‘आर्थिक अपराध र अपचलनप्रति राज्य संयन्त्र निरीह देखियो’

१२ माघ, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानीबारे अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले राज्यका निकायहरुको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले केही साताअघि नेपालमा आएर गरेको अध्ययनले गैरकानूनी धन आर्जन र त्यसमा संलग्नहरुमाथिको कारवाहीका दृष्टिकोणले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्ने चेतावनी दिएको हो ।

एपीजीको टोलीले सरकारलाई ११ बुँदे विवरण, त्यसको निचोड र सुझावसहितको प्रारम्भिक विवरण बुझाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उच्च स्रोतका अनुसार, प्रमुख तीन कारणले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट) मा पर्ने सम्भावना छ ।

पहिलो, राज्यका नियमनकारी निकायहरु शंकास्पद लगानी, गैरकानूनी धनको कारोवारको निगरानीमा उदासीन र निष्प्रभावी रहे । दोस्रो, गैरकानूनी सम्पत्तिमाथि अनुसन्धानमा राज्यको अठोट सार्वजनिक हुन सकेन र अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सबै दृष्टिकोणले निष्प्रभावी रह्यो । तेस्रो, कयौं ठूला वित्तीय अपराध र विचलनमा नेपालको राज्यसंयन्त्र निरीह देखियो भन्ने टोली निष्कर्ष छ ।

‘नेपालमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रभावहीन देखियो, प्रणालीगत सुधार हुन सकेन । गैरकानुनी सम्पत्ति लगानी र ओसारपसारमाथिको निगरानी र अनुसन्धानमा यस्ता निकायले कामै गर्न सकेनन्’ प्रतिवेदन उधृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘समग्रमा हाम्रो राज्य संयन्त्र आर्थिक अपराधप्रति निरीह बनेको देखियो । यही रवैया कायम रहे नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकबाट उम्किन गाह्रो हुन्छ भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष देखियो ।’

टोलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको निरीहतामाथि कडा टिप्पणी गरेको छ । गैरकानूनी आर्जन र कारोबारको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पछिल्ला ५ वर्षमा ५७ वटा मुद्धामात्रै दायर गरेका छन् । त्यहाँका दक्ष अनुसन्धान अधिकारीहरुको छिटो छिटो हुने सरुवा र फेरबदलले अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ ।

ठूलाबडाहरुले पाएको संरक्षण

टोलीले विभागमा रहेका केही सीमित अनुसन्धानका फाइलहरु पनि वर्षौदेखि अलपत्र परेको विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएको थियो । ‘हो, यही विषयमा उनीहरुले राज्य संयन्त्र अपराधीसामू निरीह भएको भनी चित्रण गरेको हो’ विभागसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘ठूला र शक्तिशाली भनिएका व्यक्तिहरुका फाइलको अनुसन्धान नटुंगिएको विषयलाई उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् ।

पछिल्लो समय अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनका भाइ प्रभुशमशेरको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग सहितको उजुरीमाथि विभागले अनुसन्धान गरेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सघाएको सम्पत्ति शुद्धिकरण र उनीमाथिको छानबिन अख्तियारमा अलपत्र छ ।

राजनीतिक प्रभावका कारण अछामका पृथ्वीबहादुर शाह लगायतका समूहरुको मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन । मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको अनुसन्धान पनि अलपत्र छ । अख्तियारसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘जो शक्तिशालीहरुका नजिक भए, उनीहरु मुछिएको अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष थियो ।’

टोलीसँगको बैठकमा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, लामो समयदेखि अलपत्र परेका र अघि बढ्न नसकेका ठूला मुद्दाहरुमाथि टोलीले चासो देखाएको थियो । त्यो चासो राज्यसंयन्त्रको संरक्षण र सौदावाजीमा कतै उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका त थिएनन् भन्नेबारे केन्द्रित रहेको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘उनीहरुले विना कारण रोकिएको फाइल टुंग्याउन जोड दिएका छन् ।’ नेपालको अनुसन्धान प्रणालीमाथि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता रहेको स्रोतको दाबी छ ।

टोलीले ठूलाबडा र शक्तिशालीहरुको अपराधमाथि अनुसन्धान नै नगर्ने नियतका साथ काम कारवाही भइरहेकोमा शंका गरेको छ । टोलीसँगको भेटमा संलग्न एक स्रोतले भन्यो, ‘पहुँचवालाहरुले सधै उन्मुक्ति पाइरहेकोमा उनीहरुको ज्यादा चासो छ । यही रवैया कायम रहे नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिष्ट)मा जान्छ भनी घुमाउरो भाषामा चेतावनी दिए ।’

नियमनमा निरीहता

टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । बैंकहरुबाट हुने शंकास्पद कारोवार र गैरकानूनी धन ओसारपसारमा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेकोमा प्रश्न उठेको हो । साथसाथै घरजग्गाको कारोबार रजिष्ट्रेसन गर्ने भूमि व्यवस्था विभाग, धितोपत्रको कारोवार हेर्ने धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका निकायहरु पनि प्रभावहीन देखिएकोमा प्रश्न उठेको हो ।

स्रोतका अनुसार, उनीहरुले एफएटीएफको टोलीले नेपालमा गैरकानूनी धनको ओसारपसार र अवस्था बुझ्न स्थगतगत अध्ययन पनि गरेको थियो । न्यूरोडमा पुगेर नगदको भरमा सुन किन्न खोज्दा उनीहरुलाई तोला होइन, किलोमा नै सहजै उपलब्ध हुने भनी व्यापारीहरु कारोबार गर्न तम्सिए । एफएटीएफको टोलीले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन (एक्जीट रिपोर्ट) अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको दृष्टिकोणले जोखिमरहित, जोखिमपूर्ण वा शंकास्पद (ग्रे) कुन क्षेत्रमा पर्ने भन्ने स्पस्ट हुँदैन ।

तर, विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन पनि अत्यन्त फितलो भएको भनी प्रतिवेदनले औल्याएको छ । प्रतिवेदनले कयौ कानूनी छिद्रको संशोधन, प्रणालीगत सुधारमा जोड दिएको छ । अनि अत्यन्त बढी आर्थिक कारोबार हुने बैंक, घरजग्गा, सहकारी लगायतका क्षेत्रको काम कारवाहीमा कठोर निगरानी र नियमन अनिवार्य रहेको औल्याएको छ ।

संरचनागत असफलता

टोलीले वित्तीय अपराध र आर्थिक क्रियाकलापको निगमनमा मुलुक निरिह रहेको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केही वर्षयता रंगेहात घूस र अरु साना भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा केन्द्रित छ ।

अख्तियारमा विचाराधीन केही ठूला भ्रष्टाचारका फाइल वर्षौंदेखि विनाकारण अलपत्र परेका छन् । भ्रष्टाचार हुने ठूलो दायरामध्ये सीमित क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले त्यहाँभित्रका ठूला फाइलको अनुसन्धानमा समेत चुकेको छ ।

टोलीले बुझाएको विवरणपत्रमा राजस्व छलीका विषयमा राज्यसंयन्त्र निस्तेज भएको टिप्पणी छ । ठूला राजस्व छलीका घटनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले फाइल अघि बढाउन खोज्दा निवर्तमान महान्यायाधिवक्ताबाटै अनुसन्धान अधिकारीलाई हतोत्साही बनाइएको थियो । राजस्व छलीका घटनामा दायर भएका केही मुद्दामा निर्दोष र निरीह नागरिकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । नक्कली भ्याटबिलको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन भएकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट हस्तक्षेप भएको थियो ।

नियमित संरचनाबाट रेमिट्यान्सको कारोबार हुनुको साटो हुण्डी मौलाएको, नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको, निजी क्षेत्रको अनियमिततामा छानबिन हुन नसकेको अनि राजस्व छली र आर्थिक अपचलनका ठूला मुद्धा अलपत्र परेको विवरण पनि ‘नोटिस’मा लिएको टोलीले अन्य अपराधमा आर्थिक कारोबार र वित्तीय पाटो जोडिए त्यसमाथि हुनुपर्ने अनुसन्धान ‘प्रभावहीन’ भएको औल्याएको हो ।

टोलीसँगको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्नमाथिको कारवाही निकै निराशाजनक छ । केही सीमित व्यक्तिहरुमाथि मुद्धा चलेपनि अदालतले गरेको कारवाहीको अंक निराशाजनक छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा संलग्नमाथिको कारवाहीको रकमले अभियोजनको लागत समेत उठ्न नसकेको भनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी भएको थियो । ती अधिकारीले भने, ‘गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन गर्नेहरुमाथिको कारवाहीमा राज्यप्रणाली नै असफल (डिफङ्सन) भएको उनीहरुको सार रह्यो ।’

अवस्था कसरी निर्धारण हुन्छ ?

गत मंसिरको अन्तिम साता नेपाल आएको टोलीले करिव ११ दिनको अवधिमा सयभन्दा बढी छलफल गरेको थियो । नेपालबाट फर्किने बेलामा उसले ‘अध्ययनका क्रममा भेटिएका प्रारम्भिक तथ्य’ भनी सरकारलाई १० पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

अब नेपालले एफटीएफलाई उनीहरुले प्रतिवेदन दिएपछिको अवस्था र सुधारमा भएको प्रयास तथा प्रतिवद्धता समेत समावेश गरेर जवाफ पठाउँछ । नेपालले जनाएको प्रतिवद्धताका आधारमा आगामी जुन(जेठ÷असार)सम्म नियमित प्रश्नोत्तर चलिरहन्छ । त्यसपछि नेपाल लगायतका मुलुकको मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।

प्रतिवेदनमाथि आगामी जुलाइमा हुने एफएटीएफको विश्व सम्मेलनमा छलफल हुन्छ । त्यहाँ सरोकारवालाहरुबीच सवाफजवाफ चल्छ । आगामी सेप्टेम्बरमा मात्रै प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादमा वित्तिय लगानीका सवालमा नेपाल कस्तो सूचीमा पर्छ भन्ने किटान हुन्छ ।

विश्व सम्मेलनमा सामेल भइरहने एक सहभागीका अनुसार, भारत लगायका मुलुकका प्रतिनीधिहरु प्राय मौन रहने गरेका छन् । त्यहा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, नर्वे लगायतका मुलुकका प्रतिनिधि हावी हुन्छन् । यस्तो सम्मेलनमा विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणले समेत धेरथोर प्रभाव पर्ने गरेको उनी बताउँछन् । विश्व सम्मेलनमा भारत लगायका मुलुकका प्रतिनिधिहरु प्राय मौन रहने गरेको सहभागि एक प्रतिनधिको अनुभव छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, नर्वे लगायतका देशका प्रतिनिधि भने हाबी हुने गरेका छन् । यस्तो सम्मेलनमा विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणले समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

११ बुँदामा नेपालको अवस्था औंल्याएको टोलीले हरेक सवालमा सुझाव पनि दिएको छ । उसले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा निगरानी र अनुसन्धान गर्ने विद्यमान संरचनामै परिवर्तन हुनुपर्ने औंल्याएको छ । विवरणपत्र अनुसार, उसले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सीमित फाइल हेर्ने जिम्मेवारी दिएर अरु निकायहरुले पनि यस मामिलामा अनुसन्धान र मुद्धा दायर गर्न पाउने जिम्मेवारी विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

उसले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा सिमित रहेको छानबिनको दायरालाई राज्यको अन्य निकायमा समेत प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर त्यही व्यवस्थासहित सरकारले पेश गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा असफल भएको थियो । साथसाथै त्यही प्रावधान सहितको अध्यादेश यसअघिको सरकारले पेश गरेपनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुन सकेको थिएन ।

राज्य संयन्त्रको निगमन र निगरानीको बाहिर रहेको क्यासिनोको कामकारवाहीले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालको प्रतिवद्धतामै प्रश्न उठेको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि निकै अनुकुल औजार मानिने क्यासिनोहरु पछिल्ला केही वर्षयता भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा धमाधम खुलेका छन् । कुनै विशेष कानूनबाट निर्देशित नभएका क्यासिनोहरु दीपकराज जोशी कामू प्रधानन्यायाधीश हुदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा चलिरहेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलाका जानकारहरुका अनुसार नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा समस्या आउँछ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुन्छ । रेमिट्यान्सको लागत उच्च हुँदा तथा वैदेशिक व्यापारमा हुण्डीको कारोबार मौलाउछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा शर्तहरु थपिन्छन् ।

नेपालका लागि आउने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । वैदेशिक सहायतामा शर्तहरु थपिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्तिको जोखिम हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जान्छ ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार, यस्तो परिस्थिति बनेपछि सरकारका काम कारवाहीहरुमा शर्तमाथि शर्त थपिन्छन् । अनि भूराजनीतिक स्वार्थका कारण नेपालमाथि खेल्न खोज्नेहरु हावी हुन्छन् ।