अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरीको छुट्टै इकाइ हुनुपर्छ : महान्यायाधिवक्ता

१६ माघ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रहरी इकाइको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विशिष्टीकृत जनशक्ति नहुँदा अपराधको अनुसन्धानमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणको संकलन हुन नसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विशिष्टिकृत प्रहरी इकाइको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा अपराध अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव सम्बोधन हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने, ‘विधिविज्ञान प्रयोगशाला, आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अपर्याप्तता रहेको कारण अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा कठिनाइ भएको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत पनि सरकारी निर्णयहरु हुने गरेको भन्दै त्यसले गर्दा अदालतमा गएर ती निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न कठिनाइ हुने गरेको औंल्याएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष ऐनमा कसूर र सजायको व्यवस्थामा एकरुपता नभएको भन्दै सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ मा भएको सुधारात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको हो । ऐनमा भएको खुला कारागारको अवधारणा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केबुलकार, र्‍याफ्टिङ, बञ्जिजम्प, जिपलाइन लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन र नियमित गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले पछिल्लो समय पीडितले सामाजिक रुपमा पाएको यातना र अवहेलनाबारे आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘अपराध पीडित र साक्षी संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारी वकिलहरुको पनि हो । पछिल्ला समय देखापरेका समस्याको सम्बोधनका लागि हामीले केही न केही योजना बनाउँदैछौं ।’