पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

२४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं भन्दा करिब ४ हजार किलोमिटर टाढा इरान र त्योभन्दा पनि तीन गुणा टाढा अमेरिका । अमेरिका र इरान बीचको तनावले सिर्जना गरेको द्वन्द्वले विश्वभर पेट्रोलियम आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएको छ । पेट्रोलियम आयातमा अवरोध हुँदा सामान्यत: भान्सा र यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन्छ । तर, यसपालि द्वन्द्व लम्बिएकाले खानेपानी, औषधि, उद्योग, रोजगारी र सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

इन्धनको मूल्य चारपटक बढ्यो, भारतमा भन्दा नेपालमा ५९ रुपैयाँ बढी

अमेरिका र इजरायलले इरानमा हमला गरेको करिब दुई महिना भएको छ । तर, हर्मुज जलमार्गबाट हुने ढुवानीमा इरान र अमेरिकाले समानान्तर नाकाबन्दी लगाएका छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परेको छ ।

डेढ महिनामा नेपालमा चार पटक इन्धनको मूल्य बढिसकेको छ । प्रतिलिटर १४२ रुपैयाँ रहेको डिजलको मूल्य चैत १ मा १० रुपैयाँ बढेर प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ भएको थियो । त्यस्तै चैत ११ मा १५ रुपैयाँ बढेर प्रतिलिटर १६७ रुपैयाँ पुग्यो । एक सातामै फेरि बढेर प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ कायम भएको थियो । अर्को साता एकैपटक २५ रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रतिलिटर २०७ रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । त्यस्तै वैशाख २ मा ३० रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

नेपाली बजारमा डिजलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ हालम्मकै उच्च हो । यद्यपि वैशाख १७ मा १२ रुपैयाँ घटाएर प्रतिलिटर २२५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै द्वन्द्व शुरु हुनुअघि १७२ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य २१९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । निगमले १७ वैशाखमा भने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाएको छ ।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे घटाउने र बढे बढाउने ‘अटोमेसन सिस्टम’ लागू गरिएकाले नेपालमा इन्धनको मूल्य स्वत: बढेको हो । तर यसरी मूल्य बढाउँदा पनि नेपाल आयल निगमको घाटा भने उच्च रहेको महाप्रबन्धक चण्डिकाप्रसाद भट्ट बताउँछन् । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र गतिमा बढेको तर नेपालमा भने सकेसम्म नियन्त्रण गर्न खोजिएकाले निगमको वित्तीय अवस्था धराशायी बन्दै गएको भट्टको दाबी छ ।

यो बीचमा ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेको छ । १२७ रुपैयाँ रहेको आन्तरिक हवाई इन्धन दुईपटक बढाएर २६९ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यसरी डेढ महिनामा हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बरभन्दा १५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि प्रतिसिलिन्डर १५० रुपैयाँले बढाएर पूरा सिलिन्डरको २ हजार १६० रुपैयाँ र आधा सिलिन्डरको १ हजार ८० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो अवधिमा  खाना पकाउने एलपीजी ग्यास प्रति सिलिन्डर १६० रुपैयाँले वृद्धि र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य १४० रुपैयाँले बढेको छ ।

युद्ध शुरु भएसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ब्यारेलमा हिसाब हुन्छ । एक ब्यारेलमा करिब १५९ लिटर हुन्छ । फेब्रुअरीमा प्रति ब्यारेल ६७ डलर मात्र थियो भने मार्चमा ८० डलर हाराहारीमा । अप्रिल पहिलो साता १२० डलरसम्म पुगेको थियो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य झन्डै दोब्बरसम्म पुगेको थियो । पछिल्लो समय केही घटेको मूल्य अहिले फेरि १०० डलरमाथि पुगेको छ । तर नेपालमा मूल्य भने त्यो अनुपातमा घटेको छैन ।

भारतसँगको सीमावर्ती रुपैडिहा बजारमा ९७ भारुमा एक लिटर पेट्रोल पाइन्छ । त्यो भनेको नेपाली मूल्यमा १५५ रुपैयाँ हो । तर रुपैडिहा नाकासँगै जोडिएको नेपालगञ्जमा २१४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोल प्रतिलिटिर ५९ रुपैयाँ सस्तो छ । नेपाली बजारमा तेलको मूल्य किन यति बढी छ ? त्यसको मूल कारण हो– सरकारले लिने विभिन्न शीर्षकको कर ।

हुनत उपभोक्तालाई राहत दिने भन्दै सरकारले चैत तेस्रो साता भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लाग्दै आएकोमा अहिले आधा अर्थात् १२ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ । त्यस्तै विकास निर्माणका लागि कोष बनाउन भनेर शुरु गरिएको पूर्वाधार कर पनि १० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरियो । तर, पनि नेपाली बजारमा अहिले पनि इन्धनको मूल्य चर्को छ । किनकि सरकारले सात थरी कर उठाउँदै आएको छ । भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ १० पैसा र पूर्वाधार विकास कर ५ रुपैयाँ बाहेक अहिले पनि सडक मर्मतसम्भार शीर्षकमा ४ रुपैयाँ, हरित कर शीर्षकमा १ रुपैयाँ, प्रदूषण करबापत १ रुपैयाँ ५० पैसा, भन्सार सेवा शुल्कबापत २ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लगाउने गरिएको छ ।

यसरी हरेक लिटर पेट्रोलमा अहिले पनि सरकारले ६५ रुपैयाँ कर उठाइरहेको छ । यसका अतिरिक्त पनि उपभोक्ताले थप रकम तिर्नुपर्छ । त्यस्तै ढुवानीबापत प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ २० पैसा, पेट्रोल पम्पलाई कमिशन ६ रुपैयाँ २४ पैसा पनि जोडिन्छ । यसका अलावा एक लिटरमा एक प्रतिशत मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि संकलन गरिन्छ । यसरी इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आज पनि सरकारले पेट्रोल प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँमा किन्छ । तर, कर र विभिन्न शीर्षकको शुल्कमा उपभोक्ताले प्रतिलिटरमा ८१ रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । फेरि पनि आयल निगम घाटामा रहेको आयल निगमको दाबी छ ।

निगमका अनुसार डिजलमा अहिले पनि प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टीतेलमा ११ रुपैयाँ १२ पैसा, पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ८५ पैसा र ग्यास प्रतिसिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा छ । ‘यो परिस्थितिमा  खपत घटाउनु नै उपयुक्त विकल्प हो, आजको दिनमा एउटा मोटरसाइकल चालकले दैनिक १ लिटर मात्र पेट्रोल खपत कम गर्न सकेमा २१ करोडभन्दा बढी र गाडीले डिजल प्रतिदिन एक लिटर खपत कम गर्दा करिब ४ करोड बचत हुने हुन्छ’, महाप्रबन्धक भट्ट भन्छन् । इन्धनको माग घटाउन सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ । तर त्यसले अर्थपूर्ण रूपमा माग घटाएको छैन ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर यातायातमा पर्छ । आफूहरू घाटामा गएको भन्दै व्यवसायीले दबाब बढाएपछि वैशाख १६ मा दोस्रो पटक गाडीभाडा बढायो । त्यसअघि चैत २५ मा मात्रै सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो । तीन सातामा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको भाडा २१.७१ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडा २६.६८ प्रतिशत र तराईमा चल्ने मालवाहकमा २०.७५ प्रतिशतले भाडा बढाइएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले दोस्रोपटक सिफारिस गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अझ बढी दर सिफारिस गरेको थियो । विभागले यात्रुवाहक सवारीमा ९.८ प्रतिशत र ढुवानी सवारीका लागि पहाडमा करिब १४ र तराईमा १२ प्रतिशतका दरले भाडा समायोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले पाँच प्रतिशत मात्र बढाएको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँ यो वृद्धिले इन्धनको लागत पनि नउठ्ने दाबी गर्छन् ।

‘यो बेला नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पछिल्लो पटक समग्र भाडा ५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गर्‍यो, यसबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं’ बानियाँ भन्छन्, ‘५ प्रतिशत भाडा वृद्धिले इन्धनको खर्च पनि धान्दैन, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रीले उपयुक्त समयमा मूल्य समायोजन गरौंला भन्नुभएको छ, हामी अब त्यसैको प्रतीक्षामा छौं ।’

ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष बानियाँका अनुसार देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं सामान ओसार्न सामान्य अवस्थामा दैनिक ७०० देखि १ हजार गाडी गुड्छन् । तर, अहिले त्यो संख्या घटेर दैनिक ३०० देखि ३५० मा झरेको छ । ‘एउटा ढुवानी साधनले वीरगञ्जबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउँदा १८० लिटर इन्धन खपत गर्छ । आजको मूल्य अनुसार करिब ४२ हजारको इन्धन मात्रै खर्च हुन्छ । त्यो भनेको गाडीको समग्र खर्चको ३५ प्रतिशत मात्र हो । तर, सरकारले तोकेको भाडा ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम छ । यसले इन्धनको मूल्य समेत नथेग्ने भएकाले सवारी चलाउन सक्ने अवस्था छैन’, बानियाँ भन्छन् ।

आधा सिलिन्डर मात्र ग्यास भर्दा ३०० भारतीय बुलेट यतै ‘होल्ड’

इरान अर्थात् पश्चिम एशियामा युद्ध चर्किंदै जाँदा ग्यासको संकट टार्न सरकारले फागुन अन्तिम सातादेखि आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्न थालेको थियो । तर अहिले आयात नरोकिएको भन्दै ग्यास व्यवसायीले पूरा सिलिन्डर बेच्न दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । ७.१ किलो तौलको सिलिन्डर बेच्दा घाटा बढ्ने भन्दै तत्काल पूरा सिलिन्डरको नीति ल्याउनुपर्ने नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्द बताउँछन् । व्यवसायीले १४.२ किलोको पूरा वा आधा तौलको सिलिन्डर ढुवानी गर्दा लागत एउटै भएकाले आफूहरू घाटामा पुगेको बताइरहेका छन् ।

अर्कातिर आधा–आधा ग्यास भर्दा धेरै सिलिन्डर डिलर तथा उपभोक्ताको घरमा ‘होल्ड’ हुने भएकाले ग्यास भर्न नपाएर ‘बुलेट’ पनि ‘होल्ड’ भएका छन् । करिब ६०० भारतीय बुलेटले नेपालमा ग्यास आयात गर्छन् । तर ग्यास आधा मात्र सिलन्डिर भर्ने व्यवस्था भएकाले ३०० बुलेट नेपालमै होल्ड भएका छन् । धेरै दिन ‘होल्ड’ भएका बुलेटधनीहरूले थप शुल्क माग्न थालेका छन् । त्यसले यताका ग्यास उद्यमीको लागत झन् बढाएको छ । ‘आधा सिलिन्डर नीतिका कारण उद्योगीले यो अवधिमा २५ करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोरिसकेका छन्’, अध्यक्ष चन्दले भने ।

तर, आयल निगम तत्काल पूरा सिलिन्डर बिक्री गर्न तयार देखिएको छैन । व्यवसायीको माग आएकाले आयात–खपतको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको र अब केही दिनपछि मात्र यसबारे निर्णय हुने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव, हुनसक्छ औषधि अभाव

इन्धन अभावले अत्यावश्यक औषधि उत्पादनमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । नेपालमै उत्पादन हुने औषधिका कच्चा पदार्थ भने भारत लगायतका देशहरूबाट आयात गरिन्छ । औषधिको कच्चा पदार्थको मूल्य ३० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढेको नेपाल औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्लाइनको बोतल बनाउन प्रयोग हुने प्लास्टिक र अन्य कागजजन्य कच्चा पदार्थ मूल्य बढी तिर्दा पनि पाउन मुश्किल भएकोे छ ।

पारासिटामोल, भिटामिन र हर्मोनसँग जोडिएका औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पनि अभाव हुन थालिसकेको छ ।

‘कतिपय उद्योगले ३–४ महिनासम्म पुग्ने गरी कच्चा पदार्थ स्टक राखेका हुन्छन्, अब ती उद्योगमा पनि कच्चा पदार्थ सकिन लागिसक्यो’, अधिकारी भन्छन्, ‘भारतमा अवस्था प्रतिकूल बनिसकेकाले कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज छैन ।’

 कच्चा पदार्थको अभाव र ढुवानीको खर्च वृद्धि भएकाले अहिलेकै मूल्यमा औषधि उत्पादन गरेर बेच्न नसक्ने उत्पादकहरू बताउँछन् । तत्काल कच्चा पदार्थको विकल्प नखोजे अबको दुई महिनामा अत्यावश्यक औषधिको हाहाकार हुनसक्ने अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

खाद्यान्नको मूल्यमा सुनामी, खानेपानीको मूल्य बढाउन दबाब

इन्धनको मूल्य वृद्धिले ढुवानी लागत र खाद्यान्न प्याकेजिङ गर्ने बोरासम्मको मूल्य बढाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले देशभरका मुख्य शहरमा गरेको अनुगमन र मूल्य विश्लेषणले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको देखाएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र ठूला शहरमा उपभोक्ताले चर्को महँगी खेप्नु परेको छ ।

मकै प्रतिकिलो १४ रुपैयाँले बढेर १२७ रुपैयाँ, गहुँ र आटा प्रतिकिलो १६ रुपैयाँले बढेर ६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । ताइचिन चिउराको मूल्य ७५ रुपैयाँले बढेर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै मुसुरोको दाल ३७ रुपैयाँले बढेर १८७ रुपैयाँ, मासको दाल ८२ रुपैयाँ बढेर किलोमै २३० रुपैयाँ, तोरीको तेल प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँले बढेर ३६० रुपैयाँ र भटमासको तेल १५ रुपैयाँले बढेर २९० रुपैयाँ पुगेको विभागकै अध्ययनले देखाएको छ ।

 चिनीको मूल्य पनि किलोमा १५ रुपैयाँले बढेर १०० रुपैयाँ पुगेको छ । यसका साथै खाद्यान्न, फलफूल र तरकारीको मूल्य १० देखि १०० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ । विगतमा विभाग र व्यवसायीले मूल्य बढेको छैन भन्ने दाबी गर्दा पनि बजारमा व्यापारीले मनोमानी मूल्य लिने गरेको गुनासो थियो । तर यसपालि विभाग आफैंले पनि उपभोग्य वस्तुअनुसार १० देखि १०० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, बिक्रेताले मनोमानी मूल्य तोक्दा आम उपभोक्ताको दैनिकी निकै कष्टकर बन्न थालेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।

उता व्यापारीका पनि आफ्नै भनाइ छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका कार्यकारिणी सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार चामलको प्याकेजिङ गर्ने बोराकै मूल्य १५ देखि २० रुपैयाँले बढेको छ ।

‘मागअनुसार बोरा समेत पाउने अवस्था छैन । धान र बोराको मूल्य अनि ढुवानी लागतले गर्दा अहिले चामल बोरामा १०० देखि १५० रुपैयाँसम्मले बढेको छ’ उनले भने, ‘एक ट्रक चामल ढुवानी मूल्य विगतमा अधिकतम ३२ हजार लाग्ने गरेकोमा अहिले ४० हजार पुगेको छ ।’

यस्तै, युद्धको असरले अब खानेपानीको मूल्य पनि बढ्दैछ । पानी प्रशोधन उद्योगीले मूल्य बढाइदिन सरकारलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।

‘इन्धनको मूल्य र पानी प्याकेजिङ गर्न प्रयोग हुने प्लास्टिकका बोतल, जार र क्यापिङ रोलसहित अन्य कच्चा पदार्थको मूल्य समेत बढेको छ । तर २०७७ देखि मूल्य बढेको छैन । पानी ढुवानीको लागत पनि बढेको छ । अब पानीको मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन,’ बोटल वाटर इन्डष्ट्रिज एशोसिएसनका महासचिव गोकुलबहादुर थापाले भने । मूल्य कति बढाउने भन्नेबारे समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । अधिकांश‌ व्यवसायी बोतलको पानीमा ५ रुपैयाँ र जारमा १३ रुपैयाँसम्म बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

औद्योगिक उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म कटौती

पश्चिम एशिया युद्धको प्रत्यक्ष असर नेपालका उद्योगधन्दामा पनि देखिएको छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्न नसकेपछि निर्यातजन्य केही उद्योगले त अहिले नै ४० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरिसकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो संकट प्लास्टिकजन्य उद्योगमा देखिएको छ । त्यसबाहेक प्याकेजिङ, बोटल वाटर उद्योगमा पनि ठूलो असर छ । प्लास्टिकका कुर्सी, बाल्टिन, जग जस्ता सामान उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

इरान युद्ध शुरु हुनुअघि नेपाली बजारमा प्लास्टिक कच्चा पदार्थ प्रतिकिलो १७५ रुपैयाँमा पाइने गरेकोमा अहिले ३४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । एक महिनाभित्र कच्चा पदार्थ नआए मुलुकभरका ७०० प्लास्टिक उद्योग बन्द हुनसक्ने र त्यहाँ कार्यरत करिब ५० हजारको रोजगारी गुम्ने जोखिम रहेको उद्यमी बताउँछन् । यस्ता उद्योगले मासिक ३० हजार टन प्लास्टिकको दाना लगायत कच्चा पदार्थ खपत गर्छन् । उसै पनि संकटमा रहेका उद्योगीलाई पश्चिम एशियाको तनावले नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ ।

यस्तै बढेको मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि कतिपय उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन सकेका छैनन् । पहिले नै खोलिएको एलसीबाट आउने सामानको आयातमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । नयाँ एलसी खोलेर सामान ल्याउन कठिन बन्दै गएपछि उद्योगी चिन्तामा छन् । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डे अहिले आफूहरू नयाँ अर्डर लिने कि नलिने भन्ने दोधारमा रहेको बताउँछन् ।

कच्चा पदार्थको अभावसँगै निर्यातमा समेत गिरावट आएको छ । फुटवेयर उद्योगले पनि संकटको सामना गरिरहेको छ । नेपाल फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सुरज बञ्जाडेका अनुसार यस उद्योगमा आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर छ । जहाँ अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।

बिटुमिनसहित कच्चा पदार्थको अभावले सडक सहित पूर्वाधार निर्माण प्रभावित

युद्धले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । विशेष गरी सडक कालोपत्रे गर्न आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम वस्तु बिटुमिनको आयातमा समस्या छ । डेढ महिना अघिसम्म प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिन अहिले १६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यो शुल्क तिर्दा पनि पाउने अवस्था नरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन् ।

सडकको बेस तयार भएर कालोपत्रे गर्ने अहिले मुख्य सिजन हो । देशभरका साना–ठूला सबैखाले कालोपत्रे गर्ने अवस्थामा पुगेका सडकको निर्माण प्रभावित भएको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभाञ्जन दाहालले स्वीकार गरे ।

बिटुमिन अभावले मध्यपहाडी, हुलाकी, कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली राजमार्गको काम प्रभावित भएको छ । बुटवल–नारायणगढ, नागढुंगा–मुग्लिन, सूर्यविनायक–धुलिखेल, जामुने–पोखरा सडकखण्ड सहित देशभरका सयौं सडकमा कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको छ । यसका साथै अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम पनि अहिले २० देखि २५ प्रतिशत मात्र भइरहेको दाहालले जानकारी दिए ।

बिटुमिन सहित सिमेन्ट, डन्डीको मूल्य वृद्धिले देशभर निर्माण कार्य निकै सुस्त बनेको छ । ‘बिटुमिन, सिमेन्ट, डन्डी र इन्धनको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रको लागत ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । महासचिव घिमिरेले भने, ‘अब तत्काल मूल्य समायोजन गर्ने वा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ दिनुको विकल्प छैन, यस्तो महँगीको बेला घाटा खाएर काम गर्न सक्दैनौं’, उनले भने ।

किसानलाई सधैं तनाव, यसपालि पनि रासायनिक मलको अभाव हुने जोखिम

अवस्था सहज हुँदा समेत आवश्यक मल आयात गर्न नसकेर खेतीपातीको समयमा हरेक वर्ष किसानलाई तनाव हुँदै आएको छ । यसपालि इरान युद्धले यो समस्या बढाउने देखिएको छ । नेपालमा वर्षेनि करिब आठ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ । यसपालि अहिलेसम्म ४ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिएको छ र करिब तीन लाख मेट्रिक टन बिक्रीवितरण पनि भइसकेको छ ।

‘१ लाख १० हजार टन मल कम्पनीसँग स्टक छ, यसले असारसम्मको माग धान्छ’ उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्षका लागि सरकारसँग स्रोत सहमति लिएर कम्पनीले खरिद सम्झौता गरिसकेको १ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल पश्चिम एशियाको तनावकै कारण रोकिएको छ । खरिद सम्झौता गरिसकेपछि नै मलको मूल्य निकै बढेकाले आपूर्तिकाले दिन सक्ने अवस्था छैन ।’ इन्धन अभाव बीच उत्पादकहरूले मल उत्पादन कटौती गरेकाले यो असारसम्मलाई मलको अभाव नभए पनि साउनदेखि समस्या हुनसक्ने उनले बताए ।

मलकै कारण युद्ध क्षेत्रभन्दा टाढाका देशमा कृषि उत्पादनमा असर पार्ने विश्व खाद्य कार्यक्रमको अध्ययनले पनि देखाएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलमार्ग हुँदै रासायनिक मल निर्यातमा अवरोध हुँदा एशियाली र अफ्रिकी मुलुकमा रोपाइँ प्रभावित हुनसक्ने संगठनको चेतावनी छ । उसले द्वन्द्व बढ्दै जाँदा भोकमरीमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध र बढ्दो मूल्यका कारण विश्वव्यापी रूपमै खाद्य संकटको समस्या आउने तथा विश्वभर करिब ३२ करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संकटको सबैभन्दा ठूलो असर पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेको जनसंख्यामा पर्नेछ । जीवनयापन खर्चमा आएको वृद्धि उनीहरूले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

इरानमा अहिले युद्धविराम छ, तर तनाव कम भएको छैन । खासगरी इरानको हर्मुज क्षेत्रबाट पास हुने अन्य देशका पानीजहाजको आवागमन इरानले ठप्प पारेको छ भने इरानका जहाजलाई अमेरिकाले रोकेको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत पेट्रोलियम ढुवानी यही क्षेत्रबाट हुन्छ । २० प्रतिशत पेट्रोलियम ढुवानीमा अवरोध हुँदा विश्वको आपूर्ति शृंखला खलबलिएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि इन्धन अभाव र त्यसको प्रभाव हुनु अनौठो होइन । तर, खानेपानी र खाद्यान्नको मूल्यमा मनपरी वृद्धि हुँदा सरकारी निकाय मूकदर्शक बन्नु भने चिन्ताकै विषय छ ।