News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए।
- विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाको अध्ययन, विश्लेषण र मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
- लगानी बोर्डले मेगा परियोजना र नयाँ प्रविधिमा आधारित परियोजनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ सेवा लिन कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको छ।
२९ फागुन, काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् ।
विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अपेक्षा र परिणामबीच धेरै अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ ज्ञवालीले प्रभावकारी नतिजाका लागि सोचाइ र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यविधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्न, आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने परियोजना अध्ययन विश्लेषण गर्न, लगानी बोर्डबाट प्रस्ताव माग भएका वा आह्वान गरी छनोट गरिएका परियोजनाको आशयपत्र तथा प्रस्ताव अध्ययन गरी कागजात तयार गर्न विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने उल्लेख छ ।
यस्तै लगानी बोर्डबाट प्रस्ताव माग भएका वा आह्वान गरिएका कुनै परियोजना सम्बन्धमा पेस भएका आशयपत्र एवं प्रस्ताव अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न, परियोजना विकासमा प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न हुने आधार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न पनि विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने छ ।
लगानी बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार परियोजना निर्माण वा कार्यान्वयन भए/नभएको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन तयारी, परियोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या अध्ययन विश्लेषण गरी समाधान उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायत क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
लगानी बोर्डबाट सञ्चालन गरिने परियोजना मेगा खालका हुनुका साथै नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनमा समेत आधारित हुने भएकाले विशिष्ट प्रकारका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ आवश्यक पर्ने भएर सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा यस प्रकारको विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोर्डले उक्त कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको हो ।
प्रतिक्रिया 4