+
+
सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले केही अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य प्रतिष्ठानले श्रम सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेको पाइएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

अटो

सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य आरक्षित सिट नराखे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य आरक्षित सिट नराखे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

बैंक/वित्त

दर्जन सहकारीमा डेढ अर्ब अपचलन, समस्याग्रस्त घोषणा माग्दै प्राधिकरणमा बचतकर्ता

दर्जन सहकारीमा डेढ अर्ब अपचलन, समस्याग्रस्त घोषणा माग्दै प्राधिकरणमा बचतकर्ता

बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन पनि संस्था समस्याग्रस्त हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन...

कर्पोरेट

सुर्खेतमा आयोजित नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा १९४ को उपचार

सुर्खेतमा आयोजित नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा १९४ को उपचार

४ वैशाख, काठमाडौं । सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा सञ्चालित ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ मार्फत...

अर्थनीति

अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेका भारतीय पर्यटक सवारीले अब प्रदेशमा थप तिर्नु नपर्ने

अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेका भारतीय पर्यटक सवारीले अब प्रदेशमा थप तिर्नु नपर्ने

टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति हटाउन आयोजनामा न्यूनतम सीमा तोकिने

अगाडि

सरकारले राजस्व कर्मचारी र कोष नियन्त्रकलाई एकसाथ तोक्यो अन्त:शुल्क अधिकृत

अगाडि

अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्र अग्रस्थानमा, सरकारको भूमिका नियामक   

अगाडि

सय बुँदे सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन सहज गर्न विनियोजन ऐन संशोधन

अगाडि

सुरु भयो ई-पेन्सन, ३ लाख लाभान्वित हुने

अगाडि

दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र विस्तार ४.५ प्रतिशत

अगाडि

अर्थमन्त्री ‘ब्रिफिङ’ लिन पुगे भन्सार विभाग

अगाडि

अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

अगाडि

व्यक्तिका खाताको पैसा सरकारी कोषमा लैजान सम्भव छ ?

अगाडि

सरकारको कार्यसूची– सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने

अगाडि

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय- १५ ऐन खारेज गर्ने

अगाडि

जाँदाजाँदै अर्थमन्त्री खनालको ‘मार्कसिट’ : अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा छ  

अगाडि

आन्तरिक ऋण कुनै हालतमा चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न सिफारिस

अगाडि

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश-स्थानीय सरकारलाई डेढ खर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान

अगाडि

रोजगार