‘प्रधानमन्त्री बालेनले नै उठाउनुपर्छ लिपुलेकको विषय, नेपाल बफर स्टेट होइन’
ईपीजी प्रतिवेदन सन् २०१८ मा बनेको हो, अहिले ८ वर्षजति भयो। एउटा दृष्टिकोणले हेर्दा यो आउटडेटेड पनि भयो होला भन्ने पनि छ। नेपाल र भारतबीचका समस्याहरू के-के छन्, त्यसलाई त्यही ‘ईपीजी’ रिपोर्ट मात्रै कुरेर बसिरहनुभन्दा हामी ती समस्या समाधानतिर लागौं भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय हो।
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed