‘प्रधानमन्त्री बालेनले नै उठाउनुपर्छ लिपुलेकको विषय, नेपाल बफर स्टेट होइन’

तपाइँ भारतमा हुनुभएका बेला यहाँ जेनजी आन्दोलन भयो। त्यहाँका मान्छेहरूको यसबारे कस्तो बुझाइ रहेछ ?

उतापट्टि सबै जना अलिकति छक्कै परेका थिए, किनभने यस्तो किसिमको आन्दोलन होला भन्ने सोच कसैको पनि भए जस्तो लागेन।

दोस्रो कुरा, नेपालभित्र र बाहिर पनि यो एउटा अनौठै घटना थियो। यति दुई दिनभित्र आन्दोलन भयो र त्यसपछि साम्य भयो, हामीकहाँ त्यो पनि एउटा अर्को राम्रै घटना हो। किनभने त्यसको हप्ता-दुई हप्तासम्म पनि उनीहरू सोधिरहन्थे, अझै पनि नेपालमा आन्दोलन चलिरा‘छ कि ? भनेर। ‘आन्दोलन छैन, सबै ठीक भइसक्यो’ भन्दा उनीहरू छक्क पर्थे। त्यसकारण भारतीय समुदाय पनि आश्चर्यमै परेको थियो।

यो आन्दोलनको पछाडि अलिकति ‘कन्स्पिरेसी’ का कुराहरू पनि आए विभिन्न हिसाबले। सरकारी तहबाट  केही संकेतहरू, उहाँहरूको सन्तुष्टि/असन्तुष्टि वा विश्लेषण केही बुझ्न पाउनुभयो ?

जुन दिन आन्दोलन भयो म त्यहाँको नेसनल डिफेन्स कलेजमा आर्मीको ट्रेनिङ प्रोग्राममा गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले एक-दुई जनाको नाम भने, त्यतिबेलाका ‘सो कल्ड‘ लिडरहरू वा एनजीओका मान्छेहरूको नाम लिए। तर उनीहरूले पनि खासै ‘को होला यो मान्छे, यिनीहरूको पृष्ठभूमि के होला ?’ भनेर सोध्दैथिए। मलाई लाग्छ, उनीहरू पनि यसमा अलिकति अनभिज्ञ नै थिए।

गत चैतमा यहाँ सहित ६ जना विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसको एक महिना पछाडि लिपुलेक प्रयोगको विरोधमा सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठायो। त्यो पठाउने बेलामा यहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो वा त्यो सन्दर्भ कसरी थाहा पाउनुभयो ?

यो सन्दर्भ त चलिनैराखेको थियो। योभन्दा करिब ६ महिना अगाडि पनि हामीले एउटा नोट पठाएकै हो । कैलाश मानसरोवर खोल्ने भन्ने कुरा भएको बेलामा त्यो नोट पठाइएको थियो। दोस्रो पटक, केन्द्रबाट स्थानीय प्रशासनलाई आदेश गएको थियो, जुन कुरा सबैतिर सार्वजनिक भयो। त्यो बेलामा पनि हामीले चासो व्यक्त गरेका थियौं, तर नोट नै चाहिं पठाएका थिएनौं। अनि त्यसपछि एउटा नोट चाहिं पठाएको हो। त्यो चाहिं म ठ्याक्कै हिंडिसकेपछि नै हो। तर यो यसैपालिको इभेन्टको सन्दर्भमा मात्र नभएर झन्डै दुई-तीन महिना अगाडिदेखि नै हामीले चासो लिएर बसिराखेकै थियौं।

नेपाल सरकार चासो दिएरै बसेको रहेछ। तर एउटा कुरा के देखियो भने भारत, चीन वा जुनसुकै हाम्रो अलि संवेदनशील वा बलियो सम्बन्ध हुनुपर्ने देशहरूसँग पनि हामी बेलाबेलामा राजदूत पद खाली राख्दा रहेछौं वा कार्यवाहकको भरमा टिकाउँदा रहेछौं भन्ने देखियो नि ?

त्यो त पहिलादेखिको चलन हो। अझ इन्डियामा त झन् धेरै बेर खाली भएको देखियो पहिला। तर त्यस्तो खाली राख्नु राम्रो होइन। किनभने एम्बेसडरको पहुँचको कुरा हुन्छ। अलि ‘इन्फर्म्ड‘ एम्बेसडर छ भने उसले धेरै कुराहरू आफूले पनि बुझिराखेको हुन्छ। उसको पहुँच र ‘स्टाटस‘ को कुराले गर्दा त्यहाँ अलि फरक हुन्छ। त्यसैले राजदूत खाली राख्नु राम्रो हुँदैन। अब यहाँ अझ भारत र चीनकै एम्बेसडर कहाँ खाली हुन्छ र त्यस्तो ? भारतको त सात-दश दिन उनीहरू ‘ओभरल्याप‘ भएर, नयाँ मान्छे यहाँ आएर बुझेर गएपछि मात्र पुरानो हिंड्छ। ऊ हिंड्ने भोलिपल्ट त नयाँ आइसक्या हुन्छ।

पछिल्लो पटक लिपुलेकको विषय अलि बढी चर्चामा आएको सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङबीच बेइजिङमा लिपुलेकको बाटो हुँदै तीर्थयात्री आवतजावत र व्यापार गर्ने सहमति भएपछि हो। त्यो बेलामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो। अनि त्यसपछि धार्चुला हुँदै भारतले बाटो खन्यो। जसको भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभयो। यो लिपुलेकमा चीन र भारतले नेपाललाई सीधै ‘बाइपास‘ गर्‍यो, ‘यो त हाम्रै भूमि हो‘ भनेर प्रयोग गर्न खोजे जस्तो। यो समस्या बारे यहाँको धारणा के हो ?

पक्कै हो, उहाँहरूले आफ्नै जस्तो भनेर व्यवहार गर्नुभयो। हाम्रा प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा पनि उहाँहरूबाट हामी त यसमा सकारात्मक छौं अथवा तटस्थ छौं, तर भारतसँगै कुरा गर किनभने यो डिस्प्युट त भारतसँग बढी पर्छ भन्ने जस्तो कुरा आयो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले कहिलेदेखि छोडेको हो, किन छोडेको हो, हामीले आफ्नो प्रशासनमा किन राख्न नसकेको हो भन्ने कुराहरूमा अलिकति रिसर्च पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सुगौली सन्धि र अरू व्यापक कागजातले त्यो हाम्रै हो भन्ने प्रमाणित गर्छ। ‘पहिला भनेनौं, त्यसैले पछि भन्न पाइँदैन‘ भन्ने त छैन। तर नियन्त्रण अहिले उसको हातमा भयो, त्यसले जटिल त गराइहाल्छ।

तर चीनले त्यसरी भनिराख्दा, १९६१ मा  चीन र नेपालले  सीमा सन्धिका बेला ‘त्रिदेशीय संगम’ भारतको उपस्थित विना दुई देशले मात्र टुंगो लगाउन मिल्दैन भनेर छाडेको देखिन्छ। अहिले चीनले गरेको त्यो दाबी त त्यति मिल्दो देखिएन नि ?

देखिएन, देखिएन। हुन त त्यतिबेलाको विस्तृत के के थियो, त्यो पनि दस्तावेज हेर्नुपर्ने देखिन्छ। तर तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठीक हो। समस्या कहाँ पर्‍यो भने, त्यहाँ हामीले पिलर नराखिसकेपछि त चीनसँग पनि त्यहाँ सिमाना यकिन भएको रहेनछ नि त भन्ने जस्तो हामीले हेर्दा देखियो। तर तपाईंले ठीक पोइन्ट भन्नुभयो। त्यतिबेला कुरा हुँदाखेरि ‘यो त्रिदेशीय पोइन्ट भएको हुनाले उसँग पनि कन्सल्ट गरौं‘ भनेको हो भने त, मलाई लाग्छ हामीले त्यतिबेलै गरिहाल्नुपर्थ्यो।

किनभने सिमानाको बारेमा मलाई के लाग्छ भने, नेपाल-भारत बोर्डर एरियामा विवाद राख्नै हुँदैन। विवाद राखेपछि यतापट्टिको मान्छे जाला, उतापट्टिको मान्छे आउला, पुलिस चौकीले यसो ठाउँ सार्ला, त्यस्तो हुन्छ नि ! भएको पनि छ। त्यसकारण सिमानामा नयाँ हेलचेक्य्राइँ गर्नुहुन्न। आजकै दिनमा पनि हामीले विवाद नभएका सबै ठाउँहरूमा (हुनत नेपाल-भारतको ९८ प्रतिशत भइनै सक्यो भन्ने पनि आइरा‘छ र चीनसँगको पनि भइनै सक्यो भन्ने कुराहरू आएको छ) त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्छ। कसैले अतिक्रमण गरिसक्यो वा त्यहाँ मान्छेहरू आएर बसिसके भनेपछि त गाह्रो हुन्छ नि !

यहाँ २०७८ को चैतमा भारतमा राजदूत भएर जानुभयो। हामीले २०७७ मा बोलीचालीको भाषामा ‘चुच्चे नक्सा‘ भनिने लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्‍यौं। सुगौली सन्धि लगायतका तथ्यहरूको आधारमा नेपाल सरकारले त्यो काम गर्‍यो। शुरुमा जानुहुँदाखेरि सीमा विवादलाई लिएर उहाँहरूको नेपालप्रतिको व्यवहार वा रेस्पोन्स एउटा राजदूतको रूपमा कस्तो पाउनुभयो ?

मभन्दा अगाडिका राजदूत लगायत अन्य माध्यमबाट विभिन्न चरणमा कुराकानी र एक-दुईवटा चिठी आदानप्रदान पनि भइसकेको थियो त्यतिबेलासम्म। म गएको बेलामा सबैभन्दा माथिल्लो तहको भ्रमण भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भयो। त्यो बेलामा उहाँले कुरा उठाउनुभयो, जुन नउठाई नहुने कुरा पनि थियो। उठाउँदाखेरि अब हाम्रो विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र (एक्जिस्टिङ बायल्याटरल मेकानिजम) बाट यसलाई अगाडि लैजाने भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड जानुभयो, त्यो बेलाको कुरा पनि त्यही नै हो। तर वार्ता चाहिं शुरु हुनसकेको छैन।

भारतले जम्मु-काश्मीरलाई केन्द्र शासनअन्तर्गत ल्याउन संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर २०१९ नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा हेरफेर गर्‍यो । त्यतिबेला भारतको पोलिटिकल म्यापको छैटौं संस्करणमा उनीहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, कालापानीसम्मको भूभाग भारततिर राखे। २०७६ सालको कात्तिकतिर नेपाल सरकारले यो भएन भनेर शुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। त्यसपछि पटक-पटक वार्ता संवादको लागि राजदूतलाई नै बोलाएर पनि छलफल गरेको देखिन्छ। तर त्यो संवाद कहिल्यै हुन सकेन, किन ?

हो। तर म त यस्तो डिप्लोमेसीमा थिइनँ, पहिला गभर्मेन्टमा त थिएँ। पछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले यस बारेमा कुरा गर्नुभएको हो। यहाँबाट गएका मन्त्रीलाई उहाँले सार्क सम्मेलनको विशेष दूत भनेर पनि पठाउनुभएको थियो।

त्यो बेलामा पनि कुरा चाहिं भएको हो। तर भारतको भनाइ चाहिं के हो भने, ‘हामीले २०१९ मा नयाँ नक्सा बनाउँदा राख्यो भनेर मात्र होइन, यो त हाम्रै हो। सबै कागजातहरू र प्रशासन, हाम्रो सबै हिसाबले त हाम्रो पहिलेदेखि हो’ भन्ने उसको दाबी छ।

त्यसकारण अब हामीले यसमा अझ थप अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हल्ला पनि छ  ( खासगरी भारतीय पक्षबाट) कि १९६० मै हामीले चाहिं केही समयको लागि दिएको भन्ने। अब त्यो ‘दिएको‘ भएदेखि कहाँ त्यही लेखेको छ कि ? कसैले त्यो कुरा भनेको सुनेको छ कि ? ती कुराहरू पनि त हामीले हेरेर पत्ता लगाउनुपर्‍यो ।

भारतले त्यसो भनिरहँदा सुगौली सन्धि बिर्सन मिल्दैन। जसको धारा ५ मा ‘काली नदीको पश्चिममा नेपालका राजाको दाबी रहनेछैन‘ भनिएको छ। मूलत: यो काली नदीको मुहानको कुरा हो। २०१९ यता उहाँहरूका तीन-चारवटा संशोधित नक्सा निस्किसके। ती नक्सामा लिम्पियाधुराबाट मुहान भएको नदीको सन्दर्भमा उहाँहरूले पटक-पटक कहिले नदीको नाम फेर्ने, अनि कहिले चाहिं नक्सा सार्ने गरेको देखिन्छ। 

सन् १९८१ मा इन्दिरा गान्धी र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा, दुई देश बीचको सीमा समस्यालाई समझदारीमै टुङ्ग्याउन भनेर ‘जोइन्ट टेक्निकल बोर्डर कमिटी‘ बनाइयो। अनि त्यो कमिटीले झन्डै ९७-९८ प्रतिशत नापी सकेको छ। १८२ वटा स्ट्रिप म्याप तयार भइसकेका छन्, जसमा हस्ताक्षर हुनसकेको छैन। अनि फेरि, प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि ‘यो समाधान गरौं‘ भन्दा ‘वार्ताबाटै बसेर समाधान गर्ने‘ भन्ने कुरा आउँछ, तर वार्ता चाहिं नहुने। त्यसो हुँदा हाम्रोतर्फबाट उहाँहरूलाई संवादमा ल्याउन प्रयत्न नपुगेको हो कि ?

त्यो भने पनि भयो, जे भने पनि भयो। तर वार्ता हुनसकेको छैन। यसमा जोड  गर्नुपर्छ, म प्रत्येक उच्चस्तरीय भिजिटमा भन्छु। यो विषय एम्बेसडर लेभलबाट त मैले जस्तै, अहिले पनि भन्ने गरेको छु। तर विषय माथि नै गइसक्यो। प्रधानमन्त्री लेभलमै कुराहरू उठिसकेपछि, सर्टेन लेभल भन्दा तलकोले भन्दाखेरि हामी त्यति सहजकर्ता मात्रै हुन्छौं। जस्तो अहिले अन्तिम ६-८ महिनामा पनि हामीले गर्‍यौं।

भन्दाखेरि जवाफ के आउँछ भने— अब तिमीहरूको संविधानमै छिरिसक्यो, यो अलि बढी नेपालमा राजनीतितकरण पनि भइसक्यो। त्यसकारण अब कसरी गर्ने, तिमी नै भन पनि भने ।

हामीले भन्ने त यो हो– वार्ता सकेसम्म छिटो गरौं, त्यसैले तय गर्छ। अब यो दुईतिहाइ बहुमतले संविधानमा भनेको सिमानाको कुरा आजको आजै समाधान हुने त होइन। त्यो गर्दै जाऔं, अनि उपयुक्त समयमा सरकारलाई मान्य भयो भने त संविधानलाई हामी परिवर्तन गर्न पनि त सक्छौं नि ! हाम्रो भनाइ त त्यही नै हो। तर जेहोस् अब यसलाई जोड चाहिं दिइरहनुपर्छ।

यसैबीच, मैले अघि भने जस्तो यदि त्यहाँ भारतले पनि कति कुरा दाबी गरेको छ, हामीले पनि ‘होइन‘ भन्छौं भने, त्यसलाई पनि अनुसन्धान गरेर हामी तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ।

बङ्गलादेश र भारतको सिमाना विवाद मिल्यो ! चाहँदा त समाधान हुँदोरहेछ नि ?

त्यो विवाद १९४७ देखिकै हो, तर बङ्गलादेश बनेपछि ३०-३५ वर्ष लागे पनि समाधान भयो। त्यसकारण समाधान त हुँदोरहेछ, सकिंदो रहेछ। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो— छिटो होस्, अझ राम्रो हुन्छ। कुनै न कुनै दिन त यो समाधान हुन्छ नि !

नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बारे त्यहाँ बसेर कुरा गर्दा उहाँहरूको रेस्पोन्स के थियो ? किन भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुभएको रहेछ ?

ईपीजीमा दुईवटा पक्ष छन्। नेपालभित्र पनि यो जसरी पनि इन्डियाले लिनुपर्छ, किन नलिने ? दुईथरी बसेर बनाएको कुरा हो भन्ने कुराहरू छन्। हुनत पहिलो कुरा के हो भने, २०१८ मा रिपोर्ट बनाएको हो, अहिले ८ वर्षजति भयो। ‘यो आउटडेटेड पनि भयो होला‘ भन्ठान्नुस् एउटा दृष्टिकोणले हेर्दा।

तर त्योभन्दा पनि, १९५० को सन्धिको बारेमा सबै कुरा यसले खोल्ने भयो— एउटा ‘प्यान्डोराज बक्स‘ जस्तै। त्यसले हाम्रो जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि असर गर्न सक्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम हेर्ने हो भने मानसखण्डको कुरा गर्छौं। यता पूर्वको कुरा गर्ने हो भने इलाम, पाँचथर, सिक्किम, दार्जीलिङ, सिलगुढी हुँदै उत्तरपूर्वसँगको सम्बन्ध एकदमै बलियो भइरहेको छ। त्यस्तै, दक्षिणतिरको सम्बन्ध त यसै पनि छ— आर्थिक, सामाजिक र आध्यात्मिक।

यस्तो किसिमको ‘पिपल टु पिपल रिलेसन‘, जुन शुरुदेखि नै बलियो रूपमा गइराखेको थियो, त्यो नै नेपाल र भारतको मुख्य पिलर हो । यसलाई पनि खलल पुर्‍याउँछ कि भन्ने उतातिरका मान्छेहमा अलिकति शङ्का देखिन्छ। चिकन नेक  भन्ने  भूभाग जुन अलिकति  ‘स्ट्र्याटेजिक पोजिसन‘ मा छ, त्यसमा पनि यता बङ्गलादेशले एक-डेढ वर्ष इन्डियालाई निकै धम्क्यायो पनि। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि यो विषय झन्झन् जटिल हुँदै गएको जस्तो मलाई लागेको छ।

अब यो हामीले बुझ्नु पर्छ भन्दै गरौंला, कुरा उठाउनुपर्छ भने उठाउँदै गरौंला। तर नेपाल र भारत बीचका समस्याहरू के-के छन्, त्यसलाई चाहिं त्यही ईपीजी रिपोर्ट मात्रै कुरेर बसिरहनुभन्दा हामी ती समस्या समाधानतिर लागौं भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय हो। किनभने त्यो रिपोर्ट त हामीले पनि हेर्न पाएका छैनौं, त्यहाँ ताल्चा लागेर बसेको छ।

तर पनि के हो भने, योसँग सम्बन्धित मान्छेहरू त हुनुहुन्छ नि ! उता पनि त्यसका सदस्य हुनुहुन्छ, यता पनि हुनुहुन्छ। योसँग सम्बन्धित विषयगत रूपमा हामी के-के गर्न सक्छौं, गर्दै जाऔं। यसलाई रोकेर नराखौं भन्ने मेरो कुरा हो।

बङ्गलादेश र भारतको सीमा विवाद समाधान भइसकेको छ। हामी २०० वर्षभन्दा पहिलाको सुगौली सन्धिको आधारमा गर्दैछौं। सीमा विवाद समाधान हुन केही समय लाग्ला रे! तर त्योभन्दा सजिलै सफल हुनुपर्ने जस्तो देखिने विषयहरू, जस्तै पञ्चेश्वर परियोजना, हवाई रुटका कुराहरू किन अगाडि नबढेका होलान् ?

पञ्चेश्वरको कुरा चाहिं यस्तो हो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले पनि त्यति सजिलै निर्णय गर्दैन। समस्या कहाँनेर छ भने— महाकाली सन्धिले पानी आधा-आधा भन्छ। अब आधा त हामी प्रयोग गर्दैनौं। आधा मध्ये उसले एउटा तल्लो शारदा भन्नेमा पहिलाबाटै प्रयोग गरेर सिंचाइ लगायत सबै फाइदा लिइसक्यो। अनि हामीलाई त्यो बेलामा के दिइएको थियो, त्यही-त्यहीमा हामी चित्त बुझाएर बस्यौं।

उसले चाहिं ‘यो हामीले पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिसकेको हो‘ भन्छ। तर सन्धिले त त्यसो भन्दैन, सन्धिले त आधा-आधा भन्छ। त्यही भएर मैले के भन्ने गरेको छु भने, यो राजनीतिक तहमा समाधान हुने विषय हो। कसरी भने— हामीले अहिले प्रयोग गरिरहने र भविष्यमा कति चाहिन्छ हामीलाई ? हाम्रो सिंचाइको लागि होस् अथवा विद्युत् उत्पादनको लागि होस्, हामीलाई भविष्यमा कति चाहिन्छ, त्यो पनि राख्ने हो। अनि बाँकी कुराहरूलाई चाहिं हामीले लागत अथवा फाइदामा परिणत गरेर हेर्ने हो। भारतले कति फाइदा पायो भनेर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर लिएर जाने हो।

अब त्यो लिएर जानेमा त्यही दुइटा कुरामा अलिकति समस्या चाहिं बसिराखेको छ- एउटा त्यही बाँडफाँटकै कुराहरूमा रह्यो। इन्डियाको भनाइ के रहन्छ भने, नाफा म बढाइदिन्छु, तर मैले प्रयोग गरिरहे बापत यो किन दिने ? मैले त गरिनै राखेको छु, यो सम्झौतै नभए पनि त चलिराखेकै छ।

त्यसकारणले सरसर्ती हेर्दा, राजनीतिक तहमा कुरा हुँदा चाहिं यो मिल्न सक्ने देखेको छु मैले। अब यो धेरै अगाडि पुगिसकेको छ, त्यस्तो हुनै नसक्ने अवस्थामा छैन। तर कर्मचारीहरूले यो बेनिफिट किन यति मात्रै लिइस् ? यो पानी यति मात्रै किन लिइस् ? भन्लान् भनेर उनीहरू यसमा अगाडि बढ्दैनन्। राजनीतिक तहमा बसेर यसलाई समाधान गर्‍यो भने यो मलाई चाहिं ‘विन-विन सिचुएसन‘ नै लाग्छ।

हवाई रुटको कुरा गर्दा, यो ठ्याक्कै सिमानामै जोडिएको हुनाले कहिलेकाहीं भारतको एअर स्पेस पनि प्रयोग हुने अवस्था आउँछ। तर त्यसको पनि प्राविधिक समाधान त छ। कुनै इमर्जेन्सीमा, त्यस्तो समस्या पर्दा त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि अर्काको एअर स्पेस प्रयोग गर्न पाइन्छ कमर्सियल एअरलाइन्सले। मलाई लाग्छ, अहिले यो विषय उठाउन पनि उपयुक्त समय हो, शायद त्यो पनि हुन सक्छ।

विद्युत्‌को कुरा गर्दा, ‘चीनको लगानी भएको मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदार (कन्ट्र्याक्टर) ले बनाएको बिजुली समेत हामी खरिद गर्दैनौं‘ भन्ने जस्ता कुराहरू भारतबाट आउँछन्। भारतले नेपाललाई हेर्दाखेरि ‘चीनतिर अलि बढी नै ढल्कियो कि ? चीनकै काखमा पुग्यो कि ?’ भनेर यस्तो भइराखेको हो कि ?

सामान्य रूपमा त त्यो पनि छ, नभएको होइन। अहिले भारत सरकारभन्दा पनि जनताको दृष्टिकोण चाहिं नेपाल चीनतिर बढी ढल्कियो कि ! भन्ने झन् बढी छ। त्यसमा मिडियाहरूले पनि कतिपय अवस्थामा बढाइँचढाइ गरिराखेका हुन्छन्।

तर त्योभन्दा पनि के हो भने, अहिले भारतको पनि व्यापार घाटा एकदमै उच्च छ। बिजुली पनि त बेच्यो भने पैसा आउने चिज हो नि! त्यो ट्रेडको कन्टेक्स्टमा र तपाईंले भन्नुभए जस्तो चिनियाँ प्रभावको ‘एङ्गल‘ त पक्कै पनि होला।

तर अब हामीले पनि भनिरहेका छौं, यस्तो कुरामा कन्ट्र्याक्टर पनि बाहिरबाट आउन नपाउने भन्ने त अलिकति भएन नि त ! मलाई के लाग्छ भने, समयक्रमसँगै यस्ता कुराहरू पनि खुकुलो हुन्छ, हुनैपर्छ। यसमा चाहिं चीन र भारतको सम्बन्ध अलिकति राम्रो हुँदाखेरि पनि फाइदा हुन्छ।

भारतको हेर्ने नजर यस्तो छ। चीन ‘लिपुलेकको विषयमा तपाईंहरूले इन्डियासँगै पहिला छलफल गर्नुस्‘ भन्छ । अझ नेपाल सरकारले लिपुलेकको विषयमा डिप्लोमेटिक नोट पठाइसके पछाडि भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले निकालेको नोटमा, हामीले १९५४ देखि प्रयोग गर्दै आएका हौं भन्ने दाबी गरिएको छ। जबकि चीनसँग त हाम्रो १९५५ मा बल्ल औपचारिक सम्बन्ध स्थापित भयो। यसरी हेर्दा चीनले भारततिरको ठान्ने अनि भारतले चाहिं चीनतिरको ठान्ने हुँदा हामी अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा पो रहेछौं त ?

चीनले पनि हाम्रो बाध्यता त बुझेकै छ नि ! किनभने हाम्रो तीनैतिर खुला सिमाना छ। हाम्रो व्यापार, लगानी, इकोनोमिक र पिपल-टु-पिपल रिलेसन त इन्डियापट्टि बढी छ। उसले नबुझेको त होइन त्यो कुरा। त्यो बुझे पनि उसले के ठान्यो भने, जुन बाटो अहिले गइरहेको छ (लिपुलेकसम्मको बाटो), त्यो त इन्डियातिर पर्‍यो धेरै। त्यसैले उसले त्यसमा सामेल हुन चाहेन। चीनले म पनि पहिले इन्भल्भ भइसकें, मैले सही गरिसकें भन्ठान्यो होला।

सत्तारूढ दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै राखेको थियो— नेपाल बफर स्टेट होइन, भाइब्रेन्ट ब्रिज बन्नुपर्छ। सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा यो शब्द परेपछि निकै चर्चा र गरमागरम बहस भयो। यहाँको नजरमा नेपाल बफर स्टेट हो ?

प्राज्ञहरूले नेपाललाई ‘बफर स्टेट‘ नै भनेर लेख्छन् (खासगरी बाहिरकाले)। आफूले-आफूलाई ‘बफर स्टेट‘ भन्ने चाहिं त्यति चलन छैन, अरूले त भन्ने नै भयो। किन भन्ने भयो भने, हामी दुईवटा ठूला-ठूला जायन्टका बीचमा छौं। जुन बफर स्टेटको परिभाषा बनाएका थिए उनीहरूले, त्यसमा हामी धेरैजसो मिल्छौं। किनभने दुईवटा ठूला स्टेटहरू (अलिकति कम्पिटिङ र कन्फ्लिक्टिङ पनि) छन्, दुइटै फेरि सैनिक र जनसङ्ख्याको हिसाबले भयंकर पावरफुल पनि छन्। यी सबै हेर्दा त मिल्ने नै भयो।

तर अब नयाँ परिभाषामा चाहिं के हो भने, हामीकहाँ भारत र चीनसँग मात्रै सम्बन्ध छ र ? श्रमको कुरा गर्ने हो भने हामी संसारभरि नै छौं नि— मध्यपूर्व, मलेसिया, अमेरिका, पूरै युरोपभरि ! सबैले हामीलाई लेबरको हिसाबले चिन्छन्। त्यस्तै हामी वैदेशिक सहयोग र पार्टनरसिपको कुरा गर्ने हो भने अरूसँग पनि गरिरहेका छौं। त्यसकारणले त्यो (बफर स्टेटको) डेफिनेसनमा मात्र हामी सीमित  हुनुभएन भन्ने अलिकति ‘मोडर्न थिङ्किङ‘ चाहिं त्यही नै हो। मलाई पनि के लाग्छ भने, अब आफूले-आफूलाई किन ‘बफर स्टेट‘ भनिरहनुपर्‍यो र ?

नेपाल र भारतबीचका समस्याहरू के-के छन्, त्यसलाई त्यही ‘ईपीजी‘ रिपोर्ट मात्रै कुरेर बसिरहनुभन्दा हामी ती समस्या समाधानतिर लागौं भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय हो।

चार वर्ष भारतमा र चारै वर्ष अमेरिकामा राजदूतको रूपमा बस्नुभयो। उनीहरूको काम गर्ने तरिका, खासगरी कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेमा चाहिं यी दुई देशको अनुभव कस्तो पाउनुभयो ? उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्नका लागि गर्ने तौरतरिका के रहेछ ?

यो जिओ-पोलिटिकल र ग्लोबल स्ट्र्याटेजीका कुराहरूमा त खासगरी राजदुतहरूले पनि त्यति चाल पाउँदैनन्। उनीहरूले पनि विश्लेषण नै गर्ने हो। सबै देशका दुईवटा स्ट्र्याटेजी हुन्छन्, यहाँका एम्बेसीहरूमा पनि त्यही नै हो।

एउटा, एम्बेसीको मान्छेले थाहा पाउने ‘वर्किङ स्ट्र्याटेजी‘ हुन्छ। त्योभन्दा माथिको (हेडक्वार्टर लेभलको) कुरा चाहिं एम्बेसीको मान्छे वा नेपाली स्टाफहरूले भेउ पाउँदैनन्। त्यो चाहिं हेडक्वार्टरमै  दीर्घकालमा हामीले कसरी काम गर्ने भनेर तय हुन्छ। जस्तो अहिलेको कुरा गर्दा, चीन र रूसलाई एक्ल्याउने, रूसलाई ‘स्याङ्सन‘ (प्रतिबन्ध) लगाउने, रूससँग अरूको सम्बन्ध बढाउन नदिने— यही त हो नि मुख्य कुरा ! उनीहरूले त्यो स्ट्र्याटेजी आफ्नो हेडक्वार्टरमै बनाइसकेका हुन्छन्। अनि सबै एम्बेसी, सबै कम्पनी, सबै एजेन्सीहरू मार्फत ती कामहरू भइरहन्छन्।

त्यो माथिल्लो तहको कुरा गर्दा, उहाँहरूको पनि तिब्बतसँगको इस्यु होला, चीनसँगको इस्यु होला, भारतसँगको इस्यु पनि होला। र, नेपालसँगको सम्बन्ध यसरी प्रगाढ बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होला। तर आर्थिक र अरू साझेदारीका कुराहरूमा चाहिं पारदर्शी नै छ। हामीलाई अमेरिकासँग डे-टु-डे एक्टिभिटिजमा धेरै समस्या पनि छैन। अमेरिका हाम्रो टाढाको छिमेकी  हो।

उहाँहरू हामीलाई बहुपक्षीय एजेन्सीहरूमा धेरै काम लाग्ने हो, किनभने अमेरिकनले बोलेपछि अरूले हत्तपत्त बोल्दैनन्। त्यस्तै वैदेशिक सहयोगको कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँहरूको कन्सिस्टेन्सी छ। अहिले यूएसएआईडी गयो, अर्कै फर्ममा आउँदैछ। सेनासँगको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ। सबै कुरा १९५० देखि नै निरन्तर रूपमा आइराखेको छ।

फेरि अर्को थर्ड फ्याक्टर अहिले जन्मेको छ— नेपालीको जाने पहिलो गन्तव्य नै अमेरिका भइराखेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू त्यहाँ भएकाले गर्दा, हाम्रो लागि अमेरिकाको महत्त्व त्यत्तिकै बढेको छ।

अमेरिकाको कुरा गर्दा एमसीसी छुटाउन मिल्दैन। संसद्‌बाट ‘एमसीसी कम्प्याक्ट‘ अनुमोदन भएपछि दुईथरी विचार आए। एकथरीले ‘यो विकासको लागि चाहिन्छ‘ भने, अर्कोथरीले ‘यो राष्ट्रघात हो, गर्नै हुँदैन‘ भन्ने मत राखे। त्यसपछि अहिले मान्छेहरूले अब एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) पारित गर्न पनि दबाब बढ्न सक्छ भन्न थालेका छन्। यहाँलाई के लाग्छ ?

त्यो त अब अहिलेको सरकारले हेर्ने, विश्लेषण गर्ने कुरा हो। यसअघि नै नेपाल सरकारले हामीलाई यो चाहिन्छ, हामी यसमा तयार छौं‘ भनेर चिठी लेखेकै हो। पछि यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दा, हाम्रो उत्तर-दक्षिणदेखि लिएर भूराजनीतिक अवस्थितिले त्यति उपयुक्त नहोला भनेर हामीले त्यो लिएका छैनौं अहिलेसम्म। मलाई लाग्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिं हामीले पनि  विश्लेषण गर्नुपर्छ।

तर एमसीसी त अगाडि नै बढिसक्यो, प्रोजेक्टहरू धेरै नै अगाडि बढिसकेका छन्। मलाई लाग्छ, यसको दुईवटा ठूला कम्पोनेन्ट भनेको बाटो र प्रसारण लाइन हो। बाटो पनि बन्न थालिसक्यो, ट्रान्समिसन लाइनहरू पनि बनिरहेका छन्। त्यो ट्रान्समिसन लाइनले त हामीलाई फाइदै गर्छ। किन फाइदा गर्छ भने, अहिले हामी भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने भनिरहेका छौं। त्यसका लागि ४०० केभीको हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन त चाहियो नि !

अहिले हालसालै पनि भारतसँग हामीले दुईवटा सम्झौता गरेका छौं, दुईवटा थप बन्दै छन्। त्यसैले एमसीसी त उपयुक्त नै भइहाल्यो नि ! म आफैं पनि शुरुमै यसमा संलग्ने थिएँ। किनभने यो पहिलो चिठी (हाम्रो त्यो बेलाको ‘थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम‘ भन्थ्यो, सन् २०१०-११ तिरको कुरा हो) त्यही बेलादेखि सुरुवात भएको हो। हामीले रिक्वेस्ट गरेकै हो त्यतिबेला।

तपाइँ नयाँदिल्लीको बाह्रखम्बा रोडमा हुँदा, यता सिंहदरबारमा पाँच जना प्रधानमन्त्री फेरिए। शुरुमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, सुशीला कार्की र अहिले बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो अवधिमा यो यो काम चित्तबुझ्दो भयो, गज्जब गर्यौं  भनेर के सम्झिनुहुन्छ ?

सन् २०२२ मा शेरबहादुर देउवा त्यहाँ जाने बेलासम्म हामीले भारतलाई विद्युत् निर्यात गरेका थिएनौं नि ! त्यो एक्सपोर्ट शुरु भयो। अब त्यसलाई मैले मात्र जस लिने कुरा आएन, त्यो अलि-अलि प्रयास भइराखेको पनि थियो। सन् २०२३ मा हामीले जुन ‘लङ टर्म‘ (खासगरी १० हजार मेगावाटको) कुरा गर्‍यौं, त्यसको लागि मैले तीन-चार महिना अगाडिदेखि नै प्रधानमन्त्रीहरूलाई सचेत गरिराखेको थिएँ— हामी जाँदाखेरि दुई-तीनवटा उपयोगी हुने कुराहरू एजेन्डामा तयार गरेर लैजानुपर्छ। त्यो लिस्ट त छँदैछ, त्यो बाहेकका कुराहरू पनि गर्नुपर्‍यो। मलाई लाग्छ, त्यसले एउटा ठूलो ‘ल्यान्डमार्क डिसिजन‘ भयो। त्यसमा मेरो पनि केही योगदान छ भन्छु म।

‘क्युआर कोड‘ बाट यूपीआईको कनेक्सनहरू भयो। सिम कार्डको कुरामा, पहिला नदिइरहेको अवस्था थियो। अहिले कमसेकम एअरपोर्टमा र ठूला-ठूला सेन्टरहरूमा सजिलै दिन्छ। मैले टेलिकम कम्पनीको मान्छेलाई नै डाकेर किन नदिएको ? भनेर सोधेको थिएँ।

साना पसलहरूमा चाहिं उनीहरूले कुरा बुझेका छैनन् होला। फेरि नेपाललाई लिएर त्यहाँ एउटा अपवाद छ— नेपालीलाई भिसा चाहिंदैन, पासपोर्ट भए पनि भिसा छैन त्यहाँ। अनि सिम कार्ड दिन उनीहरू कन्फ्युज हुन्छन्। नेपाली नागरिकता उनीहरूले पढ्न पनि सक्दैनन्। त्यो पढेर अपलोड पनि गर्नुपर्छ कागजात। भारतमा नेपालभन्दा केवाईसी (ग्राहक पहिचान) अलि कडा छ। त्यो भएर पनि हो। तैपनि मैले ‘सर्कुलेट‘ गरिदिन्छु भनेर उसले भनिरहन्छ। तर एअरपोर्ट र मुख्य सेन्टरहरूमा चाहिं सजिलै पाइन्छ।

यी सबै लगायत, अब दुईवटा आईसीपी धमाधम बनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री जाने बेलामा शायद शिलान्यास वा उद्घाटन हुने हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन, एलपीजीको पाइपलाइनका कुराहरू छन्। त्यो लिस्ट नै बनाउने हो भने त एकदमै लामो छ। तर खासगरी तीन-चारवटा कुराहरूमा चाहिं मेरो अलिकति ‘प्रो-एक्टिभनेस‘ ले मद्दत गर्‍यो भन्छु। त्यो बाहेक त हामीले डे-टु-डे रूपमा सरकारका थुप्रै कामकाज गरिनै रहनुपर्छ। नेपालसँगको ‘सेक्टरल लिंकेज‘ त अति नै बलियो छ नि ! त्यसकारण मलाई त्यस्तो भारतमा बसेर असन्तोष भएको छैन। ‘केही न केही मैले यो बेलामा यति पुस गरेर यति कुराहरू भए‘ भन्ने मलाई लागेको छ, सन्तोषजनक नै छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सुरुआत चाहिं कस्तो मान्नुभएको छ ?

मेरो सिद्धान्त के हो भने, नेपालको आर्थिक विकासको कुरा गर्दा, खासगरी नेपालका संस्थाहरू र सुशासन सबैभन्दा कमजोर छ। मैले त योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएकै बेलादेखि नै सार्वजनिक रूपमै भन्ने गरेको छु। त्यो गभर्नेन्स भनेको त इन्स्टिट्युसनहरू हो, काम गर्ने तौरतरिकाहरू हो। त्यसकारणले अहिले जुन त्यो काम गर्ने तौरतरिका, इन्स्टिट्युसनलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू छन् नि, त्यो मलाई एकदमै सकारात्मक लाग्छ। तर यो दिगो हुनुपर्‍यो। यो तीन वर्षलाई मात्रै होइन वा अहिले निरन्तर भइरहेका परियोजना मात्रै होइन, कमसेकम अहिले बनाएको प्रणाली सधैंको लागि होस्, त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो।

जस्तो प्रधानमन्त्रीले ‘अब म कोठाचोटामा भेट्दिनँ, राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा भेट्छु‘ भनेर सिंहदरबारमा भेट्नुभयो। त्यो त राम्रो सन्देश हो नि ?

हो, त्योसम्म भनेको राम्रो सन्देश नै होला। भेटघाटको सन्दर्भमा चाहिं म के भन्छु भने देशको महत्त्व र इस्युअनुसार पनि विचार गर्नुपर्छ। किनभने मैले अघि नै भने नि, जस्तो पञ्चेश्वरकै कुरा गर्ने हो अथवा भारतसँग अड्केका एक-दुई वटा कुराहरू गर्ने हो भने, त्यो त प्रधानमन्त्री बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्मचारी र पोलिटिसियनबाट सुन्ने त छँदैछ, त्यो त जुनसुकै दिनमा जुनसुकै समयमा गर्न सकिहालिन्छ।

तर आफूलाई लागेको कुरा एम्बेसडरलाई पनि त कहिलेकाहीं भन्न सकिन्छ नि ! ल यति त भयो, तर मेरोतर्फबाट पनि मेरो यो रिक्वेस्ट छ अथवा यो त मैले जायज मानिनँ भनेपछि त, त्यो त ‘हर्सेस माउथ‘ (सम्बन्धित व्यक्ति वा अधिकारीकै मुखबाट) सुनेजस्तो भयो नि ! कहिलेकाहीं हाम्रा प्राथमिकताकै कुराहरू आउँछन्।

हाम्रो परम्परा कस्तो रहिरह्यो भने, आफ्नो-आफ्नो मन्त्रालयको आ-आफ्नै फरक-फरक प्राथमिकता हुन्छ। कति प्राथमिकताको कुरा त, भारतीय र चिनियाँसँग पनि आज हामीले १२-१५ वटा भनेका हुन्छौं, तपाईंले ६ महिनापछि त्यही मन्त्रालयमा सोध्नुस् उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन भने, त्यो भिजिटकै लागि तयार पारेको हुन्छ वा ‘एकचोटि अनुरोध गरिदिऊँ न‘ भनेर भनिएको हुन्छ। हामीले त्यो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तरिका अझै पनि ‘स्ट्रिमलाइन‘ गरिसकेका छैनौं। त्यसैले उनीहरूले (विदेशीहरूले) पनि नेपालको खास प्रायोरिटी के रहेछ त ? हर्सेस माउथ सुनौं न भन्ने उद्देश्य राख्छन्।

कहिलेकाहीं हाम्रै नेपालमा हेर्नुस् न, सबै व्यापारीहरूले काम कसलाई गराउँछन् त ? सुब्बा साबलाई गराउँछन् नि ! उसले त्यहाँ ठ्याक्क कागज मिलाएर फाइलमा हालिदिएपछि त माथि चेन्ज नै हुँदैन। त्यसकारणले कसले इन्फ्लुएन्स गर्ने हो, उसँग हाम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्छु म र त्यसले फाइदा गर्छ।

प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई समकक्षी बाहेक अरूलाई भेट्दै भेट्दिनँ भन्ने शर्त राख्नुभयो रे! तर कुनै देश एकदमै टाढाको वा हामीसँग धेरै महत्त्व र सम्बन्ध नभएको देशको मान्छेलाई भेट्ने, अनि हामीसँग ‘डे टु डे‘ जोडिनुपर्ने वा व्यापार र अरू सम्बन्ध भएका देशका डेलिगेट्सलाई भेट्दा तलमाथि गर्दा फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

इन्डियन परराष्ट्रमन्त्रीकै ट्विट हेर्नुभयो भने तपाईंले देख्नुहुन्छ- उहाँले  छिमेकीको र अलि टप लेभलको एम्बेसडरलाई भेटेको देख्नुहुन्छ। तर ‘साउथ इस्ट एसिया‘ वा ल्याटिन अमेरिकन देशका एम्बेसडरलाई भेटेको एकदम कम, फाट्टफुट्ट मात्र देख्नुहुन्छ।

अनि, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि सर्जियो गोरेज आएको भोलिपल्टै भेट्नुभयो। त्यसकारण देशको महत्त्व र आफ्नो ‘स्ट्र्याटेजिक रिलेसन‘ (रणनीतिक सम्बन्ध) कसरी विकास भइरहेको छ, फेरि हामी त्यो रिलेसनको कुन ‘जंक्चर‘ मा छौं, त्यसले पनि फरक चाहिं पार्छ। त्यसकारण मलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिं तपाईंले भन्नुभएको ‘समकक्षी नै हुनुपर्छ‘ भन्ने कुरा त्यति उपयुक्त देखिंदैन।

यो ‘समकक्षी‘ मात्र भेट्छु भन्ने कुरा सैद्धान्तिक हो, व्यावहारिक कुरा चाहिं फरक पनि हुन सक्छ ?

फरक हुनुपर्छ भन्छु म चाहिं, आवश्यकता अनुसार।

हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि शुरुमा उताबाट निमन्त्रणा आयो भनेर हामीले पत्रपत्रिकामा पढ्यौं। त्यो कुरा अहिले आएर अलिकति सेलाए जस्तो, तत्काल नहुने जस्तो सुनिएको छ। यो विषयमा यहाँ कति ‘अपडेट‘ हुनुहुन्छ ? 

निमन्त्रणा त आइहाल्यो, प्रधानमन्त्री मोदीजीले नै फोन गरेर शुरुमै निम्तो दिनुभएको छ। तर जाने-नजाने र समय मिलाउने कुरा त फेरि यतातिरको तयारीमा भरपर्ने भयो— कहिले जाने भन्ने कुरा। अनि त्यो समय मिल्ने कुरा त फेरि प्रोटोकलबाट उता पनि फुर्सद हुनुपर्‍यो, यता पनि फुर्सद हुनुपर्‍यो। त्यो मिलाएर जाने हो। भ्रमण त पक्कै भइहाल्छ, मलाई त एकदमै कन्फिडेन्स छ। तर कहिले हुन्छ त ? अब फेरि यतैतिर भरपर्‍यो त्यसमा।

प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणको तयारी तलबाटै गर्नुपर्छ। त्यसै सिलसिलामा भारतका विदेश मन्त्रालयका सचिव नेपाल आउने भन्ने कुरा थियो। त्यो पनि अहिले तत्काललाई रोकियो भन्ने कुरा आएको छ। यसबारे केही सङ्केत पाउनुभएको थियो ?

त्यो रोकिने सङ्केत म त्यहाँ  भारतमा  हुँदै आइसकेको थियो। तर त्यो भिजिट त होला, अहिलेलाई मिति मात्रै सरेको हो। एकचोटि निम्ता भइसकेपछि त भ्रमण त हुनैपर्‍यो, ढिलो-चाँडो। तर अघि तपाईंले भन्नुभए जस्तो, हाम्रो तयारी गर्दाखेरि अनौपचारिक कुराहरू पनि हुनुपर्छ। औपचारिक कुराहरूमा पनि सहसचिव वा सचिव तहका हामीसँग ३६ वटा जति कमिटीहरू छन्। ती कमिटीको मिटिङहरू बसाउनुपर्छ। त्यसकारण अहिलेदेखि नै राम्रो तयारी गर्दाखेरि भिजिट बढी परिणामुखी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

अनि अर्को चाहिं, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आउनुभएपछि उहाँले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा विदेश नीति भन्ने कुरा सरकार वा मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने चिज होइन। नेपालको संविधानले जे कुरा व्याख्या गरेको छ, पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्ने, असंलग्नतादेखि लिएर यसभन्दा अगाडिको जे थियो त्यो नै हुन्छ भन्नुभयो। यो त राम्रै हो, हैन ?

त्यो त राम्रै हो। तर जो सरकार आए पनि भन्ने कुरा हो।

अहिलेको सरकार र चुनावअघि रास्वपाले ‘हामी परम्परागत कूटनीति होइन, आर्थिक कूटनीति अपनाउँछौं‘ भनेको छ। यो भनेको के हो ?

आर्थिक कूटनीति त पहिला पनि भनिंदै आएको हो। हाम्रो पुरानो १०-१२ वर्षदेखिको चलन के हो भने— कहीं गयो, अमेरिकै गयो भने पनि (म पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै गएको थिएँ २००२ मा) उहाँले अनुदान बढाइदिनुपर्‍यो, वर्ल्ड बैङ्कबाट जाने एड अलि थपिदिनुपर्‍यो  भन्नुभयो। हाम्रो कूटनीति त त्यही सहयोगसँग जोडिएको छ धेरै देशहरूसँग (भारतबाहेक)। भारतसँग त सबै किसिमको सम्बन्ध छ, समस्याहरू पनि धेरै छन्।

त्यसैले आर्थिक कूटनीति त पहिला पनि चलेकै हो। तर अब के गर्नुपर्‍यो भने, जुन ‘वाचापत्र‘ वा सयवटा बुँदामा भनिएको छ नि, त्यसमा काम हुने खालको मात्रै हामीले लिनुपर्‍यो। अहिले उनीहरूले दिने त कस्तो छ भने, हामीले एग्रिमेन्ट अर्थ मन्त्रालयसँग हस्ताक्षर त गरेका हुन्छौं, तर धेरैजसो प्रोजेक्ट र प्रोग्रामको बजेट विनियोजन उनीहरूको आफ्नै हेडक्वार्टरमै डिसाइड हुन्छ। विश्व बैङ्कको पनि म त्यस्तै भन्छु।

सकारणले विश्व बैङ्कलगायत यी सबैको सहयोग हामीले लिने कसरी हो ? किनभने सफ्ट लोन भए पनि लोन त तिर्नैपर्छ। हाम्रो लोन त बढिराखेको छ। हामी आफैंले प्राथमिकता तयार गरेर, सकेसम्म रेभिन्यु जेनेरेट गर्ने, आउटपुट छिट्टै दिने कुराहरूमा मात्रै लोन लियौं भने तिर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हुनुपर्छ। पछि हामीले जताततै, घाँस उखेल्ने काममा पनि लोन लियौं। मैले घाँस उखेल्ने किन भनेको भने, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने छ, त्यसमा कर्णाली अञ्चलमा त घाँस पनि उखेल्नुपरेन, सबै जनाले बाँडीचुँडी नै लिए। त्यस्तोमा हामीले लोन लिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण हामीले आर्थिक प्राथमिकता तयार गर्नुपर्छ। ‘डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी‘ वा ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी‘ भने पनि त्यो डिरेक्सनमा जाने हो।

दोस्रो कुरा, भारतसँग पनि त अलि-अलि गैरभन्सार अवरोधको कुरा छ नि ! त्यो ‘नन-ट्यारिफ ब्यारियर‘ लाई हामीले सधैंको लागि कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? केही त भइराखेकै छ। खासगरी थुप्रै चिजको क्वारेन्टाइन अफिसहरू बोर्डरमा बसिसकेको छ। हाम्रो खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ल्याबले प्रमाणित गरेका कतिपय चिजहरू उता जान पाउँछन्, उता फेरि चेक गर्नुपर्दैन। यो भएको त छ, तर अझ धेरै गर्न बाँकी छ।

त्यस्तै, हामीलाई यहाँ परेको समस्या (भ्यालु एडिसन गर्ने कुराहरू) मा युरोप, अमेरिका वा चीनबाट प्रविधि वा लगानी यता ल्याउनुपर्‍यो। लगानीको लागि हामी आऊ त भन्छौं, तर हाम्रो घरेलु अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्‍यो। अघि मैले इन्स्टिट्युसनको कुरा गरें, त्यो अलिकति सम्बोधन भए जस्तो बुझिन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा अझै आइसकेको छैन। हामी त के भन्छौं भने, एउटा लगानीकर्ता आयो भने एक जना सहयोगी साथै लगाइदिनुपर्छ उसलाई, त्यतिसम्म गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण त्यो ‘डोमेस्टिक सिचुएसन‘ लाई हामीले सजिलो पारिदिनुपर्‍यो। हाम्रो विकास र आर्थिक कूटनीति त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। पुरानै रूपमा व्यापारमा लगानी र पर्यटक बढाउँ मात्र भनेर पुग्दैन।

वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीका हिसाबले नेपाल सरकारले अहिले गर्नुपर्ने काममा यहाँको केही सुझाव छ ?

एक त अर्थमन्त्री आफैं विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। फेरि हामीले योजनाका किताबहरू धेरै बनाइसकेका छौं, प्राथमिकता पनि तय गरेका छौं। त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

जस्तो, पर्यटनकै कुरा गरौं व्यापार र लगानीको त कुरा भइहाल्यो। दुई-तीनवटा कुरामा हामी नम्बर वान नै गनिन्छौं। जस्तो, धार्मिक पर्यटनमा भारतको लागि हामी नम्बर वान हौं र हाम्रो लागि भारत ‘नम्बर वान‘ हो। त्यसैले ‘ग्रेटर जनकपुर एरिया‘, ‘ग्रेटर मुक्तिनाथ एरिया‘, ‘ग्रेटर मनाङ-मुस्ताङ एरिया‘ जस्ता अवधारणा विकास गर्नुपर्छ।

अहिले ‘ग्रेटर लुम्बिनी डेभलपमेन्ट एरिया‘ भनेर विश्व बैङ्कले गर्न लागेको छ। तिलौराकोट, देवदह यी सबैलाई एड्रेस गरेर त्यस्तो काम गर्दा भारतीय पर्यटकहरू ह्वात्तै ल्याउन सक्छौं। दोस्रो, हामी ‘नेचर र इको टुरिजम‘ तथा हाइकिङ र माउन्टेन टुरिजममा एक नम्बर हौं भनेका छौं। तर हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पाँच-सातवटा ‘हिल स्टेसन‘ हरू (जस्तै इन्डियाको सिमला जस्तो) बनाउनुपर्‍यो। हुन त सिमला पनि अहिले ‘हाइली कन्जस्टेड‘ भइसक्यो।

तर त्यस्ता हिल स्टेसन बनाएर मात्र पुग्दैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु— खप्तडको। खप्तड नेशनल पार्क हो, तर ढोकामा र बफर जोनभन्दा बाहिर चिया पसल र रक्सी पसल बसिसके। कम्बोडियाको अङ्कोरवाट मन्दिरको पनि बफर जोनलाई त्यति व्यवस्थित गरिएको छैन। त्यही एउटा मन्दिर हेर्न मात्रै ३०-३५ लाख मान्छे जान्छन्। भन्नुको मतलब, त्यसको वातावरण राम्रो हुनुपर्‍यो, त्यो स्मार्ट सिटी हुनुपर्‍यो र त्यसको बफर जोन पनि त्यत्तिकै प्राकृतिक हुनुपर्‍यो। त्यस्ता अवधारणाहरू ल्याएर अगाडि बढेदेखि ‘लङ टर्म‘ मा हाम्रो ६-७ प्रतिशत बृद्धि गर्न सजिलो हुन्छ।

त्यस्तै, उद्योग-व्यापारको कुरा त मैले गरें। हाम्रो उत्पादन सेक्टर अहिले कमजोर छ। हामी ठूला-ठूला उत्पादन गर्न सक्दैनौं, यहाँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनले मात्रै हो। त्यसकारणले हामीले आईटी, एआई, लाइट इन्डस्ट्रिज, एग्रो-प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज र आयुर्वेदिक वा हर्बल मेडिसिन जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।

अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनको योगदान ५-६ प्रतिशत मात्रै छ। सेवा क्षेत्रमा पनि खुद्रा व्यापार, होलसेल व्यापार र घरजग्गामै गयो सबै। त्यसैले उत्पादन तहमा लगानी जाने एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

पर्यटकको सङ्ख्या मात्र बढाएर पुग्दैन। पर्यटकलाई अलिकति लामो समय राख्ने र आर्थिक रूपले हामीलाई फाइदा हुने गराउने उपाय चाहिं के होला ?

अघि मैले भने जस्तै, अहिले जुन ग्रेटर लुम्बिनी एरिया (देवदह, तिलौराकोट) योजना बनाइएको छ, यो बुद्धिस्टहरूका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ नि ! खालि लुम्बिनी मात्रै दर्शन गरेर पुग्दैन। यति कुराहरू विकास भयो भने उनीहरू ४-५ दिन बस्न सक्छन्। त्यसमा हामीले ध्यान र वेलनेस कार्यक्रम जोड्यौं भने अझ एक-दुई दिन थपिएला। त्यहाँबाट हामीले पहाड देखाउन लैजाने हो। अहिले बुटवलबाट पोखरा पुग्ने बाटोलाई हामीले अलिकति फराकिलो बनाएर राम्रो गर्न सक्यौं भने पाल्पा र पोखराको डेस्टिनेसनमा लैजान सक्छौं। यसैगरी बढाउने हो।

मैले ‘ग्रेटर जनकपुर‘ भनेको कारण त्यही हो। अहिले त इन्डियाबाट टेम्पो चढेर गएर त्यही दिन फर्केर आउन मिलिहाल्यो। त्योभन्दा अब धनुषाधाम जान मिलाउनुपर्‍यो। त्योभन्दा अलिकति माथि २० किलोमिटर गएपछि हिमाल पनि देख्न पाउँछौं है भन्नुपर्‍यो। जनकपुरलाई ग्रेटर जनकपुर डेभलपमेन्ट प्लान गरेर अझ माथिसम्म लिङ्क गराउनुपर्‍यो।

यही कामहरू गर्‍यो भने हामीले धेरै पर्यटक ल्याउन सक्छौं। माल्दिभ्समा उसको जनसङ्ख्याको धेरै गुणा बढी पर्यटक आउँछन्। स्पेनमा अहिले पर्यटक बढी भएर उनीहरूले रोक्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले पनि यस्ता योजना ल्याउनुपर्छ।

संसद्‌मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम वा सरकार गठन भएकै दिन (चैत १३ गते) ल्याएको शासकीय सुधारका बुँदा हेर्दा हामी त्यतातिर उन्मुख छौं कि छैनौं ?

संस्थागत सुधार गर्ने कुरा प्राथमिकता एकमै राख्नुभएको छ, त्यो एकदम राम्रो हो। ‘डिजिटाइजेसन‘ का कुराहरू पनि एकदम राम्रो राख्नुभएको छ। तर त्यो आजको भोलि तुरुन्त हुँदैन। त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर कसरी सहयोग लिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो- नागरिकता एक ठाउँमा बनेको छ, राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्को ठाउँमा बनेको छ। त्यसलाई जोड्ने सिस्टम भयो भने त, एक ठाउँमा कसैलाई समस्या पर्‍यो भने सबै डाटा तानेर काम गरिदिन्छ नि, १० ठाउँमा जानैपर्दैन। यसरी डिजिटाइजेसन गर्दै गयौं भने यसले दीर्घकालमा एकदमै फाइदा गर्छ।

अरू कुराहरू चाहिं हामी बजेटमै हेर्छौं। किनभने यता चाहिं ठूलो कुरा गर्ने, तर बजेटमा चाहिं केही छैन भने त्यसले केही उपादेयता दिंदैन। अर्को कुरा, मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने- हामी बेलायत, अमेरिका, चीन घुम्छौं अनि ल यसो गर्नुपर्‍यो भन्छौं। तर यहाँको कर्मचारी र विभागले त्यसको स्वामित्व लिन सक्दैन। किनभने उसले बुझेको हुँदैन, मैले पो बुझें त ! त्यसकारण उसले पनि बुझ्ने र उसलाई पनि बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू मिलाएर प्राथमिकीकरण गरेर गयौं भने राम्रो हुन्छ। यो भर्खर आएको सरकार हो, मलाई लाग्छ पाँच वर्ष बस्ने सरकार हो, ढुक्क भएर काम गर्दा हुन्छ। जनतालाई धेरै आश पनि छ र केही सङ्केत राम्रो पनि देखाएको छ।

हामी जुन अवस्थितिमा छौं, त्यसमा असंलग्न नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त मात्रै भनेर हुन्छ कि, अफेन्सिभ डिप्लोमेसी (आक्रामक कूटनीति) मा पनि जानुपर्छ ? जस्तो सरकारले भनेको इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्नु त आक्रामक कूटनीति पनि हो। यहाँ अफेन्सिभ डिप्लोमेसी आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?

मैले इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा त्यस्तो आक्रामक हुनुपर्ने ठानिनँ। आफ्नो प्राथमिकता  आफैंले तय गर्ने हो नि ! त्यसैले उनीहरूको सहयोगलाई पनि त्यसैगरी लिने हो। हाम्रो आफ्नै प्राथमिकता के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। योजना त जे पनि लेखिदिएको हुन्छ, तर दातृ निकायले हेडक्वार्टरमा भएको नीति र योजना आयोगको किताबमा कहाँनेर मिल्छ भनेर मिलाइहाल्छ। त्योभन्दा पनि, हामीले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता (P1) यो हो भनेर सबै कुरा त्यतातिर ल्याउने कोशिश गर्नुपर्छ। ‘P2 र P3 त हामी आफैं गर्छौं नि ! ’ भन्न सक्नुपर्‍यो।

परराष्ट्र नीतिमा मलाई के लाग्छ भने, सन्तुलित त हुनैपर्छ, त्यसमा शङ्कै छैन। ब्यालेन्स गरेरै जानुपर्छ। को-कतिबेर कोसँग अलि ‘डिपर रिलेसन‘ चाहिने हो, त्यो त हाम्रो अवस्थाले निर्धारण गरिहाल्छ। त्यसमा हामीले कम्प्रोमाइज (सम्झौता) गर्नुहुन्न। किनभने कुनै देशको सहयोग हामीलाई आवश्यकता छ भने, कि त उसलाई बुझाउन सक्नुपर्‍यो, म राष्ट्रसंघको  महासभामा यसपालि तिमीलाई भोट दिन सक्दिनँ, तर हाम्रो मित्रता रहिरहन्छ, अर्कोचोटि म के गर्नुपर्छ गर्छु। त्यसकारण अलिकति ‘मिडियम टु लङ्गर टर्म‘ भिजन राख्नुपर्छ।

यहाँले ‘मिडियम टु लङ्गर टर्म‘ भिजन‘ भन्नुभयो। डिफेन्सिभ डिप्लोमेसीले पुग्ने अवस्थामा हामी छैनौं, होइन र ?

राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा त अहिलेको सरकारले पनि भनेको नेपाल फर्स्ट नै हो। तर ‘नेपाल फर्स्ट‘ भन्दाभन्दै पनि कूटनीति त मिलाउनु परिहाल्छ। तर हाम्रो फोकस चाहिं त्यही हुनुपर्छ।

हाम्रा राजदूतहरू, जो सारा संसारसँग हाम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्न र सन्देशहरू पुर्‍याउन खटिएका हुन्छन्, बेलाबेलामा खाली हुने वा अस्थिर हुने गरेका त छँदैछन्। अहिले सरकारले ‘हामी दलीय भागबन्डाबाट होइन, प्रतिस्पर्धाको आधारमा छान्छौं‘ भनेको छ। यसरी जाँदा राम्रो होला ?

एक किसिमले हेर्दा त राम्रै हो। तर कति आवेदन आउँछ, कस्ता मान्छे आउँछन् भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ। एउटा तहमा पुगिसकेका मान्छेहरूले ‘मैले ३०-३५ वर्ष सरकारसँग काम गरें, सरकारलाई मेरो बारेमा सबै थाहा छँदैछ, म किन एप्लाई गरी-गरी जाने ?’ भनेर एप्लाई पनि नगर्लान्। त्यसकारण विज्ञापनमा मात्रै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म त्यति मान्दिनँ।

अरूले छनोट गरेकोलाई पनि सिरियस्ली हेर्ने एउटा पाटो हो। अर्को कुरा, सरकारको आफ्नो ‘कन्फिडेन्स‘ को मान्छे पनि त हुनुपर्‍यो नि ! प्रतिस्पर्धाबाट आएको मान्छे राम्रै हो, उसमा उर्जा हुन्छ, केही काम गरौं भन्ने हुटहुटी हुन्छ। तर उसले सरकारको पद्धति र सरकारको बारेमा पनि केही बुझेको छ भने अझ राम्रो हुन्छ। किनभने त्यहाँ त सबै काम गर्ने भनेको यता र उताको कर्मचारीतन्त्रले नै हो। आफूले पनि कुराहरू राख्न सक्ने, व्याख्या गर्न सक्ने, बुझाउन सक्ने भयो भने अझ सुनमा सुगन्ध हुन्छ।

परराष्ट्र सेवाबाटै १०० प्रतिशत राजदूत बनाउँदा के हुन्छ ?

ठीक छ त्यो पनि, किनभने सबै देशले गरेकै छन्, नगरेको होइन। तर मलाई लाग्छ, अहिले (राजनीतिक नियुक्ति र परराष्ट्रको) ५०-५० को अनुपात छ। परराष्ट्रको कोटा बढाउने कुराहरू आइराखेका छन्, त्यो बढाउँदा राम्रै हुन्छ। तर उपयुक्त ठाउँमा राम्रो राजनीतिक मान्छे राख्नुपर्छ भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ। सबै राम्रो हुन्छन् वा सबै नराम्रो हुन्छन् भन्ने परराष्ट्रको पनि त्यस्तै हो। हामीले छानेर राम्रो मान्छे राख्यौं भने राम्रो हुन सक्छ।

यो प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने कुरा हटाउनुपर्छ कि संशोधन गर्दा पुग्छ ?

मैले यो बेठीक पनि होइन भन्छु। तर पूरक रूपमा नामहरू अन्यत्रबाट पनि ल्याउनुपर्‍यो। मलाई के लाग्छ भने, हाम्रो बढी काम हुने र बढी कुराकानी हुने देशहरू (जस्तै: भारत, चीन, अमेरिका वा बेलायत) मा कमसेकम हामीले राजनीतितक मान्छे राख्ने हो भने बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। आफ्नो कन्फिडेन्सको मान्छेहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्छ। आवेदन दिएर त्यहाँ जाने खालका मान्छे अलि कम होलान् कि भन्ने म ठान्छु।

तस्वीर/भिडिओ: कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर