रिट निवेदनको बेवास्ता

नेपालको संविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालत र धारा १४४ मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे उल्लेख छ। धारा १३३ को उपधारा १ मा संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिए बदर गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्चमा निवेदन दिन सक्नेछ। उपधारा २ मा मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न प्रदान गर्ने त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भनिएको छ।

३ मा २ बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्पेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

कुनै असाधारण क्षेत्राधिकारको उपयोग गरेर कानूनको सामान्य कार्यविधिको अपवाद स्वरुप तत्काल संवैधानिक तथा कानूनी उपचारको लागि नेपाली नागरिकले उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा सिधै निवेदन पेश गरेमा अदालतले निवेदन दर्ता गरी वा नगरी तत्काल निकास दिनुपर्ने हुन्छ।

न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट हाम्रो मौलिक अधिकारमा आघात पर्ने गरी कुनै पनि गैरकानूनी कामकारबाही वा निर्णय भए/गरेमा त्यसको तत्काल उपचारको अर्को उपाय नहुँदासम्म अदालतले त्यस्तो कामकारबाही बदर माग गर्न दायर गरेको निवेदन उपर कारबाही गर्न सक्दछ ।

न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरुले विधायिकाले बनाएको कानूनको परिपालना गर्ने क्रममा कानूनको अर्थ नबुझेर वा नागरिकलाई कानून बमोजिमको हकअधिकार दिन वा वञ्चित गर्नको लागि कानूनको गलत व्याख्या गरी संविधान र कानून विपरित जानाजान वा अन्जानमा हाम्रो मौलिक हकमा आघात पुग्ने काम भए/गरेमा त्यसको उपचारको लागि सिधै अदालतमा जाने कार्य नै असाधारण अधिकार क्षेत्र हो।

यस्तो अवस्थामा हामीले दायर गर्ने तत्कालको उपचारार्थ अदालतको नियमावलीमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म मार्का पर्नेलाई असर गर्ने गरी कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउनु, यथास्थानमा राख्नु भनी रोकिदिने आदेश पनि अदालतबाट तत्काल जारी हुन्छ।

जस्तो कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नागरिकको हकअधिकार कुण्ठित हुने गरी गरेको जुनसुकै गैरकानूनी निर्णय बदर गराउनु परेमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश माग गरेर अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न सकिन्छ।

कुनै पनि सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्दा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेकोमा, अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेकोमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएकोमा, कार्यविधि अवलम्बन नगरेकोमा,  कानूनको प्रयोग एवं व्याख्यामा त्रुटि भएमा, निर्णयमा मनासिब र पर्याप्त कारण नखुलाएको भएमा, बदनियत तथा पूर्वाग्रही भई अधिकारको दुरुपयोग गरेकोमा, न्यायिक मनको प्रयोग भएको नदेखिएमा, स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोको विपरीत विभागीय निर्णय वा परिपत्रको आधारमा निर्णय गरेकोमा, पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी निर्णय गरेकोमा अदालतले सिधै त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिएर त्यस्तो अन्यायी निर्णय बदर गराउन वा रोक्न सक्ने व्यवस्था कानूनमा गरेको हुन्छ।

निर्णय गर्ने निकाय वा अधिकारीमा अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा, निर्णय गर्ने निकाय वा अधिकारीले कानून बमोजिम पाएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा अर्थात् अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरेमा, निर्णय गर्ने निकाय वा अधिकारीले कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गरी निर्णय गरेमा, निर्णय गर्दा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरेमा पनि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ।

यस्तै, निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम सफाइको मौका प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गरेमा, निर्णय गर्ने निकाय वा अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मन प्रयोग नगरी अरू व्यक्ति वा निकायको निर्देशनमा कामकारबाही गरेमा, सम्बद्ध तथ्य वा प्रमाणलाई आधार नलिई असम्बद्ध तथ्य वा प्रमाणको आधारमा निर्णय गरेमा, निर्णय वा कामकारबाहीमा स्वविवेकीय अधिकारको निरंकुशता प्रयोग गरेमा, कुनै व्यक्तिप्रति बदनियत वा पूर्वाग्रह राखी निर्णय गरेमा, निर्णयमा कानूनी त्रुटि देखिएमा, कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक भूतप्रभावी असर पर्ने गरी निर्णय गरेमा, संवैधानिक, मौलिक वा कानूनी हकमाथि अतिक्रमण गरेमा, स्थापित कानूनी सिद्धान्त र मान्यता विरुद्ध निर्णय गरेकोमा हामी अदालत गएका हुन्छौं।

यसरी दायर गर्ने रिटमध्ये उत्प्रेषण बाहेक बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन पनि दायर गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै व्यक्ति वा नागरिकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको अवस्थामा जोसुकै सरोकारवालाले यस्तो निवेदन लिई तीनै तहका मध्ये जुनसुकै अदालतमा लगेर पनि यो निवेदन दर्ता गराउन सक्ने र रिट जारी हुने गर्दछ। यस्तो खालको रिट निवेदन राज्यमा कुनै संकटकाल रहेको छ भने पनि सुनुवाइ हुने गर्दछ।

तर, अपवादका रूपमा चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पदमुक्त गर्न न्यायालयभित्रै १०९ दिनसम्म चलेको बार र अदालतको संयुक्त आन्दोलनमा भने यस्तो रिटमा पनि केही दिन सुनुवाइ भएको थिएन। कुनै पनि व्यक्तिको अहरणीय वैयक्तिक स्वन्त्रता अपहरण गरिए गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी अपहरित स्वतन्त्रताको पुनःस्थापना गर्नको लागि जस्तोसुकै आदेश पनि गर्न सक्ने यो रिट निवेदनको प्रमुख विशेषता रहेको हुन्छ।

अर्को रिट निवेदन भनेको परमादेशको रिट हो। यस प्रकारको निवेदनमा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले कानूनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पूरा गराउनको लागि नेपाली नागरिकले उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा यस्ता प्रकारका निवेदन दायर गरी अदालतबाट जारी हुने आदेशहरू पर्छन्।

खासगरी, कानूनको अभाव र संविधानसम्मत अधिकार हरण भएको अवस्थामा परमादेशको रिटको सहारा लिई अदालत गइन्छ। सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कर्तव्य पूरा नगर्दा, लामो समयसम्म अल्झाएर राख्दा, मौलिक हकको प्रचलन गराउनको लागि कानून पर्याप्त नहुँदा, कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गराउनुपर्नेमा नगरेको पाइएमा परमादेशको रिट जारी हुन्छ।

यस्तै, अर्को रिटको प्रकार भनेको प्रतिषेधको हो। यसमा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी अनधिकृत कारबाही, संविधानसँग बाझिएको कानून बमोजिम कारबाही गरेको, मौलिक हकमा आघात पुग्ने निर्णय गरेकोमा वा कानून नाघेर कुनै काम कारबाही गर्न लागेमा त्यस्तो नगर्नु भनी माथिल्लो न्यायिक निकायले दिने आदेश हो; यस्तो खालको मिश्रित आदेश माग गरेर पनि रिट निवेदन लिई जान सकिन्छ।

रिट निवेदनको अर्को प्रकार भनेको अधिकारपृच्छा पनि हो। यस्तो रिट निवेदन सार्वजनिक पदमा भएको नियुक्तिको विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै काम-कारबाही वा निर्णय गरेमा त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र कुन कानून अन्तर्गत त्यस्तो गरियो भनी जवाफ माग गरी जारी भएको रिटलाई अधिकारपृच्छाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

हामी अदालत किन जाने भन्ने प्रश्न पहिलो हो। राज्यका निकायले नागरिकको अर्थ र हैसियत नबुझ्दा अन्याय गर्ने र न्यायको अवस्था पैदा नभएमा जो कोही पनि अदालत जाने हो। यो अवस्था कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा नागरिकको लागि अन्तिम अवस्था हो।

हामीले माथि उल्लेख भए बमोजिमका रिट निवेदन लिई अदालत जाँदा उच्च अदालतहरूमा अनावश्यक कागजातहरुको माग गरी न्याय पर्न ढिलाइ गरिन्छ भने सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन अध्ययन गर्ने वा हाकिमको फुर्सद नभएको हवाला दिई त्यसैका नाममा दुई तीन दिन यसै ढिलाइ गर्ने गरिन्छ। न्यायमा ढिलो गर्नु न्याय नदिनुसरह हो भनी हामी पढ्छौं। तर हामीले पढेको न्यायपालिका हाकिमले पढेका यी वाक्यांशहरू सायद समय, अवस्था र पद अनुसार फरक हुँदा हुन्। नत्र त न्यायका मान्य सिद्धान्त हामी सबैका लागि बराबर किसिमले लागू हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो गरिंदैन।

यो व्यवहार हामी युवा कानून व्यवसायीले त इजलासमा पनि सामना गर्नुपर्छ। नाम चलेको वा स्थापित कानून व्यवसायी उपस्थित भएमा मुद्दामा सोही अनुसार व्यवहार हुन्छ नत्र मुद्दामा ओज पनि नभएको भनी फ्याँक्ने गरिन्छ। त्यसैले हाम्रोमा न्यायको लागि नागरिकको हकहित रक्षार्थ न्यायपालिका गम्भीर भएको पाइँदैन।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्ने र पुराना मुद्दाको फर्स्योट गर्ने नाममा हाल अदालतमा मुद्दा दायर गर्न समस्या परिरहेको अनुभव मलाई पनि छ। मैले कुनै एक रिट निवेदन अदालतमा दायर गर्दा अध्ययन र कर्मचारी बैठकमा भएको नाममा होस् वा आज हाकिम अदालतमा उपस्थित नभएको नाममा झण्डै दुई महिना अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न नै लाग्यो। सो पछि पनि दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थप दुई दिनपछि मात्र रिट निवेदन दायर गरेको खराब अनुभव पंक्तिकारसँग रहेको छ। यस अलावा अदालतको इच्छा चाहना अनुसार भन्दा पनि कर्मचारीको इच्छा चाहना अनुसार अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने–नगर्ने भन्ने कुराले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। एकतर्फ अदालतले मुद्दा कम गर्ने नाममा रिट निवेदन दायर गर्न दिंदैन भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको अनावश्यक स्वाङका कारण पनि रिट निवेदन दायर हुन सक्दैन।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ मा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले हामीले माथि लेखिए बमोजिमका निवेदन अदालतसमक्ष पेश गरेमा दरपीठ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी दरपीठ गर्दा हाम्रो निवेदन हदम्याद (समय घर्काएर आएको) वा म्यादभित्र नभएमा, अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएमा, हकदैया (मुद्दा गर्ने हक) नभएमा, कुनै कानूनी आधार नभएमा मात्र दरपीठ गर्न पाउने अधिकार रजिष्ट्रारलाई उक्त नियमले दिएको पाइन्छ। तर, रजिष्ट्रारले उक्त अधिकार भन्दा बाहिर गएर पनि कतिपय रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरेको धेरै उदाहरण पाउन सकिन्छ।

अदालतकै कर्मचारीले आफूलाई दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई निवेदन दर्ता वा दरपीठ गर्नै ढिलाइ गर्ने वा दर्ता नै नगर्ने निर्णय गर्न सक्छन् भने सरकारमा रहेका त्यसमा पनि कानूनको शासन हुन्छ भन्ने पनि नबुझेका पुरातनवादी सोचका कर्मचारीले गरेको निर्णय विभेदकारी वा अन्यायपूर्ण नहुने प्रश्नै हुँदैन। यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व उदासीन भएर बसेको पाइन्छ।

हुँदा र बोल्दा अदालतमा दुई किसिमको अदालत छ भनेर बोले पनि पदभार ग्रहण गरेको एक महिना भइसक्दा पनि एउटै अदालत बनाउ भन्ने न कुनै अभियान शुरु भएको पाइन्छ भने न त अदालतमै घचघच्याउने काम भएको पाइन्छ। नेपाल बार नेतृत्व पछिल्लो अवस्थामा तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा रहने स्वार्थपूर्ति नहुँदा मात्र आन्दोलनको भुमरी मच्चाउने बाहेक कुनै काम भएको पाइएको छैन।

अत: रिट क्षेत्रबाट अदालतमा प्रवेश गर्नको लागि सामान्य उपचारको बाटो समाप्त भएको हुनुपर्ने भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा न्यायको लागि नागरिकलाई उपलब्ध गराइएको संवैधानिक उपचारको बाटो नै बन्द प्राय: हुने गरी वा निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त हुने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरूका कारण भइरहेको रिट दर्ता ढिलाइले न्यायमा गम्भीर असर परिरहेको छ। यस्तोमा रिट निवेदन पेश गरेकै दिन दर्ता वा दरपीठको व्यवस्थाको नीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य बनेको छ।

(जोशी कानून व्यवसायी हुन्।)