आत्तिएको निजी क्षेत्र, ढुक्क राष्ट्र बैंक

२६ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेपछि कारोबारमा आएको संकुचनले निजी क्षेत्र अत्ताल्लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले पनि ब्याजदर बढाएर आयात र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी घटाउन चालु पूँजी मार्गदर्शन लागु गरी छाड्ने नीति लिएपछि उनीहरु प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्षस्थ नेता र मन्त्रीहरुको दैलो–दैलोमा पुगिरहेका छन् ।

१८ मंसिर साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुग्यो । महासंघको टोली राष्ट्र बैंकको नीतिमा नै हस्तक्षेप गर्ने गरी समन्वय गर्न आग्रह गर्दै त्यहाँ पुगेको थियो ।

आफूहरु अर्थतन्त्र जोगाउने अभियानमा रहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो मागपत्रमा बैंकहरुलाई दिइएको पुनर्कर्जा सुविधा थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत घटाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने, सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका थिए । त्यति मात्रै हैन, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन–२०७९’ को कार्यान्वयन कम्तिमा दुई वर्ष स्थगनका लागि पहल लिन उनीहरुको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले निकट भएका कारण पनि यस्तो माग अर्थपूर्ण थियो ।

भोलिपल्ट बिहानै महासंघको टोली सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुग्यो र सोही मागपत्र पेश गरेर फर्कियो । २० मंसिरको दिउँसोमा पनि सोही मागपत्र लिएर महासंघका पदाधिकारी प्रधामन्त्री निवास बालुवाटार छिर्‍यो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबाट माग सम्बोधनको पहल गर्ने आश्वासन लिएर फिर्‍यो ।

व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मलाई आफ्ना मागको फेहेरिस्त पेश गरे, जसका कारण २० मंसिरको साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै मन्त्रीहरुले स्वायत्त रहेको राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप नै गर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गर्न भ्याए ।

गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैंठकमा कामचलाउ सरकारका तीन जना मन्त्रीहरुले मौद्रिक नीति र ब्याजदरमाथि नै हस्तक्षेप गर्न र ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन–२०७९’को कार्यान्वयन स्थगन गराउन सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गरेका थिए ।

स्वायत्त राष्ट्र बैंकको नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसम्म आवाज उठ्ने अवस्था कसरी आयो भन्नेमा सबै पक्षमा आ–आफ्ना मत छन् । तर, मन्त्रीहरुबाटै आएको यस्तो विधि, पद्धति र कानुन र विश्वव्यापी तथा बजार मान्यता विपरीतको प्रस्तावले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच थप टकराव हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

चालु पूँजी कर्जामा लडाइँ

आम निर्वाचनको परिणामले कुनै पनि दल र गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत नदिँदा नयाँ सरकार गठनमा अन्योल छ । राजनीतिक नेतृत्व सत्तारोहणको योजना बुनिरहेहको यो बेला निजी क्षेत्र आफ्ना समस्या लिएर तीब्र लबिइङमा छन् ।

निजी क्षेत्रसरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्त नीति पुनर्विचार गर्न माग गर्दै निकी क्षेत्र किन घरदैलोसम्म पुगे त ?

अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या आउनेसम्मको अवस्थामा राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र दुवै दोषी रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

चुनाव अगाडि देशभरि आन्दोलनमा रहेको निजी क्षेत्र चुनावको मुखमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । नवलपरासी, सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा बैंक नै बन्द गराउने तहसम्म पुगेको निजी क्षेत्र चुनावपछि राष्ट्र बैंकको नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्न राजनीतिक नेतृतवको घरदैलो अभियानसम्म पुग्नुलाई उनीहरु सरकार र राष्ट्र बैंकको कमजोर ‘डिलिङ’ नतिजा पनि मान्छन् ।

एक पूर्वअर्थसचिव यसलाई सरकार र राष्ट्र बैंक परिस्थितिबारे बुझाउने आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिने र निजी क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रभन्दा बढी आफ्नो गोजीको अर्थतन्त्रमा बढी चिन्तित हुने चरित्रबीचको लडाइँ भन्छन् ।

‘निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकको नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरी सरकारसँग माग गर्नु गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रसँग मौद्रिक नीतिमाथि सम्वाद हुनसक्छ, राष्ट्र बैंक त्यसबाट भाग्न पनि मिल्दैन, नीतिहरुको औचित्य बुझाउने जिम्मा उसकै हो ।’

मुख्यतया निजी क्षेत्रसँग समस्या समाधानका लागि छलफल नै नगर्ने राष्ट्र बैंक नेतृत्वको प्रवृत्तिले पनि समस्या थपेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका लागि सबै नीतिलाई सुन्तुलित बनाउनुपर्ने भन्दै उनले सरकारका विभिन्न नीति र योजनालाई प्रभावित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिमा समीक्षा आवश्यक रहेको औल्याए ।

उनको नजरमा मुलतः नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको चालु पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनबाट प्रभावित बनेका निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमाथि सरकारकै हस्तक्षेप खोजिरहेका छन् । त्यस्तो माग पुरा गरिए अर्थतन्त्र र स्वयम् निजी क्षेत्रका लागि भविष्यमा लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने उनको चेतावनी छ ।

अहिले धेरैजसो व्यवसायीले चालु पूँजी कर्जा लिएर घरजग्गा र सेयर बजारमा बढी लगानी हुो गरेको राष्ट्र बैंकको विश्लेशण छ । घरजग्ग्गा र सेयर बजार दुवैमा मन्दी छाएको बेलामा राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन कार्यन्वयन गर्दा व्यवसायीलाई मार्गदर्शन अनुसार उक्त कर्जा ‘सेटलमेन्ट’ गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने अनुमान छ ।

चालु पूँजी कर्जाको लगानी कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै नीति बन्नुपर्ने भन्दै ती अधिकारीले चालु पूँजीमा गरेको कडाइले उत्पादन प्रभावित नहुने ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘चालु पूँजी कर्जा रोक्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थ समेत आयात हुन नसक्ने परिवेश बन्यो भने सरकाकरो आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीति कसरी सफल होला,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुकल र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई छुट्याएर फरक–फरक व्यवहार गर्‍यो भने मात्रै यस्ता नीतिले सही परिणाम दिन्छन् ।’

तर, समस्याको समाधानको बाटो देखाउनुको साटो निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई उक्साएमा अर्थतन्त्रमा थप जाखिम निम्तिने जानकारहरु बताउँछन् ।

सरकारले लिने वित्त नीतिलाई सन्तुलित बनाउन बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, निजी क्षेत्रले मागेजस्तो मौद्रिक नीतिमाथि सकारको हस्तक्षेप देशले अंगालेको अर्थनीतिमा स्वीकार गर्न नसकिने पुर्व गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन् । ‘सरकारले लिएको नीतिलाई केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति एक अर्काका परिपूरक हुन्,’ पूर्व गभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्वका साथै मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएर निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नैपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन धेरै अगाडि ल्याउनुपर्नेमा ढिलो भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको विकल्प नभएको उनले बताए ।

‘अहिलेको समस्या तरलता हो । सरकारले पुरक बजेट ल्याएर भएपनि तरलता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘समस्या समाधानका नाममा मौद्रिक नीतिमाथिको हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन ।’ राष्ट्र बैंकले चाल्ने मौद्रिक औजारहरु सरोकारवालाले थाहा नपाई लचिलो र कसिलो बनाउनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकले हल्ला गर्दा पनि निजी क्षेत्रले खेल्ने ठाउँ पाएको उनको तर्क छ ।

कुनै पनि नाममा स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप भने नहुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । ‘खुल्लामुखी बजारका हिस्सेदारहरूले एकले अर्काे पक्षलाइ नियन्त्रण र हस्तेक्षप खोज्दाको परिणाम अहिले आफ्नो पक्षमा देखिएता पनि भविष्यमा गम्भिर परिणाम देखिन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘स्वायत्त निकायहरु र परिभाषित कार्य क्षेत्र रहेका अर्थतन्त्रका निकायहरु तथा सरकार र केन्द्रीय बैंकको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेपको लागि दबाव, आन्दोलन र पहुँचको उपयोग क्षणिक स्वार्थमा त होला, तर त्यसको परिणाम समग्र अर्थतन्त्रले के कति व्यहोर्ने विषय जटिल बन्छ ।’

राज्यको कार्यकारी तहबाट मौद्रिक नीतिमा ठाडो हस्तक्षेप भए तत्काललाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपनि त्यसले अर्थतन्त्रका समस्याहरुको दिर्घकालीन समाधान भने दिने नसक्ने ती अधिकारीको तर्क छ । ‘यस्ता कुराले हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बेथितिलाई निरन्तरता दिने गरी कसैले काम गर्न नहुने कतिपय अर्थविद्को टिप्पणी छ । विश्व अर्थतन्त्र नै गम्भीर अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा सबै संयमित भएर सहकार्य गर्नुका साटो वित्तीय क्षेत्र, राज्य र निजी क्षेत्र आपसमा द्वन्द्वमा लाग्नु कसैका लागि हितकर नहुने उनीहरु बताउँछन् ।

निजी क्षेत्र अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिसँग पटक्कै खुसी छैन । ब्याजदर बढाउने, नगद मार्जिन राखेर आयातलाई निरुत्साहन गर्नेदेखि घरजग्गाको कारोबार निरुत्साहित हुने किसिमका नीतिहरुले बजारमा माग घटेको छ ।

कर्जा विस्तार खुम्चिँदा लगानी पनि हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७९ जारी गर्दै १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्ने मिति तोकिदिएपछि निजी क्षेत्र झन् ठूलो समस्यामा पर्ने त्रासमा छ । चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई असफल बनाउँदै पुनः वित्तीय स्रोतलाई सीमि क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने तर्फ कुनै पक्ष लाग्न नहुने मौद्कि मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन स्थगित गराउने, आयात नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैैंकले चालेका कदम लचिलो बनाउने र ब्याजदर घटाउनुपर्ने लगायतका निजी क्षेत्रका मागका विषयमा सबै पक्षबीच पर्याप्त छलफल नै हुनुपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु भए व्यवसायीले चालु पूँजीका नाममा प्रयोग गरिरहेको असीमिति वित्तीय स्रोतमा एक प्रकारका लगाम लाग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । चालु पूँजी शीर्षकमा लिएका कर्जा व्यवसायिक प्रयोजनभन्दा पनि घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता क्षेत्रमा बढी लगानी भएको उनीहरुको दावी छ ।

नेपालमा घरजग्गा धितोमा मात्रै कर्जा पाइने र घरजग्गाको मूल्य आकासिंदै जाँदा व्यवसायीले धितोका लागि पनि घरजग्गामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन प्रणालीले नै सिर्जना गरेको बाध्यता भएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बैंकहरु नै चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनको कार्यान्वयनमा तत्पर नहुँदा निजी क्षेत्रलाई बल मिलेको बताउँछन् । एभरेष्ट, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड लगायतका बैंकहरु चालु पूँजी कर्जा कार्यन्वयन गर्न उत्साहित भएपनि केही बैंकमा भने त्यस्तो उत्साह नदेखिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘बैंकहरुले नै चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनबारे ऋणीलाई बुझाउन खोजेको देखिएन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा उनीहरुको पनि नीहित स्वार्थ हुनसक्छ, किनकी यहाँ बैंक सञ्चालक र व्यवसायीको अनुहार एउटै–एउटै हो ।’

वित्तीय लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने चालु पूँजी कर्जा मागर्दशन कार्यानवयनको विकल्प नभएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । पूर्वगभर्नर नेपाल व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने अन्य विकल्प हुनसक्ने बताउँछन् । तर, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइसकेको उनी बताउँछन् ।

फेरि संकटको डर

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल अति उपचारले अर्थतन्त्रमा नै संकट निम्त्याएकाले अब समाधानका लागि अघि बढिहाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार कोभिड-१९ का कारण बैंकिङ प्रणालीमा धेरै तरलताको अवस्था सिर्जना भएको र त्यसले ब्याजदर निकै घटाएको थियो । ब्याजदर कम भएका बेला राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचनमार्फत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र कम ब्याजदरमा सहज पैसा पाउने अवस्थाबाट नै अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन सुरु भएको अग्रवालको टिप्पणी छ ।

त्यतिबेला सिस्टममा तरलता घटाउन राष्ट्र बैंकले करिडोरको प्रयोग गरेर ब्याजदरलाई माथि लैजानुपर्नेमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिइएको बताए । ‘सस्तो कर्जाले ह्वात्तै आयात बढ्यो, जग्गाको मोल बढ्यो । सेयर बजार पनि माथि उचालियो । त्यतिबेला सबै कुरा अचानक हुन पुग्यो,’उनी भन्छन्, ‘जसको परिणाम एक्कासी विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुन भयो, शोधनान्तर घाटाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावसम्म भयो ।’

कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जा लगायतका सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाव निजी क्षेत्रले नै दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा पर्नसक्ने संकटलाई हेरेर भन्दा बढी निजी क्षेत्र र सरकारकै कुरा सनेर सजिलो नीति बनाएको थियो । अहिले पनि निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंकबाट त्यही त्रुटि दोहोर्‍याउन माग गर्दै अर्को लबिइङमा छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा कोषलाई सीमाभित्र ल्याउने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्र बैंकले कोभिडपछिको आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि भन्दै ४२ अर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट ५ गुणा बढी पुर्नकर्जा सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो ।

तर, यस्तो सस्तो ब्याजको पैसाले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चरम दबाब सिर्जना गरिदियो । गत वर्ष चुलिँदो शोधनान्तर घाटा र उच्च दरमा घटेको विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबावले आयातको लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नै नखोल्ने अनौपचारिक निर्देशन दिने तहसम्म पुगेको केन्द्रीय बैंक पुगेको थियो ।

पुस र फागुन २०७८मा विलाशीताका वस्तु आयातको लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था र आयात कर्जामा कडाइ तथा ब्याजदर वृद्धिले पनि आयात नियन्त्रण नहुँदा बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले अतालिएको केन्द्रीय बैंकले विलासिताका वस्तुको आयातका लागि एलसी नै नखोल्न निर्देशन दियो ।

त्यसबेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच देखिएको चरम मतभेदले गर्दा सरकारले पनि ठोस कदम चालेन । त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रले नै झल्नुपर्ने अवस्था आएपछि १३ वैशाख २०७९ बाट भने सरकारले विभिन्न १० वटा वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाउने अवस्थासम्म बन्यो ।

आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुँदै जाँदा पुनर्कर्जाको सुविधाबाट पछि हट्नुपर्नेमा २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता पाएको थियो । कोभिडको बेला लिएको लचिलो नीतिलाई समयअनुकुल कसिलो बनाउँदै लैजान नसक्नुले नै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसबाट पाठ सिक्दै कसिला नीतिहरु कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने पूर्वगभर्नर डा. नेपाल बताउँछन् ।

सम्भावित जोखिमको पहिचान गरेर पनि त्यमयमै उपचार गर्न नसक्दाको परिणाम अर्थतन्त्रले ब्यहोरोको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि स्वीकार गर्छन् । ‘महामारी प्रभावितलाई सहज वातावरण बनाउन मौद्रिक नीतिले लिएको लचकतालाई समयमै कसिलो बनाउन नसक्नुको कमजोरी थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अब हामीले अरुलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, कसैको दबाव वा प्रभावमा निजी क्षेत्र खुसी बनाउने गरी सजिलो नीतितिर लाग्यौं भने अर्थतन्त्र फेरि संकटको बाटोतिर तेर्सिन्छ ।’