किन जल्यो अदालत ? आत्मसमीक्षा गरौं

नेपालको इतिहासमा शायद यो पहिलेपल्ट हो, जहाँ आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत र देशका अन्य अदालतहरु जलाइयो । महत्वपूर्ण फाइल तथा प्रमाणहरु पनि जलाइयो । जलाउनेहरु अपराधीहरु हुन् र तिनीहरुलाई कारवाही हुनुपर्दछ तर यति भनेर मात्र न्यायालयले आत्मसमीक्षा नगर्ने हो भने नेपालको न्यायिक जगत अगाडि बढ्न सक्दैन ।
यो लेखको उद्देश्य कतै पनि अदालत जलेको विषय तर्कका आधारमा उचित थियो भनी पुष्टि गर्नु होइन।

अदालत जलेको विषय जति भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ । राणा र राजतन्त्रको निरकुंश शासन व्यवस्थामा नजलेको अदालत अहिलेको आधुनिक एक्काइसौं शताब्दीको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा किन जल्यो भनी आत्मसमीक्षा नै यो लेखको मूल उद्देश्य हो।

अदालत जल्नु वकिलका लागि मुटु र मन्दिर जलेसरह हो । हाम्रो दालरोटी यसैबाट चल्छ । यसकारण पुराना भवनसँग विगतको १५ बर्षको वकालतमा सर्वोच्च अदालत लगायतमा बिताएको सम्झना जल्दा मुटु पोलेको थियो । त्यो राति निदाउन सकिनँ।

अदालतका सबै इजलासमा अनेकखालको सम्झना जोडिएको छ । बाहिर कौसीका धेरै फोटोहरु मेरो एल्वममा सजिएका छन् । अदालत जलेकाले दालरोटी पनि प्रभावित भएको छ । प्रतिदिन सर्वोच्च अदालतको ढोकामा गएर हेरेर मुद्दा नभए पनि फर्किन्छु।

मेरो त दोस्रो पुस्ताकी छोरी पनि यही पेशामा आउने बेला हुन लाग्यो। के दिने छोरीलाई विरासतमा ? अस्थिर अदालत कि विदेश जाउ र उतै बस भन्ने ? यो वाहेक के विक्लप बाँकी रह्यो ? हैन, यही बनाउनुपर्छ आफ्नै देशमा संघर्ष गरी नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास रहेकाले आत्मसमीक्षा गरौँ कि भन्ने लाग्यो । अन्यथा गालिबले भनेझैँ हुन सक्छ, ‘ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।’

हालको वर्षमा नेपालको न्यायालयमा राजनीतिको गहिरो प्रभावले गर्दा न्यायालयको मान मर्यादा घटेको छ । न्यायालयबाट न्याय दिने कुरामा कमी कमजोरी भएको छ । न्यायालयले आफ्नो आत्मसमीक्षा गरेर नेपाली जनतामा आफूप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्दछ । त्यसका लागि न्यायालयको नेतृत्वले केही कुरा मनन गर्न आवश्यक छ ।

यो आधुनिक समयमा अदालतमा विश्वसनीयताको स्खलन खिलराज रेग्मीका पालादेखि सुरुवात भयो । उनी कार्यकारी प्रमुख हुन गएदेखि नै अदालतमा ग्रहण लाग्न शुभारम्भ भएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

कार्यकारी प्रमुख हुँदा प्रधानन्यायाधीश भनी आफूलाई चिनाउन नपाउने भनी भएको आदेशले अदालतको साख त जोगाएन बरु थोरै क्षति कम गर्‍यो । यसको दोस्रो श्रृंखला गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद र बहिर्गमनमा न्यायपरिषदको चिठीले बल्दो आगोमा तेलको काम गर्‍यो।

अदालतको विश्वशनीयतामाथि तेस्रो बज्र प्रहार चोलेन्द्र शमशेरका पालामा भयो । अदालतको उठनै नसकने गरी ढाडै फुस्कियो । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक निकायमा भाग खोजेको दृष्टान्तले अदालतलाई विवादमा तान्यो नै, साथै मन्त्रिपरिषदमा समेत नेपालगञ्जका हमालजी परेपछि त अदालतको निष्ठा र निष्पक्षता समाप्त नै भयो।

ओलीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दुई-दुईपटक संसद पुनर्स्थापना गरी अदालतले आफ्नो साख केही हदसम्म सम्हाल्यो। तर, भर्खर-भर्खर पलाएको अदालतप्रतिको विश्वासको टुसा ५२ भाइ संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा नराम्ररी स्वाहा भयो । र, बचेखुचेको विश्वसनियता पनि रवि लामिछानेको धरौटी सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशले समाप्त भयो ।

अदालतको विश्वसनियता गुम्नुमा पछिल्ला दुईवटा आदेशलाई मैले मुलभुत कारणका रुपमा लिएको छु । हुन त कार्यकारीको भ्रष्टाचारलाई नियणत्रण गर्न नसकेको वा त्यसमा मुकदर्शक भएको नै मुल कारण हो ।

पार्टी र कार्यकारीको सभाको अप्रत्यक्ष हेमक्षेप भनेकै कौरवको सभामा द्रौपदीको चीरहरण भएको साक्षीले पाएको मृत्युदण्ड अदालतले अहिले पाएको छ । के मतलव हामीलाई दलसँग, जो कहिले लडछ्न् कहिले मिल्छन् ।

झगडा गर्दा तिनका लागि अदालत सति जानुपर्ने र खानेबेलामा गुपचुप खाने दलका नेताहरुले आफ्नो अनुकुल अदालत चलाउन खोजेपछि साख गिर्नु वा जनताको विश्वास गुम्नु स्वभाविक हो । तर पनि मैले अहिलेका दुईवटा तातै मुद्दाका विषयमा थौरै भन्नु नै जस्तो लाग्यो ।

न्यायालयले न्याय नदिएको कुरा हालका दुईवटा मुद्दामा गरेको फैसलालाई उल्लेख गर्दा प्रष्ट हुन्छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले झण्डै पाँच वर्षपछि फैसला त दियो तर जुन अध्यादेशअन्तर्गत नियुक्ति दिइयो, त्यो अध्यादेश नै खारेज भैसकेको हुँदा त्यस्तो प्रावधानलाई न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्दैन भन्ने आधारहीन तर्क गर्‍यो। के सरकारले अध्यादेश ल्याएर संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई बन्देज गर्ने व्यवस्था गर्‍यो र अध्यादेश खारेज भयो भने सोही आधारमा मौलिक अधिकारमाथिको बन्देज स्वीकार्य हुन्छ ?

अर्को कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको मुद्दामा उहाँलाई धरौटी दिन अस्वीकार गरेको घटनालाई लिन सकिन्छ । उहाँमाथि लागेको मूल आरोप भनेको सहकारी रकम अपचलनको हो । सहकारी ऐनले सहकारी मुद्दामा जसको पैसा अपचलन भएको छ, उसको पैसा फिर्ता गर्ने कुरालाई मूल रुपमा जोड दिएको देखिन्छ ।

प्रचलित कानूनअनुरुप सहकारी रकम अपचलन मुद्दामा मेलमिलाप पनि हुन सक्छ । रवि लामिछाने विघटित प्रतिनिधिसभामा २० जना सांसद भएको नेता भएको हुँदा निजलाई जेलमा सडाउने तत्कालीन ओली सरकारको चाहनालाई अदालतका आदेशहरुले टेवा पुर्‍याएको देखियो ।

किनभने, ‘बेल इज रुल एण्ड जेल इस एक्ससेप्सन’ भन्ने कुरा फौजदारी न्यायको महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । यस्तो सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि तीन तहको न्यायालयले लामिछानेलाई धरौटी नदिनु अन्याय नै हो । यस्तो आदेशले पनि जनतामा न्यायालयप्रतिको आस्थामा कमी ल्याएको कुरा अदालतले बुझ्न जरुरी छ ।

निडर, निर्भिक र निश्पक्ष व्यक्ति मात्रै न्यायाधीश हुनसक्छ र यी गुणहरु भएको व्यक्तिले मात्रै न्याय प्रदान गर्न सक्छ । बेलायतमा १२१५ मा जारी भएको म्याग्ना कार्टामा तिनीहरुले त्यस समयमै बडो गज्जवको प्रावधान राखेका थिए। त्यसको दफा ४० मा लेखिएको थियो कि हामीले कहिल्यै पनि न्याय बेच्दैनौं र कसैलाई पनि न्यायबाट बन्चित हुन दिँदैनौं।

तर, हामीकहाँ भोलि मेरो बढुवा रोकिन्छ कि वा भोलि मलाई सरकार वा सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीश बनाउँदैन कि, भनी न्यायमूर्तिहरुले सोच्ने हो भने त्यस्ता न्यायाधीशले कदापि न्याय दिन सक्दैन, न्यायको सौदाबाजी हुन जान्छ र न्याय बेचिन्छ। व्यक्तिहरु वादी-प्रतिवादी भएको मुद्दामा मात्रै न्याय दिएर हुँदैन, न्यायाधीशको निर्भिकता र निश्पक्षता कार्यकारी विपक्षी भएको मुद्दामा बढी परीक्षण हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालत, जसलाई हाल अमेरिकी न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा बढी कन्जरभेटिभ अदालत रहेको भनी विश्लेषण गरिन्छ, त्यसै अदालतले भर्खर कन्जरभेटिभ पार्टीकै राष्ट्रपति ट्रम्पले बर्खास्त गरेको फेडेरल रिजर्भ बैंकका गभर्नरको बर्खास्तीमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ, जुन केवल एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। सत्तालाई अप्रिय लाग्न सक्नेखालका थुप्रै आदेश र फैसला त्यहाँ थुप्रै हुने गरेका छन्।

हाम्रो न्यायिक इतिहास पनि कम गौरवशाली छैन । पञ्चायत कालदेखि लिएर राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कु’सम्म आइपुग्दा अदालतले शक्तिशाली राजतन्त्रलाई समेत अप्रिय हुनेखालका आदेश तथा फैसलाहरु थुप्रै गरेका छन् । तर, हालका वर्षहरुमा कार्यकारी विपक्षी भएको मुद्दामा अदालत वा न्यायाधीशले विरलै आँट गरेको देखियो ।

कानूनको छिद्रमा प्रवेश गरेर गरिने न्याय वास्तवमा न्याय होइन। हालका वर्षहरुमा भएका केही चर्चित मुद्दाहरुमा न्यायाधीशहरुले न्याय नगरेको अवधारणा व्याप्त भयो । तर, यसको मतलव न्यायालयमा न्याय दिने न्यायाधीश नै छैनन् भन्ने कदापि होइन।

अधिकांश न्यायाधीशहरु निकै क्षमतावान, निडर, निर्भिक र निश्पक्ष हुनुहुन्छ। तर, थोरै न्यायाधीशहरुले पनि विधिको शासन कायम गर्नमा सफल हुनुभएन वा राजनीतिक कारणले समयमा न्याय दिन सक्नु भएन वा कार्यकारी रिसाउँछ कि भन्न थाल्नुभयो भने न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम रहन सक्दैन । महत्वपूर्ण मुद्दामा वर्षौंसम्म मुद्दा लम्ब्याउने र फैसला गर्दा पनि जनताले न्याय अनुभूत गर्न सक्ने गरी फैसला भएको महसुस गरेनन् ।

न्यायाधीशहरु भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एचआर खन्नाजस्तो हुनुपर्दछ । उनले सन् १९७६ मा एडीएम जवलपुर विरुद्ध शिवकान्त शुक्लाको मुद्दामा फैसला हुँदा दिएको रायबाझी फैसलाका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सबैभन्दा बरिष्ठ न्यायाधीश रहेका खन्नालाई प्रधान न्यायाधीश नबनाएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

जुन दिन उनले त्यो फैसला दिएका थिए, त्यस दिन उनले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई भनेका थिए कि उनले दिन लागेको फैसलाका कारण उनी प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट बन्चित हुन सक्छन् । उनले बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार संकटकालका बेला पनि अपहरण गर्न नसकिने मत दिएका थिए।

न्यायाधीश र न्यायालयले सरकारलाई सुरक्षा दिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । उनीहरुले विधिको शासन र न्यायको पक्षमा फैसला दिन सके भने जनतामा न्यायाधीश र न्यायालयप्रति आफैं सम्मान बढ्छ । विगतका केही वर्षहरुमा जनतामा न्यायालयप्रतिको भरोसा खल्बलिएको आवाज सर्वत्र सुनेको देखियो । सर्वोच्च अदालतले यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेको पनि देखियो ।

न्यायालयले दोषी करार गरेको अभियुक्तले पनि मैले गल्ती गरेको थिएँ र मैले सजाय पाएँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ, र त्यो अनुभूति निडर, निश्पक्ष र क्षमतावान न्यायाधीशहरुले मात्र दिलाउन सक्छन् । मैले एउटा अन्तर्वार्तामा सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले मुद्दा फैसला गरेर जेल पठाएको व्यक्तिको घरमा नै बास लिन पुगेको पढेको थिएँ । आखिर उहाँको व्यवसायिक छवि राम्रो भएकै कारणले नै उहाँलाई आतिथ्य दिने व्यक्तिमा कुनै गुनासो थिएन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

जलेको अदालतको खरानी हातमा लिएर प्रण गरौँ अदालतको साख जोगाउन म प्रधानन्यायधीश पद त्याग्नसमेत तयार छु । साख, इतिहास र गरिमा जोगाउन दलका भतुवाहरुको आदेश, म्यासेज, केहीको पनि रेस्पन्स गर्दिनँ बरु संसदीय सुनवाइमा रोके भने सबै पोल खोलेर तिनीहरुको राजनीति सिध्यादिन्छु भन्ने आँट चाहिन्छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले स्वयं ‘बेन्च सपिंग’ देखि लिएर ‘बेन्च मेनुपुलेसन’सम्म गर्ने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका अन्य चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले सो कुरा प्रेस कन्फरेन्स नै गरी सार्वजनिक गरिदिएको दृष्टान्तसमेत हामी सामुन्ने छ।

तसर्थ, पहिला राम्रो न्यायाधीश बन्न सकियो भने मात्र प्रधानन्यायाधीशको पद पनि शोभनीय हुन्छ। यसकारण यो सौदा हुँदै होइन । व्यापारको लेनदेन पनि होइन । जसरी आन्दोलनकारीले कुनै पनि मन्दिर जलाएनन् त्यहीखालको आस्था न्यायालयको पनि चाहिन्छ ।

जन्मकैद गर्न सक्ने न्यायमूर्ति विष्णुका अवतार हुन् र न्यायालय मन्दिर हो । यसकारण अहिले जलेकोबाट पनि हामीले शिक्षा लिएर आफैंलाई शुद्धीकरण गरौँ । म वलिकको हैसियतले गरेको गल्तीको समेत जिम्मा र हिस्सा लिन्छु र जनतासँग क्षमाप्रार्थी छु ।