करारका कर्मचारी हटाउन पोखरा महानगरलाई बाटो खुल्यो, आएन अन्तरिम आदेश

३ माघ, पोखरा । करारका कर्मचारी हटाउन पोखरा महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पोखराको बिहीबारको आदेशपछि पोखरा महानगरलाई यसअघिको निर्णयअनुसार करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउन बाटो खुलेको हो ।

गत २८ मंसिरमा सम्पन्न विशेष नगरसभाले पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि विकल्पबिना कर्मचारी हटाउन खोजिएको भन्दै एमाले कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) लगायतले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटउपर २८ पुसमा मुख्यन्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजालसले विशेष नगरसभाले गरेको निर्णयसहित २१ पुसमा गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै बिहीबार छलफलका लागि पेशी तोकेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

झन् बल्झियो पोखराका करार कर्मचारी व्यवस्थापन

बिहीबार न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले २१ २८ पुसको अल्पकालीन आदेश निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो ।

नगरसभाको विशेष बैठकको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य महाशाखालाई पत्राचार गर्दै महानगरले १ माघबाट ५५ जना करारका कर्मचारीको नवीकरण नगर्ने तयारी गरेको थियो ।

त्यसो गर्दा कुनै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन नगर्ने, बन्द गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको पनि नदेखिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले अदालतले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुने बताए । ‘पोखरा महानगरका कर्मचारीका विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । यसबीच संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि भइसकेको छ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘कार्यपालिकामा रहेका एमाले, कांग्रेसकै सहमतिमा भएको निर्णय हो, कार्यान्वयनमा अब बाधा पर्नेछैन ।’

आचार्यमाथि आफूले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारी जोगाएर त्यसअघिकालाई हटाउन खोजेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । आचार्यले भने कानुनी प्रश्न उठ्ने गरी आफूले काम नगर्ने बताएका छन् ।

उच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिए पनि रिटको किनारा भने लागिसकेको छैन । तर, अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्नुको अर्थ अगाडि बढ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने महानगरको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ध्रुवबहादुर खत्रीको भनाइ छ ।

२१ पुसमा महानगरले स्वास्थ्य महाशाखालाई पठाएको पत्रमा दुई महिनाको थप पारिश्रमिकबराबरको सुविधा दिएर बिदा दिन भनिएको थियो । स्वास्थ्य शाखामा तीन सय ४८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा करारसहित दुई सय कार्यरत छन् ।

१ माघबाट करार कर्मचारी हटाउने हो भने एक सय ६३ जना मात्र बाँकी रहन्छन् । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पारित गर्दै लोकसेवा आयोगको सिफारिस अनुसार दरबन्दी पूर्ति गर्दै करार कर्मचारी हटाउँदै लैजानुपर्ने, काजका कर्मचारी फिर्ता पठाउनुपर्ने निर्णय नगरसभाले गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरामा भद्रगोल कर्मचारी : ऐनविपरीत करारमा राख्न राजनीति, मेयर अनिर्णयको बन्दी

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तहमा जथाभावी दरबन्दी थप्ने होड

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा महानगर : लोक सेवालाई छलेर मनपरी कर्मचारी भर्ना, बर्सेनि अनियमितता