भूमिमा सरकारको चलखेल : अध्यादेश असफल भएपछि नियमावली

१ साउन, काठमाडौं । गत २८ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको कन्काई नगरपालिकाका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँडे ।

त्यसैदिन उनले फेसबुकमा लेखे, ‘भूमि समस्या समाधान आयोगले गरेको अध्ययन र सिफारिसअनुरूप झापाको कन्काई नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको छ । उत्पादन बढाउन भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्ने र जमिन बाँझो हुन नदिने सरकारको नीति छ ।’

३० असारमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि झापा-१ बुद्धशान्तिका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गापुर्जा दिए । जग्गापुर्जा बाँडेपछि शर्माले फेसबुकमा लेखे, ‘धनीपुर्जा वितरण सुरु, झापा-१ बुद्धशान्ति । बाटोमा अल्मलिएको खुसी फर्किएको छ गाउँमा । सबै आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी दाजुभाइमा खुसीको यो क्षणमा हार्दिक हार्दिक बधाई ।’

अझ संयोग यस्तो जुरेको छ- अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमिहीनसँगै जग्गा वितरण गर्न नहुने र उनीहरूको वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका शर्माले झापा पुगेर जग्गा बाँडेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गा बाँडेर फर्किएपछि भूमि विधेयक पारित गराउन जसपा नेपाललाई समेत सरकारमा ल्याउने गरी पहल थाले ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भूमि विधेयक विवादित भएको भन्दै समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरिरहेका कांग्रेस महामन्त्री शर्मा र विधेयक पारित गराउन सम्भव भएसम्मका कोसिस गरिरहेका ओलीले कुन विधिका आधारमा जग्गा वितरण गरे ? फरक-फरक कित्तामा उभिएर एउटै कर्म गरेका यी दुवै नेताले त्यसको जवाफ दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस महामन्त्री शर्माले विवादित अध्यादेशको जगमा बनेको नियमावलीको आधारमा जग्गा वितरण गरेका हुन्, जसको अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन सकेको थिएन ।

सरकारले २ माघ २०८१ मा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । जसपा नेपाल र लोसपाले यो अध्यादेशको विरोध गरे । उनीहरूले सरकारले अध्यादेश पुनर्लेखन गरेर विधेयकका रूपमा ल्याउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

यी दुई दलको समर्थनविना राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश स्वीकृत गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले २० फागुनमा सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लियो ।

अध्यादेश संसद्‌ले स्वीकृत नगरेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हतारहतार नियमावली बनाएर जग्गा वितरण गरेको पाइएको छ ।

संशोधित नियमावलीको नियम ५ मा १ हजार ७०० वर्गमिटरसम्मको जग्गामा ५ प्रतिशत, १ हजार ७०० वर्गमिटरभन्दा माथिको जग्गामा १० प्रतिशत रजिष्ट्रेसन शुल्क लिएर अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यतिमात्रै होइन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने पुराना ८ वटा आधारलाई संशोधन गरी सजिलो बाटोबाट जग्गा वितरणको कामसमेत यही नियमावलीको आधारमा सुरु गरिसकिएको छ ।

यसअघि २०७६ सालमा भूमि ऐनको आठौं संशोधनले २०६६ सालदेखि अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद कमोत अवधि र अन्त जग्गा भए/नभएको आधारमा वर्गीकरण गर्ने र तोकिएको दस्तुर लिएर दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

अध्यादेशले यी आधारहरू खुकुलो बनाएर जम्मा तीनवटा आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन सकिने प्रावधान ल्यायो । जसअनुसार जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनका आधारमा तोकिएको दस्तुर तिरेपछि जग्गा पाउने उल्लेख थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा भासियो सत्ताको जग

अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमिहीन दलित र सुकुमवासीकै हाराहारीमा व्यवहार गर्न नहुने भन्दै विरोध भएपछि सरकार अध्यादेशबाट पछि हटेको थियो । तर अध्यादेश फिर्ता भएको महिना दिन पनि नपुग्दै सरकारले नियमावली बनाएर त्यही मापदण्ड तय गर्‍यो ।

भूमि आयोगको तथ्यांकअनुसार करिब ७ लाख परिवारमध्ये सुर्खेत, दाङको भालुवाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र कञ्चनपुरमा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या उल्लेख्य छ । यी अव्यवस्थित बसोबासीहरूले सेतो पुर्जाका आधारमा मतदानको अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तर, सबै अव्यवस्थित बसोबासीको अर्को ठाउँमा घरजग्गा हुँदैन भन्ने होइन । यसमा छानबिन गरेर पहिले अव्यवस्थित बसोबासीबारे वर्गीकरण गर्ने र त्यही वर्गीकरणका आधारमा राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संसद्‌मा दर्ता भएको भूमि विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।

दुई दलको बैठकमा समेत यसबारेमा बारम्बार छलफल हुँदै आएको छ । तर अव्यवस्थित बसोबासीलाई विना मापदण्ड ५ या १० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिएर तत्काल जग्गा दिइहाल्नुपर्छ भन्नेमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको जोड छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि असहमति छैन ।

‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई विना मापदण्ड जग्गा वितरण गर्न खोज्नुमा उहाँहरूको भित्री स्वार्थ के हो थाहा भएन,’ भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बाहिर स्पष्टै देखिएको एउटा कारण भने मतदातालाई प्रभावित पार्नु नै हो । यसले वास्तविक सुकुमवासीलाई असर पर्छ ।’

भूमि आयोगका अनुसार अहिले करिब ४ लाख सुकुमवासी परिवार छन् । राज्यका हरेक नागरिकलाई बासको व्यवस्था हुनुपर्ने संविधानले नै दिएको अधिकार हो ।

तर, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने सर्वोच्चले पनि यकिन गरेर मात्रै जग्गा वितरण गर्नु भनेकोमा सरकारले भने अध्यादेश असफल भएपछि नियमावली बनाएर जग्गा बाँडिरहेको हो । जबकि, प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भूमि विधेयक नै विवादित भनेर संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।