दायित्वबाट पन्छिंदै इन्टरनेटका उपभोक्तालाई धम्की

२१ पुस, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोल भाडाबारे घमासान ‘द्वन्द्व’ चल्दैछ । पोल भाडा तिर्न नमान्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अचाक्ली भाडा बढाउने प्राधिकरणको स्वार्थका कारण उत्पन्न द्वन्द्वको मार भने सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका विद्युत पोलमा इन्टरनेट तथा केबल टिभीका तारहरु र विद्युतीय बक्स तथा स्वीचहरु पनि झुन्ड्याइन्छन् । तारबाट घर–घरमा फाइबर इन्टरनेट र केबल टिभीको सेवा दिन प्राधिकणको पोल प्रयोग नगरी सेवा प्रदायकलाई सुखै छैन । सन् १९९४ मा इन्टरनेट सेवाको सुरुवात भएदेखि नै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोल प्रयोग गर्न थालेका थिए ।

सुरु–सुरुमा प्राधिकरणले यस्तो तार पोलमा राखेबापत शुल्क लिने प्रचलन थिएन । तर, सेवा प्रदायकहरु बढ्दै जाँदा शहरमा पोलले तार नै थेग्न नसक्नेसम्मको अवस्था आएपछि प्राधिकरणले यसबापत भाडा लिन थाल्यो । प्राधिकरणको वार्षिक राजस्वमा यसको ठूलो योगदान त छैन, तर जथाभावी राखिने तार व्यवस्थापनका अश्त्रका रुपमा प्राधिकरणले यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । यस्तो तार राख्न प्राधिकरणसँग पोलभाडा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौताका आधारमा तोकिएको भाडा तिर्नुपर्छ ।

तर, पछिल्ला वर्षमा सम्झौता पनि नगर्ने र भाडा पनि नतिर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले आफ्नो शुल्क उठाउन इन्टरनेटको तार काट्नेसम्मको कदम चालिरहेको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि त्यसको विरोध स्वरुप जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी उपभोक्तालाई दिइरहेको छ । दुवै पक्षको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको मार भने आधारभूत र अत्यावश्यकीय इन्टरनेट सेवाका उपभोक्तालाई परिरहेको छ । दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधारलाई भाडामा लगाइरहेको प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणको निमयनको दायरामा जान चाहेको छैन, जसका कारण मनोमानी भाडा तोक्न प्राधिकरणलाई बाधा परेको छैन ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पोल भाडा नतिरेपछि विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, इनरूवा, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, ललितपुर, धनकुटा, दुहबीका ठाउँ–ठाउँमा इन्टरनेट सेवाको तार नै काटिसक्यो । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको डेटा सेन्टर, अपरेसनल पोइन्ट, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने फाइबर र तार काटिदिनेसम्मको काम गरेको छ ।

तर आईएसपीहरुले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने पोल भाडा तिर्न आनाकानी मात्रै गरेका छैनन् बरु आफैं आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

आईएसपीहरुले फाइबर इन्टरनेटका धेरैजसो उपभोक्तासँग अग्रिम रुपमा रकम असुल गर्छन् । यसरी उपभोक्ताले खरिद गरिसकेको सेवा अवरुद्ध नहुने ग्यारेन्टी गर्नु सेवा प्रदायकको दायित्व हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बनाएको दूरसञ्चारसम्बन्धी नियमावलीले पनि सेवा अवरुद्ध नहुने र भएमा तुरुन्तै मर्मत सम्भार गरेर सेवा निरन्तर हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँगको विवादको रिस उपभोक्तामाथि नै खन्याइरहेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा दिएबापत ग्राहकबाट लिएको शुल्कमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, आफ्नो सञ्चालन खर्च र नाफाको निश्चित प्रतिशत हिस्सासमेत राखेका हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन, बिजुलीका पोलमा इन्टरनेटको तार र उपकरण झुन्ड्याएबापत विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने भाडा पनि उनीहरुले लिने शुल्कमा जोडेका हुन्छन् । त्यसैले अप्रत्यक्ष रुपमा पोल भाडाबापतको रकम इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिइसकेका हुन्छन् । तर, सेवाग्राहीले बुझाइसकेको पोल भाडाको हिस्सा समयमै प्राधिकरणलाई नतिर्दा प्राधिकरण तार काट्दै हिंडेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले सोमबार पत्रकार सम्‍मेलन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दियो । ‘विद्युत प्राधिकरणले मोनोपोली देखाए हामी इन्टरनेट हड्ताल गर्न पनि पछि पर्दैनौं, इन्टरनेट जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुन सक्छ’ आईस्पानका अध्‍यक्ष सुधीर पराजुलीले भने । उनले आफूहरुको तालाचाबी प्राधिकरणमा बुझाउने समेत चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष पराजुली समस्या सुल्झाउन बनेको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट पास नगरेर सेवा अवरुद्ध हुने गरी ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न लाग्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीले ग्राहकसँग प्रतिपोल प्रतिवर्ष २५० रुपैयाँ लागत राखेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, प्राधिकरणले ८५० रुपैयाँसम्म लिने गरी भाडा तोकेको छ ।’

यसैका कारण आफूहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य निर्धारण गर्दा पोलको भाडाको लागत पनि बढाउन प्रस्ताव गरेको र यसकै कारण समस्या आउनसक्नेबारे २१ पटक विभिन्न निकायमा पत्राचार पनि गरिएको उनको भनाइ छ । विगतमा भएका सहमतिलाई पालना गरेर पोल भाडा तिर्ने गरी प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा पुग्दा विवरण नै बुझ्न नमानेको उनको गुनासो छ ।

‘विवाद भएको दुई वर्षको भाडा स्वघोषणा गरेर तिर्ने, त्यसपछिको भाडा सरकारको समितिले निर्धारण गरेअनुसार तिर्ने र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा पूर्वाधार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोक्ने पोलभाडाअनुसार भाडा उठाउने सहमति भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरण यो व्यहोराको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन गर्न तयार नभएकाले समस्या भयो ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राज्यको संरचना प्रयोग गरेर आर्थिक दायित्व भुक्तानी नगरेकाले लाइन काट्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘हाम्रा कानुनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाअनुरुप सेवा शुल्क नउठेपछि संस्थागत रुपमा नै स्थापित विधि प्रक्रियामार्फत लाइन काटिन्छ’ उनी भन्छन् ।

भट्टराई यसले इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपभोक्ता प्रभावित हुने भएपनि हुन नदिने दायित्व सेवाप्रदायकको भएको बताउँछन् । ‘बिजुलीका उपभोक्ता कुनै कारणले सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् भने त्यसको सबै दायित्व प्राधिकरणले बोक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक पनि आफैं जवाफदेही, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनपर्छ भने उहाँहरुलाई पनि थाहा होला ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफूले प्रयोग गरिरहेको पोलको स्वघोषणा गरेर पोल प्रयोगको सम्झौता गर्न र दायित्व तिर्न बोलाउँदा नआएको पनि भट्टराई बताउँछन् ।

बिजुलीको पोलको शुल्क तोक्नु र त्यसबापत रकम उठाउनु आफूहरुको दायित्व भएको पनि भट्टराईको भनाइ छ । ‘नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग गरेका छन्, तोकिएको भाडा तिरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अरु सेवा प्रदायक दायित्वबाट पन्छिरहँदा हामी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी हात बाँधेर बस्न मिल्दैन ।’

पोलभाडा विवाद नसल्टाएको अहिले प्राधिकरण शहरमा ताररहित बनाउने अभियानमा छ ।

उपभोक्ता नै हतियार

प्राधिकरणले भदौ २०७५ मा पोल भाडा बढाएपछि यसमाथि विवाद सुरु भएको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाडा महँगो भएको भाडा तिरेनन् । विवादपछि २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध–सञ्चालक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।

समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको थियो । विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभी/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।

समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्ष/प्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।

भाडादर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले ५ भदौ, २०७७ मा भाडा घटायो ।

आफूहरुलाई नराखिएको भाडा निर्धारण गर्ने समितिले तय गरेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान)ले असहमति राखेको थियो । यसपछि पनि आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम रहन पुग्यो ।

प्राधिकरणले २०७५ भदौमा बढाएको दरअनुसारै भुक्तानी मागिरह्यो भने सेवा प्रदायकहरुले पछिल्लो पटक तय भएको दरमा भुक्तानी गर्ने अडान लिए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फेरि सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि बसेर नयाँ भाडादर तोक्नुपर्ने माग गरे ।

यही विवादका कारण भदौ २०७८ देखि प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच घम्साघम्सी नै सुरु भयो । प्राधिकरणले १६ असोज २०७८देखि इन्टरनेटको तार काट्न थालेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।

१७ असोज २०७८ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा भएको सेवा प्रदायकसहित बसेको बैठकले विवादित अवधिको पोल भाडा आपसी सहमतिअनुसार सम्झौता गरेर भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विवाद समाधान गर्न सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विनोद सिंहको नेतृत्वमा अर्को समिति बन्यो । समितिले भाडा बढ्नुभन्दा अघिको पुरानो दरमा आंशिक हेरफेर गरेर तिर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन ल्यायो ।

त्यसअनुसार विद्युत प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई स्वघोषणा गरेर पोल भाडा सम्झौता गर्न बोलाएको थियो । ११ कात्तिकमा एक सूचना नै निकालेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीय पोल प्रयोगको भाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो । विद्युतको पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयम् घोषणा गरी कात्तिकभित्रमा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न भनेको थियो । सरकारले बनाएको समितिले पनि सोहीअनुसारको सिफारिस गरेको थियो ।

तर, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले फेरि पनि प्राधिकरणसँग छलफल गर्न रुचि देखाएनन् । सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ को भाडा पुरानै दरमा तिर्ने अडान छाडेनन् । प्राधिकरणले पनि ती दुई वर्षको बढेकै भाडा तिर्नुपर्ने अडान कायम राख्यो । स्वघोषणाका आधारमा भाडा उठाउनुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले कति पोल भाडा उठ्न बाँकी छ भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन ।

विवाद सल्ट्याउन दुई पटक सरकारी समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पक्ष तयार नहुँदा यसको मारमा उपभोक्ताहरु पर्ने अवस्था आएको छ ।

आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्का विद्युत प्राधिकरणले मनोमानी रुपमा ७ सय प्रतिशतसम्म पोल भाडा बढाएपछि समस्या सुरु भएको बताए । ‘हामी उपभोक्ता अधिकारवादी र मानवअधिकारवादी संघसंस्थालाई पनि प्राधिकरणले गरेको सेवा अवरुद्ध गर्ने कामबारे आवाज उठाउन आह्वान गर्छौं’ उनी भन्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विश्वासमा लिएर विवाद सल्टाउनुको साटो लाइन नै काटिदिने प्राधिकरणको कार्यशैली गलत रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता विष्णु तिमल्सिना भन्छन्, ‘उपभोक्ताले पैसा तिरेर खरिद गरेको सेवा न विद्युत् प्राधिकरणले अवरुद्ध पार्न सक्छ, न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नै अवरुद्ध गर्न सक्छन् ।’ प्राधिकरणले पैसा उठाउन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने पैसा नतिर्दा सेवाग्राहीलाई नै समस्या परिरहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले नाजायज रुपमा भाडा बढाउने र विरोध भएपछि घटाउने गतिविधि गरेको भन्दै उनले मनपरी शुल्क तोक्ने प्राधिकरणको शैली पनि ‘व्यापारी’को जस्तो भएको टिप्पणी गरे ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय चुप बस्नु पनि आपत्तिजनक भएको तिमल्सिनाको भनाइ छ । उनका अनुसार सेवा प्रदायक, विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका सहीसँग ननिभाउँदा उपभोक्ता पीडित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै हालिएको छ ।

‘यसमा करोडौंको खेल छ, उपभोक्ताबाट उठाएको भाडा नतिरेर सेवा प्रदायकले सावाँको ब्याज र ब्याजको स्याज खाइसके,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘दुवै पक्षको ठगीबाट उपभोक्ता पीडित भइसके ।’

यो पनि पढ्नुहोस

इन्टरनेट जुनसुकै बेला रोकिने सेवा प्रदायकको चेतावनी