माओवादीको प्रतिबद्धतापत्र : ई-गभर्नेन्सदेखि प्रशासन सुधार आयोगसम्म

१४ कात्तिक, काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको विषयलाई पनि उठाएको छ ।

‘प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना विकासको फड्कोका लागि अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस गरी प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचनाको ठोस कार्ययोजना अघि बढाइने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

यस्तै  राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिका क्षेत्रमा कुनै तात्त्िवक परिवर्तन नभएको  भन्दै  निष्पक्ष, सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्नको न्यायपालिकाको पनि पुनर्संरचना आवश्यक भएकोले राष्ट्रिय बहस सहित ठोस पहलकदमी अघि बढाइने माओवादीले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तैै आगामी सरकार बनेको तीन महिनाभित्र सुशासनका सम्पूर्ण आयामहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासन प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

‘भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका लागि समाधान गरिनुपर्ने प्राथमिकताका विषय हुन् । यस क्षेत्रमा ठोस नीति र कार्ययोजना बनाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ,’माओवादीले भनेको छ ।

जनसहभागितामा भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियान

माओवादी केन्द्रले जनसहभागितामा भ्रष्ट्राचार विरोधी चलाउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ‘भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न जनसहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरिनेछ । भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेलाई नैतिक आधारमा सामाजिक बहिष्कार हुने परिस्थितिको विकास गरी भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण निर्माण गरिने छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

माओवादीले राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रविधि प्रयोगको माध्यमबाट थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरिने दाबी गर्दै लेखेको छ ‘हाजिर गर्न कार्यालय जाने र तलबका लागि जागिर खाने’ मनोवृत्तिको अन्त्य गरी कर्मचारीलाई सही अर्थमा राष्ट्र सेवक बन्ने वातावरण निर्माण गरिने छ ।’

ई-गभर्नेन्सदेखि प्रशासन सुधार आयोगसम्म

माओवादीले सरकारी निकायहरूको निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको अवस्था तथा सेवा-सुविधा बारेमा डिजिटल बोर्ड तथा एपबाट जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेको छ ।

सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउन वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रविधिमा आधारित ‘प्रगति अनुगमन प्रणाली’ निर्माण गरी लागु गरिने माओवादीको दाबी छ  । कर्मचारी तथा राज्य कोषबाट सेवासुविधा लिने सबैको कार्यसम्पादनलाई यस प्रणालीसँग जोडिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै माओवादीले सरकारको सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो, पारदर्शी र चुहावटमुक्त बनाउन सूचना-प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी ई-गभर्नेन्स प्रणाली लागु गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा ल्याएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुगेको अवस्थामा तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई कार्यालय धाउन नपर्ने गरी घर-घरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्दै लगिने घोषणा गर्दैर् यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिने माओवादीको दाबी छ ।