प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

२४ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरूलाई अन्य नागरिक सरहका लागि आकर्षित हुने कानुन नलाग्ने खालको प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने तयारी भएपछि त्यसले राजनीतिक बृत्तमा तरंग ल्याएको छ ।

सत्तारुढ रास्वपाको इच्छामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गर्न लागिएको यस्तो व्यवस्थालेप्रति विपक्षी दलहरूले फरक कित्तामा उभिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुने’ भनिएको छ ।

‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने’ विषय पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकार अन्तर्गत प्रचलित अन्य कानुनले सांसद पद निलम्बन हुने भनेर राखेको प्रावधानलाई काट्ने मनशायले नियम २५९ ल्याएको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा प्रतिनिधिसभा नियमावली प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि त्यसमा रहेका कतिपय प्रावधानमा संशोधन राखिने बताउँछिन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेकाले ती विषयहरुलाई सच्चाउनुपर्ने थापाले बताइन् । तर, के कस्ता विषयमा संशोधन माग गर्ने भनेर छलफल भएर टुंगिन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

‘सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दा लागे पनि निलम्बन नगर्ने भन्ने लगायतका विषय बाहिर आएका छन् । यी विषय के हुन हामी अध्ययन गरेर आफ्नो कुरा राख्छौं’ उनले भनिन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर असल नियतले सुशासन र सेवा प्रवाह सहजताका लागि गरेका प्रावधानहरूलाई समर्थन गर्ने बताउँछन् । तर संविधानको भाव विपरित प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरुको विरुद्धमा संसदमा सशक्त आवाज उठाउने उनको भनाइ छ ।

महर भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली विशेष कानुन हुन सक्दैन । संविधान र अन्य कानुन छ । यसकारण प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित दफा २५९ मान्य हुँदैन । हामी संशोधन राख्छौं । बहुमतले पास गरे हामी जनताका बीचमा लैजान्छौं ।’

प्रस्तावित दर्ता २५९ प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर लागू भए के हुन्छ ?

‘विशेष कानुन भनेपछि सभामुखले चाहे भने सांसदले जे सुकै गरे पनि केही नहुने भयो । सभामुखले नचाहे सम्पति सुद्धिकरण पनि लाग्ने भन्ने भयो, यो हुन हुँदैन । सबै मानिस कानुनको नजरमा बराबर हुनुपर्यो,’ महर भन्छन् ।

साथै, विधायिकी अधिकारको सन्दर्भमा समेत आफूहरूले संशोधन राख्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘विधेयक दर्ता गर्दा संशोधनको समय ७२ घण्टाबाट बढाउने भन्ने छ’ उनले भने, ‘गोप्य बैठक गर्न सक्ने प्रावधान छ । सभामुखले चाहेमा गोप्य बैठक गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यसमा अन्य व्यक्ति भन्नाले नेपाली नागरिक हुन भनेर परिभााषित गरौं भनेका छौं ।’

एमालेले मस्यौदा समितिबाट नियमावली पास हुँदा नै यी विषयमा फरकमत राखेको थियो । तर बहुमतले पास भएर अगाडि बढेको छ ।

त्यसबेला एमालेले पुरक प्रस्तावको रुपमा अन्य विषय पनि अगाडि बढाएको थियो । ‘अपोजिन डेको प्रावधान ल्याऔं । अपोजिसन डे हप्तामा एक दिन वा पन्ध्र दिनमा एक दिन अपोजिनज डे राखौं । जहाँ विपक्षमा रहेका सांसदहरूले मात्रै प्रश्न गर्न सक्नेछन्’ महरले भने ।

सांसद विधायक भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रिया बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भनेर उनले विधायकहरू रहेको पार्लियमेन्ट कलेज बनाउन पनि प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । यी लगायतका विषय प्रतिनिधिसभामा नियमावली पेस भएपछि पनि राखिने उनले जानकारी दिए ।

यो विषय २६ वैशाखमा बस्ने बैठकमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने एमालेको तयारी छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन राख्ने बताउँछन् ।

‘हामी २५९ मा हामी संशोधन हाल्छौं’ उनी भन्छन्, ‘प्रचलित कानुनसँग बाझिने गरी नियमावली बनाउन हुँदैन । एउटै विषयमा दुइटा कानुन बनाएर कानुनी द्वन्द्व सिर्जना गर्न हुँदैन । त्यसमाथि यो नियमावली हो ।’