भूमि विधेयकमा भासियो सत्ताको जग

१ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा असार २४ गते थाइल्याण्ड गए । भोलिपल्ट नै सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने र फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरे ।

दुई दलको सहमतिअनुसार प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ राखियो पनि ।

यसको पछाडि सरकारको एउटा स्पष्ट ध्येय थियो- संशोधनकर्ता थापा नभएका बेला सरकारले नै ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नु । यसमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि सहमति थियो । तर, कांग्रेसकै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सहितका अरू नेताहरूले विरोध गरेपछि विधेयक कार्यसूचिबाट हट्यो ।

महामन्त्री शर्माले भूमि विधेयक लटरपटर तरिकाले पारित गर्न नहुने बताए । ‘पूर्व सहमति खोजौं कि समितिमा पठाऔं । अन्यथा, आजलाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस्,’ त्यसदिन शर्माले भनेका थिए ।

विधेयक कार्यसूचिबाट हटेपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले जसपा नेपालका नेताहरूसँग गत असार ३० गते छलफल गरे । छलफलको मुख्य उद्देश्य भूमि विधेयकमा जसपा नेपालको समर्थन लिने र फाष्ट ट्रयाकबाट नै पारित गराउने भन्ने थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाउन कांग्रेसको दबाब

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रमेश लेखक उक्त बैठकमा सहभागी थिए ।

यी पाँचैजना नेता भूमि विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट र सरकारले नै ल्याएको जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनुपर्छ भन्ने पक्षका हुन् ।

जसपा नेपाल भने यो भूमि विधेयकको विपक्षमा छ । गत वर्ष माघमा भूमि अध्यादेश आउँदा पनि जसपा नेपालको समर्थन बिना राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसक्ने भएपछि सरकारले उक्त पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बारम्बार छलफल गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपेन्द्रसँग भूमि विधेयकबारे ओली र देउवाले राखे यी प्रस्ताव, उपेन्द्रले राखे शर्त

जसपा नेपालकै असहमतिका कारण उक्त अध्यादेश संसदले स्वीकृत गर्न सकेको थिएन । यसपटक असार ३० गतेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले जसपा नेपाललाई भूमि विधेयकमा समर्थन गर्न प्रस्तावमात्रै गरेनन्, मन्त्रीको अफर पनि दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले जसपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवलाई सञ्चारमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ बालुवाटार स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो,’तर उपेन्द्रजीले प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्छ भनेपछि कुरा मिलेको थिएन ।’

त्यसबेला यादवले भूमि विधेयकका बारेमा आफ्ना असहमति र अडान यथावत् रहेको बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा सहमति जुटाएर जसपा नेपाललाई सरकारमा ल्याउने तयारी

‘विधेयकमा हाम्रा मूल असहमति कायमै छन् । सहमतिको विन्दु खोज्न तयार छौं, तर अडान छाडेका छैनौं,’ त्यस दिन यादवले भनेका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलहरूबाट कार्यदल बनाएर सहमति खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनले कांग्रेस एमालेबाट २/२ जना र बाँकी दलबाट एक/एक जना राखेर सहमति खोज्न आग्रह गरे । यसमा सहमत भएका यादवले बुधबार भने सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गरे ।

जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सरकारलाई सकस पर्छ । यही सत्ता साझेदारी रहँदा, कम्तिमा पनि आउँदो फागुनमा राष्ट्रिय सभाको अंकगणित फेरबदल हुँदासम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

योसँगै अब यही अवस्थामा अहिले नै भूमि विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना लगभग टरेको छ । तर विधेयक समितिमा नलगी फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने सरकारको हतारोका पछाडि भने स्वार्थ समूहको चलखेल रहेको गम्भीर आशंका छ ।

विशेषगरी गिरीबन्धु टी-स्टेट र त्यस्तै प्रकृतिका अरू व्यवसायीहरूलाई हदबन्दी छुट दिन सरकारले घुमाउरो तरिकाले विधेयकमा प्रावधानहरू राखेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतकै भनाइ छ ।

‘गिरीबन्धुका प्रतिनिधिहरूले यही विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भनेर भूमिमन्त्रीलाई पटक-पटक भेटेर भनिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरूले विधेयकको दफा १२ ‘छ’ मा संशोधन हालेका संशोधनकर्ता माननीयज्यूहरूलाई पनि भेटेरै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् ।’

संसदमा प्रस्तुत विधेयकको दफा १२ ‘छ’ को उपदफा १ मा दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अब हेरौं, दफा १२ को खण्ड (ङ ‘१’)- यहाँ दफा १२ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने स्वीकृत पाएका व्यवसाय, प्रतिष्ठान, संस्थान वा कम्पनीको अनुगमनका लागि समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा १२ क मा उद्योग, प्रतिष्ठान ,कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । सुरूमा ३ महिनाका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिए पनि पछि ६ महिनाका लागि थपिएको थियो ।

त्यसरी निवेदन दिएका कम्पनी कुन-कुन हुन् भन्ने विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत सूचना दिएको छैन । ठ्याक्कै यहीँनिर शंकाको सुई सरकारतिर सोझिएको छ।

गिरिबन्धु, हिमालयन टी-ईस्टेट लगायतका प्रतिनिधिहरूले अहिले यही विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गराउन दौडधुप गरिरहेका मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘त्यसैले हदबन्दी छुटको निवेदन दिनेहरूको सूचि पहिले सार्वजनिक गरेपछिमात्रै विधेयक पास गर्न उनीहरूले गरेको दौडधुपबारे थप स्पष्ट हुन सकिन्छ,’ भूमि मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, ‘विधेयकको एउटा व्यवस्थामाथि अर्को व्यवस्था, अर्कोमाथि अर्को जोडेर घुमाउरो तरिकाले गिरिबन्धुहरूको पक्षमा कानुन ल्याउन खोजिएको छ ।’

फेरि फर्किऔं, विधेयकको दफा १२ ‘छ’ मा । उक्त दफामा घरजग्गा व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो विधेयक संशोधनको मुख्य उद्देश्य पनि जग्गा किनेका घरजग्गा व्यवसायीले कानुन नहुँदा तिर्न पाएनन् भनेर उनीहरूको अप्ठ्यारो फुकाउनु थियो ।

तर घुमाएर घरजग्गाको व्यवसाय र उद्योग, प्रतिष्ठान कम्पनी वा संस्थाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेपछि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका सांसदहरूको संशोधन परेको थियो । कांग्रेसका यी नेताहरूले पर्याप्त परामर्श नगरी विधेयक अघि बढाइएको बताइरहेका छन् ।

त्यसैले संशोधनकर्ताहरूले घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई अरू जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थाबाट अलग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिंदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी उक्त कम्पनीका नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्ने स्वीकृत लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृत लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास कार्य (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन,’ विधेयकमा राखिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको ठाउँमा दुई महामन्त्रीले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

सरकार उनीहरूको यो संशोधनलाई सम्बोधन गर्न तयार छैन । अरू त अरू प्रतिनिधिसभाको समितिमा लगेर छलफल गर्न पनि सरकारले अप्ठ्यारो मानिरहेको छ ।

विधेयकको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा १२ ‘क’ को उपदफा २ बमोजिम स्वीकृत गरेको भएमा त्यस्तो जग्गा विकास गरी घडेरी या त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण वा बिक्री गर्न कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

दफा १२ क को उपदफा २ मा तराई र भित्री मधेशमा प्रति बिघा १ लाख ५० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार र अरू पहाडी क्षेत्रमा प्रति रोपनी १० हजारका दरले दस्तुर लिई हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनी बाहेकले पनि हदबन्दीका लागि छुट दिएको र उनीहरूले त्यसअघि नै आफ्ना अरू व्यवसायलाई घरजग्गा व्यवसाय समेत गर्न सक्नेगरी रूपान्तरण गरेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । त्यसैले हदबन्दी छुटको निवेदन दिएका कम्पनीहरूको सूचि मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको हो ।

घरजग्गा व्यवसायबाहेक अरू प्रतिष्ठान, व्यवसाय, उद्योग, कम्पनीमा हदबन्दी छुट पाएकाहरूले जग्गा किनबेच गर्न नसक्ने प्रावधानका कारण उनीहरूले यो तिक्डम गरेका हुन् ।

जग्गाको हदबन्दी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, घडेरीको लागि ५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा १० बिघा र घडेरीको लागि १ बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने गरी हदबन्दी तोकिएको थियो ।

२०५८ सालमा उक्त ऐनलाई संशोधन गरेर औद्योगिक जग्गाको लागि पहाडमा ७५ रोपनीसम्म र तराईमा ११ बिघासम्म थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७६/७७ सम्म हदबन्दी छुट भएका १६७ संस्थाको पहाडमा ७६ हजार ७६६ रोपनी र तराईमा ८ हजार ४२९ बिघा जग्गा रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

मन्त्रालयले २०७७ सालदेखि ८० सालसम्म हदबन्दी छुटसम्बन्धी गरेका कामहरूबारे महालेखापरीक्षकलाई समेत जानकारी गराएको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा भने मन्त्रालयले कुनै पनि कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको छैन ।

‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेका हाउजिङ्ग कम्पनीको हकमा अनुगमन गरी तोकिएको हदबन्दी कायम हुनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा विगतदेखि बेहोरा औंल्याइएकोमा स्थिति यथावत् छ,’ महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हदबन्दी छुट भएका जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख राखी त्यस्तो सुविधा प्राप्त संस्थाले उद्देश्यअनुरूप जग्गा उपयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी यकिन गर्नुपर्दछ ।’

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश, २०६८ ले काठमाडौँ उपत्यकामा हाउजिङ कम्पनीले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न नपाउने गरी हदबन्दी तोकेको थियो ।

सो आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि २०६७ वैशाख १५ देखि १७ गतेसम्म ४७ हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति माग गरेका थिए । त्यसबेला सरकारले ४३ कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छुट दिएको थियो ।

ती कम्पनीहरूले ६० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिदको पूर्वस्वीकृतिका आधारमा कारोबार गरिरहेका छन् । तर पछि बनेका नियमहरूले हाउजिङ व्यवसायीलाई सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले किनेको जग्गा बेच्न नपाएको भन्दै बाधा फुकाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताइरहेको छ ।

जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ मा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरेकाले पनि अहिले विधेयक ल्याएर संबोधन गर्न लागिएको सरकारी तर्क छ । तर हाउजिङहरूलाई देखाएर भूमाफियाको पक्षमा राज्यले कानुन बनाउन लागेको भन्दै विरोध भइरहेको हो ।

सरकारले अरू जग्गाहरूलाई हदबन्दी छुट दिने र घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने कुरालाई एकै ठाउँमा राख्नुको पछाडि गिरिबन्धुजस्ता कम्पनीहरूले घरजग्गा कारोबारका लागि अनुमति लिइसकेको हुन सक्ने आशंकामा घरजग्गा व्यवसायलाई अरू व्यवसायबाट अलग गर्नुपर्ने तर्क कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको छ ।

जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७८ मा पनि उद्योग, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरजग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापना भएका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा हदबन्दी छुटमा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२(छ) अनुसार, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अनुमति प्राप्त गर्नुअघि हदबन्दी छुट पाउने संस्थाहरूले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराएपछि मात्रै हदबन्दी छुट पाइन्थ्यो ।

२०७६ सालमा भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले यो व्यवस्था गरेको हो। यसपाली संशोधन विधेयकमा डीपीआर गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत हटाइएको छ ।

विधेयकले कांग्रेसमा कित्ताकाट

यसरी विधेयकमा भूमाफियाहरूले गरिरहेको चलखेललाई सरकारले जस्ताको त्यस्तै सदर गर्न खोजेपछि सत्ता साझेदार कांग्रेसको एउटा धार र एमालेबीच तिक्तता बढेको हो । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाले र कांग्रेसका सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् । यसको विपक्षमा महामन्त्री थापा र शर्मा, नेताहरू शेखर कोइराला, दिलेन्द्र बडु लगायत छन् ।

कांग्रेसभित्र दुईधार हुनुको दुईवटा कारण छन् । पहिलो त हदबन्दीमै भएको चलखेल हो, जुन हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं । दोस्रो अव्यवस्थित बसोवासीलाई जथाभावी जग्गा बाँड्न पाइनेगरी भएको संशोधन प्रस्ताव ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयक संसदको कार्यसूचीमा परेपछि विश्वप्रकाश शर्माको आपत्ति

सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई पनि सुकुमवासी भूमिहीन र सुकुमवासी दलितहरूकै मापदण्डमा जग्गा दिन सकिने व्यवस्था छ । तर कांग्रेसमा महामन्त्री थापा सहितका नेताहरूले अव्यवस्थित बसोवासीको वर्गीकरण गरिनुपर्ने र वर्गीकरणका आधारमा जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

कांग्रेसका संस्थापन पक्ष र एमाले भने सुकुमवासीहरूसँगै उनीहरूलाई पनि जग्गा दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । सुर्खेत, कञ्चनपुर, दाङ र रूपन्देहीमा अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या धेरै भएकाले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सकिने उद्देश्यले पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायत नेताहरूको मत मिलेको हो । भूमि आयोगको तथ्यांकअनुसार करिब ७ लाख अव्यवस्थित बसोवासी छन् ।

भूमिहीन दलित र सुकुमवासीको संख्या भने करिब ४ लाख हो । सुकुमवासीसँगै अव्यवस्थित बसोवासीलाई पनि मिलाएपछि यसले सत्ता साझेदार दलहरूमा कित्ताकाट भएको हो ।