यसकारण फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नुहुँदैन भूमि विधेयक

नेपाली समाजमा भूमिबारे चर्चा हुँदा ‘जग्गा वितरण’ को विषयलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने परम्परा छ। यसमा कि त अति धनी वर्गलाई हदबन्दी छुट दिने कुरा हुन्छ कि भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँड्ने । दुवैमा जग्गा वितरण नै केन्द्रमा रहन्छ । भूमिसुधार भनेको यतिमै सीमित हुनुपर्ने विषय हो त ?

नागरिकले व्यवस्थित आवासमा बस्न पाउन्, आम मानिसको आयले पनि बस्न लायक घर किन्न पुगोस्, यस विषयमा चर्चा नै हुँदैन। भूमिलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयले पनि चर्चा पाउँदैन । आम मानिस र व्यवसायको पहुँचबाट बाहिर लग्ने गरी जग्गालाई शुद्ध नाफा मात्र कमाउने साधन बन्न दिने कि नदिनेबारे पनि चर्चा हुँदैन ।

भूमि विधेयकमा पनि जग्गा वितरणलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । यति महत्त्वपूर्ण संशोधन विधेयक समितिमै नगई ह्विपका भरमा फास्ट-ट्र्याकबाट कसरी पास गर्न मिल्छ ? यो त लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ । सारा नेपालीलाई छुने यस विषयलाई अनिवार्य रूपमा समितिमा पठाई छलफल गरिनुपर्छ ।

भूमि व्यवस्थापनको इतिहास

नेपालको सन्दर्भमा भूमि व्यवस्थापन, सदुपयोग र स्वामित्वको प्रश्न उठन थालेको दशकौं भयो । २०२० सालभन्दा अघिसम्म दलितले आफ्नो निजी जग्गा राख्न नपाउने प्रावधान थियो । त्यस समयमा भूमिसुधार ऐन ल्याउनु राजस्व संकलनको उद्देश्य सँग-सँगै समाजको असमानता हटाउने गरी जग्गामा हदबन्दी लागू गर्ने एउटा क्रान्तिकारी पहल थियो ।

तर, राजनीतिक उथलपुथल, व्यवस्था परिवर्तन तथा अन्तरसंघर्षले भूमिसुधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू एक अर्थमा छायामा परे । विभिन्न आयोग गठन, कानूनी एवं सैद्धान्तिक पक्षमा काम भए पनि वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिएन । त्यसकारण आजसम्म पनि भूस्वामित्व, व्यवस्थापन र उपयोगका समस्या र खासगरी भूमिलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता नपाउनुले समाज यथास्थितिमा अल्झिएको भान हुन्छ।

अझ अव्यवस्थित बसोबास पछिल्लो समयमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा उभिएको छ र जलवायु परिवर्तन र भूकम्पीय जोखिमसँगै विस्तारै यसले ठूलो समस्याको रूप लिने निश्चित छ । विविध राष्ट्रिय समिति हुन् या आयोगहरू, अनेकन् प्रयत्नका बाबजुद पनि अपेक्षित नतिजा हात परेको छैन । किनभने, मूलभूत समस्याको स्वीकारोक्ति भएकै छैन।

पहिले हदबन्दीको दृष्टिकोणबाट हेरौं जुन हाम्रो परिवेशमा अन्त्यत कम छलफल गरिएको र स्पष्टसँग नबुझिएको छ । हदबन्दी भनेको भूमिसुधार भित्रकै एउटा अवधारणा हो जसले कुनै पनि व्यक्ति या संस्थाले कुन हदसम्म भूमिको स्वामित्व राख्न पाउने भन्ने विषयसँग सरोकार राख्छ ।

समयक्रमसँगै हदबन्दीबारे विभिन्न कानून परिवर्तन हुँदै आएका छन् । भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईमा हदबन्दीका भिन्नभिन्न प्रावधान रहेका छन् । प्रारम्भिक रूपमा हदबन्दी कृषि र घरघडेरी प्रयोजनमा सीमित भए तापनि अहिले आएर व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा जोडिंदै आएको विषय हो ।

व्यापारिक, औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि चाहिं कानूनी रूपमा हदबन्दीभन्दा अधिक भूस्वामित्व प्रदान गरिने प्रावधान छ । तर यस्तो प्रावधानका पनि विविध शर्त छन् ।

हदबन्दीभन्दा अधिक भूस्वामित्व रहेका व्यक्ति या संस्थाले समाजमा रोजगार सिर्जना गरेर, सामाजिक महत्त्वका वस्तुहरूको उत्पादन गरेर कसरी समाजलाई समृद्ध तुल्याइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विस्तृत योजना (डीपीआर) सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यसका साथै, उक्त व्यापारिक व्यावसायिक प्रयोजनबाट वातावरणमा पर्ने प्रभावबारे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले यी प्रावधान अध्यादेश मार्फत हटाउन खोजेको थियो, त्यो असफल भएपछि यस संशोधन विधेयकको बाटो रोज्यो। त्यही भएर पो हो कि समिति छलेर फास्ट ट्र्याकको बाटो खोजेको ? समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको यस प्रतिगामी कदमबारे प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ।

विधेयकले नछोएका विषय

राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरी प्रमुख स्थानमा कुनै एउटा उद्देश्यका लागि जग्गा लिन्छन्, तर त्यो उद्देश्य पूरा नगरी अर्को स्थानको जग्गासँग साटफेर गर्छन् । अन्ततः मुख्य स्थानको जग्गा बिक्री गरी त्यसको नाफाबाट राजनीतिक दल वा नेताहरूलाई टप-अपको रूपमा रकम दिन सक्छन् । गिरिबन्धु र पतञ्जलि काण्ड यसैको उदाहरण हो।

साना तथा मझौला उद्यमी/व्यवसायीले व्यवसाय गर्न खोज्दा सहज र किफायती भूमि पाउन असम्भव छ- यो विषय विधेयकले छोएको छैन । सरकारको दृष्टिमा अर्बभन्दा कमको व्यवसाय कहिल्यै नपर्ने हो र ?

नेपाली समाजमा जग्गा वितरणको विषयमा कुरा उठ्ने बित्तिकै हुकुमवासी र सुकुमवासी दुईवटा वर्गको चित्र हाम्रो दिमागमा छापिन जान्छ। हुन त यी दुई शब्दको परिभाषा संशोधन विधेयकले हटाउन खोजेको छ। प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण गर्नु पूर्व आर्थिक अवस्था यकिन गर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ । यद्यपि, यसरी जग्गा वितरण गरेमा वास्तविक सुकुमवासीले नै जग्गा पाउँछन् भन्ने कुरामा हाम्रो राजनीतिक अभ्यासका कारण ढुक्क हुनै सकिने अवस्था छैन ।

सुकुमवासी हो कि हैन भनी छुट्ट्याउन सबैभन्दा आवश्यक प्रावधान नै हटाएपछि सुकुमवासीका नाममा कति हुकुमवासीले अब जग्गामा आफ्नो हक जमाउने हो ? अनि यसमा फेरि बदनाम हुने भनेको वास्तविक सुकुमवासी नै हो । उहाँहरूप्रति जनताले हेर्ने दृष्टि झनै नकारात्मक हुँदै जान्छ। सबै सुकुमवासी हुकुमवासी नहुँदानहुँदै पनि त्यसको अपजस यो समाजले सुकुमवासीलाई नै लगाउनेछ।

भू-स्वामित्व नभएका दलित तथा सीमान्तकृत वर्गलाई भूमि ऐनको आठौं संशोधनले तीन वर्षभित्र एक पटकको लागि जग्गा वितरण गर्ने कुरा कानूनी रूपमा सान्त्वना दिने मात्र तर व्यवहारमा चाहिं नउतारेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको समर्थनमा लेखिएका ऐनहरू व्यावहारिक नदेखिनु पछाडिको कारण के छ त ? अझै पनि हाम्रो नेतृत्व कुनै खास वर्गको फाइदाको लागि मात्र काम गर्छन् कि यस्ता कानूनमा मात्र सीमित हुने प्रावधानको माध्यमबाट चुनावी माहोलमा आफ्नो भोट बैंकलाई रिझाउन तल्लीन छन् ?

हामीले मनन गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न मानिस कसरी भूमिहीन बन्दैछ भन्ने हो। पुस्तौंदेखि भूमिहीन एकातर्फ छन्। अर्कोतर्फ भूमिको स्वामित्व भएका तर प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेर वा विकटताका कारण आफ्नो भूमि उपभोग गर्न नसक्ने वर्ग छ। मधेशको प्रसङ्गमा भूमिहीन हुने प्रक्रिया अझ डरलाग्दो छ।

वित्तीय पहुँच नभएका कारण त्यहाँका नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि गाउँका साहुसँग मिटरब्याजमा ऋण लिन आफ्नो जमिन धितोमा राख्ने गर्छन्। ऋण तिर्न नसकेपछि साहु-महाजनले जमिन कब्जा गर्छन्। एउटै साहु-महाजनले १०० वटासम्म पुर्जा लिएर बस्नेसम्मको विकराल दृश्यले सामन्ती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गराउँदैछ। कसैको उक्साहट वा गलत सूचनाको जालमा परी आफ्नो जमिन कसैको व्यापारिक या अन्य प्रयोजनका लागि दिएर भूमिहीन बन्न पुगेका नागरिक पनि छन्।

दैनिक जीवनका आरोह-अवरोहमा या कुनै दुर्घटनाको कारणले पनि परोक्ष रूपमा मानिसहरू भूमिहीन बन्न पुगेका छन्। उदाहरणस्वरूप- एउटा थारु परिवारले विद्युतीय कार्य गर्ने क्रममा दुर्घटनावश जलेका बुवाको उपचार गर्न खर्च जुटाउने क्रममा सबै जग्गा-जमिन गुमाउनुपऱ्यो । अन्ततः अव्यवस्थित बसोबासमा बस्न बाध्य हुनुपरेको मैले प्रत्यक्ष भेटेर थाहा पाएँ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, जसको प्रतिनिधित्व भित्रका तहहरूमा कति घटना छन्, जुन वित्तीय पहुँचको अभावमा सतहमा आउन सकेका छैनन्।

सरकारले विपन्न वर्गका आवासीय आवश्यकता पूरा गर्न नयाँ वित्तीय संयन्त्रहरूको परिचय र अन्वेषणको लागि प्रावधान वा संरचना स्पष्ट गर्नुपर्ने हो। तर हालको विधेयकको प्रारूप र सरकारबाट प्रस्तावित संशोधनले जग्गा बाँडेर मात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मानेको छ । कोही किन भूमिहीन हुन्छ भन्ने जरोमा पुगेर मुद्दा सम्बोधन गरेको छैन।

अव्यवस्थित बसोबासको कुरा

हामीले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीको कुरा गरिरहँदा अव्यवस्थित बसोबासको कुरा छुटाउँछौ। आवास भन्नाले आफ्नो टाउको ओताउने छानामात्र बुझ्दछौं। तर मर्यादित जीवन निर्वाहको निमित्त सुरक्षित आवासको अभावमा नागरिकहरू आवासको अव्यवस्थालाई आफ्नो दैनिक जीवनको अङ्ग बनाउन बाध्य छन् र यस अन्त्यहीन नियतिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वीकार्न बाध्य छन्।

अब भूमिको विषयमा कुरा उठाउँदा कृषि प्रयोजनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । भूमि साधारण आवश्यकता र सीमित सपना- बालबच्चाको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि पूरा गर्नको लागि समेत वित्तीय पहुँचको माध्यम बनेको हुन्छ । भूमि मानिसको भौतिक आवश्यकता मात्र होइन, भूमिमा मानिसको संवेग, परिश्रम र आफ्नोपनको आभास पनि जोडिएको हुन्छ ।

उक्त मानवीय आयामबाट हाम्रो नेतृत्वको संयन्त्रले नागरिकलाई वञ्चित त गरायो गरायो, त्यसमाथि कुनै एउटा तहलाई पक्षपोषण गरेर, वर्गभेदलाई अझ गहिऱ्याएर आफ्नो समाजवादी रटानमाथि उपहास गरेको छ। भूमिलाई उपयोगिता र स्वामित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भएको छ । किनभने, हामीसँग उपभोग्य भूमि सीमित छन्। राजनीतिक रूपमा व्यवस्थित आवास सबैको साझा बिन्दुमा पर्न जान्छ, र त्यसमा एक मत नभई राजनीतिक निकास नै छैन। प्रशासनिक क्षेत्रमा स्थानीय तहले भूमि ऐनअनुरूप विभिन्न कार्य गर्न सक्छन् ।

सरकार र सामाजिक व्यवस्थाले समेत सुकुमवासीलाई एउटा स्थायी राजनीतिक वर्गको रूपमा चित्रित गरेको छ । यस चित्रणले सुकुमवासी नागरिकप्रति सरकारको उत्तरदायित्व भावलाई प्रष्ट्याउन मद्दत गर्छ । आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा खोला किनारको छेउछाउमा अव्यवस्थित रूपमा बस्नु नागरिकको प्रारब्ध हो, कुनै सचेततापूर्वक गरिएको चयन होइन । त्यसकारण उक्त नागरिकको बाध्यता उसको स्थायी परिचयको रूपमा स्थापित हुनु हुँदैन ।

संसारका अन्य मुलुकमाझैं निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर असुरक्षित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई किफायती आवासको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त समाधान हुनसक्छ।

उदाहरणका लागि, सिंगापुर ‘अवैध बासिन्दालाई हिस्सेदारमा रूपान्तरण गर्ने ठोस राजनीतिक दृष्टिकोणका प्रारम्भिक अंगीकारकर्ता थियो । यस नीतिको आधारभूत पक्ष भनेको आवासको स्वामित्व बनाउने कार्यमा ‘दूरदर्शी प्रणालीगत’ दृष्टिकोण अपनाउनु हो, जसको केन्द्रमा विधिको शासन, संस्थागत सुधार, नवीनता, वित्तीय दिगोपन, सामाजिक सन्तुलन र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको छ ।

सिंगापुरमा निजी क्षेत्रलाई एक उत्पादनशील साझेदारको रूपमा एकीकृत गरिएको छ । नवप्रवर्तन एवं प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेरित गरिएको छ, तर नाफाखोरीलाई रोकी सार्वजनिक लक्ष्यहरू सुनिश्चित गर्न सक्ने गरी नियमन गरिएको छ। यसअन्तर्गत निजी (विदेशी समेत) विकासकर्ता कम्पनीहरूलाई आवासीय प्रयोजनका लागि राज्यको जमिन लामो अवधिको पट्टामा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। साथै, आवास आपूर्ति शृंखलाका अन्य क्षेत्रहरू (खनन, निर्माण, यातायात, ढुवानी आदि) पनि प्रणालीमा समावेश गरिएका छन्, तर उनीहरूको नाफाखोरी कडाइका साथ सीमित गरिएको छ।

हाम्रो सन्दर्भमा, प्रत्येक पटक जनतालाई रित्तो समाजवाद बेचिन्छ। प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्दै उनीहरूको अतिरेक नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्नुको सट्टा, आसेपासे पूँजीपतिको लागि सार्वजनिक जमिनबाट नाफा कमाउने ढोका पूर्ण रूपमा खोल्ने प्रयास गर्छ।

यो विधेयकले प्रष्ट सन्देश दिन्छ- निजी लगानीका लागि कुलीन र सम्पन्नहरूसँग फराकिलो सीमा सहितको प्रशस्त जमिन छ, साना तथा मझौलाका लागि केही छैन ।

यति व्यापक स्तरमा आसेपासेहरूको पक्षपोषणले आर्थिक असमानता झनै गम्भीर बनाउनेछ, किनकि यसले विशेष स्वार्थ समूहहरूको मात्र स्वार्थपूर्ति गर्नेछ, जग्गाको मोल बढाई आम जनता र उद्यमीको पहुँचबाट अझै टाढा लैजानेछ । आवास क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी उत्पादनशील रूपमा एकीकृत गर्ने र कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरूमा थप गहिरो छलफल आवश्यक छ। आवासको नाममा पूर्ण रूपमा नाफाखोरी गरिने तर धेरै नागरिकहरू अझै आफ्नो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भइरहने अवस्था अब भने स्वीकार्य हुन सक्दैन।

संशोधन विधेयकको माध्यमबाट सरकार राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र तथा अन्य वन्य क्षेत्रहरूमाथि पनि वक्र दृष्टि लगाएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र तथा अन्य वन्य क्षेत्रहरूको जग्गा सरकारी नाममा ल्याउने प्रावधान राखिएको छ। यो वक्र दृष्टिकोण कुनै बैङ्क, निजी क्षेत्र वा “साहु महाजनलाई” असीम अधिकार प्रदान गर्ने आयोजनाको अङ्ग हो । वन, निकुञ्जको जग्गा सरकारी नाममा ल्याउने, त्यसपछि डिपिआर, ईआईए केहि नगरी हदबन्दी छुट गरी आसेपासेलाई चलाउन दिने, र त्यसमा राजनीतिकर्मीले भाग खोज्ने प्रपञ्च यस विधेयकमा रचिएको भान हुन्छ ।

समग्रमा, समाधानको पहिलो बाटो भनेकै समस्यालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नु हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने गरिन्छ तर स्वतन्त्रताको मूर्त रूप भने उत्तरदायित्वबाट नै सुरू हुन्छ । जबसम्म सुरक्षित र व्यवस्थित आवासका कुराहरू सडक र सदन दुवै तहमा हुदैनन् तब सम्म नागरिकहरू रातो पुर्जा र सेतो पुर्जाको दोहोरिरहने वाचाबद्धता मात्र चित्त खुम्च्याउन बाध्य हुने छन् ।

समाजको उच्च तप्काले निम्न तप्काको गरीबी र सीमान्तकृत अवस्थामा समेत नाफा खोजेर हदबन्दीभन्दा अधिक भूमिको स्वामित्व लिनेछ र प्रस्तावित संशोधन विधेयकले डीपीआर तथा ईआईए जस्ता प्रावधानहरू निर्मूल पारेर सोही उच्च तप्काको खातिरदारी गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यिनै विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि चुनिएका नेताहरुले यस्तो विधेयक पास गर्न जानुले हाम्रो नेतृत्व वर्ग कतै गणतन्त्रको मर्मबाट पथविरत त हुन लागेको होइन ? जनताको आवश्यकतालाई अनदेखा गर्नुमा नेतृत्व वर्गमा कतै व्यक्तिगत लाभको लालसा त हैन? यी प्रश्नहरुका जटिलता फुकाइन जरूरी छ।

प्राकृतिक प्रकोप – अत्यधिक वर्षा, अनियन्त्रिक डढेलो र भूकम्प सँगै असुरक्षित बसोवास पनि क्रमिक रुपले बढ्ने निश्चिन्त देखिन्छ। भूमिको अव्यवस्थाको कारण वातावरण कसरी बिग्रदै गइरहेको छ, त्यसले जनताको आधारभूत र मौलिक सुरक्षित आवासको हकमा कसरी प्रभाव पार्दैछ भन्ने गम्भीर वास्तविकतालाई उपेक्षा गरेर पुनः भूमि र जमिनको दोहनलाई बढावा दिने सरकारको दायित्व बोधमाथि प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? यी सब कानुनी खेलको सार के त? पुनः दलित, सीमान्तकृत, भूमिहीन नागरिकलाई रातो पूर्जाको आश देखाउँदै भोट बैङ्कलाई स्थायी र दृढ बनाउने तर विपन्न र सम्पन्नको दूरीलाई अझै बढाइ दिने?

साना तथा मझौला उद्यमी र आम जनताको भूमिमा पहुँच पुग्ने अवस्था ल्याउनेतर्फ कदम नचाल्ने? यदि यो परिणाम फेरि फेरि नचाहने हो भने हामी किन त्यही विधेयक पास गर्नका लागि दौडधुप गर्ने जो मूलभूत रूपमा समाजवाद विरोधी छ? तर, नेतृत्व र सरकारको यावत् गतिविधि नियाल्ने हो भने सरकार जनतादेखि अलिकति पनि डराएको छैन । अझ जनतासँगको सम्पर्कहीनतालाई आफ्नो निजी फाइदाको बाटो बनाइरहेको छ । त्यसकारण, म सबै नेतृत्व तथा सांसदहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि यस्तो विभेदकारी, नितान्त अमान्य प्रावधानहरु यस विधेयकबाट हटाऔ र देश र जनताको वास्तविक सङ्कट र प्रश्नतर्फ केन्द्रित होऔ। फेरि पनि आग्रह गर्दैछु – फास्ट ट्र्याकबाट यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक नलगियोस् ।

(श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् हुन् ।)