Comments Add Comment

बिरालो मार्ने चालकलाई जेल सजायको फैसला !

मलेसियाका एक ट्याक्सी चालकलाई अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

गर्भवती बिरालो मारेको अभियोगमा अदालतले बिहीबार ती चालकलाई जेल सजायको फैसला गरेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

जनवर अधिकारवादी कानुन व्यवसायी ए. मोहनराजले अनावश्यक रुपमा चालकले बिरालोलाई मारेको अभियोग लगाउँदै कारबाहीको माग गरेका थिए ।

क्वालालमपुरदेखि बाहिर रहेको कपडा धुने ठाउँमा गत सेम्टेम्बरमा घटना भएको बेर्नामा समाचार संस्थाले जनाएको छ ।

बिरालोको हत्यासम्वन्धी दृश्य सिसिटिभीमा खिचिएको थियो र त्यो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएको थियो । घटनामा दुई व्यक्ति संलग्न थिए ।

एक जना महिलाले मारिएको त्यो विरालोको शव प्रहरी कार्यालयमा लगेर उजुरी दिएकी थिइन् ।

दोषी ठहर गरिएका ४२ वर्षीय मोहनराजले आफूले जानीजानी बिरालोको हत्या नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर उनको आग्रह र दाबस्लाई अस्वीकार गर्दै अदालतले बिहीबार दुई वर्षे जेल सजाय सुनाएको छ ।

यस्तो आरोप लागेका अभियुक्तहरुलाई बढीमा तीन वर्ष जेल सजाय गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भए पनि न्यायाधीशहरूले दुई वर्ष तोकेका हुन् ।

अदालतको आदेश आउनु अगाडि अदालतमा उनले भनेका थिए, ‘मलाई पश्चाताप महशुस भएको छ, सबै मलेसियाली नागरिकसँग म यो अनुरोध गर्दछु कि आगामी दिनमा मबाट यस्तो काम हुनेछैन ।’

मितव्ययिता उल्लंघन गर्ने करिब १ लाख चिनियाँ कारबाहीमा

४ माघ, काठमाडौं । चीनमा मितव्ययितासम्बन्धी नियमलाई उल्लंघन गरेकोमा सन् २०१८ मा करिब एक लाख व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको छ ।

दल र सरकारको आचरणमा सुधार गर्ने अभियानस्वरूप आठ बुँदे मितव्ययिता संहिताअन्तर्गत वर्षभरमा ९२ हजार २१५ व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका भ्रष्टचार विरोधी उच्च निकायले जनाएको छ ।

उनीहरूलाई विभिन्न ६५ हजार ५५ मुद्दामा मितव्ययी नबनेको ठहर गरी कारबाही प्रक्रिया अधि बढाइएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन अनुगमन तथा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण केन्द्रीय आयोगद्वारा बिहीबार वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

दण्डित हुनेमा छ जना प्रान्तीय तथा मन्त्री स्तरीय अधिकारी रहेका बताइएको छ । उनीहरूमाथि अनाधिकृत व्यक्तिलाई कल्याणकारी तथा अन्य विभिन्न सहायता दिएको वा उपहार तथा नगद घुस लिएको आरोपमा कारबाही गरिएको हो ।

उनीहरूले गैरकानूनी रूपमा सामानहरू खरिद गरेको तथा सरकारी गाडीको दुरूपयोग गरेको तथा सार्वजनिक रकम भोज तथा पाटीमा प्रयोग गरेको ठहर गरी कारबाही अघि बढाइएको हो ।

गत डिसेम्बरमा मात्र विभिन्न नौ हजार ३५० मुद्दामा १३ हजार ४११ जनालाई सन् २०१२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मितव्ययिता कानून उल्लङ्घनको अभियोगमा कारबाही गरिएको हो ।

सेमिफाइनलमा नेपालले इन्डोनेसियासँग खेल्दै

४ माघ, काठमाडौं । थाइल्यान्ड महिला टी–ट्वान्टी स्माश क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा आज नेपालले इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।

नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि इन्डोनेसियासँग टर्डथाइ क्रिकेट मैदानमा स्थानीय समयअनुसार बिहान ८ बजेर १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

समूह ‘ए’बाट नेपालले एक खेल पनि नहारी चारै खेलमा शतप्रतिशत जितसहित सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको टिम हो । यता, इन्डोनेसियाले भने समूह ‘बी’ मा तीन खेलमा जित र एक खेलमा हार ब्यहोर्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो ।

नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा चीनलाई १० विकेटले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै, नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसियालाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो भने तेस्रो खेलमा युएईलाई पनि ६ विकेटले नै पराजित गरेको थियो । आफ्नो अन्तिम खेलमा थाइल्यान्ड ए लाई नेपालले ९ विकेटले पराजित गरेको थियो ।

आजको खेलमा पनि जित हात पार्दै नेपाल फाइनलमा पुग्ने लक्ष्यमा रहेको छ ।

आजका पत्रपत्रिकाः सुशासनको नारा दिएको सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

४ माघ, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याइएकोदेखि पाँच न्यायाधीश कारबाहीमा परेकोसम्मका खबरले आजका दैनिक पत्रिकाहरु रंगिएका छन् । त्यस्तै, आठ वर्षमा दोब्बर कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको, संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब पुगेकोलगायतका खबरले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा स्थान पाएका छन् । सरकारले रेल इन्जिन किन्ने निर्णय गरेकोसम्बन्धी खबर पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा पढ्न सकिन्छ । पर्वतमा भएको बस दुर्घटनाको खबरलाई पनि आजका दैनिक पत्रिकाहरुले नछुटाइकन छापेका छन् ।

नागरिक दैनिकले संघीय सरकारको हिसाब प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको नागरिकको समाचारमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेरुजु अझै योभन्दा धेरै छ ।

सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, गत आ.वमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो रकम कूल खर्चको करिब ५ प्रतिशत हो ।

सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिन यसअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासलबाट भउको अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजलासले बदर गरेकोलाई पनि नागरिकले प्राथमिकतापूर्वक पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

नेपालीले स्वीस बैंकमा गरेको बचत र विदेशमा गरेको शंकास्पद लगानीको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइलाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै, पाँच न्यायाधीश कारबाहीमा गरेको खबर पनि कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छ ।

पर्वत बस दुर्घटनाको तस्वीर छापेको अन्नपूर्णले सुनकाण्डका पाँच न्यायाधीश जिम्मेवारीमुक्त भएको लेखेको छ । डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याइएकोदेखि मर्यादाक्रममा लोकसेवा आयोगले असन्तुष्टि जनाएकोसम्मका खबर अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा समेटिएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले अन्य पत्रिकाहरुको भन्दा भिन्न विषय कलेजलाई दिइएको सम्बन्धनबारे खोजीनीति गरेको छ । समाचार अनुसार, आठ वर्षमा दोब्बर कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको छ । सम्बन्धन वृद्धिदर खतरनाक रहेको समाचारको सार छ ।

चोभारमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यासलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै, पानीजहाज सञ्चालनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको, बस दुर्घटनामा ७ जनाले ज्यान गुमाएकोलाई पनि गोरखापत्रले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

राजधानीले नर्सिङ पढाइप्रति पुरुष आकर्षित नभएको लेखेको छ भने कारोबारमा सवारी दर्ता अञ्चलककै नाममा हुने खबर छ ।

बार्सिलोना कोपा डेल रे को क्वाटरफाइनलमा प्रवेश

४ माघ, काठमाडौं । बार्सिलोना स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

बिहीबार भएको दोस्रो लेगमा घरेलु टोली बार्सिलोनाले लेभान्टेलाई ३–० गोलले पराजित गर्दै समग्रमा ४–२ गोलअन्तरको जित निकालेर क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । बार्सिलोनाले यसअघिको पहिलो लेगमा भने २–१ गोलअन्तरको हार ब्यहोरेको थियो ।

नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा बार्सिलोनाको जितमा औस्माने डेम्बेलेले दुई गोल गर्दा कप्तान लियोनल मेस्सीले एक गोल गरे ।

खेलको ३०औं मिनेटमा डेम्बेलेले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसको एक मिनेटपनि वित्न नपाउँदै डेम्बेलेले ब्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै बार्सिलोनालाई दोब्बर अग्रता दिलाए ।

पहिलो हाफमा २–० गोलले अघि रहेको बार्सिलोनाले दोस्रो हाफमा थप एक गोल गर्न सफल भयो । बार्सिलोनाका लागि ५४औं मिनेटमा कप्तान मेस्सीले गोल गरे ।

मध्यरातमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइयो, हेर्नुस् ५ तस्वीर

३ माघ, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि राति नै काठमाडौं ल्याइएको छ ।

डा. केसी ९ दिनदेखि इलाममा अनसनरत थिए । तर, बिहीबार साँझबाट उनको मुटुको चाल अस्थिर भएपछि चिकित्सकहरुले कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै तत्काल काठमाडौं लैजान सुझाव दिएका थिए ।

रात परिसकेकाले इलाममा हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्ने अवस्था थिएन । त्यसैले इलामबाट भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्समा ल्याइयो ।

भद्रपुरबाट सेनाको नाइटभिजनले काठमाडौं ल्याइएको छ । डा. केसी पौने चार बजेतिर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।

डा. केसीलाई इलामबाट हिँडाइयो, मध्यराति काठमाडौं ल्याइने

३ माघ, काठमाडौं । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि राति नै काठमाडौं ल्याइने भएको छ ।

डा. केसी ९ दिनदेखि इलाममा अनसनरत थिए । तर, बिहीबार साँझबाट उनको मुटुको चाल अस्थिर भएको छ । चिकित्सकहरुले कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने बताएपछि राजधानी ल्याउन पहल सुरु भएको थियो ।

रात परिसकेकाले इलाममा हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले इलामबाट भद्रपुरसम्म एम्बुलेन्समा ल्याइने भएको छ । ‘हामी इलामबाट हिड्यौं । भद्रपुरबाट सेनाको नाइटभिजनले काठमाडौं ल्याउँछ । मध्यराति १/२ बजेतिर आइपुग्छौं होला, डा. केसीसँगै रहेका अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अनलाइनखबरलाई भने ।

डा. केसीलाई भेट्न बिहीबार मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, केदारभक्त माथेमाको टोली इलाम पुगेको थियो ।

 

३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तलाई छाड्ने ५ न्यायाधीश ‘कारबाही’मा

३ माघ,काठमाडौं । गलत नियतले न्याय सम्पादन गरेको भन्दै उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई एकैपटक कारबाही गरिएको छ । साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका अभियुक्तहरुलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिने विराटनगर उच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद सचिवालयमा तानिएको छ ।

चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश भए लगतै गठन भएको संयन्त्रले न्यायिक निगरानीका क्रममा गडबडी भेटिएपछि उनीहरुलाई सामूहिक रुपमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ ।

कारबाहीमा पर्ने न्यायाधीशहरुमा नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका एकैपटक यति ठूलो संख्यामा कारवाहीमा परेको सम्भवतः पहिलो पटक हो ।

पाँच न्यायाधीशलाई काजमा झिकाउन सर्वोच्च अदालतबाट पत्र तयार भएको स्रोतले जनाएको छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतले चालक र लोडरलाई सामान्य तारिखमा छाडेर अरु अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस सिजी टेलिकमको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज

यसका साथै पेशी व्यवस्थामा समेत समस्या देखिएको न्यायिक निगरानी संयन्त्रले प्रधान न्यायाधीश राणासमक्ष सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि ललितपुर जिल्लाका एक न्यायाधीश पनि कारवाहीस्वरुप न्यायपरिषदमा तानिएका थिए ।

न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई न्यायपरिषद सचिवलायमा तानिएको थियो । न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अबैध असुली गरेको भन्दै सरकारले कारवाही गरेका संस्थालाई सफाइ दिएपछि उनीविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाले लगत्तै राणाले न्यायाधीश उपर आउने गुनासा,टिका टिप्पणी सम्बन्धमा तत्काल सम्बोधन गर्ने गरि न्यायिक अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्र बनाएका थिए ।

‘एनआईसी एशिया डिबेन्चर २०८५/८६’ निश्कासन

३ माघ, काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बिहिवार ‘एनआई सी एशिया डिबेन्चर २०८५/८६’ विक्रिको लागि सार्वजानिक आव्हृावन गरेको छ । १०प्रतिशत वाषिर्क ब्याजदर रहेको रु. १,००० प्रतिकित्ताको दरले ४० लाखकित्ता रहेको रु ४ अर्बको उक्त ऋणपत्रको ब्याज अर्धवाषिर्क रूपमा झुक्तानी गरिनेे र ऋणपत्रको अवधि १० वर्षको हुने छ ।

जम्मा ऋणपत्रको निष्कासन रकम रु. ४ अर्बको ६० प्रतिशत अर्थात रू. २ अर्ब ४० करोड व्यक्तिगत तवर मार्फत निष्कासन गरिएको छ भने रु. ४ अर्बको ४० प्रतिशत अर्थात रू. १ अर्ब ६० करोड सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि सार्वजनिक निष्काशन विधिमार्फत निष्कासन गरिनेछ ।

बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसविआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको उक्त ऋणपत्रको माघ १३ देखि सर्वसाधारणको लागि विक्रिखुला भई छिटोमा माघ १६तथा ढिलोमा फागुन १३ सम्म विक्री खुल्ला रहने छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भन्यो- ‘नेपालिक्स’बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोध्नुस्

३ माघ, काठमाडौं । खोज पत्रकारिता केन्द्रले हालै सार्वजनिक ‘नेपालिक्स’ आफूसँग सम्बन्धित नरहेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले नेपालिक्स रिपोर्टलाई नोटिसमा लिएको तर, यो विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको बताए । ‘मेरो जानकारीअनुसार त्यस्तो विषय सम्पति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहन्छ’, दाहालले भने, ‘त्यो हाल अर्थमन्त्रालयमा नभएर प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गतत रहेकाले विभागहरुले थप नोटिसमा लिएका छन् भन्ने अनरोध गर्न चाहन्छु ।’

यसै आर्थिक वर्षबाट सरकारले सम्पति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेको छ। यसका कारण अर्थ मन्त्रालयले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने बताए । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले ‘इस्यु’ आएकाले यसुबारे कानुनअनुसार नै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो कानुन पनि छ । कानुनको हदसम्म कानुनी हिसावले नै हुने भयो’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अब हाम्रो कानुनले समेट्न नसक्ने केही सत्य तथ्यहरु त्यस्ता खालका कुरा आए भने के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले थप सोच्ने हो ।’

आईसीआईजेले सन् २०१७ मा गरेको पनामा ‘लिक्स’ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसहित थुप्रै नेपालीले ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । जसमा मुछिएका अन्य नेपालीको नाम सहित हालै खोजपत्रकारिता केन्द्रले एउटा अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

 

पत्रकार हत्यामा राम रहिमलाई जन्मकैदको सजाय

३ माघ, काठमाडौं । डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहिमलाई एक अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।

पंचकुलाको विशेष सीबीआइए अदालतले पत्रकार रामचन्द्र छत्रपति हत्यामा राम रहीमसँगै कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह र कृष्णलाललाई ११ जनवरीमा दोषी ठहर गरेको थियो । पत्रकार छत्रपतिले २००२ मा हत्या भएको थियो ।

डेरा सच्चा सौदाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोभा इन्साले समर्थकहरुलाई शान्त रहन अपील गरेकी छन् ।

यही अदालतले राम रहीमलाई अगष्ट २०१७ मा बलात्कारको मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको थियो । पत्रकार छत्रपतिले पहिलो पटक यो बलात्कारबारे जानकारी दिएका थिए ।

सुन तस्करी प्रकरण : एसएसपी श्याम खत्री छुटेनन्

३ माघ, विराटनगर । उच्च अदालत, विराटनगरले करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका विवादास्पद एसएसपी श्यामबहादु खत्रीलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ ।

बिहीबार उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल र न्यायाधीश जनक पाण्डेको इजलासले विवादास्पद एसएसपी श्यामबहादुर खत्री र नेपाल एयरलायन्सका कर्मचारी अमरमान डंगोललाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो ।

विवादास्पद छविका खत्रीले त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत रहदा ड्राइभर बिष्णुबहादुर खडका र सहयोगी अमरबहादुर थापामगरलाई प्रयोग गरी चुणमणी उप्रेती गोरेको समूहले दुबईबाट भित्र्याएको सुन एयरपोर्टबाट कटाउने काम गरेका थिए । खत्रीले एयरपोर्टबाट सुन कटाएबापत प्रतिकिलो ५० हजार रुपैयाँ लिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । डंगोलले भने एयरपोर्टमा भित्रिएको सुन पास गराउन सहयोग गरेको प्रहरी अभियोगमा खुलेको थियो ।

खत्री र डंगोललाई जिल्ला अदालत मोरङका न्यायधिस नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले गत जेठ ८ गते पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस एक किलो सुन पास गराउँदा ५० हजार लिन्थे एसएसपी श्याम खत्री !

सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले मोरङ प्रहरीमार्फत गत बैसाख १९ गते जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र संचालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्धा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय ७३ रुपैया बराबरको ३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम (करिब ३८ क्वीन्टल) अबैध रुपमा सुन आयात गरिएको दाबी गरिएको छ ।

यो पनि, ३३ किलो सुनकाण्डका अभियुक्तलाई छाड्ने ५ न्यायाधीश ‘कारबाही’मा