अदालतको फैसलाप्रति चिकित्सक आक्रामक, काउन्सिलकै निर्णयमाथि प्रश्न

२० असार, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दोषी नदेखेको घटनामा उपभोक्ता अदालतले दोषी ठहर गर्‍यो । उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरबाहीलाई काउन्सिलले उन्मुक्ति दिँदै गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएको हो ।

यो सँगै चिकित्सकले काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको फैसलामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघ कार्यकारी समितिले सोमबारबाट देशभरको आकस्मिक बाहेकको सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने, काउन्सिलको प्रमाणपत्र उतै बुझाउने लगायतका आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

यसले पुन: चिकित्सकहरू सडकमा उत्रने निश्चित भएको छ ।

यही फैसलासँग सम्बन्धित तीनवटा घटनाक्रम हेरौं

२०७९ माघ २३ गंगा गौतम २८ महिनाकी छोरी प्रशंसालाई लिएर काठमाडौंको ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल अस्पताल पुगेकी थिइन् ।

बाल रोग विशेषज्ञ डा. जयदेव यादवले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरे । तर बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार नहुँदै उल्टै बिग्रँदै गएपछि परिवारले कान्ति बाल अस्पताल लगियो ।

दुर्भाग्यवश, कान्ति बाल अस्पतालले उपचार नगरी आकस्मिक कक्षबाटै फर्काइदिएको थियो । त्यसपछि गंगाले छोरीलाई मेट्रो अस्पताल पुर्‍याइन् ।

फोक्सोमा अत्यधिक पानी जम्न गएको अवस्थामा माघ २६ गते मेट्रो अस्पतालमा उपचारका क्रममा बालिकाको मृत्यु भयो ।

तर, यो प्रकरणमा मेडिकल काउन्सिलले पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सक यादवलाई सामान्य चेतावनी मात्रै दियो ।

काउन्सिलले अबदेखि हुने यस्ता उपचारमा स्तरीय उपचार विधि प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै डा. यादवलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

तर, १२ असारमा उपभोक्ता अदालतले डा. जयदेव यादव र हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दियो ।

काउन्सिलको निर्णयमा चित्त नबुझाउँदै गंगा जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेकी थिइन् । पछि उपभोक्ता अदालत गठन भएसँगै यो मुद्दा पनि त्यतै सरेको थियो ।

गंगाजस्तै, चिकित्सककै लापरबाहीको आरोप लगाउँदै २८ वर्षीया वर्षा भण्डारी पनि अदालत पुगिन् ।

वर्षाका अनुसार, चिकित्सकले दुईपटकसम्म अप्रेसन गर्दा पनि आफूले गर्न लागेको ‘प्लास्टिक सर्जरी’ बिग्रिएको थियो । उनले ग्रान्डि अस्पतालमा सर्जरी गराएकी थिइन् ।

निको हुनुको साटो संक्रमण भएर थप पीडा बढेको भन्दै उनले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

सवा ३ करोड मागदाबी लिएर अदालत गएकी वर्षाको पक्षमा उपभोक्ता अदालतले ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्तीको फैसला गरिदियो ।

त्यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ३ हजार उपचारमा संलग्न डा. सञ्जीव त्रिपाठी र ३० प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १५ हजार ग्रान्डी अस्पतालले बेहोर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रकृतिका अर्को घटना छ, चाबहिलस्थित ओम अस्पतालको ।

बाबुको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै बसन्त गौतमले अस्पताल र संलग्न दुई चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै ओम अस्पताललाई ५० लाख तिराउने उपभोक्ता अदालतको फैसला

५ करोड मागदाबी गरेका गौतमलाई गत २९ जेठमा उपभोक्ता अदालतले अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार र संलग्न चिकित्सकलाई ३ लाख ५ हजारका दरले क्षतिपूर्ती भर्न आदेश जारी गर्‍यो ।

बाथरुममा लडेका बाबुको अस्पतालमा उपचार गर्दा कुनै स्वास्थ्य परीक्षण पनि नगरी दु:खाइ घटाउने इन्जेक्सन दिएको र त्यसैका कारण बाबुको मृत्यु भएको गौतमले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।

चिकित्सक भन्छन्– ‘यो फैसलाले स्वास्थ्य प्रणाली नै संकटमा पार्छ’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय मुद्दामा सुनाएका पछिल्ला फैसलाले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई नै संकटमा पार्ने खतरा भएको बताए ।

उनका अनुसार, माथि उल्लेखित तीन घटनामध्ये दुई वटामा काउन्सिलले चिकित्सकको लापरबाही ठहर गरेको छैन । ९८ वर्षीय वृद्धको मृत्युपछि गरिएको दाबीलाई पनि लापरबाही भन्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

‘स्वास्थ्य भनेको वस्तु होइन, सेवा हो । उपभोक्ता अदालतले उपचार लापरबाहीको निर्णय दिन चिकित्सकीय विशेषज्ञ टोलीको राय लिएर मात्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘औषधिको म्याद गुज्रिनु वा उपकरणको गलत प्रयोग हुनुजस्ता स्पष्ट प्रमाणबिनाका घटनामा हचुवामा भर परेर चिकित्सकलाई दोष दिनु न्यायसंगत हुँदैन ।’

डा. कार्कीले  चिकित्सकहरू अब उपचारभन्दा कानुनी कारबाहीको डरमा पर्ने स्थिति आउन थालेको बताए । ‘यदि उपचार गर्दा पहिले क्षतिपूर्ति माग्छौं कि ? भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था आयो,’ डा. कार्की भने, ‘यसले  चिकित्सकीय सेवा नै संकटमा पर्ने भयो ।’

उपभोक्ता अदालतले विशेषज्ञ राय विना क्षतिपूर्ति तोकेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘यो न्यायिक प्रक्रियाको गम्भीर उल्लंघन हो,’  उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पहिले नै इन्फर्म कन्सेन्ट, विशेषज्ञ टिमको संलग्नताजस्ता मापदण्ड तोकेको छ । तर यी कुरा उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलामा समावेश नै छैनन् ।’

उनले हालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अन्य पेशाजस्तै स्वास्थ्य सेवालाई पनि स्पष्ट रुपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा पनि चिकित्सकहरूमाथिको संगठित दमनको हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा अझ कडा आन्दोलन हुने चेतावनी दिए ।

डा. तिवारीले भन्छन्, ‘अदालतको निर्णयप्रति भन्दा नि जुन तरिकाले जुन प्रक्रियाले अगाडि बढ्यो, त्यो प्रक्रियासँग असहमति गरेर आन्दोलनमा उत्रेको हो ।’

चिकित्सकीय लापरबाही छोप्ने संरचना !

अदालतले फैसला दिएपछि काउन्सिलको भूमिका र कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

एक वरिष्ठ चिकित्सकले काउन्सिलको न्यायिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसको संरचना र कार्यप्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।

काउन्सिल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको निगरानी गर्ने निकाय हो ।

काउन्सिलले उचित न्याय नदिएका कारण चिकित्सकलाई अन्यत्र न्याय खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो एक चिकित्सकले गरे ।

‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलले न्याय गरेन, त्यसैले बिरामी यता र उता जानुपर्ने अवस्था बन्यो,’ ती चिकित्सक भन्छन् ।

लापरबाही हुने मूल कारण नै गुणस्तरीय उत्पादनसँग जोडिने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ती चिकित्सकको तर्क छ । चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोग दुवैले बजारमा गुणस्तरीय उत्पादन छ वा छैन भनेर विवेचना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘आयोग र काउन्सिलले विवेचना गर्नुपर्‍यो । मार्केटमा गएको जनशक्ति गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ,’ ती चिकित्सक भन्छन् ।

काउन्सिलले सधैं चिकित्सकको हितमा मात्र बोलेर बिरामीको हकमा न्याय नगरेको आलोचनाको सम्बोधन गर्दै ती चिकित्सकले भने, ‘यसमा केही अलिकति लुपहोल छ ।’

उनले नियमनकारी निकायमा निर्वाचनबाट आएका सदस्यहरूको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाए । किनकी चिकित्सक नियमनको जिम्मेवारी पाएको काउन्सिलबाट नागरिकले न्याय पाउन वर्षौं कुनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय उपचारमा चिकित्सकको लापरबाही देखिए पनि काउन्सिलले न्यायिक निर्णय नगरेको अवस्था छ । मेडिकल काउन्सिलले नागरिकको विश्वास जितिसकेको छैन ।

यसको पहिलो कारण– मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा हुने नियुक्ति ।

जुन दल वा गठबन्धनको सरकार हुन्छ, अपवाद बाहेक उनीहरूले नै रुचाइएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइन्छ । उपाध्यक्ष सहितका सदस्यहरू चुनावबाट आउने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि राजनीतिक दलसम्बद्ध संगठनकै बोलवाला चल्ने गरेको छ ।

चुनावी प्रक्रियाबाट आएका पदाधिकारीले चिकित्सकलाई बचाउने भूमिका पनि खेल्ने कारण मेडिकल काउन्सिलको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

‘लापरबाहीको क्षतिपूर्ति अदालतमै तय हुन्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण प्रसाद घिमिरेले अदालतको निर्णय संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सही भएको बताए ।

उनका अनुसार चिकित्सकले उपभोक्ता अदालतको निर्णयलाई मेडिकल काउन्सिलको अधिकारक्षेत्र उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गर्नु गलत बुझाइ हो ।

‘कानुन अनुसार काउन्सिलले व्यावसायिक अनुशासनको मूल्यांकन गर्छ । तर कसैको लापरबाहीले नागरिकलाई क्षतिपुग्दा त्यसको क्षतिपूर्तिका भने अदालतमा नै जानुपर्छ हैन,’ घिमिरेले स्पष्ट पादै भने ।

घिमिरेले थपे, ‘उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको खण्डमा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने अधिकार हुन्छ । अदालत त्यसको वैधानिक निकाय हो । मेडिकल काउन्सिल चाहिँ व्यावसायिक अनुशासन र योग्यता नियमन गर्ने निकाय हो ।’

स्वास्थ्य सेवा कुनै सामानजस्तो वस्तु नभए पनि नागरिकको संवैधानिक अधिकारभित्र पर्ने सेवा भएकाले यसमा गुणस्तर र सावधानी अनिवार्य रहने उनले बताए ।

‘विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार सामान्य त्रुटिले पनि मान्छेको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ । यस्तोमा उच्च सावधानी चिकित्सकको जिम्मेवारी हो,’ घिमिरेले भन्छन् ।

अदालतको फैसलाले चिकित्सकहरूलाई सचेत, जिम्मेवार र सजग बनाउने उद्देश्य राखेको बताउँदै उनले भने, ‘अदालतले जरिवाना ग‍यो भन्नेभन्दा पनि यो एक चेतनामूलक कानुनी सन्देश हो । सेवाप्रदायकको लापरवाहीले उपभोक्ताको हक हनन हुन्छ भने त्यसको संरक्षण संविधानको जिम्मेवारी हो ।’

चिकित्सक संघले अदालतको निर्णयलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्नु कानुनी मान्यता र न्याय प्रणालीमाथिको अविश्वास झल्काउने टिप्पणी गरे ।

‘चिकित्सक पेशागत जिम्मेवारी बोकेका व्यक्ति पनि हुन् । कानुनी प्रक्रिया र अधिकारप्रति विश्वास राख्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ,’ घिमिरेले थपे ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अर्धदक्ष चिकित्सकले अस्पतालमा कमिसनको भरमा बिरामी ल्याइरहेका छन्’