गुटको आडले पहिलो प्रयासमै मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार

२७ पुस, सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मालाई बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले २५ सांसदको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

उनलाई आफ्नो दल माओवादीसँगै नेकपा एमाले र राप्रपाको समर्थन छ । २०७४ को स्थानीय चुनावपछि जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख बनेका उनी ४ मंसिरको चुनावमा उनी रुकुम पश्चिम प्रदेश सभा क्षेत्र नं १ बाट कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । उनले चुनावमै आफू मुख्यमन्त्री हुने भन्दै मतदातासँग मत मागेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनेहरुमा उनीभन्दा अनुभवी नेताहरु पनि छन् । तर पार्टीभित्र उपमहासचिव जनार्दन शर्माको साथ भएकाले उनको मुख्यमन्त्री यात्रा ब्यवधान रहित भयो ।

माओवादी केन्द्रबाट बिन्दमान विष्ट पनि मुख्यमन्त्री पदका दावेदार थिए । अघिल्लो प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री भएका उनी कमजोर गुट भएका कारण प्रतिस्पर्धामा पनि आउन सकेनन् ।

विष्टलाई अर्का उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्तिबहादुर बस्नेतको साथ भएपनि कर्णालीमा जनार्दन शर्माको प्रभाव बलियो भएकाले उनी बाहिरिन परेको माओवादीकै नेताहरु बताउँछन् ।

माओवादी पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा विष्टलाई सहजै पछाडि पारेका राजकुमार शर्मा सत्ता साझेदार दलहरुबीच आइतबार साँझ भएको सहमतिअनुसार आगामी ५ वर्ष नै कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेमा थिए ।

तर, बुधबार प्रदेश स्तरमा एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिले उनलाई आधा समयको लागि मुख्यमन्त्री तय गरेको छ । यो प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालको पछिल्लो आधा समय कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ ।

शर्मा इमान्दार र निडर नेताको रुपमा परिचित छन् । पार्टीका विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका उनी हाल पोलिट्व्यूरो सदस्य छन् । संसदीय अभ्यासको अनुभव नभए पनि उनी संगठन सञ्चालनको अनुभवले पाका मानिन्छन् ।

चौरजहारीको साक्चामा २०२८ भदौ १८ गते जन्मिएका राजकुमार टीकाराम र यशोधा शर्माका कान्छा छोरा हुन् । ०४१ सालमा स्कुले जीवनमा अनेरास्ववियूको सदस्यता लिएका उनले ०४६ सालमा नेकपा (मशाल) को पार्टी सदस्यता लिए र ०४७ बाट पूर्णकालीन राजनीतिमा लागे । माओवादी सशस्त्र युद्धको तयारीका क्रममा ०५०÷५१ मा रूकुम रोल्पामा सञ्चालित ग्रामीण वर्ग संघर्ष हुँदै जनयुद्धमा पूर्णकालीन भए उनी ।

२०५० सालमा महतको फूलबारी जंगलमा ४५ दिने सशस्त्र तालिम गरेर युद्धको फौजी आधार तयार पार्नमा शर्माको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनका समकालीनहरु बताउँछन् ।

०५२ फागुन १ गते रूकुमको राडी प्रहरी चौकी कब्जा गर्न नेतृत्व गरेका उनी ०५३ पुसमा डोल्पाको त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा पनि सहभागी भएको शर्मा बताउँछन् ।

२०५४ देखि ०६१ सम्म कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सेक्रेटरी र इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका शर्मा शान्ति प्रक्रियापछि थारुवान राज्य समिति (दाङ–कञ्चनपुर)को प्रमुख भए भने ०६७ सालपछि नेवाः राज्यमा रहेर काम गरे । उनले माओवादीको केन्द्रीय प्रचार विभागमा पनि काम गरे ।

०७४ सालमा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख बनेको बेला शर्माले सबै स्थानीय तहसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर विकास र कानुन निर्माणका काममा राम्रो भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसी बताउँछिन् ।

रुकुम पश्चिमको इञ्चार्ज हुँदै ०७८ मा कर्णाली प्रदेश अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मा हाल पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य छन् । लाभको पदमा भने उनी समकालीन र कतिपय जुनियरभन्दा पनि पछाडि परेका माओवादी नेतामा गनिन्छन् ।

राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि जनयुद्धमा लाग्दा पैदलै सिङ्गो कर्णाली चहारेर दूरदराजका जनताको अवस्था नजिकबाट देखेको, बुझेको बताउने उनले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अनलाइनखबरलाई भने, ‘मसंग कर्णालीको मुहार फेर्ने योजना छ । समृद्धिको समाजवादी मोडल अब कर्णालीबाट सुरु हुन्छ ।’