+
+
नीति तथा कार्यक्रम

नेपाली पानीको ‘ग्लोबल ब्रान्डिङ’ गरिने

१ घण्टा अगाडि
विपद् प्रभावित समुदायलाई किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना

विपद् प्रभावित समुदायलाई किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विपत् प्रभावित समुदायलाई किफायती र सुविधायुक्‍त आवास योजना कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै...

अटो

एमएडब्लू राइड्सले नेपाल ल्यायो ‘एफजेडएस-एफआई हाइब्रिड’ बाइक (भिडियो सहित)

इन्धन र ब्याट्रीको संयोजन गरेर यसको हाइब्रिड प्रविधि विकास गरिएको छ । जसमा माइल्ड...

एमएडब्लू राइड्सले नेपाल ल्यायो ‘एफजेडएस-एफआई हाइब्रिड’ बाइक (भिडियो सहित)

बैंक/वित्त

उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुग्यो, लुम्बिनी प्रदेशमा महँगी सबैभन्दा उच्च

उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुग्यो, लुम्बिनी प्रदेशमा महँगी सबैभन्दा उच्च

भौगोलिक आधारमा विश्लेषण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको दर केही उच्च देखिएको...

कर्पोरेट

गरिमालाई ‘बेस्ट म्यानेज्ड डेभलपमेन्ट बैंक’ अवार्ड

गरिमालाई ‘बेस्ट म्यानेज्ड डेभलपमेन्ट बैंक’ अवार्ड

२८ वैशाख, काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक ‘बेस्ट म्यानेज्ड डेभलपमेन्ट बैंक २०२६’ बाट सम्मानित...

अर्थनीति

नेपाली पानीको ‘ग्लोबल ब्रान्डिङ’ गरिने

नेपाली पानीको ‘ग्लोबल ब्रान्डिङ’ गरिने

सरकारको घोषणा : सार्वजनिक संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने, विनिवेश प्रक्रिया अघि बढाइने

अगाडि

ठूला रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने सरकारको योजना

अगाडि

विप्रेषण मिलान कोष स्थापना गरिने

अगाडि

राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा बुझायो बजेट समीक्षा प्रतिवेदन

अगाडि

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि लेखिँदै छ बजेट ?  

अगाडि

बजेटबारे सुझाव माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, ल्यायो डिजिटल पोर्टल

अगाडि

एमआरपीमा पछाडि हट्यो सरकार, भन्सारबाट छुट्न थाले मालवाहक ट्रक

अगाडि

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक सवारीसाधन अब अनलाइनबाटै दर्ता

अगाडि

एमआरपीमा रस्साकस्सी, समाधान कहिले ?

अगाडि

आर्थिक कसुरका उजुरी अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्ने

अगाडि

भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि जाँचपास ठप्प, नाकामा रोकिए १ हजार कन्टेनर

अगाडि

कर्मकाण्डी स्थितिपत्र : समस्या पहिचान न मार्गदर्शन

अगाडि

अर्थमन्त्री वाग्लेले ७३ बुँदामा गरेको अर्थतन्त्रको चिरफार

अगाडि

लेखा परीक्षणमै समस्या र न्यून प्रतिफल, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

अगाडि

रोजगार