पुँजीगत खर्च र कृषि उत्पादनले नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मकः आईएमएफ

१५ कात्तिक, काठमाडौं । पुँजीगत खर्च बढ्ने तथा कृषि उत्पादन राम्रो हुने अपेक्षा भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले जनाएको छ । विहीवार सार्वजनिक आईएमएफको एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रको ‘रिजनल इकोनोमिक आउटलुक’ले यस्तो जनाएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव १ प्रतिशत भएको र चालू आवमा त्यसमा बढोत्तरी हुँदै ४ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुनुमा सहयोगी मौद्रिक नीतिको पनि भूमिका रहने आईएमएफले जनाएको छ ।

तर, आईएमएफले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा यसपटकको प्रक्षेपण भने घटाएको छ । यसअघि ५ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको थियो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । गत अप्रिलको तुलनामा २ आधार बिन्दूले बढी हो । भारतमा लगानी तथा निजी क्षेत्रको उपभोगमा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धि सबल भएको आईएमएफको भनाइ छ ।

आगामी वर्ष पनि भारत संसारका मुख्य अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने मुलुकमा पर्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।

त्यस्तै हालै भएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा बंगलादेशमा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकोमा यो साल घटेर ५.४ प्रतिशत हुने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

दुई वर्षअघि आर्थिक संकटमा परेयता आईएमएफले श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भने गरेको छैन ।

विश्व आर्थिक वृद्धिमा एसिया प्यासिफिकको ६० प्रतिशत योगदान

विश्व आर्थिक वृद्धिमा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत कायमै रहने ‘रिजनल इकोनोमिक आउटलुक’ले जनाएको छ । यो वर्ष र आगामी वर्ष पनि यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सामान्य रहने पनि आईएमएफले उल्लेख गरेको छ ।

सँगसँगै, भूराजनीतिक टेन्सन बढ्दै जानु, विश्वको माग कत्तिको बलियो हुन्छ भन्ने निश्चित नहुनु तथा सम्भावित वित्तीय अस्थिरताका कारण जोखिम भने बढेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

यस क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि कम भएको आईएमएफले जनाएको छ । उदीयमान एसियाली मुलुकहरुमा सन् २०२३ मै मूल्यवृद्धि लक्षित सीमामा आईसकेको र विकसित मुलुकमा मूल्य अपवृद्धिको गति कम भएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।