न्यायपालिका सुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको तयारी

२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तन र सुधारका लागि प्रस्तावित यस्तो आयोग अधिकारसम्पन्न र उच्चस्तरीय हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कानून मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन (गर्ने) ।’ कार्ययोजनामा २०८० असार भित्र यस्तो आयोग गठन हुने उल्लेख छ । कार्ययोजनामाथि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा सरोकारवाला मन्त्री, सचिवहरुबीच छलफल भइरहेको छ ।

न्यायपरिषदका सदस्य एवं बरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले आयोग गठनवारे छलफल भइरहेको बताए । ‘अलि पहिलेदेखि नै न्यायपालिकाको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा उठेको हो ।

अहिले कानूनमन्त्रीले त्यसलाई अघि बढाउनुभएको सुनेको छु’ श्रेष्ठले भने, ‘सोझै सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्दा कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको सन्देश पनि जानसक्थ्यो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) र न्यायपरिषदबाट प्रस्ताव अघि बढाएर त्यसकै आधारमा आयोग गठन गर्ने कुरा उठेको हो ।’

कानून मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, न्यायपरिषदकै सिफारिसमा सरकारले आयोग गठनको निर्णय गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।

‘न्यायप्रशासनको सुधारको विषय न्यायापरिषदको क्षेत्राधिकार समेत हो । उसैको सिफारिसमा सरकारबाट आयोग गठनको निर्णय होस् भन्ने हाम्रो अवधारणा हो’ ती सहसचिवले भने, ‘न्यायपालिकाको संरचनागत परिवर्तनका विषयदेखि अहिले देखिएका विकृती र विसंगतिका वारेमा अध्ययन गरी सुधारका लागि सिफारिस पेश गर्ने आयोगको उद्देश्य हो । यसका अरु खाका र विस्तृत कार्ययोजना तयार हुन बाकी छ ।’

ती सहसचिवका अनुसार, न्यायपालिकाबाट नै आयोगमा अपनत्व होस् भन्ने उद्देश्यले उसैको सिफारिसमा सरकारले आयोग गठन गर्ने परिकल्पना भएको हो । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा न्यायपरिषद, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधी, बार र कानून शिक्षणमा संलग्नहरुलाई समावेश गर्ने खाका बनेको उनले बताए ।

कार्की प्रतिवेदनले शुरु गरेको बहस

तत्कालिन न्यायाधीश (हाल कामु प्रधानन्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गतवर्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितीमै प्रश्न उठाउदै पुरावलोकनको सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘परिषदमा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थितिका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मूल्य मान्यतामा प्रश्न उठेको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

पत्नी हत्याको अभियोग लागेका शसस्त्र प्रहरीका तत्कालिन डिआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएपछि त्यसलाई मत्थर बनाउन ३० साउन २०७७ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको विकृती, विसंगति छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले न्यायपरिषदकै भूमिकामा समेत प्रश्न उठाएको थियो । एकातिर न्यायाधीश नियुक्ती गर्ने समितिले अर्कोतिर न्यायाधीशको कामकारवाही र छानविन समेत गर्ने जिम्मेवारी पाएको र त्यो एकआपसमा विरोधाभाषयुक्त रहेको भन्दै समितिले त्यसको पुनर्संरचना हुनुपर्ने औल्याएको थियो । समितिले सर्वोच्च अदालत स्वयंमा संवैधानिक अदालत भएकाले छुट्टै संवैधानिक इजलासको औचित्यवारे समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकामा विकृती, विसंगति र भ्रष्टाचार रहेको औल्याउदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव त दियो नै, साथसाथै न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारको महत्वपूर्ण सवालहरु पनि अघि सारेको थियो । समितिले आफूले उठाएका कैयौं प्रश्नहरु उच्चस्तरिय समिति गठन गरेर त्यहाँबाट हुने अध्ययनका आधारमा मात्रै निचोडमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले संवैधानिक परिषदमा समेत भागवण्डा खाजेका थिए । उनीमाथि परिषदको निर्णय विरुद्ध परेका मुद्दाको न्यायनिरुपणमा अवरोध गरेको आरोप लागेपछि संवैधानिक परिषदमा नै प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिती हुने संवैधानिक प्रावधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

कार्की प्रतिवेदनमा रहेका संरचनागत सुधारका प्रस्तावहरु संविधान संशोधनसँग जोडिएकाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अग्रसरतामा अहिले उच्चस्तरिय आयोग गठनको गृहकार्य भएको हो । न्यायपरिषदका सदस्य श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो विषय स्वतः संसदमा समेत पुग्ने भएकाले राज्यकै तीन अंगको अपनत्वमा संरचनागत सुधारको काम अघि बढाउनु उचित र भरपर्दो हुने देखिन्छ ।’

प्रजातन्त्रपछिको पहिलो आयोग

न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रै पटकपटक बनेका समिति मार्फत अध्ययन भएको थियो । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको नेतृत्वमा ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि समिति’ गठन गरेको थियो । समितिले न्यायपालिकाभित्र विचौलियाहरुको विगविगी रहेको औल्याउदै तिनको पहिचान गरी कारवाही गर्न सुझाव दिएको थियो ।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती रहेको समिति गठन भएको थियो । समितिले न्याय महंगो भएको भन्दै न्यायपालिकाभित्रको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले नै न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो, जसले आचरणजन्य क्रियाकलाप सुधारमा जोड दिएको थियो ।

पञ्चायतकालमा भने दुईपटक उच्चस्तरिय शाही आयोग गठन गरेर न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारवारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश भएको थियो । २०२८ र २०४० सालमा तत्कालिन सरकारले न्यायपालिका सुधार सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र २०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि न्यायपालिकाका केही संरचना परिवर्तन भएपनि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन भएनन् । त्यसपछि न्यायपालिकाभित्रै समितिस्तरमा अध्ययन भए र न्यायिक नेतृत्वसमक्ष प्रतिवेदनहरु पेश भए ।

कानून मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार सरकारले निर्णय गरेमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि न्यायपालिकावारे अध्ययन गर्ने पहिलो आयोग हुने जानकारहरु बताउछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती अहिले न्यायपालिकाको संरचनागत र कार्यशैलीको सुधारवारे बहस उठेकाले त्यसवारेमा अध्ययन गरी सुधारको प्रयास हुनुलाई सकारात्मक ठान्छन् ।

‘न्यायपालिका सुधारका सन्दर्भमा यसअघि गठित समितिहरुले उठाएका विषयवस्तुका आधारमा कुनै न कुनै सुधार भएका छन्’ न्यायाधीश वस्तीले अनलाईनखबरसँग भने, ‘संवैधानिक परिषद, न्यायपरिषद, संसदिय सुनुवाई जस्ता विषयमा संरचनागत परिवर्तनको बहस उठेकाले यसवारे अध्ययन गरी सुझाव दिन यस्तो आयोग उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’