विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा माथि अख्तियार हुनुहुँदैनः अध्यक्ष मिश्र

२७ असार, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजयप्रसाद मिश्रले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा सर्वोत्तम स्थानमा अख्तियार नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मिश्रले नीतिगत रूपमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको समीक्षा अख्तियारले गर्न नपाउने बताए ।

‘नीतिगत रूपमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय अख्तियारले समीक्षा गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न थियो । केदारनाथ उपाध्याय श्रीमानले लेख्नुभयो, हाम्रोमा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छ । विधायिकाद्वारा कार्यपालिका निर्वाचित हुन्छ’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाले सामूहिक रूपमा नीतिगत निर्णय गर्दछ भने त्यसलाई अन्तिममा जनताले अर्को चुनावमा सजाय दिने हो ।’

उनले थपे, ‘त्यो बोहक अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्टोरियल प्रणालीको अर्थ के ?’

हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला कि भनेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यकारी नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए ।

‘हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला कि भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकेटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले थपे ।

जनताले यसबारेमा विचार गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई अर्को चुनावमा पराजित गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले जनता ठिक भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार रोकिने जिकिर गरे ।