनाको सामना गरेर नै प्रदेश सभा अघि बढिरहनुपर्छ ।

प्रदेश सभाका सदस्य निर्वाचन बेलाका प्रतिबद्धताबाट झस्किएका छन् । आफू विधि निर्माता हो कि विकासे अगुवा भन्ने द्विविधा तिनका मनमा छन् । जबसम्म हाम्रा संरचनामा प्रणालीगत विकास हुन्नन् तबसम्म सभाका सदस्यले दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नै बजेट र साधनमा मतदाताकहाँ पुगेका छन् । संघीय सांसद् आफैं विकासे बजेट बोकेर हिंडेका छन् । तर प्रदेशका सांसद्सँग आफूले बाँड्ने योजना र बजेट छैन । स्थानीय तहका गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउने विधि पनि छैन । बोलाउँदा अतिथिसम्म हुने हुन् । जनप्रतिनिधिले बजेट दिन्छ, विकास दिन्छ भन्ने मतदाता प्रदेश सभा सदस्यसँग बजेट नपाएपछि बरु वडाअध्यक्षको बजेटको विश्वासमा देखिन्छन् ।

माथि र तल दुवैतिरबाट चेपिएका प्रदेशका जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम भूपू सांसद्भन्दा तल राखिएपछि झन् चेपुवामा छन् । संघीयतालाई सुदृढ बनाउन प्रादेशिक संसद् र सांसदको बढोत्तरी अनिवार्य विषय हो ।

बहुप्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकारेपछि आफ्नो भूमिका आफैं खोज्नुपर्छ, प्रदेश सभाले उसको कार्यथलोमा उसैलाई निर्णायक बनाउनुपर्छ । जनताका समस्या र दीर्घकालीन विकास योजनामा ध्यान दिने र समाधान खोज्ने प्रयासले मात्रै प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

सरकार र संसद्को भिन्नता

प्रदेश सरकारले लिइरहेको नीतिमा प्रदेश सभाको भूमिका प्रभावकारी देखिनुपर्छ । तत्काल राहतको परियोजनामा केन्द्रित सरकार दिनदिनको समस्यामा जेलिएको हुन्छ । तत्काल नै काम देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । रोजगारी पनि सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालिक परियोजना र मुद्दामा सरकार केन्द्रित हुन्छ ।

तर संसद्ले दीर्घकालीन सोच र योजनामा केन्द्रित हुँदै सरकारको नीति परिवर्तन र कार्य प्रभावकारितालाई जोड दिनुपर्थ्यो । यो पक्ष बितेको पाँच वर्षमा सर्वथा खट्कियो । नयाँ संसद् भएकाले पुराना कुराबाट सिक्न पाइएन । सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि उपयुक्त तौरतरिकाबाट सिकाउने र सांसदलाई बढी समय संसदीय गतिविधिको बढावामा लगाउनुपर्नेमा दलको केन्द्रीय निर्देशन मान्ने कर्ता जस्तो बनाइयो । जसले दीर्घकालसम्म असर पुग्ने देखिन्छ ।

राजनीति एउटा जटिल तर गतिशील क्षेत्र हो । संसदीय प्रणालीमा दल उपप्रणाली र संसदीय लोकतन्त्रका आधार हुन् । न सबै दल लोकतान्त्रिक हुन्छन् न सबै नेतामा लोकतान्त्रिक आचरण हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक हुनु भनेको भाषण होइन, विधि र प्रणाली हो । भनिनु होइन, गरिनु हो । दलमा लागेका सबै कार्यकर्ता हुँदैनन्, सबै कार्यकर्ता नेता हुँदैनन् । सबै नेता संसद् पनि बन्दैनन् । नेपाल लोकतन्त्र विना अघि बढ्न सक्दैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा तीन तहका सरकार छन् । तिनलाई जवाफदेही बनाउने तीनै तहमा संसद् छन् । संघका राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा नगर, गाउँ सभा नै हाम्रा संसद्हरू हुन् । यी सिक्ने सिकाउने थलो हुन् ।

विधि निर्माण मात्र होइन, विधिको कार्यान्वयनको अनुगमनको थलो पनि यिनै संसद् हुन् । सबै सभाका सदस्य माननीय हुन् । संसद् हुन् । जनप्रतिनिधि हुन् । आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भएपछि तिनका गतिविधिले हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्छ ।

तिनीहरू विगतमा कहाँ र के थिए भन्ने प्रश्न गौण हो । मुख्य कुरो तिनको संसदीय क्रियाकलाप नै हो । प्रदेश सभामा निर्वाचित सबै माननीयहरू राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै आउँछन् भन्ने छैन ।

प्रदेशमा अडिएको संघीयताको भविष्य

दल, तिनका बनोट र चरित्रले प्रतिनिधित्वको क्षेत्र निर्धारण गर्छ । प्रतिनिधिका क्षमता, योग्यता र भूमिकाले संस्थाको विकास र प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ । वर्तमानका गतिविधि भविष्यको मार्गदर्शन हो ।

पछिल्ला कैयौं दशकसम्म पहिलो प्रदेश सभा र यसका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाइरहने हो भने हामीले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने थियो । संसद्लाई तारिख धान्ने थलो जस्तो वा समितिका कामलाई निर्वाहमुखी मात्रै बनायौं ।

संसद्को कार्यक्षमतामा नै सरकारलाई बुझ्नुपर्छ । सरकारको जननी प्रदेश सभा हो । सरकारका कामको जवाफदेही प्रदेश सभामा छ । हाम्रो संघीयताको भविष्य प्रदेश सभाको गतिविधिले तय गर्छ ।

सिद्धान्त; इमानदारी र दायित्वलाई पन्छाएर पनि निर्वाचन जित्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा दलहरू छन् । यतिबेला दलहरूमा जीवनमुखी राजनीतिक चिन्तन र कार्यको अभाव भएको छ । राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताहरूका जनपक्षीय कर्मका अभावमा जीवन र राजनीति अलग भएको छ ।

केन्द्रीकृत आर्थिक नीतिले संघीयता रुचाउँदैन भन्ने तथ्यलाई बिर्सिइएका छन् र प्रदेश सरकारहरूको औचित्य देख्दैनन् । तर, सत्य त्यस्तो छैन । असफल भएका त नेतृत्वहरू हुन् । कुशासन गरिरहेका पात्रहरू हुन् । बदनाम पात्र र प्रवृत्तिले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्दैछन् ।

आफ्नै विचार निर्माण र संगठनात्मक ताकतलाई दलहरूले बुझ्न नसक्दा जनताको अभिमतलाई सौदाबाजीका विषय बनाएका छन् । आज हाम्रो लोकतन्त्रले सार्वजनिक मुद्दाको उठान गरेको छैन । श्रमिकका दुःख, किसानका पीडा, महँगी र रोजगारी जस्ता मुद्दाहरू दलका प्राथमिकताबाट हटेर एमसीसी, एसपीपीहरू प्राथमिकतामा पर्दैछन् । महँगीका मारमा जनता छन्, सार्थक बहस र हस्तक्षेप दुवै छैन ।

अब मंसिर ४ मा निर्वाचन हुँदैछ । यतिबेला प्रदेश सभाको औचित्यमा प्रश्न उठाउने प्रयत्न भएको छ । घुमाउरो शैलीमा दुई तह मात्र भए हुने भन्दै एकात्मक राज्यको वकालत सुरु भएको छ । संघीयता असफल भयो भनिंदैछ । प्रदेशको काम छैन भनिएको छ ।

हामीले नेपाली ढाँचाको भनिएको संघीयतामा राजनीतिक संघीयता मात्र प्रयोग गरिरहेका छौं । अदालत, सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र संघीय ढाँचामा छैनन् । स्वयं दलहरू संघीयताको ढाँचामा गएनन् । दलहरूले संघीय सरकार सञ्चालन गर्दा आर्थिक नीति नै संघीय ढाँचामा लगेनन् ।

प्रदेश होइन, नेतृत्वको असफलता

केन्द्रीकृत आर्थिक नीतिले संघीयता रुचाउँदैन भन्ने तथ्यलाई बिर्सिएका छन् र प्रदेश सरकारहरूको औचित्य देख्दैनन् । तर, सत्य त्यस्तो छैन । असफल भएका त नेतृत्वहरू हुन् । कुशासन गरिरहेका पात्रहरू हुन् ।

बदनाम पात्र र प्रवृत्तिले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्दैछन् । प्रदेशका सरकारहरूको अलोकप्रियता र असफलताका पछाडि संघीय सरकार, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको नै मुख्य कारक हो भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गरेर अंशलाई नै पूर्ण ठान्ने दृष्टिकोण नै गलत छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा रहँदा मेरा मनमा केही प्रश्न छन् । आउने निर्वाचनपछि यी प्रश्नको यथोचित जवाफ मिल्ने आशा छ । अहिले देखिएको प्रदेश कहाँ छ भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो संविधानले बलियो केन्द्र बनाएको छ । स्थानीय तहलाई कार्यमूलक बनाएको छ । जसको अधिकार कम छ, काम पनि कम हुनु स्वाभाविक नै छ । प्रदेशलाई केन्द्रसँग जानाजान आश्रित गराइएको छ ।

संविधान निर्माणका बेला नै दलहरूले प्रदेशलाई अधिकार दिएनन् र पाउने अधिकार पनि संघसँग र स्थानीय तहसँग साझा सूचीमा राखिए । संविधानको अनुसूचीको पुनरावलोकन नगरी प्रदेशहरू प्रभावकारी बन्दैनन् । मेरो अनुभवमा अनुसूचीहरूमा परिमार्जन हुनुपर्दछ ।

प्रदेश सभा र सरकारका कामको पक्षमा कोही देखिएनन् । संघले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र स्थानीय तहले प्रदेशसँग सहकार्य गर्न नचाहने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । प्रदेश नै नरुचाइएको पाहुना ठानियो जसले जनताका समस्या समाधानमा सहयोगीका रूपमा नै बुझ्न चाहेनन् । स्वयं प्रदेश सभामा प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरूले नै प्रदेशका अधिकारका बारेमा बोलेनन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित ८ जना सदस्यले प्रदेश सभाको सबलताका लागि राष्ट्रिय सभामा बोलेको सुनिएन । बरु उल्टै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नै नभएका ठाउँका समस्यामा छलफल गर्न रुचाए । आफैंलाई निर्वाचित गर्ने प्रदेश सभा र तिनका सदस्यहरूका समस्यामा ध्यान दिएनन् । प्रदेशले सहयोगी नै पाएन । लोकतन्त्रमा त यस्तो नहुनुपर्ने हो । संविधानमा त समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वमा हाम्रो संघीयता रहन्छ भनिएको छ । व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन ।

हाम्रा प्रदेशहरू विकासमा, आयमा, मानव स्रोतमा, भूगोलमा, जनसंख्यामा असमान छन् । प्रदेशहरूमा निर्वाचित हुने क्षेत्रहरूमा नै भूगोल र जनसंख्याको असमानता छ । तर, संविधानमा समान भनिएको छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्नेभन्दा प्रदेशहरूले आफूलाई सही ढंगबाट विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान सकेनन् । कसरी यी व्यवहारको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ?

हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा नै लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहार राम्रो ढंगमा देखापर्दैन । केही प्रभावकारी भनिएका नेताहरूको घेराबाट अपारदर्शी निर्णय हुन्छ । यस्तो निर्णायक र बराबरका हैसियत भएका नेताहरू एकाधबाहेक प्रदेशको नेतृत्व गर्न आएनन् वा चाहेनन् । प्रदेशमा दलहरूमा निर्णायक भनिएका तहका नेताहरूले नेतृत्व लिन नै रुचि देखाएनन् ।

प्रदेश सानो छ । तल्लो तहमा गएर के हुन्छ र भन्ने मानसिकताका कारण दलका प्रभावकारी नेताले प्रदेशको नेतृत्व गर्न पाएनन् । प्रदेशमा दलहरूका निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने नेतृत्व नै बनेन । केन्द्रीय नेताका निर्णय तामेली गर्ने नेतृत्वबाट संघीयता बलियो नबन्ने रहेछ । प्रदेश प्रभावकारी नहुने रहेछ । प्रदेशको प्रभावकारिताका लागि प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक रहेछ ।

सेना, प्रहरी, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रका संरचनाहरू, स्वयं दलहरूलाई संघीयतामा जानु नपरेपछि केवल राजनीतिक संघीयताले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ हुन्छ, गरिन्छ भन्ने भ्रमबाट सबै मुक्त हुन जरूरी छ ।

अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सुन्दर परिकल्पना संविधानमा गरिए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउने र कार्यरूपमा ल्याउन सरकार र सरकार सम्बद्ध दलहरूकै अरुचि बढ्दो छ । यस्तो केन्द्रीकृत मानसिकतामा संघीयताको सुदृढीकरण र प्रदेशको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ । भाषणले लोकतन्त्र र संघीयता सुदृढ हुने होइन यो त विधि र प्रक्रियामा समृद्ध बन्दछ ।

खट्किएको वित्तीय संघीयता

वित्तीय संघीयताको अभाव यी पाँचै वर्ष खट्किएको विषय हो । केन्द्रले अड्कलेर दिएको बजेट पनि पूरै खर्च भएन । एक त बजेटको वितरण समन्यायिक छैन । प्रभावशाली मन्त्री र नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने र कतिपय क्षेत्रमा नियमित बजेट पनि नजाने स्थिति प्रदेशमा पनि रह्यो । धेरै बजेट गएका ठाउँमा कर्मचारी अभाव र क्षमताका कारण पनि बजेट खर्च भएन ।

अर्कातर्फ हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र कामलाई ढिलो गर्न र बजेट खर्च नगर्नमा ज्यादा क्षमता राख्दछ । यसले गर्दा प्रदेशका योजनाहरू तत्काल सम्पन्न हुन सकेनन् तर जे–जति भए तिनले सकारात्मक प्रभाव दिएका छन् ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, एक घर एक धारा कार्यक्रम, उज्यालो प्रदेश, बालिका शिक्षा, पूर्ण खोप र पूर्ण साक्षरता प्रदेशका प्रभावकारी कार्यक्रम हुन् । विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, तालिम प्रतिष्ठान जस्ता कार्यक्रम प्रदेशको सुदूर भविष्य लक्षित कार्यक्रम हुन् । यिनमा गर्व बोध हुन्छ ।

संविधानको भाग ५ मा राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाटको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहमा जिल्ला सभाको व्यवस्था पनि राखिएको छ । यही जिल्लागत संरचनाले नै प्रदेशलाई प्रभावकारी हुन रोकेको मेरो बुझाइ छ ।

केन्द्रीय सरकारका जिल्लागत एकाइहरू रहेपछि पुलिस प्रशासन र महत्वपूर्ण विकासे अड्डाका पनि जिल्लागत संरचना कायम गरेपछि संघीयता चल्दैनन् । चल्न दिइँदैन । यसैले जिल्लागत तह रहँदासम्म प्रदेश चल्दैन भन्ने अनुभूति प्रदेश सभामा पाँच वर्ष रहँदा भएको छ ।

लोकतन्त्रमा दलहरू महत्वपूर्ण अंग हुन् । संविधान दलहरूको साझा दस्तावेज हो । संविधानबाट नै शान्तिपूर्ण रूपमा समाजवादसम्म जान सकिने व्यवस्था छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र प्रदेशहरू प्रभावकारी बनाउने उपाय संविधानमा खोजौं । अहिले प्रदेश खारेजको बहस निरर्थक छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गरेकाले यो गौरवपूर्ण अवधिको सिकाइले मलाई भविष्यमा मार्गदर्शन गरिरहनेछ । सुन्दर, शान्त, सभ्य, समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सभा लागिरहनेछ । संघीयतामा विश्वास गरेर अघि बढौं ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?