News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखालमा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
- समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवाली र नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेडका आधिकारिक प्रतिनिधि यिन लिउबिङले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
- प्रस्तावक कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएपछि करिब १० महिनाभित्र गुणस्तरीय विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पेस गर्नेछ।
१ मंसिर, काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखालमा ‘पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र’ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी सम्बन्धमा लगानी बोर्ड नेपाल र चिनियाँ कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड तथा नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारी भएको बोर्डले जनाएको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट आधिकारिक प्रतिनिधि यिन लिउबिङले हस्ताक्षर गरे ।
समझदारी अनुसार प्रस्तावक कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिनाभित्र लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्ने छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रस्तावक कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि यिन लिउबिङले परियोजना सफल बनाउन सक्दो पहल गर्ने बताए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत छत्रबहादुर कटुवालले परियोजनामा प्राधिकरणका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने तथा आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने बेहोरा उल्लेख गरी परियोजनाको सफलताको शुभकामना दिए ।
लगानी बोर्डका सीईओ ज्ञवालीले निर्दिष्ट समयमा गुणस्तरीय प्रतिवेदन तयार हुने र सबै मापदण्ड पूरा गरी परियोजना अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रस्तावक कम्पनी नेपाल हेहे इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जोन कम्पनी लिमिटेड चीनको कानुन अन्तर्गत स्थापित हेहेहुई ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी भएको र यस कम्पनीले नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालन गर्न बोर्डमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
२८ चैत २०८१ मा बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेकोमा लगानी बोर्डको ६५औं बोर्ड बैठकले उल्लिखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4