विकासमा पवन चाम्लिङ मोडेल

सत्तामा नहुँदा कोही मान्छेको खोजी भइरहेको छ भने दुईवटा अनुमान गर्न सकिन्छ- कि समाजले दण्डित गर्न चाहिरहेको छ, कि समाजले अभाव महसुस गरिरहेको छ । अभाव महसुस गरिएका एक व्यक्तित्वमा पर्छन्, पवन चाम्लिङ ।

सिक्किममा लगातार पाँच कार्यकाल मुख्यमन्त्री बनेका पवन चाम्लिङ यस वर्ष मात्रै तीन-तीन पटक नेपाल आए- ‘यलम्बर स्मृति सम्मान’, ‘डिल्लीरमण अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार’ र ‘पारिजात विशिष्ट सम्मान’ ग्रहण गर्न । यही वर्ष अमेरिकामा समेत सम्मानित भए ।

आखिरीमा सत्ताभन्दा बाहिर रहेका बखत पवन चाम्लिङ किन यस्तरी सम्मानित भइरहेका छन् ? यो प्रश्नले २६ वर्षअघि ‘मूल्याङ्कन’ मासिकमा प्रकाशित ‘रिपोर्ताज’को याद ताजा बनाइदियो- ‘सिक्किममा सुधारको लहर : के गर्दैछ पवन चाम्लिङको सरकार ?’ त्यो रिपोर्ताज पुनः पढेपछि मलाई खुल्दुली भयो- उसो भए २५ वर्षमा पवन चाम्लिङले सिक्किमलाई कुन उचाइमा पुर्‍याए त ? अथवा सिक्किमबाट ‘नयाँ नेपाल’ले सिक्नुपर्ने पाठहरू पो छन् कि ?

मूलतः मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको कुलीनतन्त्रीय निरंकुशता प्रतिरोध गर्ने क्रममा जन्मिएका नेता हुन्, पवन चाम्लिङ । उनको आन्दोलनको मुख्य नारा नै थियो- ‘खालीखुट्टे, लाबरजुत्ते एक हौं !’

१९९२ सेप्टेम्बर ९ लाई ‘नयाँ पवन चाम्लिङ’को निर्णायक नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको दिन मानिंदो रहेछ । त्यसदिन ‘सरकारले नयाँ पवन चाम्लिङको सामना गर्नुपर्ने’ उद्घोष गर्दै दिउँसै मैनबत्ती बालेर सदनभित्र यताउति केही खोजेझैं गरी उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘म अहिले सिक्किमको कुनाकाप्चामा प्रजातन्त्र खोज्न जाँदैछु । अनि म त्यो प्रजातन्त्र त्यतिबेलासम्म खोजिरहनेछु जबसम्म म त्यसलाई भेट्टाउँदिनँ ।’

नभन्दै ४ मार्च १९९३ मा स्थापना भएको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ)ले १९९४ कै निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्यायो र पवन चाम्लिङ मुख्यमन्त्री भए । आफ्नो राजनीतिक बाचाको लय समात्दै खालीखुट्टे र लाबरजुत्तेहरूको जीवनमा खुसी ल्याउने गरी काम गरे ।

उनको कार्यकालका थुप्रै आर्थिक उपलब्धि गणना गर्न सकिंदो रहेछ । जस्तो कि केही हेरौं- पूर्वी भारतका १२ राज्यमध्ये सिक्किम उत्कृष्ट हुन सफल भयो । मुख्यमन्त्री भण्डारीको पालाको आन्तरिक राजश्व ४४.७२ करोडलाई थुप्रै गुणा वृद्धि गरेर पवन चाम्लिङले तेस्रो कार्यकालसम्ममा ४३६ करोड भारु पुर्‍याए ।

मुख्यमन्त्री भण्डारीको पालाको प्रतिव्यक्ति आय ८ हजार ४५७ लाई आश्चर्यजनक वृद्धि गरेर पवन चाम्लिङले चौथो कार्यकालसम्ममा एक लाख ४२ हजार ६२५ भारु पुर्‍याए । यो भनेको भारतका ३२ राज्यमध्ये चण्डीगढ र दिल्लीभन्दा मात्रै पछाडि हो (सिक्किम हृयुमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट-२०१४) ।

निश्चय नै यी महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । अझ महत्वपूर्ण चाहिं यी उपलब्धि सामाजिक न्याय र समानताको जगमा हासिल गरिएको हो कि निर्मम दोहनबाट भन्ने हो । यसमा पनि पवन चाम्लिङ खरो उत्रिएका छन् । यी उपलब्धि तीन वटा आधारमा खडा भएका छन्- सामाजिक न्याय, समावेशी विकास अनि प्रकृति तथा संस्कृतिमैत्री नीति । यसलाई सिक्किममा ‘पवन चाम्लिङ मोडेल’ नाम दिइएको छ, जुन हाम्रा लागि पनि उत्तिकै सुन्दर र अनुकरणीय पाठ हो ।

सामाजिक न्याय

पवन चाम्लिङ प्रष्ट छन्- जातिवाद सामन्तवादको अवशेष हो र जात, धर्म तथा सम्प्रदायको राजनीति गर्नु भनेको समाजलाई पुनः सामन्तीकरण गर्नु हो । सिक्किम पनि लामो समय सामन्तवादी शासन प्रणालीको जुवामुनि दबेर बसेकोले गर्दा जरा गाडेको जातिवादी संकीर्णता सल्ट्याउन उनले प्राथमिकतापूर्वक हस्तक्षेप गरे ।

पवन चाम्लिङको नीति रहृयो- न्याय र समानतामा आधारित जातीय एकता । उनी भन्छन्, ‘जबसम्म आफ्नो सम्प्रदायको समान अर्को सम्प्रदायको भलो चिताइन्न वा चिताउने वातावरणको तयारी गरिन्न, जातीय एकता तबसम्म गोहीको आँसु समान झूट नै ठहरिन्छ । सबै जात र धर्मप्रति सहिष्णु बन्नै नसकिए केको जातीय एकता ?’

उनले भारतजस्तो विशाल मुलुकमा सिक्किमे पहिचान जीवित राख्न मौलिक सिद्धान्त विकास गरे- ‘सलाद-थाली पद्धति’ । उनको यो मौलिक चिन्तनमा थाली भनेको नेपाली संस्कृति हो भने सलाद भनेको राई, लिम्बू, गुरुङ, नेवार, भोटिया, लेप्चा, तामाङ, बाहुन, छेत्री, संन्यासी, दलित इत्यादि हुन् । जसरी थालीबाट गाँजर, मूला, गोलभेंडा, सलगम, प्याज इत्यादिमध्ये एउटा मात्रै निकाल्दा सलाद अपूर्ण हुन्छ त्यसरी नै सिक्किमबाट कुनै एउटा जातिलाई बाहिर पार्दा नेपाली संस्कृति अपूर्ण हुन पुग्छ (प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आत्मसंघर्ष, २००४) ।

‘सलाद-थाली पद्धति’ लाई व्यावहारिक रूप दिन उनले दुई मूलभूत काम गरे- जातीय अनुसूचीकरण र प्रथाजन्य व्यवस्थालाई मान्यता ।

मुख्यमन्त्री भएकै दिनदेखि पवन चाम्लिङले सिक्किमका सबै जातजातिलाई भारतीय संविधानअनुसार अनुसूचीकरण गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखे । त्यही कारण भोटिया-लेप्चा, लिम्बू, भुजेल, देवान, गुरुङ, राई, मगर, सुनुवार, मुखिया, थामी, जोगी, छेत्री, बाहुन, नेवार, संन्यासी गरी सिक्किमका सबै जातजाति भारतीय संविधानअनुसार कोही सेडुल्ट कास्ट, कोही ट्राइबल, कोही अदर ब्याकवार्ड कास्ट (ओबीसी)को केन्द्रीय तथा राज्यसूचीमा अनुसूचीकृत भएका छन् । यही व्यवस्थाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व, संरक्षण र विकास सुनिश्चित भएको छ । जस्तो कि सरकारी नोकरीमा सेडुल्ट कास्टलाई ६ प्रतिशत, ट्राइबललाई २३ प्रतिशत, ओबीसीलाई २१ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । भोटिया, लेप्चा, लिम्बू र तामाङका लागि सबै सरकारी निकाय तथा उच्च शिक्षा अध्ययनमा ३३ प्रतिशत आरक्षण छ । मस्ट ब्याकवार्ड क्लासेज (एमबीसी)का भुजेल, देवान, गुरुङ, जोगी, राई, मगर, सुनुवार, मुखिया, थामीका लागि २१ प्रतिशत आरक्षण छ । ओबीसीका बाहुन, छेत्री, नेवार र संन्यासीका लागि १४ प्रतिशत आरक्षण छ ।

सिक्किममा अहिले गुरुङ, तामाङ, राई, मगर, शेर्पा, सुनुवार र नेवार जस्ता राज्य भाषामा विद्यालय तहसम्म अनि लेप्चा, लिम्बू, भुटिया र खस (नेपाली) भाषामा विश्वविद्यालय तहसम्म पठनपाठन हुँदैछ । संस्कृत भाषालाई जीवित राख्न १३ वटा विद्यालय स्थापना गरिएको छ ।

सिक्किम सरकारको आधिकारिक मुखपत्र ‘सिक्किम हेराल्ड’ १३ वटा राज्य भाषाहरू अंग्रेजी, नेपाली, नेवारी, लेप्चा, गुरुङ, लिम्बू, तामाङ, सुनुवार, मगर, शेर्पा, भुटिया, राई र तिब्बती भाषामा प्रकाशित हुन्छ ।

सिक्किममा भोटिया-लेप्चाहरूको संरक्षण गर्न उनीहरूको जमिन अरूले किन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । जनसंख्या २१ प्रतिशत भए पनि सिक्किम विधानसभामा ४० प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ । यसबाहेक उत्तरी सिक्किममा परम्परागत प्रथाजन्य जुम्सा प्रणालीलाई मान्यता दिइएको छ ।

सामाजिक न्यायको यही नीतिकै कारण भारतका ३२ राज्यमध्ये सिक्किममा प्रतिव्यक्ति आय उच्च छ । नेशनल सर्भे स्याम्पल (सन् २००८)का अनुसार भारतका अनुसूचित आदिवासी जनजातिहरूको सरदर प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति ३० हजार भारु छ, जबकि सिक्किममा ७१ हजार ७०० भारु छ । त्यस्तै भारतभरिमा आम रूपमा सरदर प्रतिव्यक्ति सम्पत्ति ४० हजार भारु छ, जबकि सिक्किममा ६० हजार भारु छ ।

ठीक यहाँनिर कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यलाई स्मरण गर्नैपर्छ जसले खस-आर्यहरूको बठ्याइँ र आदिवासी जनजातिहरूको इमानदारीलाई नमिलाइकन देश बन्दैन भनेर पैरवी गर्ने गरेका छन् । संघीयता त्यसैको एउटा सूत्र हो ।

प्रकृति तथा संस्कृतिमैत्री नीति

पवन चाम्लिङको नीति प्रष्ट छ- सिक्किमको विकास कदापि संस्कृति तथा पर्यावरणको मूल्य चुकाएर हुनेछैन । उनका लागि भाषा-संस्कृति जति महत्वपूर्ण हो, पर्यावरण संरक्षण पनि त्यसभन्दा कम महत्वको होइन । यही कारण उनले सिक्किमको पर्यावरण, भूगोल, संस्कृतिविरोधी कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न दिएनन् । बरु संस्कृति संरक्षणका लागि सिक्किमका पारम्परिक उपचारकहरू बैदाङ, पाओ, होमे, बिजुवा, झाँक्री, यबा, येमा, फेदाङ्बा, सुँडेनीहरूलाई मासिक भत्ता दिने जस्ता सिर्जनशील कार्यक्रमहरू अघि सारे ।

पवन चाम्लिङले सिक्किमलाई जैविक राज्य (अर्गानिक स्टेट) बनाएका छन् । जनता स्वस्थ रहे न देश स्वस्थ रहन्छ !

सिक्किमको परितन्त्र (इकोसिस्टम) जोगाउन पवन चाम्लिङले हामीलाई झट्ट सुन्दा मसिनो लाग्ने तर खुबै महत्वपूर्ण कदमहरू चालेका रहेछन् । जस्तो कि सिक्किममा हरियो रूख काट्न प्रतिबन्ध छ । सरकारी कार्यालय परिसरमा वृक्षरोपण र विद्यालयमा पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य छ । सडकका पेटीहरू हरियाली छन् । जनतालाई आहृवान गरेर ‘टेन मिनेट्स टु अर्थ’ कार्यक्रमअन्तर्गत एकै दिन ६ लाख २ हजार बिरुवा रोप्ने जस्ता अनेक सफल अभियानहरू चलाइएका छन् । वनजंगल र इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन विपन्न र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई निःशुल्क एलपी ग्याँस व्यवस्था गरिएको छ । र त पवन चाम्लिङको दोस्रो कार्यकालभित्रै सिक्किममा लगभग ७ प्रतिशत जंगलक्षेत्र वृद्धि सम्भव भयो । यिनै कामहरूका लागि पवन चाम्लिङ ‘ग्रिनेस्ट चिफ् मिनिस्टर अफ् इन्डिया’ (१९९८) द्वारा सम्मानित छन् जसलाई उनी आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धि ठान्दा रहेछन् ।

आखिरीमा पवन चाम्लिङ पर्यावरणका पक्षमा किन यति धेरै मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? उनकै शब्दमा भन्दाखेरि, ‘शिक्षा र पर्यावरणको विकास गरिबीविरुद्ध संघर्षको एउटा हतियार हो ।’

समावेशी विकास

पवन चाम्लिङमाथि विपक्षीहरूले लगाउने एउटा फत्तुर रहेछ- ‘पवन चाम्लिङको अनुहार पनि माओत्सेतुङको जस्तो छ, माओत्सेतुङकै जस्तो अनुहारमा कोठी पनि छ । भाषण पनि कम्युनिस्टको जस्तै गर्छ ।’

उनको निर्धक्क जवाफ रहेछ, ‘कम्युनिज्मप्रति मेरो आस्था छ । एकजना साँचो कम्युनिस्ट हुनु भनेको एकदमै उच्च प्रकारको नैतिकता, आदर्श र व्यवहारले सुसज्जित हुनु हो र त्यस्तो आदर्शप्रति मेरो आकर्षण छ । व्यवहार अनि विचारले म एक सामाजिक जनवादी-मानवतावादी हुँ भन्ने ठान्दछु र मार्क्सवादका उच्च आदर्श एवं प्रस्तावनाहरूले मेरो कार्य अनि जीवन निर्देशित छ ।’

यो राजनीतिक आदर्शलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्दो प्रयास गरेको पवन चाम्लिङको सरकारलाई गाउँतिर फर्किएको, गरिबहरूतिर फर्किएको सरकारका रूपमा चिनिंदो रहेछ । बारबरा एडम्स (जनआस्था साप्ताहिक)ले लगभग २० वर्षअघि लेखेकी थिइन्, ‘त्यहाँ (सिक्किममा) नेपालमा जस्तो धनी र गरिबबीच गहिरो खाडल देखिनँ ।’ पवन चाम्लिङको कार्यकालमा वार्षिक १७ प्रतिशतका दरले गरिबी घटाएर गोवापछि सबैभन्दा तीव्र गतिमा गरिबी घटाउने राज्य बन्न पुगेछ सिक्किम ।

पवन चाम्लिङले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ नारासहित ७० प्रतिशत बजेट गाउँको विकासमा विनियोजन गर्ने गरेका रहेछन् । स्थानीय पञ्चायतलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका रहेछन् । उनको जोड रहेछ- ‘जनता राजमा जनतै राजा’, ‘जनताको सरकार जनताकै हातमा, गाउँलेको विकास गाउँलेकै हातमा’ ।

उनको २५ वर्षे कार्यकालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँमा बिजुली पुगेछ र गाउँलेलाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क छ । सिक्किमका हरेक नागरिकको ‘ड्रेस र एड्रेस’ होस् भनेर सुकुम्बासीहरूलाई घर निर्माण गर्न २० हजार भारु र छाउन ३० पाता च्यादर अनुदान दिने व्यवस्था छ । ग्रामीण किसानलाई बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्न कर मिनाहा छ । अझ नोकरी नगरी खेती गर्ने किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था छ । गरिब किसानलाई बीउ, कृषि औजार, दुहुना गाई र बाछी, सुँगुरका पाठा निःशुल्क वितरण हुन्छ । उपभोक्ता होइन, उत्पादक बनौं भन्ने सरकारको आहृवान जो छ ।

सिक्किमका स्थानीय पञ्चायतहरूमा ‘चेलीहरू’लाई ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिएको छ जुन भारतभरिमै पहिलो हो । नोकरीमा चेलीहरूका लागि ३० प्रतिशत सिट संरक्षित छ । नागरिकता बनाउँदा आमाको नाम अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने प्रगतिशील कानुनी व्यवस्था गरिएको रहेछ ।

पवन चाम्लिङको पालामा मोबाइल हेल्थ सेन्टरद्वारा गाउँगाउँमा घुम्ती स्वास्थ्य जाँच र उपचारको व्यवस्था गरिएको रहेछ । वृद्धवृद्धालाई ‘वृद्धावस्था पेन्सन’ र एनएसटी गाडीमा भाडा निःशुल्क छ । सार्वजनिक सेवालगायत पेय जल, स्वास्थ्य, सडक, परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कुले शिक्षाको क्षेत्रमा सिक्किम शीर्ष राज्यहरूमध्ये एक रहेछ (‘स्टेट अफ् इन्डियाज् पब्लिक सर्भिसेज : मिलेनियम सर्बे अफ् स्टेट्स, २००२) ।

त्यसैले, सङ्घीयताको सामथ्र्य अनुभूत गर्न धेरै टाढा किन ? नजिकैमा विना भिसा पुगिने ‘नयाँ सिक्किम, सुखी सिक्किम’ छँदैछ ।

अन्तिममा महेन्द्र पी. लामा (हिमाल पाक्षिक, सन् २००४)को शब्द सापटी लिएर टुङ्ग्याऊँ, ‘साम्प्रदायिक सद्भावलाई सदैव हतियार बनाउने (पवन) चाम्लिङले सिक्किमलाई भारतको सबैभन्दा शान्त र वैभवशाली राज्य भनी सम्पूर्ण विश्वलाई चिनाए । …अत्यन्तै घतलाग्दो कुरा के छ भने चाम्लिङले राजनीतिको स्तरलाई धेरै माथि पुर्‍याए ।’