सरकारले घोषणा गर्‍यो, तुइन विस्थापित भएन

९ साउन, काठमाडौं । मोटरसाइकल चेनको सहारामा बनाइएको काठको घिर्नी, त्यो पनि जीर्ण ! फलामे डोरीमा खिया लागेको, काठको बक्स थोत्रो छ । थाहा छैन; कुन सामान कहाँ र कतिखेर चुँडिन्छ, टुटफुट हुन्छ । तल बर्खाको उर्लिंदो छेडागाड छ । त्यसकै माथि झुण्डिएको तुइनबाट खोला तर्नुछ ।

जुनीचाँदे गाउँपालिका–४, जाजरकोटका कृष्णबहादुर खड्का (१४) यसरी खोला पारि रहेको विद्यालय जान थालेको पनि ४ वर्ष बितेको छ । यो तुइन र कृष्णको कहानी अलि लामो छ । दिनहुँजसो वारपार गर्ने तुइनको यात्रा सम्झिंदा मात्रै उनको मुटु काँप्छ ।

‘गत वर्ष एक दिन तुइन तर्दै थिएँ । स्कूल जान अलि हतार थियो । खोलाको बीचमा पुगेको बेला तुइनको एउटा डोरी चुँडियो’ कृष्णले भने, ‘खोलाको बीचमा तुइनको बक्स रोकियो । तल हेरें खोला उर्लिएको थियो । दिमागले काम गरेन । मुटुले ठाउँ छोड्यो । करिब दुई घण्टापछि गाउँलेले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्धार गरे ।’

आज पनि प्रत्येक दिन तुइनबाट वारपार गर्दा त्यही घटनाले उनको मन सिरिङ्ग बनाउँछ । ‘अहिले पनि तुइन तर्दा मुटु चिसो हुन्छ । तर के गर्नु स्कूल त जानै पर्‍यो’, उनले भने । झोलुङ्गे पुल तरेर विद्यालय जान तीन घण्टा लाग्ने भएकाले पनि तुइनबाटै वारपार गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । कक्षा ४ मा अध्ययनरत कृष्णसँगै यही बाटो भएर दैनिक १६–१७ जना अरू विद्यार्थी पनि आउजाउ गर्छन् ।

जुनीचाँदे–४ लुवादह र ११ नम्बर वडाको ताँगा जोड्ने यो तुइनमा दैनिक १५ देखि २० जनाले आउजाउ गर्छन् । ११ नम्बर वडामा रहेको स्वास्थ्य चौकी जान पनि बिरामीलाई तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ का वडाअध्यक्ष हरिबहादुर खड्का (४३) बताउँछन् ।

‘ग्रामीण सडक सबै अवरुद्ध छन् । यतिबेला बर्खाको भेलसँगै यहाँका नागरिकहरू सिउरेनी खोलामा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेरै दैनिक जस्तो आवतजावत गर्छन् । स्थानीय बजारमा किनमेलका लागि दैनिकजसो तुइन चढ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तुइन जीर्ण बनेकाले खस्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । प्लाष्टिकको र खिया लागेको फलामको डोरी (लडि) बीचमै अड्किन्छ कि भन्ने चिन्तै चिन्ताका बीच वारपार गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सोही ठाउँमा तुइनबाट खसेर दुई वर्षअघि जुनीचाँदे गाउँपालिका–४ का धनबहादुर खड्काले ज्यान गुमाएका थिए ।

०००

जाजरकोटकै जुनीचाँदे गाउँपालिका—४ लुवादहका प्रेमबहादुर खड्का (४४) त्यहाँका स्थानीय अगुवा हुन् । उनलाई छेडागाड नगरपालिका—६ सुवानाउली जान मजकोट खोलामा रहेको तुइन तर्नुपर्छ । उनले तुइन तरेबापत प्रति दिन १०० रुपैयाँ दिनुपर्छ । ‘गाउँनजिकै पुल छैन, तुइन चढ्दा हातखुट्टामा चोटपटक लाग्ने, खस्ने जोखिम हुन्छ’, उनले भने । सरकारले तुइन विस्थापित गर्ने खबर सुने पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा देखिएन । वर्षेनि गाउँ जाँदा तुइन तरेपछि १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सरकारले पुल निर्माण भन्दा तुइन मर्मत गरिदिएको भए हामीलाई यात्रा गर्न सहज हुन्थ्यो । निर्वाचनको बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू पुल निर्माण गर्छौं भन्दै आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म जीर्ण तुइन (कोक्रो) मा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

स्नातक तहमा अध्ययनरत जुनीचाँदे गाउँपालिका–११ की देवीसरा बस्नेतलार्ई ज्ञानकुञ्ज क्याम्पस दशेरा जान तुइन नतरी हुँदैन । ‘बिरा बजारमा रहेको पुल तरेर जाँदा पढाइ नै छुट्छ’ उनले भनिन्, ‘पुल भए सुरक्षित, सजिलो र छोटो हुन्थ्यो तर पुल निर्माणमा कसैले चासो दिएनन् ।’ उनी सहित जुनीचाँदे वडा नम्बर ४, ५, ११, १० र ७ का विद्यार्थी तुइन तरेरै क्याम्पस जाने गरेका छन् । त्यहाँको तुइनबाट खसेर तीन वर्षअघि स्थानीय भ्वाने खड्काले ज्यान गुमाएका थिए । वर्षमा ४/५ जना त घाइते नै हुन्छन् ।

जुनीचाँदे–४, छेडागाड–४ र ६ को नरमराखोलामा स्थानीय मानबहादुर थापाले स्थानीयको आवतजावत सहजताका लागि आठ वर्षअघि आफैं तुइन निर्माण गरेका हुन् । तर तुइनका लट्ठा र कसिएका तारमा खिया लागेकाले वारपार गर्न जोखिमपूर्ण छ । तुइनबाट दिनमा दुई–तीन सय जनाले वारपार गर्ने गरेको जुनीचाँदेका स्थानीय मानसिंह खड्काले बताए । उनका अनुसार मजकोटखोलाको बिराखोला र लामाताडामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । तर, ती पुल तर्न स्थानीयलाई कम्तीमा दुई/तीन घण्टा पैदल हिंड्नुपर्छ ।

जुनीचाँदे गाउँपालिका–१ स्थित स्यालतडादेखि सिमलतडा जोड्ने झोलुङ्गे पुलकोे लागि स्थानीय तहबाट माग भइआएकाले कार्यालयबाट प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेर पठाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख भूपेन्द्रप्रसाद जैसीले जानकारी दिए । ‘माग गरे अनुसारको बजेट पठाउने काम प्रदेश सरकारको हो । यो वर्ष बजेट छुट्याइएको छ भन्ने सुनेको छु । तर मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म कुनै पनि परिपत्र आएको छैन’, उनले भने ।

०००

११ असोज २०८० मा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–२ रिपस्थित ल्याप्चे घाटबाटमा रहेको तुइन तर्ने क्रममा कर्णाली नदीमा खसेर एक जना बेपत्ता भए । बेपत्ता भएका सोरु गाउँपालिका–५ नेरगाउँ मुगुका ३८ वर्षीय मकरसिंह नेपाली थिए । कर्णाली करिडोरको ग्युसी–छारे खण्डमा मजदूरको रूपमा काम गर्दै आएका उनी काम सकेर वासस्थानतिर जाँदै गर्दा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका थिए । पछि उनको शव भेटियो ।

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत रहेको उक्त ठाउँमा अहिले बेलिब्रिजको ठेक्का परेको छ । तर काम शुरु भएको छैन । तुइनबाट मान्छेको ज्यान जान थालेपछि अहिले सोही ठाउँमा काठको पुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ‘तुइन त छ, तर त्यहाँबाट मान्छेहरू हिंड्दैनन्’ सर्केगाड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देवकी तिमिल्सेना भन्छिन्, ‘अहिले त्यो तुइन जडीबुटी ओसार्न प्रयोग भइरहेको छ ।’

बेलिब्रिज कहिले बन्छ कुनै टुङ्गो छैन । बर्खायाममा काठको पुलमा समेत यात्रा गर्न जोखिमपूर्ण छ । जसले गर्दा अहिले पनि सो क्षेत्रका नागरिकले कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य रहेको उपाध्यक्ष तिमिल्सेनाले जानकारी दिइन् । ‘समयमै बेलिब्रिज बनिदिएको भए स्थानीयलाई सहज हुन्थ्यो । यो क्षेत्र समेत सडक सञ्जालले जोडिन्थ्यो’, तिमिल्सेनाले भनिन् ।

वर्षायाममा खोलाको बहाव बढेसँगै काठेपुल पनि बगाइदिने भएपछि स्थानीयहरू पुन: तुइनबाट नै वारपार गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । उक्त गाउँका २०० घरधुरीका बासिन्दा दाउरा, घाँसका लागि दैनिक रूपमा तुइनबाटै वारपार गर्दै आउने गरेका छन् । ‘कर्णाली करिडोरबाट आउने खाद्यान्न र गाउँको उत्पादन बाटोसम्म पुर्‍याउन पनि यही तुइनकै भर छ’, स्थानीय रमेश रावल भन्छन् ।

हुम्लामै चंखेली गाउँपालिका–४ को नेप्का र लोती गाउँ जोड्न कर्णाली नदीमा अर्को तुइन बनाइएको छ । पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय तुइन चढ्न बाध्य भएको चंखेली–४ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । ‘झोलुङ्गे पुल बनाइदेऊ भनेर धेरै पटक प्रदेश राजधानी पुगेर मन्त्रीलाई भेटेरै कुरा राखें । हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर पुल भने कहिल्यै बन्दैन’, उनले गुनासो पोखे ।

०००

सल्यानको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका–२ कुन्निकमा भेरी नदीमाथि तुइन छ । विगत १५ वर्ष सञ्चालनमा आएको उक्त तुइनले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–१३, कालापानी जोड्छ । उक्त तुइनबाट दैनिक ३–४ सय मानिस आउजाउ गर्ने गरेको बन्गाड कुपिण्डे–२ का वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्री बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि दर्जन बढी विद्यार्थी त्यही तुइन तरेर जाजरकोट पढ्न जाने र फर्किने गरेका छन् ।

त्यसको १५ किलोमिटर तल बन्गाड कुपिण्डे–२ कै पारिल्लामा अर्को तुइन छ । झोलुङ्गे पुलको माग पूरा नभएपछि स्थानीयले आफ्नै खर्चमा नदी तर्न दुई वर्षअघि तुइन निर्माण गरेका थिए । स्थानीयहरू हिउँदमा ट्युब र बर्खामा तुइनबाट नदी तर्दै आएका छन् ।

‘त्यहाँबाट पनि डेढ दुई सय स्थानीयहरू किनमेलका लागि भेरीपारि जाजरकोटको छेडा बजार आउजाउ गर्छन्’ वडाध्यक्ष खत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दिनहुँ तुइनबाट स्कूल जान समस्या भएपछि हाम्रा गाउँका ८/१० जना विद्यार्थी छेडामै कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेका छन् ।’ तुइनको समस्याकै कारण स्थानीय केही परिवार पारिपट्टि जाजरकोटमा अस्थायी रूपमा समेत बस्दै आएको वडाध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।

वडाध्यक्ष खत्रीका अनुसार तुइन चलाउने व्यक्तिको गत वर्ष मृत्यु भएपछि लामो समय सञ्चालन भएन । अहिले स्थानीय आफैंले डोरी तानेर तुइनबाट वारपार गर्दै आएका छन् । तुइन जडान गरेपछि स्थानीयलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसारपसार र आउजाउमा भने सहज भएको छ । नजिकैको झोलुङ्गे पुल दुई वर्षअघिको बर्खामा भासिएपछि वारपार गर्न ट्युब प्रयोग गर्न थालिएको थियो ।

ट्युबमा बिरामीलाई अस्पताल लैजान समस्या हुन थालेपछि प्रत्येक घरबाट १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म सङ्कलन गरेर झोलुङ्गे पुलको लट्ठा किनेर तुइन बनाइएको उनले बताए । उनीहरूले भेरीमा १२५ मिटर लामो तुइन हालेका छन् ।

‘भेरी पारि हाइवे छ, राति कोही बिरामी भए र एक्कासि अस्पताल लैजानुपर्‍यो भने त्यही तुइनबाटै तार्छौं’ उनले भने, ‘यताबाट हिंडेर ३–४ घण्टा लाग्छ । तुइनबाट पारि गए आधा घण्टामै अस्पताल पुगिन्छ ।’ त्यस स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन भइसके पनि पुल भने बन्न नसकेको वडाध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।

भेरीमाथि घाटको यात्रा 

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२, ठूलातल्लदेखि आठविसकोट–४, रुकुमपश्चिमको बल्झिग जोड्ने भेरी नदीमाथि छ, घाट । घाट भनेको तुइनको अर्को रूप हो । तुइनमा फलामको डोरी हुन्छ भने, घाटमा बाबियाको डोरी । भेरीको वारिपारि किनारामा दुई वटा काठका ठूला खम्बा छन् । बाबियाको मोटो डोरी त्यही खम्बामा बाँधिएको छ ।

तुइनको जस्तो घिर्नी र बक्स घाटमा हुँदैनन् । घाटमा जोडिएको छ, काठकै खट्कौली (मान्छे बसेर तर्ने बक्स) । घाट तुइनको विकास हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीयले नदी तर्न अपनाएको एउटा जुक्ति हो । घाटको विकसित रूप तुइन हो भने, तुइनको विकसित रूप झोलुङ्गे पुल मानिन्छ ।

धेरै ठाउँमा विस्थापित भइसकेको घाट, ठूलातल्लमा भने कायमै छ । दैनिक जसो १०–१५ जना विद्यार्थी र अन्य हतारमा रहेका मान्छेहरू यही घाटबाट वारपार गर्ने गरेको नलगाड–१२ का वडा सदस्य समेत रहेका सन्त बस्नेत बताउँछन् । ‘गत वर्षसम्म त दैनिक २५–३० जना घाटबाटै वारपार गर्थे । तर जोखिम बढेपछि अहिले कमी आएको छ’ उनले भने, ‘अहिले पनि कोही सिकिस्त बिरामी भयो भने त्यहींबाट तल्ला ल्याइन्छ । हतारमा भएका विद्यार्थी पनि त्यहींबाट आउँछन् ।’

उनका अनुसार, त्योभन्दा दुई घण्टा माथि हिंडेर गए झोलुङ्गे पुल भेटिन्छ । धेरैजसो विद्यार्थी र अन्य मान्छेहरू त्यही पुल तरेर वारपार गर्छन् । तर हतारमा भएका विद्यार्थी र मान्छेहरू घाटबाटै वारपार गर्ने गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा घाट सञ्चालनमा आएको १० वर्ष बित्यो ।

आठविसकोट नगरपालिका ४ र ५ तथा  नलगाड ११ र १२ नम्बर वडाका स्थानीयहरू यही बाटो भएर आउजाउ गर्छन् । ६०० घरधुरी नलगाड र १२०० बढी घरधुरी आठविसकोटतिर छन् । नलगाड–१२ तल्लुबगरमा १२ सम्म विद्यालय, बोर्डिङ स्कूल, पिच बाटो र स्वास्थ्य चौकी समेत भएकाले रुकुमपश्चिम तर्फबाट मान्छेहरूको आउजाउ बढी हुन्छ । दैनिक जसो ३०–४० जना विद्यार्थी त्यहाँ पढ्न समेत आउने गरेका छन् ।

माथि पुल भएको ठाउँबाट घुमेर आउन दुई घण्टा बढी समय लाग्ने भएपछि घाटबाटै विद्यार्थी आउजाउ गर्ने गरेका छन् । घाट भएको क्षेत्र दुवै ठाउँको मसानघाट (मान्छेहरूको अन्तिम दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ) भएकाले पनि त्यहाँ सामाजिक र मानवीय सम्बन्धहरू समेत जोडिएको वडा सदस्य बस्नेत बताउँछन् । ‘त्यहाँ पुल नहुँदा हामीले ठूलो कष्ट झेल्नु परेको छ’ वडा सदस्य बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भेरीको वारिपारि किनारामा दुवै ठाउँका मसानघाट छन् । वारिपारि हाम्रा इष्टमित्र छन् । मान्छे मरेपछि धरमबेटी (दाहसंस्कार गर्न) त्यही तुइन तरेर जानुपर्छ ।’

विवाह, ब्रतबन्ध, न्वारानदेखि दाहसंस्कारसम्मको सम्बन्ध निभाउन घाटबाटै वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । उक्त क्षेत्रमा झोलुङ्गे पुल बनाइदिन भन्दै दुवै जिल्लाका स्थानीयले चार–चार पटक माग पत्र पेश गर्दा पनि राज्यले नसुनेको स्थानीयहरू बताउँछन् । ‘दुई पटक त सर्वे नै गरेर लगेका छन् । एक पटक यहाँ परेको पुल राजनीतिक पावर लगाएर तल चौखामा सारे’ उनले भने, ‘यही पुलको मागका लागि मैले अहिलेसम्म चार पटक सुर्खेत धाएँ । यो वर्ष पर्छ कि भन्ने थियो, तर परेनछ ।’

०००

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि केपी शर्मा ओलीले २५ असोज २०७२ मा पहिलो निर्णय गरे– देशलाई दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त बनाउने । यो निर्णय भएको दशक बित्यो भने ओली चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री छन् ।

३ फागुन २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले देशभरका कुनै नदीमा तुइन देखिए फोटो खिचेर सिंहदरबारमा ल्याउन चुनौती समेत दिएका थिए । उनले तुइनको तस्वीर खिचेर सिंहदरबार ल्याउन भनेको पनि ८ वर्ष बितिसक्यो । तर तुइन चँुडिएर ज्यान गुमाउनुपर्ने आम नागरिकको नियति फेरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन श्रीमहल पुल्चोकले तुइन विस्थापन विशेष कार्यक्रम नै ल्यायो । डिभिजनको प्राथमिकतामा रहेको तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउने योजना अझै पूरा हुने छाँटकाँट छैन । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले मातहतका पूर्वाधार कार्यालयहरूबाट सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार कर्णालीमा मात्रै ५२ बढी तुइन भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

अहिले पनि प्रदेशका विभिन्न स्थानमा तुइनबाट नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । तुइन तर्ने क्रममा खसेर नदीमा बेपत्ता भएको समाचार वर्षेनि आइरहेकै छ । विगतमा तुइनका कारण मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क भने प्रहरीसँग छैन । तर, स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हरेक वर्ष दुई–तीन जना तुइनबाट भेरी र कर्णालीमा खस्छन् र ज्यान जान्छ ।  कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार तुइनबाट खसेर पछिल्लो तीन वर्ष यता ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने तुइनबाट खसेर दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘झोलुंगे पुल नै उचित विकल्प हो’

प्रदेशमा तुइनको लट्ठा चुँडिने, तुइनमा कसिएका नटबोल्ट फुक्लने र स्थानीयको हेलचेक्र्याइँले दुर्घटना हुने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी माधव श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘तुइन आफैंमा सकसपूर्ण यात्रा हो । बेलाबखत मर्मतसम्भार गरिरहनुपर्छ । गाउँका सबैजसो तुइन समयमै मर्मत हुँदैनन्’ उनले भने, ‘जसले गर्दा डोरी चुँडिने, बक्सको नट फुस्किने जस्ता समस्याले स्थानीयको ज्यानै लिने गरेको देखिन्छ ।’

कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक वा अशक्त बिरामीहरू तुइन मार्फत वारपार गर्नुको विकल्प छैन । फलामे तार खोला वारिपारि लगाइएको हुन्छ । त्यही तारमाथि डोरी अर्थात् स्थानीय भाषामा लट्ठा प्रयोग गरिएको हुन्छ ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे, डोल्पा र हुम्लाका विभिन्न ठाउँमा घर टहरामा प्रयोग हुने जस्तापाता होस् वा सिमेन्ट, सरिया, अन्य विकास निर्माणका सामग्रीहरू समेत तुइनबाटै तार्नु बाहेक अर्को विकल्प यहाँका जनतासँग छैन । हिउँदमा नदीको बहाव कम हुँदा त जेनतेन तुइन तर्न सहज हुन्छ तर, बर्खामा भेल बढेसँगै झन् कठिन हुँदै जाने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

कर्णालीका ग्रामीण भेगमा अहिले पनि तुइन चढ्नुपर्ने अवस्था रहनु भनेको राज्यले नागरिकको वास्तविक समस्या कतिसम्म नजरअन्दाज गर्न सक्यो भन्ने एउटा ठूलो उदाहरण भएको राजनीतिज्ञ तथा अध्येता नारायण कोइराला बताउँछन् । ‘राज्यलाई समस्या थाहा छ । तर समाधान गर्ने तत्परता छैन । सरकारी कार्यालयका भवन बनाउन १०औं करोड खर्चिन्छ’ उनले भने, ‘तर उनीहरूको प्राथमिकतामा तुइन नपर्नु नागरिकको समस्या नजरअन्दाज गर्ने एउटा ठूलो उदाहरण हो ।’

उनले थपे, ‘तुइन मानिसको घाँसदाउरा, अस्पताल, विद्यालय र दैनिकीसँग जोडिएको विषय हो । यो सुरक्षा र आयआर्जनसँग पनि जोडिएको छ । यो दुर्गमतासँग जोडिएको छ । एउटा पुल बनेपछि यसले सुगमता थप्छ । यसैलाई नजरअन्दाज गर्नु राज्यको अकर्मन्यता हो ।’

तुइनमुक्त कर्णाली घोषणा 

कर्णाली प्रदेश सरकारले तुइनमुक्त कर्णाली घोषणा गरेको छ । गत जेठ २१ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

‘पर्यटकीय महत्व भएका स्थान र दूरी घटाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुका साथै आधा घण्टाको  हिंडाइ र फेरोभित्र पहुँच पुर्‍याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिनेछ’– नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न कर्णाली सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै गत जेठ २६ गते तुइनको विवरण पठाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै तुइनको विवरण माग गरेको थियो ।

जसमा तुइन रहेको नदी र खोलाको नाम, तुइन रहेको स्थान (जिल्ला) को नाम, दूरी तथा उक्त तुइन प्रयोग गर्ने जनसंख्या समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसरी माग गरिएको सूचनामा प्रदेशका ७ जिल्लाबाट ५० भन्दा बढी ठाउँमा तुइन रहेको विवरण प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।

‘कर्णालीका ग्रामीण भेगमा मानवीय जोखिम मानिने तुइन प्रयोग भइरहेको भन्ने सूचनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेशलाई पूर्ण रूपमा तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । ‘सो घोषणा कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले तुइन विस्थापन अभियान सञ्चालन गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘यदि कहींकतै तुइन सञ्चालन भएको जानकारी भए सूचना अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा जिल्लास्थित कार्यालयमा जानकारी गराउनुहोला ।’

प्रदेशको हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जुम्ला, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख लगायत जिल्लाका ग्रामीण भेगका नदी, खोलानाला, खोल्साखोल्सी पार गर्ने साधनका रूपमा ‘तुइन’ प्रयोग हुँदै आएको छ । कर्णालीमा यस्ता पुल तर्ने क्रममा वर्षेनि नागरिकले ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन् ।

यसले तुइनबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै घण्टौंको दूरी मिनेटमा छोट्टिने सरकारले जनाएको छ । कर्णालीको विकट भूगोलका कारण यहाँका धेरै गाउँ तथा बस्ती गहिरा खोल्सा, नदी, खोला र पहाडले छुट्टिएका छन् । यही कारण तुइन अझै दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको भए पनि सुरक्षाका हिसाबले निकै जोखिमयुक्त साधन बनेका छन् ।

विशेषगरी बर्खाको समयमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विद्यार्थीलाई जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक विकटता त्यसमा पनि राज्यको उपेक्षाका कारण अधिकांश कर्णाली क्षेत्रमा सदियौंदेखि पाँच मिनेटमा पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा घण्टौं समय खेर फाल्न नागरिक बाध्य छन् ।

अझै ५२ बढी ठाउँमा तुइन 

तुइनमुक्त प्रदेश घोषणा गरेको कर्णाली सरकारले माग गरे अनुसारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । प्रदेशका १० मध्ये ७ जिल्लाबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार ५२ वटा तुइन रहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘हामीले प्रदेशमा १०–१२ वटा तुइन होला भन्ने अनुमान गरेका थियौं’ इन्जिनियर सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर हामीले सोचेभन्दा ५ गुणा बढी तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ । हामी यसलाई भेरीफाई गर्छौं ।’ यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क भएको र यसको पुन: प्रमाणीकरण गरिने सुवेदीले बताए ।

सङ्कलन गरिएको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै तुइन हुम्लामा रहेका छन् । हुम्लामा १५ वटा तुइन रहेको विवरणमा उल्लेख छ । हुम्लामा कर्णाली नदीमाथि ६ वटा तुइन रहेको जनाइएको छ । यसैगरी कालीकोट र जाजरकोटमा १२–१२ वटा, दैलेख र मुगुमा दुई–दुई वटा, डोल्पामा तीन र सुर्खेतमा आठ वटा तुइन रहेको विवरण प्राप्त भएको छ । दैलेख, जुम्ला र रुकुमपश्चिमबाट विवरण प्राप्त नभएको जनाइएको छ ।

विवरण आउने क्रम अझै जारी रहेकाले यो संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार सोमबार मात्रै सल्यानबाट पनि एउटा निवेदन प्राप्त भएको छ । ‘हामीले तोकिएको समयभित्र प्राप्त निवेदनहरूलाई सङ्कलन गरेर एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका छौं’ सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुवेदीले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालय र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमक्ष पेश भइसकेको छ ।’

प्राप्त विवरणमाथि मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले अब स्थलगत अध्ययन गर्नेछन् । ती तुइन कति आवश्यक हुन्, कति जोखिमपूर्ण छन् र कति नागरिक त्यसबाट प्रभावित छन् भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार समेत गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लाबाट स्थलगत निरीक्षणपछिको यथार्थ प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले कुन ठाउँको तुइन पहिले विस्थापन गर्ने भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पनि दर्जनौं तुइन तत्काल विस्थापन गर्नुपर्ने सूचीमा पर्ने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाउने नीति लिएको प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तुइन थोरै छन् भनेर सरकारले पैसा पनि थोरै विनियोजन गर्‍यो तर विवरण भने नसोचेकै आयो’, उनले भने ।

नारामा पक्की पुल, सहारा तुइनको !

हाल जहाँ–जहाँ तुइनहरू छन्, त्यहाँ चुनावका बेला नेताहरूको एउटै नारा हुन्छ– तुइन विस्थापित गरेर पक्की पुल निर्माण गर्छौं । हरेक चुनावमा सबैजसो दलका नेताले तुइन विस्थापित गरेर पक्की पुल बनाउने घोषणापत्रमा लेखेका छन् । तर चुनाव जितेपछि फेरि ती नेताहरू नफर्किएको स्थानीयको आरोप छ ।

जाजरकोटमा मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीवविक्रम शाहले निरन्तर चुनाव जित्दै आएका छन् । चुनावताका त्यही तुइन तरेर भोट माग्न जनताको घरदैलो जाने गरेका उनीहरू जितेपछि भने नफर्किएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘हामीले कुनै पार्टी, दल केही भनेनौं । गाउँले सबैले एउटै शर्त राख्यौं जसले तुइन हटाएर पुल बनाउँछ उसैलाई भोट दिन्छौं’ जाजरकोट जुनीचाँदे—४ का प्रेम खड्का भन्छन्, ‘पुल बनाइदिन्छौं भनेपछि सङ्घमा शक्ति र प्रदेशमा राजीवलाई एकछापे भोट हाल्यौं ।’ अहिले चुनाव जितेर प्रदेश सभामा गएका राजीव कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री छन् । सङ्घमा चुनाव जितेका शक्ति गृहमन्त्री सहित पटक–पटक मन्त्री बने । तर स्थानीयको समस्या भने जस्ताको तस्तै रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह जिल्ला कालीकोट तुइन धेरै भएको दोस्रो जिल्ला हो । हाल कालीकोटका १२ ठाउँमा तुइन रहेको प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७० यता निरन्तर कहिले सङ्घ त कहिले प्रदेशमा चुनाव जित्दै आएका शाहीको चुनावी प्रतिबद्धता समेत तुइन विस्थापन नै हुने गरेको छ ।

‘महेन्द्र शाही जति पटक भोट माग्न आए पनि हाम्रो एउटै माग हुन्छ, तिबगाड खोला माथिको तुइन हटाइदिनुहोस् । उहाँले ‘नो’ भन्नुहुन्न । हामीले भोट दिन छोड्दैनौं’ कालीकोट पलाँता गाउँपालिका–७ का कृष्ण उपाध्याय भन्छन्, ‘सङ्घ, प्रदेशमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने । पूर्व सङ्घीय मन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको मान्छेलाई भोट दिंदा पुल बन्ला भन्ने हाम्रो आश हुन्छ । तर न त पुल बन्छ, न तुइन हट्छ ।’ पुल नभएका ठाउँमा जोखिम मोलेरै तुइन तर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

सङ्घीय मन्त्री भइसकेका कर्णाली प्रदेशका अर्का पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको गृह जिल्ला हुम्ला सबैभन्दा घेरै तुइन भएको जिल्ला हो । हुम्लामा १५ वटा तुइन भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो वर्ष मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिएको हुम्लामा चुनावताका नेताहरूको मुख्य प्रतिबद्धता तुइन विस्थापन नै हुन्छ । तर अहिलेसम्म त्यसो हुन नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

चुनावका बेला प्रचार गर्न आउने नेतालाई पनि तुइन प्रयोग नगरी धर छैन । तुइन विस्थापन गर्ने वाचा गर्ने उनीहरू चुनावपछि उक्त वाचा बिर्सन्छन् । ‘काठले बनेको ढुङ्ग्रोमा बसी फलामको डोरीमा झुन्डिएर सय मिटर दूरीको जगदुल्ला नदी वारपार गर्नुपर्छ’ डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका–३, का झुपेन्द्र बुढा (६३) ले भने, ‘तुइन तरेरै जिन्दगी बित्न लाग्यो । जगदुल्लामा पुल बनाइदिन आग्रह गर्दा कसैले सुनेनन्, पुल भएको ठाउँमा पुग्न डेढ घण्टा लाग्छ ।’

अप्ठेरो बाटोबाट लडेर ज्यान गुमाउनुभन्दा जोखिमपूर्ण तुइनकै सहायता लिनु जाती भएको उनले बताए । स्थानीयका अनुसार २०/३० वर्ष अघिसम्म जगदुल्ला नदी वारपार गर्दा चिन्डा र ढुंगा (नाउ) को प्रयोग गरिएको थियो । चिन्डाबाट वारपार गर्दा बगेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले फलामे लट्ठा दिएर तुइन बनाउन लगाएको थियो ।

अर्ग्यानिक कर्णाली, डिजिटल कर्णाली लगायत सस्ता नाराहरू लगाएर लोकप्रियता बटुलिरहेका नेताहरूले जनताको दैनिकीसँग जोडिएको गम्भीर विषय नजरअन्दाज नगरेको नागरिक समाज कर्णालीका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘आज सांसद बुलेट ट्रेन, मोनोरेलका कुरा गर्छ । मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने तयारीमा छ’ ढकालले भने, ‘हामी भने अहिले पनि तुइनकै लहरामा झुन्डिएर खोला, नदी तर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ यसले नीति निर्माताहरू जनताप्रति कत्तिको उत्तरदायी छन् भन्ने ठूलो उदाहरण भएको उनी बताउँछन् ।

अहिलेको २१औं शताब्दीमा पनि कर्णालीका ग्रामीण भेगमा घाँसका भारी तुइनमा बोक्नुपर्ने बाध्यता हुनु दु:खद् भएको संयोजक ढकालले बताए । ‘राज्यले कर्णालीलाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण हो यो’ उनले भने, ‘कर्णालीका नदी किनाराका नागरिकले कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षायाममा त तिनै तुइन चुँडिंदा, बग्दा नागरिक बन्दी जस्तो भएर बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’

२ वर्षमा १२१ झोलुङ्गे पुल बने

कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै १२१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशभर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको जनाएको छ ।

यीमध्ये कतिपय अघिल्लो आर्थिक वर्षका निर्माणाधीन योजना रहेको र कतिपय गत आर्थिक वर्ष थप भएका पुल रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पुराना सम्पन्न हुने र नयाँ योजना थपिंदै जानु नियमित नै हुने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानहरूका जनताको यातायात सेवाको पहुँचमा सहजता एवम् सुधार गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिंडाइ दूरीभित्र पहुँच सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म कम्तीमा प्रत्येक आधा घण्टामा झोलुङ्गे पुल वा पुल हुने गरी निर्माण गरिरहेको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले एक घण्टाको फेरो (पैदल यात्रा गर्ने दूरी) मा झोलुङ्गे पुल हुनुपर्ने मापदण्ड परिवर्तन गरेर अहिले आधा घण्टामा हुने गरी पुल निर्माणको काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

नागरिकले सजिलै र छिटो सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने मान्यताका आधारमा पुल निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए । सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिकलाई नदी पार गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ । सडकको सुविधा नपुगेको वा पुगे पनि तत्काल सडक पुल निर्माणको सम्भावना नरहेको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकार ! गर्भवती ३/४ घण्टा तुइनमा झुण्डिंदा कस्तो होला ?

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माण गरे पनि प्रदेशभित्रका कति तुइन विस्थापित गर्‍यो भने तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन । ‘हामीले आवश्यकताका आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्‍यौं । तर झोलुङ्गे पुल निर्माणसँगै कति ठाउँमा तुइन विस्थापित भए भन्ने तथ्याङ्क छैन’ प्रवक्ता सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर केही तुइन भएकै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भने गरिएको छ ।’

यो वर्ष प्रदेश सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सुवेदीले बताए । ‘एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘अहिले विनियोजन गरेको रकमले ५ ठाउँमा तुइन विस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

भेरी र कर्णाली नदीमा अहिले पनि तुइन विस्थापित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको झोलुङ्गे पुलको लागत बढ्नु रहेको उनले बताए । ‘अलि ठूला नदीहरूमा झोलुङ्गे पुल बनाउन नै ४–५ करोडसम्म पनि लागत लाग्ने गरेको छ’ उनले भने, ‘प्रदेशले १२० मिटर क्षमताको पुल मात्रै निर्माण गर्ने गरेको छ । त्योभन्दा माथि संघीय सरकारले बनाउँदै आएको छ ।’ भेरी र कर्णाली नदीका अधिकांश ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ठूलो लागत लाग्ने भएकाले पनि तुइन विस्थापित गर्न नसकिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।