प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारी थपघट गर्दै सरकार

१ माघ, काठमाडौं । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कर्मचारीको दरबन्दी थपघट गर्ने तयारी गरेको छ । कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा नियमित सेवा प्रवाहमा समस्या परेको भन्दै गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा जनशक्ति थप्ने तयारी गरेको छ भने कार्यबोझ कम भएका कार्यालयमा दरबन्दी कटौती समेत गर्ने तयारी छ ।

१० पुसमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए । जनशक्ति थपेर राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने प्रधानमन्त्रीको घोषणा थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारयाणप्रसाद भट्टराईका अनुसार कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप उच्च भएपनि जनशक्ति न्युन छन् । यसले गर्दा सेवा प्रवाह ढिला भएर सेवाग्राही लामो लाइन बस्न समेत बाध्य छन् । ‘कतिपय कार्यालयहरुमा जनसंख्याको वृद्धिअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कम हुनसक्छ, त्यसैले जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुमा दरबन्दी थपघट गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।

संघीय सरकारले गर्ने तय भएका कतिपय कामहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै गर्नु पर्दा काठमाडौं उपत्यकासहित तराई मधेश तथा भित्री मधेशका जिल्लामा कार्यबोझ उच्च छ । यसैपनि कार्यबोझ उच्च भएका जिल्लामा त्यसनअुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकिँरहदा पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम पनि भइरहेकाले समस्या थपिएको छ ।

सरकारले मिटर ब्याजी र अनुचित लेनदेनको समस्या समाधान गर्न प्रशासनलाई तोकेको जिम्मेवारीले मात्रै ३० प्रतिशतसम्म कार्यबोझ थपिएको तराई क्षेत्रका प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । संघीय सरकारले विभिन्न काम थपिरहेको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चुस्त राख्न नसके जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा समेत समस्या पर्ने देखिएकाले जनशक्ति थपेर त्यहाँका कर्मचारीको कार्यबोझ घटाउन खोजेको हो ।

‘कार्यालयमा नियमित सेवा प्रवाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं बढी खटिनुपर्‍यो भने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा असर पर्न सक्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने,‘त्यसैले हामीले त्यस्तो अवस्था नआओस् र आवश्यकताअनुसार प्रशासन कार्यालयहरुले जनशक्ति पाउन् भनेर सर्भेको काम गरिरहेका छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमित रुपमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नेबाहेक जिल्ला दररेट निर्धारण, नागरिकता, राहदानी र नाबालक परिचय पत्र अनि दलित जनजाति  सिफारिश गर्ने लगायतका काम गर्छ । सरकारले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने काम पनि त्यहीँबाट नै हुन्छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुरक्षा समस्या निम्तिँदा सुरक्षा निकायहरुसँगको समन्वयमा निषेधाज्ञा लगाउने जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई छ ।

सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वयको काम पनि प्रशासन कार्यालयहरुमा नै छ । जिल्लामा आइपर्ने विद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व पनि प्रशासन कार्यालयहरुले नै गर्छन् ।

अहिले पनि सामान्य विवादहरु समेत अर्धन्यायिक निकायका रुपमा मिलापका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्ने गरेको छ । मेलमिलाप र मध्यस्थ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई दिएपछि प्रशासन कार्यलयमा झैझगडाका मुद्दा कम आउने भएपनि अझै निमिट्यान्न भएको छैन ।

जिल्लामा हुने अवैध नदी उत्खननसहित क्रसर उद्योगको अनुगमनका लागि समेत गृह मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति छलेर प्रशासनलाई नै जिम्मा दिइरहेको छ । विभिन्न समन्वयका समस्या फुकाउन समेत अहिले पनि जिल्ला प्रशासन नै गुहार्ने परिपाटी छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिहरु अतिक्रमण र दोहन हुँदा अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने काम पनि जिल्ला प्रशासनबाटै भइरहेको छ ।

धेरै जिम्मेवारी बीच संघ सरकारले विभिन्न समयमा बनाउने आयोग र समितिहरुले लगाएको काम समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तै गराइने भएकाले जनशक्ति अभाव भइरहेको गुनासो तराई क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट बढी आउने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गृहका प्रवक्ता भट्टराई हिमाली र मध्यपहाडी जिल्लाहरुका प्रशासन कार्यालयहरुमा दरबन्दी कटौती हुने र अन्यत्र बढ्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘हामीले सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट दैनिक कति नागरिकता र रहादानीको काम हुन्छ भन्ने विवरण मागेका छौं,’ उनले भने,‘त्यसको विश्लेषण गरेर कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति तय गर्छौं ।’ तर, धेरैजसो जिल्लामा जनशक्ति थप्नुपर्ने अवस्था आउननसक्ने उनको आँकलन छ ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद अर्याल बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा जनशक्ति थप नभएको बताउँछन् । धेरै वर्ष पहिलेको संगठन संरचना कायमै रहँदा प्रशासन कार्यालयलाई सेवा प्रवाहमा चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।

‘समाजका मामिला जटिल बन्दै गएको छ, कतिपय कार्यक्षेत्रगत जिम्मेवारी थपिएको छ,’ उनी भन्छन्,‘विभिन्न जिम्मेवारीहरु भएपनि त्यसअनुरुपको कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ ।’

उनले रुपन्देहीको प्रशासन कार्यालयमा कानुन र सूचनाप्रविधि अधिकृत समेत नरहेको उदाहरण दिँदै बदलिँदो परिवेश र आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीलाई कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने सोधिएको छ,’ उनी भन्छन्,‘भविष्यमा आवश्यकताअनुसार जशक्ति थपिए सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन सहयोग मिल्छ ।’