+
+

गण्डकीमा मापदण्ड विना पहुँचवालाकै चिर्कटोलाई बजेट

प्रदेशको विकासमा भूमिका खेल्ने महत्वपूर्ण आयोजनाभन्दा सांसदका खल्तीबाट परेका टुक्रे योजनालाई बजेट दिएको देखिन्छ ।

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८१ असार ११ गते २०:२४

११ असार, पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि गत वर्ष गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले घोषणा गरेका थिए– भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३० लाख र खानेपानी, सिंचाइ, ऊर्जातर्फ १० लाखभन्दा सानो योजना नहाल्ने ।

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले त्यो रणनीति पछ्याएजस्तो देखिए पनि मुख्यमन्त्रीको त्यो निर्णय एक वर्षमै आफैंले लत्याएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा लाखका योजना पनि हालिएका छन् । गत वर्ष सामाजिक भवनमा बजेट नहाल्ने बताएको गण्डकी प्रदेश सरकारले यसपटक आफ्नै बोलीमा टिकिरहन सकेन ।

गाउँगाउँबाट फाइल बोकेर मन्त्रालय छिरेका नेता, कार्यकर्ता र सांसदको दबाब मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले थेग्न सकेनन् । यसपटक सामाजिक भवनका लागि पनि स–सानो रकम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

भवन मर्मत, स्तरोन्नतिका नाममा ३/४ लाख रुपैयाँ पनि राखिएको छ भने नयाँमा ५ लाखदेखि माथि छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष सामाजिक विकासतिर मर्मत नाममा अबण्डा बजेट राखेर पछि साना साना योजनामा पनि लाखका योजना दिएर झुक्याइएको थियो ।

चालु वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ३० लाखभन्दा कमका योजना राखिएको भए पनि अधिकांश त्योभन्दा माथिकै थिए । तर, आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पनि मापदण्डलाई वास्ता नगरी बजेट ल्याएको छ ।

नेपाल सरकारले योजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड–२०८० जारी गरेको छ । यो मापदण्डले विभिन्न क्षेत्रको योजना छनोट र वर्गीकरण गरेको छ भने एउटा सरकार र अर्को सरकारबीचको समन्वय, कतिसम्मको बजेट ल्याउने भन्ने पनि तोकेको छ ।

संघ सरकारले समेत यो मापदण्डको बर्खिलापमा बजेट ल्याएको संघीय सांसदहरूले बताइरहँदा प्रदेशले पनि यसको कुनै प्रवाह नै नगरेको योजनाहरूले देखाएका छन् ।

स्थानीय तहले ३ देखि १५ करोडसम्म, ५० करोडसम्मका प्रदेश र त्योभन्दा माथिको संघले आयोजना ल्याउने गरी मापदण्ड तय भए पनि त्यसलाई लत्याइएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय गर्न बनाइने गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्ले गरेको निर्णय नै पछिल्लो सरकारले लत्याएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना नहाल्ने निर्णय नै भएको थियो ।

सामाजिक विकासतर्फ ५ लाख, ऊर्जा र सिंचाइतर्फ १५ लाखभन्दा सानो योजना नराख्ने निर्णय नै गरेको थियो । तर, एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गरेको छ भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफैंले अबलम्बन गरेको नीतिलाई पनि लत्याएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज नेतृत्वको गण्डकी सरकारका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते पेस गरेको ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटले फेरि उही टुक्रे योजना र पहुँचवालाकै खल्तीका चिर्कटोलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई यो बजेटले पनि समेट्न नसकेको सत्तापक्षकै सांसदहरूको भनाइ छ भने प्रतिपक्षका सांसदहरूले त वार्षिक विकास कार्यक्रम नै आगो लगाउने धम्की नै दिएका छन् ।

विस्तार हुन नसकेको आन्तरिक स्रोतका बीच एकातिर खर्च गर्ने क्षमताको विकास पनि प्रदेशले गर्न सकेको देखिएन भने अर्कोतिर केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने तथ्यले देखाएको छ ।

हुन त गण्डकीमा मात्रै होइन, संघीय सरकार र अन्य प्रदेशका बजेटमा पनि अधिकांश प्रतिपक्षका र केही सत्ता पक्षकै सांसदले पनि आलोचना गरिरहेका छन् । तर गण्डकी बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाका योजनामा कुनै लक्ष्य र प्राथमिकतालाई भन्दा अधिकांश सांसदका खल्तीबाट परेका टुक्रे योजनालाई बजेट दिएको देखिन्छ ।

तर असीमित चाप र आकांक्षाका बीच केन्द्रकै अनुदानका भरमा ल्याएको प्रदेश बजेट पनि छिरिंदा लक्ष्य प्राप्त नहुने सत्ता पक्षकै सांसद डिल्लीराम सुवेदी बताउँछन् । कांग्रेस सांसद सुवेदीले योजनाको दोहोरापना देखिएको ठाउँमा संशोधन गर्ने विधि खोज्नुपर्ने बताउँदै टुक्रे आयोजनाको पछाडि दौडनुपर्ने बाध्यता नै बिडम्वनापूर्ण रहेको तर्क गरे ।

‘हामीले जति टाउको दुखाइरहेका छौं, यसले हामी कहीँ पुग्दैनौं । दौडेकोदौड्यै छौं, गन्तव्य कहाँ हो थाहा छैन,’ सुवेदीले भने, ‘संघीय बजेटमा ४ जिल्लामा मात्रै बजेट गयो भनिन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था छ ।

‘तैंले पारिदिएको योजना, मैले पारिदिएको योजना भन्नुपर्ने चंगुलमा हामी फसिरहेका छौं । त्यहाँबाट बाहिर निस्किएर प्राथमिकतामा यति पैसा छ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो योजना नियमका आधारमा बनाउन सक्यौं भने त्यसले समग्र प्रणाली, सिंगो व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्ने र प्रदेश समुन्नत बन्ने बाटोतर्फ छिटो जान्छ भन्ने लाग्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यो लय फक्रिनका लागि यसपटकको बजेटलाई व्यवस्थित ढंगले खर्च गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने छ ।’

संसदमा बजेटमाथि भइरहेको छलफलमा मंगलबार बोल्ने केही सांसदले आक्रोश पोखेका छन् भने केहीले अहिलेको समयअनुकूल बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण पाठकले त सरकारले ल्याएको बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम नसच्याए आगो लगाउने चेतावनी नै दिए । सरकारले मनपरी बजेट पारेको भन्दै सांसद पाठकले कार्यक्रम नसच्याए च्यात्नेमात्रै होइन, धुजाधुजा पारेर आगो नै लगाउने चेतावनी दिएका हुन् ।

अर्की सांसद निर्मला थापाले पनि बजेटमाथि चर्को असन्तुष्टि पोखिन् । जनताले उत्पादन र रोजगारी ल्याउने बजेट खोजिरहेको तर सरकारले दिशाहीन बजेट ल्याएको उनको भनाइ थियो । टुक्रे र छिरिएको योजनासहित कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको थापाको भनाइ छ ।

पूर्वाग्राही रूपमा ल्याएको बजेटमा मनोमानी ढंगले विनियोजन गरिएको थापाले बताइन् । आफूखुसी बजेट ल्याइएको र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रुपमा वितरण हुन नसकेको भन्दै थापाले असहमति जनाइन् ।

सांसद सुधीरकुमार पौडेलले विनियोजन विधेयक आर्थिक अनुशासन कायम गर्न होइन, उल्लंघन गर्न उद्धत रहेको प्रतिक्रिया दिए । सांसदकै सिफारिसका आधारमा योजनाका त्रुटि सच्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । पहिलो त्रैमासिकसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर त्यसपछि असार ३२ सम्म रकमान्तर गर्न सकिने आशयको विनियोजन विधेयक आएको पौडेलले बताए ।

कांग्रेस सांसद प्रकाश बरालले ठूलो जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्रोत नभए पनि प्रदेशले अधिकतम नागरिकलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको बताउँछन् । राप्रपा सांसद बिन्दु पहाडी र कांग्रेस सांसद रेखा गुरुङले सरकारले सीमित स्रोत र साधनका बीच धेरैभन्दा धेरै जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएको धारणा राखे ।

अर्का सांसद मित्रलाल बस्यालले त प्रदेशको एउटा योजना संशोधन गर्नुपर्दा धेरै दुःख खेपेको अनुभव सुनाउँदै वडाध्यक्षभन्दा पनि तलकोजस्तो भएको बताए । बजेटमा सिफारिस गर्दा वडा, पालिकाबाट सिफारिस चाहिएको भनिएको भन्दै बस्यालले असन्तुष्टि पोखे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कार्यालयमा बजेट माग्नेको अर्को लागेको र एउटा सिलिङ बनाएर योजना हालौं भन्दा १ करोडको एउटा योजना होइन, बरु त्यही पैसाको १० वटा योजना दिनुस् भनेर माग्ने गरेको बताए । जनता र जनताको प्रतिनिधिले मागेको ८० प्रतिशत योजना बाटोकै रहेको पाण्डेले बताए ।

‘मेरै पार्टीका सांसदलाई मनाउन सकिएन भनेर बजेट पास गर्नै नसकिएला, अहिलेको सरकार कसरी बनेको छ त्यो पनि तपाईंहरूलाई थाहै छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘खगराजजीले एक्सरसाइज गर्नुभयो, मैले पनि गरें र गरिराखेकै छु । त्यसैले अहिले जुन राजनीतिक सिस्टम छ, त्यसले पनि चाहानाअनुसार देखाउने गरी काम गर्न सकेका छैनौं ।’

लेखकको बारेमा
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?