Comments Add Comment

कृष्ण ज्ञवाली

लेखकबाट थप

List Grid
रिहा भइन् रूवि, जिल्ला न्यायाधीश र प्रहरीको भूमिकामै खोट

२८ असोज, काठमाडौं । एक साता प्रहरीको हिरासतमा रहेकी नेपालगञ्जकी अधिकारकर्मी रुवि खान बिहीबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भइन् । सर्वोच्चले उनीमाथि लगाएको अभियोग प्रारम्भिक रुपमा पनि पुष्टि हुन नसकेको भन्दै थुनामुक्त गर्न र पुनः धरपकड नगर्न पनि आदेश दिएको छ । बाँकेमा भएको दुई हिंसाका घटनामा छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग राखी रुविकै नेतृत्वमा […]

मन्त्री बाँडफाँटमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग !

१८ असोज, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सत्ता भागवण्डामा राजनीतिक दलहरुका अलावा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा पनि जोडिएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ । उनको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यसअघि ओली […]

कुमार पौडेल हत्यामा यसरी जोडिए बादल र सर्वेन्द्र

सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार नेकपा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्‍यो । कुमारकी आमा दुर्गादेवीले प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिएको जाहेरी दर्ता नभएपछि सर्वोच्च अदालतले नै फौजदारी अभियोगको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि पूर्व गृहमन्त्री […]

न्यायाधीशको दोहोरो मापदण्ड : उनी दुर्गाबहादुर हुन्, उनी दुर्गाबहादुर होइनन्

१० असोज, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले एक विवादास्पद फैसला गरी अपहरण तथा शरीर बन्धक गराएको मुद्दामा आरोपितलाई निर्दोष ठहर गरेको छ । न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले आठ महिनादेखि थुनामा रहेका सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको हो । गत माघमा न्यायाधीश निरौलाले नै आफू दुर्गाबहादुर नभएको जिकिर […]

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना पदमुक्त पछि पनि भ्रष्टाचारमा तानिने

८ असोज, काठमाडौं । छोरीको नाममा शेयर खरीद गरेर विवादमा तानिएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद ढुंगानाले भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने काम गरेको खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको कागजात र अन्य प्रमाणले ढुंगानाका गतिविधि शंकास्पद देखिन्छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले गरेका मुख्य तीन क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचार र […]

गच्छदारले किन एकाएक पत्रकार सम्मेलन गरे ?

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको र धरौटीमा छुटेको लामो समयसम्म मौन बसेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार कार्यकर्तामाझ आफूलाई निर्दोष सावित गर्न र उपसभापति पदमा कायम रहने रणनीति अनुसार ‘फेस सेभिङ’का लागि पत्रकार सम्मेलन गरेको देखिन्छ ।

जलहरीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनर्संरचना ओझेलमा

पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त नगर्ने हो भने पुजारी नियुक्ति, जलहरी निर्माण जस्ता विवाद बारम्बार दोहोरिने खतरा रहन्छ ।

पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राजनीति : चाँदीको जलहरी रातारात सुनको

१ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘चासो’ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रेरणात्मक निर्देशन’ मा अघि बढेको पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने काम विवादास्पद हुनुको कारण धार्मिक आस्था भन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदाको परिणाम हो ।

प्रहरीले कसरी निर्दोष मानिस फसाउँछ ? सन्तमानलाई सोध्नुस्

२४ भदौ, काठमाडौं । सन्तमान तामाङ (परिवर्तित नाम) को १० वर्षदेखि मानसिक सन्तुलन कमजोर छ । उपचार नहुँदा उनी सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका वरपर निष्फिक्री नाङ्गै डुल्थे । सिन्धुपाल्चोकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई अकस्मात् २४ मंसीर २०७६ मा पक्राउ गर्‍यो । अमेरिकी डलर तस्करीको आरोपमा १० वर्ष कैद र १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर […]

संवैधानिक इजलास रोक्दै एकल इजलास : न्यायिक प्रक्रिया नै जटिल मोडमा

२० भदौ, काठमाडौं । निश्चित विषयको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिंदै ‘प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नू’ भनेपछि न्यायिक प्रक्रियामै जटिलता देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश आफैंले टुङ्गयाए, इजलासले ब्यूँतायो

संवैधानिक परिषदका पछिल्ला नियुक्ति विवाद हेर्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउने भएको छ ।

‘हामीले पद पायौं, संविधान-कानून किन चाहियो ?’

आफ्नै पूर्ववत् दृष्टिकोण, अडान र व्यक्तित्वसँग सम्झौता हुने गरी केही कानूनविद् पदको लोभमा संवैधानिक निकायमाथि अतिक्रमणको बचाउ गरिरहेका छन् ।