पीपीए खोल्न निजी क्षेत्रको जोडबल, प्राधिकरण अनिर्णित

२२ मंसिर, काठमाडौं । बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै नयाँ जलविद्युत उत्पादनको लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएकोमा असन्तुष्टि पोखे । उनले वर्षामा उत्पादित बिजुली पूर्वाधार अभावमा मात्रै खेर गइरहेको बताउँदै पीपीए रोक्ने काम गलत भएको बताए ।

‘सरकारले कोटा परिर्वतन गरेर निर्णय गरेको धेरै भयो, पीपीए खुला नगर्दा व्यवसायीहरुलाई मर्का परेको छ । सम्बन्धित निकायहरुले ढिला गर्न हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘सम्बधित निकायले छिटो पीपीए खेला गर्नुपर्छ ।’

गत १४ असारमा सरकारले नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत आयोजना (आरओआर) को विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को सीमा (कोटा) बढाउने निर्णय गरेको थियो । १५ हजार मेगावाटका लागि तोकिएको ३५ प्रतिशतको कोटालाई ४५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यो निर्णयले थप १५ सय मेगावाटको आयोजनाको पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई बाटो खुला भएको थियो । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको कोटा घटाएर आरओआरतर्फको कोटा बढाइएकाले आरओआरमा रोकिएको पीपीए खोल्न सकिने अवस्था छ । व्यवसायीहरुले छिटो लगानीका लागि पीपीए खोल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न दलका नेतादेखि मन्त्रीहरुमार्फत छिटो खुलाउन लबिइङ समेत गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष पम्फा भुसाल पनि जतिसक्दो छिटो पीपीए खोल्न चाहान्छिन् ।

तर, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले थपिएको कोटा स्वीकृत गरेको छैन । यसअघि चुनावअघि यस्तो निर्णय गर्दा विवाद हुन सक्ने भन्दै निर्णय हुन सकेको थिए । तर, नयाँ सरकार नबन्दै यसबारे निर्णय गर्दा पनि विवाद हुनसक्ने भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालकहरु नै तर्किएका छन् ।

सञ्चालक समितिको एजेन्डा बनेपनि कोटा स्वीकृत गर्ने निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने तय छैन । प्राधिकरणका स्रोतका अनुसार यो निर्णयलाई विवादरहित बनाउन सञ्चालक समितिभित्र सर्वसहमति खोजिएको छ । तर, बोर्डका सदस्यहरु विभिन्न कारण देखाएर बैठकमा अनुपस्थित रहेका कारण निर्णय हुन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएर पहिले ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ गरेका आधारमा १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्नेछ ।

तर, सरकारले नीतिगत निर्णय गरेपनि परिवर्तित कोटा स्वीकृत नहुँदा पीपीए रोकिएर बसेको छ । यसअघिसम्म जलासययुक्त आयोजनाको लागि ३५ प्रतिशत पीपीए कोटा तोकिएको थियो । अब त्यसमा १० प्रतिशत घटेर २५ प्रतिशत अर्थात् ३७५० मेगावाट कायय गर्नुपर्नेछ । पिकिङका लागि भने ३० प्रतिशत अर्थात् ४५ सय मेगावाटको कोटा यथावत छ ।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने गरी तोकेको थियो । सरकारले ऊर्जा समिश्रणको नीति पुनरावलोकन गर्न दुई पटक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सोही समितिहरुले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा समिश्रणको नीति बदल्ने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेका थिए ।

त्यसअनुसार उत्पादित विद्युत सरकारले किन्न नसके क्षतिपूर्ति दिनेगरी पीपीए गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरणले यो कोटा बराबरको पीपीए गरिसकेकाले प्राधिकरणले करिब ४ वर्षदेखि आरओआरका आयोजनासँग पीपीए गर्न सकेको थिएन ।

पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)बारे ठोस निर्णय नलिंदा तीन वर्षयता प्रस्तावित दशौं अर्ब लगानीलाई ‘तगारो’ लागेको छ ।

पीपीए ठप्प हुँदा भविष्यमा विद्युतको माग, आपूर्ति र खपतदर बीचको सन्तुलन बिग्रने र सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्न सक्ने जोखिम छ । भविष्यमा हुनसक्ने माग र सम्भावित बजारको अवस्थालाई हेरेर पीपीए गर्दै आयोजना बनाउने बाटो खोल्दै जानुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

तर, पीपीए नखोल्दा सयौं आयोजनाले पीपीएका लागि दिएको निवेदन प्राधिकरणमा थन्किन पुगेका छन् । बजार सुनिश्चित नहुने भएकाले प्रवर्द्धकहरुले पनि ‘टेक एन्ड पे’ अनुरुप पीपीए गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

अहिले अधिकांश आयोजना आरओआरमै बनाउन प्रस्ताव गरिएकाले प्राधिकरणले पीपीए गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले पिकिङ आयोजनाहरुको पीपीए खुलाएपनि निजी क्षेत्रले चासो दिएका छैनन् ।

अहिले १ हजार ८२५ मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १४१ मेगावाट बराबरको आयोजना विद्युत जडान सम्झौता भएर पीपीए कुरिरहेका छन् । त्यस्तै, ७२ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु विद्युत जडानसहित पीपीएको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएर कुरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म सबैभन्दा पहिले निवेदन दिने (कोटाभित्र) आयोजनासँग तोकिएको दरमा पीपीए गर्दै आएको छ । अहिले प्राधिकरणले आरओआर प्रणालीका आयोजनाका प्रतियुनिट बिजुली न्यूनतम मूल्य ४ रुपैयाँ ८० पैसा र अधिकतम् मूल्य ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्ने गरी पीपीए गर्छ । हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली किन्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ । सरकारी स्तरकासहित करिब साढे ९ हजार मेगावाट बराबरका योजना प्राधिकरणमा पीपीए कुरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउनसक्ने बताउँछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले १५ सय मेगावटसम्मको जलविद्युत आयोजनालाई पीपीए दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।

बिहीबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी गरेको भन्दै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी पीपीए गर्न ढिला भए खर्बौंको लगानी अलपत्र पर्ने बताए ।

‘जलविद्युतको अर्बौंको लगानी गर्ने निजी क्षेत्र विस्थापित हुँदा पुनः देशमा १८ घण्टाको लोडसेडिङ हुनसक्छ’ उनले भने ।