सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

२ मंसिर, काठमाडौं । आफ्नै स्वामित्वको टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सरकारले रोकिदिएपछि खरिदमा ढिलाइ हुने भएको छ । समयमा ठेक्का नलागे करोडौं ग्राहक भएको टेलिकमको सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीबारे १३ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको छ । यसअघि सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोलाई यसको ठेक्का दिइएकोमा त्यसपछि पटक-पटक नवीकरण गर्दै चलाउने गरिएको छ ।

यसरी नवीकरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि नयाँ खरिद प्रक्रिया मार्फत बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार टेलिकमले पहिलो पटक निकालेको टेन्डरमा एउटा मात्रै कम्पनी सहभागी भएपछि दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान भएको थियो । त्यसमा पनि दुइटा मात्रै कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो, जसमध्ये एउटा कम्पनी चीनकै ह्वावे प्राविधिक रूपमा योग्य देखिएको भन्दै टेलिकमले छानेको छ ।

यस्तो अवस्थामा यो टेन्डर प्रक्रियामा छानबिन गर्न भन्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले समिति बनाएपछि उक्त टेन्डर प्रक्रिया अहिले रोकिएको टेलिकम स्रोतले बतायो ।

पछिल्लो पटक गरिएको नवीकरण अनुसार एसिया इन्फोको म्याद मध्य सेप्टेम्बर २०२७ सम्म छ । त्यसअघि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया मार्फत नयाँ कम्पनी टुंगो लगाइ ‘सिस्टम अपग्रेड’ गर्नुपर्ने छ । नयाँ ठेक्कामार्फत बिलिङको सबै काम गर्न कम्तीमा ३२ महिना लाग्नेमा अब २१ महिना मात्रै बाँकी रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि मार्च २०२४ मा पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गर्‍यो । त्यसमा अमेरिकी कम्पनी सीएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो । एउटा कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव हालेपछि प्रक्रिया रद्द भयो ।

त्यसपछि टेलिकम बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरू ह्वावे, ह्वेल क्लाउड, सीएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकमले बिजनेस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

तीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीले कम बजेट भनेपछि टेलिकमले सम्भावित बिडरहरूसँग सम्भावित बजेट सहित ‘कोटेसन’ मागे पनि पुरानै लागत अनुरूप पुनः टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार लागत नबढ्ने गरी १८ मार्च २०२५ मा बिलिङ प्रणालीका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का निकालिएको थियो ।

टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीले भाग लिएनन् भने ह्वावे र ह्वेल क्लाउड मात्र सहभागी भए । ह्वेल क्लाउड चीनको अर्को ठूलो टेलिकम कम्पनी जीटीईको सब्सिडियरी हो ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा दुई कम्पनीमध्ये ह्वावेमात्र छनोट भएको छ । खरिद कानुन अनुसार प्रविधिक रूपमा योग्य कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ । त्यसो गर्दा जुन कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा कम हुन्छ, त्यसैले ठेक्का पाउँछ । प्राविधिक मूल्यांकनमा ह्वावेमात्र छनोट भएकाले यो ठेक्का उसैले पाउने निश्चित छ ।

तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना टेलिकमले जारी गरेपछि अहिले प्रक्रिया रोकिएको छ ।

बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै २० जेठ २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा विक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्था सुनिश्चत गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था सिर्जना गर्न आदेश दिएको थियो ।

आफूहरूले सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको टेलिकम प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले बताए । ‘प्राविधिक पक्ष हेर्दा मोबाइल स्विचिङ सेन्टर (एमएससी) नोड र बिलिङ प्रणालीबीच प्रुभिङ टुल्स हुने भएकाले व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतामा कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।

हाल बिलिङको काम गरिरहेको एसिया इन्फोले पुरानो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका कारण पटक–पटक समस्या आइरहेको ग्राहकको गुनासो छ। पुरानो प्रविधिमात्र नभई कहिलेकाहीँ अन्य कारण पनि समस्या आउने गरेको प्रवक्ता मानन्धर बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार अहिले टेलिकमको यो ठेक्कालाई लिएर तीन वटा स्वार्थसमूह सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । एउटा समूह एसिया इन्फोकै म्याद थप्न बल गरिरहेको छ भने अर्को समूह प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल भएको ह्वावेलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने पक्षमा छ । तेस्रो समूह भने सबै प्रक्रिया रोकेर नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने पक्षमा लागेको छ ।

एसिया इन्फोको पुरानो बिलिङ सिस्टमका कारण एकातिर टेलिकमको फोरजी सेवा काठमाडौंमै राम्रो चल्न सकेको छैन भने पटक–पटक सेवा अवरुद्ध पनि हुने गरेको छ । यसले व्यापारमात्र होइन, टेलिकमको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्‍न उठेको स्रोतले बतायो ।

टेन्डर प्रक्रिया कानुन अनरूप नै अघि बढिरहेको र प्राविधिक प्रस्ताव पनि खोलिसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै यो प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने प्रश्न उठेको टेलिकमस्थित एक उच्च स्रोतले बतायो ।

 ‘सरकार परिवर्तन भए पनि निर्णय गर्ने अधिकारीहरू उही छन्, टेलिकम अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुन्, टेलिकमको प्राविधिक टिम तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्ति सबै उही छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा केवल सरकार परिवर्तनका आधारमा किन यो परियोजना अचानक रोकियो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।’

यता, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल भने मन्त्रालयले गर्ने छानबिनका कारण टेलिकमको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा कुनै असर नपुर्‍याउने बताउँछन् ।

टेलिकमको बिलिङ विवादमा अध्ययनका लागि गठित छानबिन समिति मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि मात्रै गठन गरिएको उनको भनाइ छ । यो प्रक्रियाबारे सोध्न आएका टेलिकम अधिकारीलाई आफूले कानुन अनुसार काम गर्न भनेको उनले बताए ।

सञ्‍चारमन्त्री खरेलले टेलिकम बिलिङको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्रालयले अभिभावकीय भूमिका मात्रै निर्वाह गर्न चाहेको र बाँकी सबै प्रक्रिया कानुन अनुरूप टेलिकमले नै अगाडि बढाउने दाबी गरे ।

‘यसमा मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन, मात्र के हो भने ठेक्काको रकम धेरै छ, फेरि विवाद होला,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसबारे सोचेर कानुनसम्मत होस् भन्‍ने हाम्रो चाहना हो।’

यही विषयमा सञ्चार मन्त्रालयमा अख्तियारको पत्र आएकाले त्यसबारे अध्ययन गरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

टेलिकम बिलिङ सिस्टम नवीकरण समय सकिएको अवस्थामा मोबाइल सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने नेपाल दूरसञ्‍चार प्रधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन् ।

‘यदि बिलिङ सिस्टम रियल टाइममा कल सेटअप गरेको छ भने नवीकरणको समय सकिएपछि कल सेटअप हुँदैन, यसले कम्पनीलाई आर्थिक भार त पर्छ नै, प्रयोगकर्ताले पनि मोबाइल सेवा पाउँदैनन्, उनीहरूको कल लाग्दैन,  मोबाइल सेवा अवरूद्ध हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘यसले अन्त्यमा सरकारलाई नै ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुनेछ ।’

यता, टेलिकमका प्राविधिकहरू प्राविधिक विषय प्राविधिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक मसला र सार्वजनिक विवादका रूपमा उठाइएकाले नेपाल टेलिकमको कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्‍याइरहेको बताउँछन् ।

‘यदि यो टेन्डर रद्द भए  नेपाल टेलिकमलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउने छ, दोस्रो पटक टेन्डर रद्द हुने अवस्था आउने भएकाले त्यसबाट संस्थाको विश्वसनीयता, समय र लगानीमै नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ,’ टेलिकमका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने ।

टेलिकम बिलिङ सिस्टम ठेक्का लागेर नयाँ तयारीका काम गर्न ३२ महिना लाग्‍ने टेलिकम अधिकारीहरूको भनाइ छ । समय कम भएकाले ती काम २१ महिनाभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सरकारले गठन गरेको समितिका सुझाव सकारात्मक भए पनि त्यसकै कारण ढिलाइ भयो भने विपत्ति आइलाग्छ,’ टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘टेलिकमका ग्राहकको डेटा, कल डिटेल लगायत काम रियल टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा हामीले कम्तीमा पनि ६ चरणमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

टेलिकमको बिलिङ र कोर नेटवर्क ठेक्कामा एउटै भेन्डर भए स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन भन्‍ने प्रश्‍नमा उनको जवाफ छ, ‘खासमा हामीसँग त्यस्तो खालको कार्यविध–नियम छैन, यी दुइटा प्रणाली विल्कुल फरक हुन्, यो प्रणाली जसले सप्लाइ गरे पनि स्वाभाविक रूपमा अन्तरआबद्ध हुनुपर्छ, त्यसो भए दुई वटै सप्लायर मिलेर बदमासी गरे के गर्ने ? अझ बहुआपूर्तिकर्ता संलग्न भए के गर्ने ? त्यसकारण यसमा कसले कसको स्वार्थ बोकेर हिँडिरहेको छ भन्‍ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार टेलिकममा अहिले पनि तीन वटा सर्भिलियन्स सिस्टम छ र भविष्यमा पनि जान्छ । यसले कोर सिस्टम र बिलिङ प्रणालीमा केही पनि फरक नपर्ने उनको दाबी छ ।

‘बिलिङ प्रणाली र कोर नेटवर्क प्रणाली सञ्चालनका लागि थुप्रै आपूर्तिकर्ताको सेवा चाहिन्छ, जसमा कोहीले आम्दानी कसरी भइरहेको छ भन्‍नेबारे निगरानी गर्छ भने कोहीले सुरक्षामा कतै चुक्यौं कि भनेर निगरानी गरिरहेको हुन्छ तर ती फरक–फरक आपूर्तिकर्ता हुन् ।’

सर्वोच्च अदालतको व्‍याख्या अनुसार ‘बिलिङ प्रणालीमा भएको डेटाको पहुँच पाएर कसैले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग नगरोस्, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता सुरक्षा कायम रहोस्, कसैले दुरुपयोग नगरोस् भनेर स्वार्थको द्वन्द्व सुनिश्चित गर्नू’ भनेको उनको भनाइ छ । यसबारे टेलिकमले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाइसकेको उनले बताए ।

यसअघि सन् २०११ मा तीन वर्षका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटक–पटक उही कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली मर्मतका नाममा म्याद थप्दै लगिएको छ ।

एसिया इन्फोलाई नै पटक-पटक म्याद थप्दै काम सुम्पिएको प्रक्रियामा अनियमितता आरोप लगाउँदै अख्तियारले टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्याल सहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली के हो ?

टेलिकम कम्पनीहरूको नेटवर्कमा कोर नेटवर्क र बिलिङ प्रणाली छुट्टाछुटै प्रणाली हो । कोर नेटवर्कले सम्पूर्ण भ्वाइस कल र डेटा प्याकेज राउटिङ, स्विचिङ, गतिशीलता, रोमिङ आदि नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ भने बिलिङ प्रणालीलाई टेलिकम नेटवर्कका सबै भ्वाइस कललाई रियल टाइममा शुल्क लगाएर पठाउँछ । यसलाई विस्तृत विवरण अर्थात् कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) पनि भनिन्छ ।

यसैगरी बिलिङ प्रणालीले कुनै पनि टेलिकम अपरेटरलाई शुल्क तोकेर उठाउन र दूरसञ्चार नेटवर्क प्रयोगका लागि इन्भ्वाइस (बिलिङ) तयार गराउने काम गर्दछ । जस्तै, टेलिकममा कुनै ग्राहकले रियल टाइम अर्थात् वर्तमान समयमा कति पटक कल गर्‍यो, पहिला कति गरेको थियो, सबैको बिल तयार पार्ने काम काम गरिरहेको हुन्छ । यो प्रणाली अनलाइन चार्जिङ (ओसीएस) र पछिको समयमा काम गर्ने (ननरियल टाइम) भनेर कायम गरिएको हुन्छ । सेवा प्रदायकले यही बिलिङ प्रणालीका आधारमा विभिन्न प्याकेज निर्धारण गर्ने गर्दछन् ।-

के गर्दैछ छानबिन समिति ?

सञ्चार मन्त्रालयले १३ कात्तिकमा टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिले काम अन्तिममा पुर्‍याएको र सम्भवतः केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने एक सदस्यले बताए ।

मन्त्रालयले टेलिकम बिलिङ प्रणाली सम्बन्धी खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त उजुरी लगायत सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले २१ दिनको समय पाएको छ ।

पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा सहसचिवहरू गौरव गिरी, आदेश खड्का र कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा छन् ।