द्रुतमार्गको छैठौं प्याकेज ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई नदिन भन्दै सर्वोच्चमा रिट

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियम विपरित काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको छैठौँ प्याकेज ठेक्का दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

बिहीबार अदालतमा दर्ता भएको रिट आज (आइतबार) अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय आफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए ।

सेनाले प्याकेज ६ को ठेक्का चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई दिएको थियो । जसको प्राविधिक प्रस्ताव सुरुमा सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो । कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

सेनाको निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको हो ।

अधिवक्ता रिजालले दायर गरेको रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।