प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा लैजाने भन्दै १५ लाख असुलेर स्पेन लगिए युवा

२७ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएको कार्यक्रमका सहभागी बनाएर मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले असम्बन्धित युवालाई स्पेन पुर्‍याएको भेटिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्त (फाइनान्सिङ अफ डेभलपमेन्ट) को चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा गैरसरकारी संस्थातर्फबाट सहभागिताका लागि रजिष्ट्रेसन गराएर उनीहरूलाई युरोप प्रवेश गराएको पाइएको हो ।

अनलाइनखबरसँग स्पेनबाट सम्पर्कमा आएका एक जना युवाले आफूहरूलाई ३० जुनदेखि २ जुलाई २०२५ सम्म चलेको सम्मेलनमा सहभागी गराउने र त्यहीँ बस्ने व्यवस्था मिलाउने भन्दै रकम लिइएको बताए ।

‘चिनजान भएका व्यक्तिले मलाई स्पेन जाने अफर गरेका थिए’, उनले ह्वाट्सएपमा जोडिएर भने, ‘ती व्यक्तिले मलाई स्पेनमा यूएनको कार्यक्रम रहेको र त्यसमा रजिष्ट्रेसन गराएर लैजाने भनेका थिए, प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ बताएका थिएनन् ।’

सन् २०२३ मा दोहामा भएको सम्मेलनले चौथो संस्करण स्पेनको सेभियामा गर्ने तय गरेको थियो । त्यसका लागि झण्डै एक वर्ष अगावैदेखि सरोकारवाला संस्थाको रजिष्ट्रेसन र सहभागी हुन इच्छुकका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो ।

सम्मेलनको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार यो सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूसँगै अन्तरसरकारी संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगै पर्यवेक्षकको रुपमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्य सरोकारवालाले सहभागिता जनाउन पाउने भनिएको थियो ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजातमा मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले एनजीओको कागजातका आधारमा सम्मेलनमा सहभागिताका लागि अनलाइन फारम भरेको र त्यसका आधारमा सम्मेलन आयोजकबाट स्वीकृति दिइएको देखिन्छ ।

स्पेनमै रहेका अर्का एक युवालाई रकम असुली गरेको गिरोह आफैंले कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आयोजकले स्वीकृत गरेको पत्र दिएको पाइएको छ ।

‘सायद हाम्रो नामबाट उनीहरू आफैंले एप्लाई गरेका थिए, कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि स्वीकृत भएको पत्र आएपछि भिसा लिन दिल्ली जान भनिएको थियो’, उनले भने, ‘त्यसपछि अरु केही साथीहरूसहित म दिल्ली गएको थिएँ ।’

सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा एक महिना अघिको मिति रहेको पत्रमा सम्मेलनमा सहभागीताका लागि स्वीकृति र स्पेन प्रवेशका लागि चाहिने भिसा बेग्लाबेग्लै प्रक्रियाको विषय भएको भन्दै बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ ।

र, भिसा स्वीकृतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको ‘लेटर अफ एप्रुभललाई एउटा कागजातका रुपमा’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘त्यो कागज बुझाएपछि भिसा पाउन त्यति गाह्रो भएन, खासै प्रश्नहरू पनि सोधिएन’, उनी भन्छन्, ‘पछि काठमाडौंबाट प्रधानमन्त्रीज्यू समेत रहनु भएको फ्लाइटमै हामी पनि गएका थियौं ।’

त्यसबेला विमानमा रहेका कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तस्वीर समेत खिचाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी भ्रमण टोलीमा भने यीमध्ये कोही पनि सामेल देखिन्नन् । अनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि यी व्यक्तिहरुबारे बेखबर देखिन्छ ।

ती युवाले बोकेको कागजातअनुसार, उनलाई एक गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधिका रुपमा कार्यक्रममा सहभागी गराइन लागेको थियो ।

विमानमा चढेपछि सिटमा सँगै रहेका अर्का युवा पनि आफूजस्तै गिरोहलाई रकम बुझाएर जाँदै गरेको व्यक्ति भएको पाएको उनले बताए । उनका अनुसार, काठमाडौंबाट कतारको दोहा ट्रान्जिट हुँदै स्पेनको मड्रिड पुगेपछि उनीहरू कार्यक्रम भएको स्थानतर्फ गएनन् ।

‘हुन त हामीसँग होटल बुकिङको कागजात पनि थियो, तर हामी कार्यक्रममै गएनौं’, परिचय गोप्य रहने शर्तमा उनले भने, ‘हामीलाई छुट्टै ठाउँमा बस्ने प्रबन्ध थियो, काम पनि मिलाइदिने भनेका थिए ।’

अहिले स्पेनमा आफू बसेको ठाउँमा अरू केही साथीहरू पनि रहेको उनले सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसामा अनुसन्धान चल्दाचल्दै सेटिङमा उडिरहेका छन् युवा

‘५५ जनालाई एयरलाइन्सले फर्काइदियो’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई मुछिएको भिजिट भिसाका नाममा असुलीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान र छुट्टै छानबिन समितिले समेत जाँच गरिरहेका बेला यो विषय संसद्‌मा उठेको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १४ असारमा ‘प्रधानमन्त्री ओली गएको कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने बहाना गरेर कतिपय नफर्किएको समाचार आएको’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद् सोबिता गौतमले बताएकी थिइन् । आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई जोड दिँदै उनले प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रमका नाममा समेत नेपाली गएको प्रसंग जोडेकी थिइन् ।

यही विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तारुढ नेकपा एमाले र विपक्षी दलबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको थियो । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सांसद गौतमको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन माग पनि गरेका थिए । पछि सांसद गौतमले आफूले प्रधानमन्त्रीले लगेको नभइ प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा गएको भनेर भनेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् ।

संसद्‌मा समेत कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका अधिकारीहरूले समेत ओलीसँगै सरकारी टोलीमा स्पेन जाने सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै ‘को फर्किएको छैन, त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न भन्दै चुनौती’ दिएका थिए ।

सरकारी स्रोतका अनुसार, यसपछि गृह मन्त्रालयले समेत अध्यागमन विभागलाई विमानस्थलमा त्यसदिन कोही रोकिएका थिए/थिएनन् भन्नेबारे खोजी गर्न भनेको थियो । ‘तर, जुन १ देखि जुलाई ११ सम्मै स्पेन जाने कोहीलाई पनि विमानबाट अफलोड गरिएको भटिएन’, अध्यागमन एक अधिकारी भन्छन्, ‘भिजिट, डिपेन्डेन्ट लगायतका भिसामा थुप्रै गएका छन्, तर अफलोड भएको चाहिँ देखिँदैन ।’

तर, स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री ओली उडेको भोलिपल्ट एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूलाई भने ५५ जनाको सूची आएको थियो, जसलाई शंकास्पद भनिएको थियो ।

त्यसदिन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसहित केही अधिकारीहरू सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन स्पेन प्रस्थान गर्दै थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विमानस्थलमा संगठित असुलीः घुस बाँडफाँट गर्न समिति, हिसाब राख्न सफ्टवेयर !

‘त्यो दिन रातमा विभिन्न एयरलाइन्सबाट स्पेन भिसा भएका २५ जना यात्रुहरुलाई उतारिएको थियो, ती सबैले यूएन सम्मेलनमा सहभागी हुन सेभिला जाादैछौं भनेर दाबी गरेका थिए’, एयरलाइन्सका अधिकारीहरूलाई पठाइएको सूचनामा भनिएको छ, ‘तीमध्ये केहीले नक्कली एनजीओको पत्र त केहीले सम्मेलनमा भाग लिने नै नक्कली पत्र बोकेका थिए ।’

तीमध्ये कतिपयले आफू किन स्पेन जान लागेको भन्ने समेत स्पष्ट जानकारी दिन नसकेको भनिएको छ । केही यात्रुले अंग्रेजी समेत राम्रोसँग बोल्न नसकेको भनिएको छ ।

काठमाडौंबाट जान नसकेपछि केहीले भारतको नयाँ दिल्लीबाट उड्ने प्रयास गरेको समेत भनिएको छ । तर, शंका लागेपछि दिल्लीस्थित स्पेनिस दूतावासलाई खबर गरिएको भनिएको छ ।

त्यो दिन रोक्न भन्दै सर्कुलर गरिएको सूचीमा उल्लेखित केही व्यक्तिको स्पेनको भिसा लागेको राहदानीको प्रतिलिपिसमेत अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ । स्पेनबाट सम्पर्कमा आएका एक नेपालीले बताए अनुसार, भिसा रद्द भएकाहरूले फेरि रकम फिर्ता नगरिए प्रहरी कहाँ जाने भन्दै सम्बन्धितलाई सन्देश पठाएका छन् ।

‘हामीलाई पनि यहाँ (स्पेनमा) कामको समेत व्यवस्था गर्ने भनेका थिए, तर आएपछि सम्पर्क भएको छैन’, उनले भने, ‘केही साथीहरू चाहिँ स्पेनबाट जर्मनीलगायतका मुलुकतिर गइसकेका छन्, त्यसरी अन्त गएकामध्ये कतिपय यतै आफन्त भएकाहरू छन् ।’

उनीसँगै रहेका अर्का नेपालीका अनुसार, उनीहरूलाई सामाखुशीमा रहेको एउटा कन्सल्टेन्सीले युरोप जाने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । ‘डकुमेन्ट दिन प्रत्यक्ष रुपमा जानु नै परेन, फोन गरेर ल्याइदिएका हुन्’, उनी भन्छन्, ‘अधिकांश रकम नगद नै दिएको थिएँ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी अहिले बाहिर आएको प्रकरणलाई छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीले नै सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यी विषयहरू त्यसबेला पक्कै प्रधानमन्त्रीको नोटिसमा थिएनन् होला, तर यसमा दुरासय भएको कुरा आएपछि छानबिन गर्दा सबैलाई फाइदा हुन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, `यसमा संलग्न सबै पक्षको अनुसन्धान गरेर अन्य व्यक्तिको संलग्नता रहे नरहेको समेत निर्क्यौल गर्नुपर्छ ।’

हरेकपटक यस्ता प्रकरण सामुन्नेमा आइरहँदा गम्भीर अनुसन्धान नगर्ने हो भने देशको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनामी हुने भन्दै उनी भन्छन्, ‘यसमा छानबिन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

अनलाइनखबरले कागजात हेरेका र सम्पर्क गरेका आधारमा अहिले कम्तीमा ७ जना स्पेनमा लुकेर बसेको देखिन्छ । विस्तृत छानबिन हुने हो भने यो संख्या अझै उल्लेख्य रुपमा बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कालोसूचीमा राखेको भोलिपल्टै विमानस्थल अध्यागमनबाट उम्किए सुन तस्कर

संसद् सेवाका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पञ्चायतकालदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै विदेशमा लुक्ने विकृति पछिल्ला वर्षहरूमा संगठित रुपमा झाँगिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, शक्ति र पहुँचमा हुनेहरुले पञ्चायतकालमा पनि त्यसको दुरुपयोग गर्थे, तर सीमित र छिटफुट रुपमा त्यस्ता काम हुने भएकाले अहिलेजस्तो समस्या गहिरिएको थिएन ।

‘रातो पासपोर्ट दुरुपयोगदेखि अघिल्लो भिजिट भिसा प्रकरण, कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीदेखि उपसभामुख इन्दिरा रानाको लेटरप्याड प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा यसले संगठित रुप लिइसकेको पुष्टि हुन्छ’, सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव समेत रहिसकेका उनी भन्छन् ।

पछिल्लो समय गम्भीर समस्याका रुपमा देखा परेको यो समस्याको जरो पहिल्याएर नियन्त्रण गर्न ढिला गर्नु नहुने थापा बताउँछन् ।

‘यस्ता प्रकरणहरूले नेपाल बदनाम भइसकेको छ, अझै गहिराइमा छानबिन गर्न नसक्ने हो भने समस्या झनै झाँगिन्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो राहदानी अझ कमजोर बनेर भविष्यमा नेपालीहरुलाई अरु मुलुकहरूले भिसा नै नदिने स्थिति समेत बन्नसक्छ ।’