आफैंले स्थापना गरेको अदालतले सुनायो शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला

१ मंसिर, काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सोमबार मृत्युदण्डको फैसला गर्‍यो । ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (अदालत) ले हसिनाले गत वर्षको आन्दोलनमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।

हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाउने यो अदालत भने कुनैबेला उनैले स्थापना गरेकी हुन् । हसिनाले राजधानी ढाकामा सन् २०१० मा यो अदालत गठन गरेकी थिइन् ।

यो अदालतलाई सन् १९७१ को बंगलादेशको मुक्ति संग्रामका दौरान भएको अपराध र नरसंहार जस्ता मामिला जाँच गरी सजाय दिन गठन गरिएको थियो ।

यद्यपि यो अदालत स्थापनाका लागि कानुन भने सन् १९७३ मै बनेको थियो तर, दशकौंसम्म गठन प्रक्रिया रोकियो ।

सन् २०१० मा हसिनाकै पहलमा बंगलादेश मुक्ति आन्दोलनका दोषीलाई सजाय दिने भन्दै अदालत गठन गरिएको हो ।

सोमबार सोही अदालतले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।

फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै भारत निर्वासनमा रहेकी हसिनाले पक्षपाती, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र लोकतान्त्रिक जनादेश बिनाको धाँधलीपूर्ण अदालतद्वारा जारी गरिएको बताएकी छन् ।

उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको फैसलाको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘आईसीटी (अदालत) मा अन्तर्राष्ट्रिय केही छैन, न त यो कुनै पनि हिसाबले निष्पक्ष छ, अवामी लिग (उनको पार्टी) का सदस्यहरूलाई विशेष रूपमा मुद्दा चलाइएको छ, जबकी विपक्षी दलले गरेका कथित हिंसालाई बेवास्ता गरिएको छ ।’

निर्वासनमा रहेकी हसिनालाई सुम्पिन बंगलादेशले भारतसँग आग्रह गरेको छ ।

बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले एक बयान जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामी चाहन्छौं भारत सरकारले दुवै दोषी (पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जमान खान कमाल) लाई तत्काल बंगलादेशी अधिकारीलाई सुम्पियोस्, दुवै देशबीच सुपुर्दगी सन्धि समेत भएकाले यो भारतको दायित्व हुनेछ ।’

बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयले गरेको फैसलामा भगौडा शेख हसिना र असदुज्जमान खान कमाल दोषी ठहर भएका छन्, मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीलाई कुनै पनि देशले यदि शरण दिन्छन् भने त्यसलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार मानिनेछ र न्याय निरुपणविरुद्धको गम्भीर कृत्य मानिनेछ ।’

प्रतिक्रिया स्वरुप भारतीय विदेश मन्त्रालयले बयान दिँदै ढाकाको अदालतले गरेको फैसलाबारे आफूहरू जानकार रहेको बताएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘एक निकट छिमेकीका रूपमा भारत बंगलादेशको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशी र स्थिरता जस्ता हितका लागि प्रतिबद्ध छ, यस दिशामा भारत सबै स्टेकहोल्डरको साथमा सदैव रचनात्मक रूपले जोडिइरहनेछ ।’

फैसलापछि हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले भोलि मंगलबार बंगलादेश बन्दको आह्वान गरेको छ । ठाउँठाउँमा हसिना पक्षधर र विरोधीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएकाले राजधानी ढाकामा दिउँसो सडक सुनसान देखिएको थियो । मृत्युदण्डको फैसलापछि हसिनाको निजी आवास तोडफोड गर्न गएका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच सोमबार दिउँसो झडप समेत भएको थियो ।

बंगलादेशको स्वतन्त्रताका लागि लडेर राष्ट्रपिताको उपाधि पाएका शेख मुजिबर रहमानकी सुपुत्री हसिनाको सत्ता आरोहण र पतनको शृङ्खला खोतल्नु अघि उनको पिता मुजिबरबारे जान्नु आवश्यक छ ।

शेख मुजिबर, जसले सन् १९७१ मा बांग्ला मुक्ति संग्रामको नेतृत्व गरे ।

के हो बांग्ला मुक्ति संग्राम ?

अहिलेको स्वतन्त्र बंगलादेश स्थापनामा शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबर रहमानको महत्त्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ । बंगलादेशमा उनलाई राष्ट्रपिता समेत भनिन्छ ।

सोही कारण अहिलेको बंगलादेश बुझ्न एक शताब्दीभन्दा अघिको इतिहास स्मरणीय छ । सन् १९४७ मा भारत खण्डित हुँदा पाकिस्तान दुई भागमा विभाजित भयो । भौगोलिक रूपमा करिब १६०० किलोमिटर टाढा थिए पश्चिम पाकिस्तान र पूर्व पाकिस्तान । पूर्वी पाकिस्तान नै हालको बंगलादेश हो ।

बंगलादेशको गोपालगञ्ज जिल्लाको टुंगीपारामा जन्मिएका शेख मुजिबर रहमान ब्रिटिश शासनको अन्तिम समयतिर बंगाल प्रान्तमा एक विद्यार्थी कार्यकर्ताका रूपमा उदाएका थिए ।

मध्यमवर्गीय जमिनदार परिवारमा जन्मिएका मुजिबरले कोलकाता र ढाकामा विश्वविद्यालयमा कानुन र राजनीति शास्त्रको अध्ययन गरेका थिए ।

सन् १९४९ मा उनी उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष र वामपन्थी समूहको सदस्य बने, जुन पछि अवामी लिगमा परिणत भयो ।

भारतबाट खण्डित भएपछि पश्चिम पाकिस्तानले उर्दूलाई मात्र राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोज्दा पूर्वी पाकिस्तानका बंगालीहरूले मातृभाषा बांग्लाको रक्षाका लागि सन् १९५२ मा विशाल आन्दोलन गरे ।

पूर्वी पाकिस्तानको जुट, चिया र प्राकृतिक स्रोतबाट भएको आम्दानीको ठूलो हिस्साको लाभ पश्चिम पाकिस्तान मात्र लियो । जसले पूर्वी क्षेत्रमा गरिबी र असन्तुष्टि बढायो ।

पूर्वी पाकिस्तानमा जनघनत्व बढी भएपनि राजनीतिक शक्ति र सरकारी रोजगारीहरूमा पश्चिम पाकिस्तानको प्रभुत्व थियो । एउटै देश भनिएपनि पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तानबीच धेरै असमानता थियो ।

१९६० को दशकसम्म मुजिबर रहमान बंगाली राष्ट्रवाद अपनाउँदै पूर्वी पाकिस्तानको निर्विवादित नेता बने ।

यसबीच शेख हसिनाका पिता तथा बंगलादेशका राष्ट्रपिता मानिने शेख मुजिबर रहमानले पूर्वी पाकिस्तानमा क्षेत्रीय राजनीतिक दललाई सक्रिय बनाए । मुजिबर रहमानकै अगुवाइमा उनी नेतृत्वको अवामी लिगले पूर्वी पाकिस्तानको असमानताको मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढायो ।

सन् १९६६ मा शेख मुजिबर रहमानले बंगाली राष्ट्रवादको आधार बन्नेगरी प्रान्तीय स्वायत्तता र आर्थिक न्यायको माग गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारे ।

सन् १९७० मा भएको आम निर्वाचनमा पूर्वी पाकिस्तानमा क्षेत्रीय दल अवामी लिगले राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट बहुमत ल्यायो । यो जनादेशले उनीहरूलाई केन्द्रमा सरकार बनाउने अधिकार दियो । तर, पश्चिम पाकिस्तानका सैनिक शासकहरूले सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरे । जसको पूर्वी पाकिस्तानमा व्यापक विरोधसँगै प्रदर्शन सुरु भयो ।

७ मार्च १९७१ मा शेख मुजिबर रहमानले ढाकामा विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै यसपटकको संघर्ष मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि भन्दै सशक्त भाषण गरे । मुजिबरको उक्त घोषणालाई स्वतन्त्र देश घोषणा भएको रूपमा लिँदै बंगालीहरू सशस्त्र संघर्षका लागि तयार भए ।

२५ मार्च, १९७१ को रातमा पाकिस्तानी सेनाले ’अपरेशन सर्चलाइट’ सुरु गरेर बंगाली राष्ट्रवादीहरू, विद्यार्थीहरू र बुद्धिजीवीहरूमाथि निर्ममतापूर्वक दमन सुरु गर्‍यो ।

पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खानको शासनलाई चुनौती दिँदै स्वन्त्रता आन्दोलन आह्वान गरेका मुजिबर रहमानलाई २५ मार्च १९७१ को राति देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ गरियो ।

गिरफ्तार हुनुअघि नै मुजिबर रहमानले बंगलादेशलाई स्वतन्त्र देश घोषणा गरेका कारण जनस्तरमा बलियो समर्थन थियो ।

त्यसपछि लाखौं बंगाली सैनिक, प्रहरी र नागरिकहरूले मिलेर मुक्ति वाहिनी नामक छापामार सैन्य दस्ता गठन गरेर मुक्ति संग्राम सुरु भयो ।

झण्डै ९ महिनासम्म चलेको यस युद्धमा पाकिस्तानी सेनाले गरेको दमनका कारण झण्डै ३० लाख बंगाली मारिए । करोडौं मानिसहरू भागेर भारत लगायतका देशमा शरणार्थी बन्न पुगे ।

बांग्ला मुक्ति संग्रामलाई भारतले समेत समर्थन गरेको थियो । डिसेम्बर १९७१ भारतले मुक्ति वाहिनीलाई सैन्य सहयोग प्रदान गरेपछि पाकिस्तान सेनाले १६ डिसेम्बर १९७१ मा आत्मसमर्पण गर्‍यो र बंगलादेश एक स्वतन्त्र देशका रूपमा स्थापित भयो ।

जनवरी १९७२ मा पाकिस्तानको जेलबाट मुक्त भएर फर्केपछि मुजिबर रहमान स्वतन्त्र बंगलादेशको प्रथम प्रधानमन्त्री बने ।

शेख मुजिबर रहमानलाई बंगालीहरूले उच्च सम्मानका साथ ‘बंगबन्धु’ अर्थात् बंगालको मित्रको उपाधि दिए । उनी स्वतन्त्र बंगलादेशका राष्ट्रपिता र पहिलो राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र धर्मनिरपेक्षताका आधारमा नयाँ राष्ट्रको मूल्य मान्यता तय गर्दै सन् १९७२ मा नयाँ संविधान जारी गरियो ।

तर, स्वतन्त्रता र संविधान जारी भइसक्दा पनि बंगलादेशमा स्थायित्व कायम भएन । भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा उनको लोकप्रियताको ग्राफ घट्न थाल्यो ।

सन् १९७५ मा उनले प्रजातन्त्रको सट्टा एक–दलीय शासन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरे । जसको जनस्तरबाट विरोध सुरु भयो । १५ अगस्ट १९७५ मा सेनाको असन्तुष्ट समूहले शेख मुजिबर रहमानसहित उनका पारिवारिक सदस्यको सामूहिक हत्या गरे ।

बंगलादेशको कालो दिनको रूपमा चित्रण गरिने उक्त हत्याकाण्डपछि त्यहाँको राजनीतिक इतिहास सैन्य शासन र प्रति–क्रान्तिको चक्रमा फस्यो ।

शेख हसिनाको उदय र पतन

सन् १९७५ अगस्ट १५ मा सैन्य ‘कू’ मा शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबर मारिए । शेख मुजिबर पत्नी शेख फजिलतुन्निसा मुजिब, जेठा छोरा शेख कमाल, माइला छोरा शेख जमाल, १० वर्षीय कान्छा छोरा शेख रसेल समेत मारिएका थिए ।

शेख कमालकी पत्नी सुल्ताना कमाल, शेख जमालकी पत्नी रोजी जमाल समेत मारिएकी थिइन् । शेख मुजिबरका भाइ शेख नासेर समेत मारिएको सैन्य नरसंहारमा उनका दुई छोरी शेख हसिना र शेख रेहना मात्र बाँच सफल भएका थिए । उनीहरू विदेशमा भएका कारण सो नरसंहारबाट बँचेका थिए ।

पिताको हत्या र त्यसपछिको सैन्य शासनका कारण शेख हसिना त्यतिबेला पनि लामो समय भारतमा निर्वासनमा बसेकी थिइन् ।

शेख मुजिबर रहमानको हत्यापछि सशक्त नेतृत्व नहुँदा मुक्ति संग्राम लडेको अवामी लिग विखण्डित हुँदै गएको थियो ।

१९८१ मा पार्टीले निर्वासनमै रहेकी शेख हसिनालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गर्‍यो र सोही वर्ष अर्थात् पिताको हत्याको करिब ६ वर्षपछि शेख हसिना स्वदेश फर्किएर अवामी लिगको नेतृत्व सम्हालिन् । बंगलादेशमा सेनाका अधिकारी जनरल जियाउर रहमान र एर्शादको दबदबा रहेका बेला स्वदेश फर्किएर शेख हसिनाले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि लामो संघर्ष गरिन् ।

हसिनाको स्वदेश फिर्तिपछि अवामी लिग पुनःसक्रिय हुन थाल्यो ।

आँटिलो विपक्षी नेताको रूपमा हसिनाको उदय भयो । यसबीचको दशक सैन्य शासन, सीमित नागरिक स्वतन्त्रता र दोहोरो राजनीतिक ध्रुवीकरणले गन्जागोल थियो ।

सन् १९९१ को बहुदलीय चुनावमा पहिलो पटक हसिना सहभागी भइन् । तर त्यो निर्वाचनमा बेगम खालिदा जियाको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले पहिलो दल बनेर सरकार बनायो, अवामी लिग मुख्य विपक्षी दल बन्न पुग्यो ।

९० को दशकमा हसिनाले सडक आन्दोलन, संसद् बहिष्कार र गठबन्धनदेखि संसदीय अंकगणितसम्मका सबै रणनीति अख्तियार गर्दै विपक्षीलाई बलियो बनाइन् ।

त्यसपछि सन् १९९६ को फेब्रुअरीमा भएको आमनिर्वाचन धाँधली भएको भनेर विपक्षीहरूले मतपरिणाम अस्वीकार गरे । देशभर हड्ताल र आन्दोलन चर्कियो । अन्ततः चुनावले वैधता पाएन र केही महिनापछि पुनः निर्वाचनको घोषणा गरियो ।

दोस्रो पटक जुन १९९६ मा भएको निर्वाचनमा हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले राष्ट्रिय समर्थन जुटाएर सिट संख्यामा उल्लेख्य सुधार गर्‍यो । गठबन्धन बनाएर सोही निर्वाचनपश्चात् शेख हसिना पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनिन् ।

सन् २००१ मा भएको निर्वाचनमा भने हसिना पराजित भएकी थिइन् । सन् २००१ देखि २००६ सम्म बीएनपीले शासन गर्‍यो ।

त्यसपछिको राजनीतिक संकटले सेनाको समर्थनमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।

सेना समर्थित अन्तरिम सरकारले सन् २००८ गराएको आम निर्वाचनमा हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले ऐतिहासिक बहुमत हासिल गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको उपस्थितिमा भएको यस आम निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण मानिएको थियो । जसले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ ।

भारी जितपछि हसिना दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनिन् ।

सन् २०१४ को आम निर्वाचन भने विपक्षी दल बीएनपीले बहिस्कार गर्‍यो । निर्वाचनमा कम सहभागिता र वैधतामाथि प्रश्न उठाइएपनि पुनः अवामी लिग सत्तामा आयो ।

सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा पनि व्यापक धाँधलीको आरोप र विपक्षी कार्यकर्तालाई दमन गरिएको भन्दै विवादित बन्यो । यद्यपि हसिना प्रधानमन्त्री चयन भइरहिन् ।

पछिल्लो पटक सत्ताच्यूत हुनुअघि ७ जनवरी २०२४ मा भएको आम चुनाव जित्दै हसिना प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

निर्वाचनबाट सत्तामा आउने र विपक्षीलाई दमन गर्ने पिताकै प्रवृत्ति हसिनामा पनि देखियो ।

हसिनालाई सत्ताच्यूत गर्ने गत वर्षको आन्दोलन

सन् १९७१ को बांग्ला स्वतन्त्रता संग्राममा शहीद भएका, घाइते भएका परिवारलाई लक्षित गर्दै कोटा प्रणाली सुरु भएको थियो । सन् २०१८ मा यो प्रणाली खारेज गरियो ।

५ जुन २०२४ मा बङ्गलादेशको उच्च अदालतले कोटा प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गरेपछि यो मुद्दा सतहमा आएको थियो ।

विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक सेवा अर्थात् सरकारी जागिरमा कोट प्रथा प्रणालीको विरोध सुरु गरे ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू र जागिर खोजिरहेका युवाहरूले कोटा प्रणालीमा सुधार र आरक्षण प्रणालीलाई कम गर्दै क्षमताका आधार (मेरिट) मा अवसर दिइनुपर्ने माग अघि सारे ।

अदालतको फैसलाको विरोध गर्दै विद्यार्थीसँगै अन्य नागरिकहरू पनि सडक प्रदर्शनमा सहभागी हुन थाले । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई सरकार र सुरक्षाबलले दमन गर्न थाल्यो । कोटा प्रणालीको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन हेर्दाहेर्दै सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो ।

अदालतको फैसला आएको दोस्रो महिना अर्थात् १६ जुलाईदेखि ५ अगस्टसम्म भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो । निहत्था विद्यार्थी र नागरिकमाथि हसिना सरकारले बर्बर दमन गर्दै नरसंहार मच्चाएको आरोप छ ।

यो आन्दोलनमा राज्य दमनले १४०० मानिसको हत्या भएको र २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका विवरणहरू आएका छन् ।

आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिएको आरोप हसिनासहित तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखमाथि लगाइएको छ ।

५ अगस्ट २०२४ मा प्रदर्शनकारीहरूले हसिना बसिरहेको प्रधानमन्त्रीको निवासमै आक्रमण गरे ।

सत्ताच्यूत गर्नेगरी आम नागरिक नै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि ५ अगस्ट २०२४ मा शेख हसिनाले हेलिकप्टरमार्फत् भागेर भारतमा शरण लिन आइन् ।

हसिना सत्ताच्यूतपछि नोवेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित अन्तरिम सरकार गठन भयो ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै गत जुनमा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना, तत्कालीन गृहमन्त्री आसदुज्जमान खान कमाल र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अल ममूलविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

भारत निर्वासनमा रहेको १५ महिनापछि अदालतले शेख हसिनाविरुद्धको मुद्दामा दोषी करार गर्दै मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ ।

३० दिनभित्र याचिका दिनसक्ने

अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमानलाई मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध याचिका दायर गर्न ३० दिनको समय सीमा दिएको छ । यस अवधिमा हसिना र पूर्वगृहमन्त्रीले बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतको याचिका विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

याचिका दायर भएमा सर्वोच्च अदालतले ६० दिनभित्र अन्तिम फैसला जारी गर्नु अनिवार्य हुनेछ । तर, याचिका देशबाहिरबाट भने दिन नपाइने शर्त अपराध अदालतको छ ।

अपिल गर्नका लागि भौतिक रूपमै बंगलादेशमा उपस्थित हुनुपर्ने अदालतको शर्त हो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि मृत्युदण्डको फैसला सदर गरेमा हसिनाले अन्तिम विकल्पका रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष ‘दया याचिका’ दिन पाउने छिन् ।