+
+

विधान विपरीत नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा सहकारीको खर्बौं बचत संकटमा

भुवन पौडेल भुवन पौडेल
११ मिनेट अगाडि
0

सहकारी ऐन २०७४ ले नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । तर, सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको २ खर्बभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता नगर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसैले पनि प्रभावकारी रूपमा पीडितलाई न्याय दिन सकेका छैनन् ।

रास्वपा कार्यालयमा गृहमन्त्रीले गुनासो सुन्ने कार्यक्रम, मिडिया प्रवेशमा रोक

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२७ मिनेट अगाडि
0

झ्यालबाट चिहाएर भित्रको दृश्य कैद गर्न पाए पनि नागरिकले मन्त्रीसँग के गुनासो गरिरहेका छन् भन्ने सुन्न दिइएको छैन।

नाटक 

महायुद्ध पछि उभिएका प्रश्नहरू

सापेक्ष सापेक्ष
१ घण्टा अगाडि
0

युद्धले कसैलाई पनि साँच्चै विजेता नबनाउने सत्य, दोषारोपणको संस्कृति र नैतिक अन्धोपन आज पनि जीवित छ ।

मन्त्री सुनिल लम्सालसँग वार्ता

‘तीन वर्षभित्र फोहोर शून्य बनाउने गरी कानुन बनाउँदै छौँ’

दिनेश गौतम दिनेश गौतम
१ घण्टा अगाडि
0

त्यहाँ तयार गरिएको ल्यान्डफिल साइटको क्षेत्रभित्रै मानिसहरू बसिरहेका छैनन् । फोहोर र मानिस एकै ठाउँमा छैनन् । तर मानिसहरू पीडित छन् । त्यसलाई समाधान गर्नैपर्छ ।

समाचार

प्रतिनिधिसभाको ४ विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा

प्रतिनिधिसभाको ४ विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा

८ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले चारवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएको छ। सोमबार बसेको सभाको बैठकले विधेयकहरूमाथि प्राप्त संशोधन र सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न गरेपछि...

विधान विपरीत नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा सहकारीको खर्बौं बचत संकटमा

सहकारी ऐन २०७४ ले नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । तर, सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको २ खर्बभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता नगर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले...

विधान विपरीत नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा सहकारीको खर्बौं बचत संकटमा

प्रदेश समाचार

खेलकुद

पौरखी प्रवासी

छुटाउनुभयो कि ?