‘ठेक्का तोड्दा बक्यौता असुली प्रावधान हटाउनुपर्छ’

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रम’ मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आए पनि शून्यमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘२०७५ मंसिरसम्म १ खर्ब १८ अर्बका १ हजार ८ सय ४८ ठेक्का रुग्ण थिए, १ हजार ३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजिएको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘२३ अर्ब ६० करोड  पेस्की उठ्न बाँकी थियो र ५ अर्ब ९० करोड कार्यसम्पादन जमानत जोखिममा थियो ।’

उनका अनुसार त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दिएको थियो । जसमा  जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायत थिए ।

‘सम्बन्धित निकायले त्यो सबै  पालना गरे, त्यसकारण १८ सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४ सयमा सीमित भएको हो,’ उनले भने, ‘यो आफैंमा धेरै भए पनि सहज अवस्थामा आएका हौं, भयावह स्थितिबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौं तर यसलाई शून्यमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाइ लगायत कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो, त्यसपछि दुई–तीन वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन र यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कडाइ गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्छ ।’

अर्प्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण  ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । साथै, कर्मचारीका कारण पनि ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ ।

सम्पन्न भएको ठेक्कामा समेत कर्मचारीले भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यस्ता ठेक्कामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनले बताए । कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए ।

यस्तै उनले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकेदारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी भेरिएसन र म्याद थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

ठेक्का तोड्दा बाँकी लागत रकम असुल गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । संसारमा कतै नभएको व्यवस्था नेपालमा ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी निर्माणस्थल उपलब्ध गराउनुपर्ने र संरचना स्थानान्तरणमा सहज गर्नुपर्ने उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले पनि सक्ने जति काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ  छ । साथै, सबै तहका कर्मचारी र ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । यसैगरी सहज भुक्तानी हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।