विधान विपरीत नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा सहकारीको खर्बौं बचत संकटमा
सहकारी ऐन २०७४ ले नियमन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिएको छ । तर, सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको २ खर्बभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता नगर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसैले पनि प्रभावकारी रूपमा पीडितलाई न्याय दिन सकेका छैनन् ।
रास्वपा कार्यालयमा गृहमन्त्रीले गुनासो सुन्ने कार्यक्रम, मिडिया प्रवेशमा रोक
झ्यालबाट चिहाएर भित्रको दृश्य कैद गर्न पाए पनि नागरिकले मन्त्रीसँग के गुनासो गरिरहेका छन् भन्ने सुन्न दिइएको छैन।
महायुद्ध पछि उभिएका प्रश्नहरू
युद्धले कसैलाई पनि साँच्चै विजेता नबनाउने सत्य, दोषारोपणको संस्कृति र नैतिक अन्धोपन आज पनि जीवित छ ।
मलेसियाको सूचीमा परेका २५ म्यानपावरले नाम हटाउने
‘तीन वर्षभित्र फोहोर शून्य बनाउने गरी कानुन बनाउँदै छौँ’
त्यहाँ तयार गरिएको ल्यान्डफिल साइटको क्षेत्रभित्रै मानिसहरू बसिरहेका छैनन् । फोहोर र मानिस एकै ठाउँमा छैनन् । तर मानिसहरू पीडित छन् । त्यसलाई समाधान गर्नैपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको ४ विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा
८ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले चारवटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएको छ। सोमबार बसेको सभाको बैठकले विधेयकहरूमाथि प्राप्त संशोधन र सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न गरेपछि...
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय एकताका अभियन्ता डा. विमल
डा. विमल केवल एक लेखक र अनुसन्धानकर्मी मात्र थिएनन्, उनी उच्चकोटिका शिक्षाविद् र प्राध्यापक पनि थिए। दशकौंसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय...
के जिम जान थालेपछि सप्लिमेन्ट खानैपर्छ ?
आफ्नो शरीरलाई फिट, आकर्षक र बलियो बनाउन पछिल्लो समय जिम जाने युवाको संख्या बढ्दो...
