राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

२४ वैशाख, काठमाडौं । हालसम्मको न्यायिक परम्परा र अभ्यास तोड्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरियतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।

दुई सदस्यहरूको फरक मतका बाबजुद संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्ताव चार जना सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषदसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, सिफारिस भएका ६ जनामध्ये सबैभन्दा योग्य, अनुभव र क्षमतावान रहेको भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा लिखित असहमति राखेका छन् ।

नेपाल ल क्याम्पसमा कानूनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयमा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका डा. शर्माले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनले पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर काम गरेका थिए ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै रुपान्तरित उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि उनी अवकाश भएका थिए । पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका हुन् ।

रोलक्रम मिचिएको पहिलो अभ्यास

१९९७ सालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएयताको ८५ वर्षे नेपाली न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रमको रोलक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको यो दोस्रो घटना हो । २००७ सालको क्रान्तिपछि २००८ सालमा राणा न्यायाधीशहरूको रोलक्रम तोडेर हरिप्रसाद प्रधानलाई मुलुकको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो ।

साउन, २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस दिपकराज जोशीलाई भने कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएर संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठता क्रममा रहेका ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । जोशीको हकमा पनि संवैधानिक परिषद्ले होइन, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले नाम अनुमोदन नगरेकाले रोलक्रम तोडिएको थियो ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयता नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा केही क्रमभङ्गता हुने चर्चा चलेको थियो । सुरुमा सिफारिसको छैठौं वरीयतामा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम चर्चामा थियो, जसले न्यायपालिका सुधारको केही कार्ययोजनाको मस्यौदा नै तयार पारेका थिए ।

त्यसपछि डा. मनोज शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको नाम चर्चामा थियो । यदि रोलक्रम अनुसार अघि बढेको भए करिव साढे दुई वर्षका लागि सपना प्रधान मल्ल अनि त्यसपछि कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुने थिए ।

तर बिहीबारको संवैधानिक परिषद्को निर्णयले करिब साढे ८ दशकदेखि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परागत रोलक्रम तोडिएको हो । यदी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले नाम अनुमोदन गरेमा विहीबार सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा करिब ६ वर्ष पदमा रहनेछन् ।

४ असार, २०२७ सालमा पर्सामा जन्मिएका डा. शर्मा पछिल्लो केही वर्षहरूमा सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् । करिव ५६ वर्षको उमेरमा उनी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।

नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर ६५ वर्षे उमेरहदका कारण प्राय: प्रधानन्यायाधीशहरूले एक/दुई वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेर उमेरहदबाट अवकाश पाउथे ।

कति हुनेछ कार्यकाल ?

२०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि छ वर्षको कार्यकाल पुरा गरेर ६५ वर्ष नपुगी अवकाश हुने उनी दुर्लभ प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा जेठ, २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।

संसदीय सुनुवाइबाट डा. शर्माको नाम अनुमोदन भएमा उनीपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी वरिष्ठताको रोलक्रममा रहेनछन् । शर्माको कार्यकाल चलिरहेका बेला मल्ल र रेग्मी ६५ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुनेछन् । त्यतिञ्जेल न्यायाधीश हरि फूयालको अवधि भने कायम रहनेछ ।

शर्माको अवकाशपछि न्यायाधीश हरि फुयाल सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेर असोज, २०९२ मा अवकाशमा जानेछन् । आगामी दिनमा फेरि वरिष्ठताक्रम कायम रहेका न्यायाधीश फुयालको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा केही महिना घट्नेछ । त्यसपछि डा. नहकुल सुवेदी वरिष्ठताक्रममा आउनेछन् ।

आगामी दिनमा वरिष्ठताक्रम तोडिने छैन भनेर अनुमान गर्ने हो भने विहीबारको संवैधानिक परिषद्को निर्णयले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट बञ्चित गरेको छ । तर यो अभ्यास दोहोरिएमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बेला रोष्टरमा रहेका (सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष पूरा गरेका) जो कोही न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनसक्छन् ।

के असर पर्नसक्छ ?

वरिष्ठताक्रम तोडन्ुहुन्न भन्ने मान्यताका कारण न्यायपालिकामा आफू अनुकुलको नियुक्ति गर्न चाहने प्रधानमन्त्रीहरूले पनि एक दशकपछिसम्म भएपनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम अनुकुल हुनेगरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्थे । तर तय भइसकेको रोलक्रम तलमाथि गर्दैनथे ।

त्यसैले विवादास्पद भएका र क्षमतामा प्रश्न उठेका व्यक्तिहरू पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसबाट बञ्चित भएका थिएनन् । गोपाल पराजुलीदेखि दिपकराज जोशी अनि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा त्यसका उदाहरण हुन् ।

अनलाइनखबरले यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कैयौं कानुन व्यवसायीहरू अग्रसर भएनन् । शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठक तय भएको भन्दै उनीहरूले अहिले नै प्रक्रियाका लागि हतारो गर्नु उचित नहुने बताए ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा रोलक्रम तोडिएपछि सरकारमा आउने जो कोहीले आफू अनुकूलको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने अभ्यास दोहोरिन्छ । जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीशहरूले सत्ताप्रति बफादार हुनसक्ने जोखिम बढ्छ ।

त्यसबाहेक रोलक्रम नतोडिएको भए सपना प्रधान मल्ल मुलुकको दोस्रो प्रधानन्यायाधीश बन्ने थिइन् । क्षमता, दक्षता एवं नेतृत्व कुशलताको दृष्टिकोणले समेत उनमा खोट लगाउने ठाउँ नरहेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायपालिकाले एउटा काविल र क्षमतावान नेतृत्व पाउने अवसर गुमेको टिप्पणी गर्छिन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्णय अस्वाभाविक र अपरिपक्व भनी टिप्पणी गर्छिन् । ‘मुलुकले क्षमतावान योग्य र काविल प्रधानन्यायाधीश पाउँदै थियो, हठात यस्तो निर्णय गरियो,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यस्तो निर्णयका कारणले सरकारले महिलाहरूप्रति राख्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार र क्रियाकलापहरू स्पष्ट भएको छ ।’

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई वरिष्ठताक्रम तोडेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अभ्यासले न्यायिक क्षेत्रमा अन्यौल बढेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यदि वरिष्ठताक्रममा रहेका न्यायाधीशहरूमा कैफियत वा अरू कुनै समस्या छन् भने तलका न्यायाधीशहरूमा जानु उचित हुन्थ्यो होला,’ उनी भन्छन्, ‘अन्यथा वरिष्ठताक्रममा रहेकाहरूको कुनै कैफियतविना प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा प्रश्न आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत यस्तो अभ्यास छैन ।’