News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सिद्धार्थ राजमार्गलाई भैरहवा–पोखरा एक्सप्रेस वेका रूपमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले भारतसँग ५० अर्ब भारु अनुदान माग गरेको छ ।
- एआईआईबीले बुटवल–पोखरा खण्डको डीपीआर तयार गरिरहेको छ, जसपछि लगानी मोडालिटी र लागत टुंगो लाग्ने छ ।
- ईआईए प्रतिवेदनले १५७ किलोमिटर सडकलाई ११२ किलोमिटरमा झार्ने, २३ किलोमिटर सुरुङसहित करिब २० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
३ मंसिर, काठमाडौं । वैशाख २०२९ मा राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको सिद्धार्थ राजमार्ग आधा शताब्दीयता पश्चिम नेपालको ‘लाइफलाइन’ बनेको छ । यो राजमार्गले पश्चिम नेपालको पोखरा लगायत क्षेत्रलाई भारतीय नाकासँग जोड्छ । यसले यस भेगको अर्थतन्त्र मात्र होइन, पर्यटनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्याएको छ ।
तर, बनेको आधा शताब्दीसम्म पनि यो राजमार्गको स्वरूप फेरिएको छैन, उही पुरानै अवस्थामा छ । कतैकतै दुई लेन, कतै एक मात्रै । तर, उमेरका कारण पनि जीर्ण बनिसकेको छ ।
राजमार्ग विस्तारको जमर्को पटक–पटक गरियो, कैयौँ अध्ययन समेत भए । तर, त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेन ।
त्यसबेला भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सिद्धार्थ राजमार्गलाई एक्सप्रेस वे बनाउन नेपाल सरकारले फेरि पनि भारतलाई नै अनुरोध गर्दैछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको भारत भ्रमण क्रममा भैरहवा–पोखरा एक्सप्रेस वे बनाउन सरकारले अनुदानका लागि अनुरोध गरिसकेको छ । त्यसबारे हालसम्म भारतको जवाफ प्राप्त नभएको सरकारी स्रोतले बतायो ।
‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण क्रममा २ खर्ब भारु आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसमध्ये ५० अर्ब भारु अनुदान यो आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ,’ सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

सरकारले यो राजमार्ग स्तरोन्नति उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । नेपाल–भारत सीमा बेलहिया (भैरहवा) बाट पोखरा जोड्ने यो राजमार्ग १ सय ८२ किलोमिटर लम्बाइको छ । यसमध्ये बुटवलसम्मको सडक विस्तार भइसकेको छ ।
बुटवल–पोखरा खण्ड जीर्ण छ । कतैकतै ‘सिंगल लेन’ मात्र छ भने उकालो–ओरालो संरचना, साँघुरा र तिखा मोडहरूका कारण सवारीसाधनको गति अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । साथै, बारम्बार जाने पहिरोले यसले राजमार्ग असुरक्षित समेत बनाएको छ ।
भारतीय पर्यटकलाई मुक्तिनाथसम्म लैजाने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग र नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका कारण समेत सिद्धार्थ राजमार्ग अत्याधुनिक सडक संरचनाका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी बताउँछन् ।
अहिले यो राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि लगानी मोडालिटी, लागत तथा अन्य प्राविधिक पक्ष स्पष्ट हुने जैसीले जानकारी दिए ।
एआईआईबी अध्ययन सम्पन्न भएपछि यो राजमार्ग कस्तो स्वरूपमा बन्ने भन्ने स्पष्ट हुने उनले जानकारी दिए । अहिले बुटवल–पोखरा १ सय ५७ किलोमिटर लम्बाइ छ । जसलाई १ सय देखि १ सय १० किलोमिटरमा झार्ने उद्देश्य सहित अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।

अहिले डेढ सय किलोमिटर लम्बाइको यात्रा ६/७ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । सडक लम्बाइ घट्ने र सुरक्षित संरचना बन्दा गति बढ्ने भएकाले सोही समय आधासम्म घटाउन सकिने सम्भावना छ । त्यसो गर्न सकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक फाइदा पुग्ने छ । सोही अनुसार सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिको योजना बनाइएको हो ।
सरकारले चालु आव २०८३/८४ को बजेटमा यस आयोजनालाई प्राथमिकता साथ समटेको छ । बजेट भाषणमा छ, ‘सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम–व्यवसाय केन्द्रित गण्डकी चर्तुभूज बनाउने छौं ।’
यद्यपि, पूर्वाधार मन्त्रालयले यस आवमा १२ करोड २६ लाख रुपैयाँमात्र यस आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको छ । सोहीकारण चालु आव राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि पूर्वतयारीको काममात्र हुनेछ ।
सरकारले अघिल्लो मागमा एसियाली पूर्वाधार बैंकबाट २० लाख डलर बराबर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुदान सहायता मार्फत बैंकले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–पोखरा खण्ड सुधार आयोजना तयारीको काम गरिरहेको छ ।
बैंकका अनुसार यस राजमार्गको पुनर्रेखाङ्कन, स्तरोन्नति, सुरुङमार्ग, भायाडक्ट तथा पुल निर्माण, पहिरो रोकथामका उपाय अपनाएर आधुनिक मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । यसबाट सडक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन तथा यातायात दक्षतामा सुधार ल्याउने उद्देश्य छ ।
आयोजना कार्यान्वयनपछि बुटवल र पोखराबीच यात्रा समय उल्लेख्य घट्ने छ । यसले क्षेत्रीय सञ्जालमा सुधार, व्यापार तथा पर्यटनमा योगदान गर्दा समग्रमा आर्थिक तथा सामाजिक अवसरलाई बढावा दिने बैंकले जनाएको छ ।

सोही अनुदान डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम सम्पन्न गर्न खर्च हुनेछ । जसले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने छ ।
सरकारले गत आव २०८२/८३ मा समेत यस आयोजनालाई बजेटमा समेटेको थियो । उक्त आवमा सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नतिको काम प्रारम्भ गर्ने भनेको थियो ।
यद्यपि, यो राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि यसअघि नै डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत कागजी काम गरिसकेको छ । साउन २०८२ मा सार्वजनिक ईआईए प्रतिवेदन अनुसार १ सय ५७ किलोमिटर सडक १ सय १२ किलोमिटरमा झार्ने लक्ष्य छ । यसबाट कुल ४५ किलोमिटर दुरी घट्ने छ ।
यस राजमार्गमा २३ किलोमिटर बराबर सुरुङमार्ग बनाउने लक्ष्य छ । केही स्थानमा सडकको रेखांकन नै नयाँ हुनेछ । जुन अध्ययनले तय गर्ने छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ०.८६ किलोमिटर पुल, २.९५ किलोमिटर भायाडक्ट र ७५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ ।
त्यस्तै ११.७ किलोमिटर सडक नयाँ बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही वर्ष स्थलगत रूपमा समेत यस राजमार्ग विस्तारबारे अध्ययन गरिएको थियो ।
लगानी खोज्दै सरकार
यो राजमार्ग भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको हो । सोहीकारण पुन: भारत सरकारकै सहयोगमा राजमार्ग विस्तार होस् भन्ने नेपाल सरकारको चाहना छ ।
स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको आसन्न भारत भ्रमणमा यो आयोजना पनि एक एजेन्डाका रूपमा रहने छ । यो राजमार्ग भारतका लागि समेत रणनीतिक महत्त्व बोकेको छ ।
एक त नेपाल–भारतका चलेका भन्सार विन्दुमध्ये एक भैरहवालाई यो राजमार्गले जोडेको छ । दोस्रो भारतीय पर्यटक सडकमार्गबाट पोखरा र मुक्तिनाथ पुग्न यो राजमार्ग निकै सहज हुनेछ । यसले दुवै मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकस्तरको सम्बन्ध जोड्ने छ ।

पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘एआईआईबीले नै लगानी गर्न इच्छा देखाए उसको लगानीमा पनि बन्न सक्ने भयो, भारत सरकारले अनुदान नै उपलब्ध गरायो भने त्यो अझै राम्रो विकल्प हुने भयो ।’
ईआईए प्रतिवेदनले राजमार्ग स्तरोन्नतिमा २० अर्ब हाराहारी लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । विभागका महानिर्देशक जैसीले आयोजनाको लागत एआईआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्र निश्चित हुने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया 4