जलवायु मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको चेतावनी- गलत व्यवहार रोक्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

८ साउन, काठमाडौं । द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै देशहरूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे सल्लाहसहितको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो रायलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

न्यायालयका अध्यक्ष न्यायाधीश इवासावा यूजीले बुधबार रायलाई सार्वजनिक रूपमा पढेर सुनाएका थिए ।

उनले भने यदि देशहरूले वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा आफूले गरेका सन्धि सम्झौता पालना गरेनन् र भावी पुस्ताका लागि आफ्ना दायित्वहरूको उल्लंघन गरे भने उनीहरूलाई कानुनी जिम्मेवारी तोकिने छ । त्यस अवस्थामा, उनीहरूले आफ्नो गलत व्यवहार मात्र रोक्नुपर्ने छैन, फेरि त्यस्तो गर्नेछैन भनी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छ । साथै आवश्यकताअनुसार पूर्ण क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आईसीजेको यो धारणाको स्वागत गरेका छन् । भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘यो हाम्रो पृथ्वी ग्रह, जलवायु न्याय र निर्णायक काम गर्न युवा पुस्ताका लागि विजय हो ।’

आईसीजेका अनुसार धेरै मानवअधिकार संरक्षणका लागि सफा, स्वस्थ र दिगो वातावरण आवश्यक छ । किनभने सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रको सर्वभौमिक मानवअधिकार घोषणापत्रसहित धेरै मानवअधिकार सन्धिहरूका पक्षधर हुन् । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्दा यी अधिकारहरूको संरक्षण ग्यारेन्टी दिन उनीहरू बाध्य छन् ।

साथै पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देशहरुलाई विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने छ ।

त्यसैले ओजोन तह संरक्षण, जैविक विविधता, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता जस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले उनीहरूलाई विश्व नागरिक र भावी पुस्ताहरूका लागि वातावरण संरक्षण गर्न बाध्य बनाउने स्मरण गराइएको छ ।

ग्रीनहाउस ग्यास (हरितगृह ग्याँस) उत्सर्जनबाट वातावरणको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ । साथै, यो दायित्व पूरा गर्न सतर्कता र आपसी सहकार्यका साथ काम गर्न आईसीजेले सुझाव दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको महत्व

धनी देशहरुबाट बढी उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासका कारण जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा समुद्री सतह पनि बढ्दा संकटमा परेको टापु देश भानुआटुले सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय आदालत जाने निर्णय गरेको थियो । यो पहल ‘जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रशान्त द्वीप विद्यार्थी संगठन’बाट प्रेरित थियो, जसले विशेषगरी साना द्वीप राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।

भानुआटुले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यस पहललाई समर्थन गर्न अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि २९ मार्च २०२३ मा एक प्रस्ताव पारित भयो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय –आईसीजे) लाई दुई प्रश्नमा सल्लाहकार राय मागिएको थियो-

१) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार देशहरूको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी जिम्मेवारीहरू के हुन् ?

२) जब देशहरूले वातावरणलाई नोक्सान पुर्‍याउँछन्, तब तिनीहरूको लागि कानुनी परिणामहरू के हुन्छ ?

संयुक्त राष्ट्र चार्टरअनुसार महासभा वा सुरक्षा परिषद्ले आईसीजेबाट सल्लाहकार राय माग्न सक्छ । यद्यपि ती रायहरू बाध्यकारी हुँदैनन्, तर तीमा कानुनी र नैतिक महत्त्व हुन्छ । साथै, ती रायहरूले देशहरूको कानुनी जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछन् ।

यो आईसीजेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो, जसमा ९१ लिखित बयानहरू प्रस्तुत भएका र ९७ देशहरूले मौखिक कार्यवाहीमा भाग लिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई ‘विश्व न्यायालय’ पनि भनिन्छ । यो संयुक्त राष्ट्रका सदस्य देशहरूबीच कानुनी विवाद समाधान गर्ने संस्था हो । यसले संयुक्त राष्ट्रका अंगहरू र एजेन्सीहरूबाट सोधिएका कानुनी प्रश्नहरूमा सल्लाहकार राय दिन्छ ।

नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा अवस्थित यो न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ मुख्य अंगहरूमध्ये एक हो ।