विमानस्थलमा संगठित असुलीः घुस बाँडफाँट गर्न समिति, हिसाब राख्न सफ्टवेयर !

२७ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन जाँच पार गराएवापत असुल गरिने रकम बाँडफाँटका लागि कर्मचारीले सफ्टवेयर नै प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ ।

विमानस्थलमा भिजिट भिसामा जानेहरुबाट भएको असुलीबारे छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार, विमानस्थल अध्यागमनमा पछिल्लो समय अनियमितता चरम विन्दुमा पुगेको थियो ।

‘यस्तोमा कर्मचारीहरूले घुस रकम बाँडफाँटका लागि एउटा सफ्टवेयर नै प्रयोग गर्ने गरेको सूचना पाएका छौं’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘पहिले हामीलाई विश्वास लागेको थिएन, तर पछि धेरै कर्मचारीहरुले त्यसको पुष्ट्याइँ भएको जानकारी दिएका छन् ।’

उनका अनुसार, अख्तियारलाई भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको असुलीबारे प्रारम्भिक सूचना आएकै बेला यो सफ्टवेयरबारे पनि सूचना आएको थियो । त्यही हिसाबमा रंगेहात समात्ने उद्देश्यसहित अख्तियारको टोली ५ जेठदेखि ‘कोभर्ट अपरेशन’मा खटिएको थियो ।

तर, अख्तियारले विमानस्थलमा छानबिन गरिरहेका बेला तेस्रो दिन यससम्बन्धी सूचना गृह प्रशासनलाई चुहियो । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थ भट्टराईको आकस्मिक सरुवा गरेका थिए ।

‘सूचना चुहिएकै कारण सफ्टवेयरसहित समात्ने योजना सफल हुन सकेन’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि, अरु कर्मचारीहरुसँग गरिएको सोधपुछका क्रममा त्यसबारे केही तथ्य आएका छन् ।’

‘घुस बाँडफाँट समिति !’

घुस बाँडफाँटका लागि कर्मचारीले छुट्टै समिति बनाउने गरेको आयोगको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘विमानस्थल अध्यागमनमा तीन सिफ्टमा कर्मचारीहरु परिचालन हुँदा रहेछन्, तीन वटै सिफ्टमा फरक–फरक डिपार्चर अफिसर (डिओ) हुने रहेछन्’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘क–कसलाई भित्र प्रवेश गराउने भन्ने अन्तिम निर्णय उनीहरुकै हुने रहेछ, त्यही कारण सेन्ट्रल तथ्यांक राखेर रकम बाँडफाँट गर्ने गरिएको रहेछ ।’

अधिकारीहरुका अनुसार, कहिलेकाहीँ झुक्किएर सेटिङभन्दा बाहिरका मानिस कट्दा विमानभित्र प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिलाई समेत फर्काएको खुलेको छ ।

‘सामान्यतः असुली गरिएकाहरुको नामसहित सूची नै आउने रहेछ, तर कहिलेकाहीँ क्याप लगाएको मान्छे अथवा यस्तो लुगा लगाएको मान्छे भन्ने हुँदो रहेछ’, ती अधिकारीले भने, ‘क्याप वा कपडाका आधारमा भनिएको मान्छेको ठाउँमा उस्तै हुलियाको अर्को मान्छे गएपछि कतिपय अवस्थामा फर्काएको अनुभव समेत कर्मचारीहरुले सुनाएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार, यो शैलीबाट मानिसहरु छुट्याउन गाह्रो हुने भएपछि पछिल्लो समय विमानस्थल अध्यागमनमा महिलालाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ कोड दिएर अध्यागन जाँच पास गराउने गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसा प्रकरण: काठमाडौंबाट चार महिनामा २०० भारतीयको शंकास्पद उडान

संगठित असुली

अधिकारीहरुका अनुसार, डेढ वर्षयता यूएई, साउदी अरब भिजिट भिसामा पठाउन ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिसम्म संकलन गर्ने गरिएको थियो । यूरोप जानलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको खुलेको छ ।

‘त्यसरी संकलन भएको रकम विमानस्थलमा कार्यरत् हरेक कर्मचारीलाई दर्जागत हिसाबमा बाँडफाँट गरिन्थ्यो’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा कसैलाई धेरथोर नहोस् भन्ने हिसाबले निश्चित प्रतिशत नै तोकेर हिसाब हुन्थ्यो, त्यसका लागि सफ्टेवयरको प्रयोग हुन्थ्यो ।’

कुनै कर्मचारीलाई के हिसाबले आफूलाई त्यति रकम मात्र आयो भनेर हेर्न मन लाग्दा त्यो विवरण स्पष्ट हुने स्थिति रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘गृह प्रशासनभित्र यत्तिको व्यवस्थित रुपमा संगठित असुली भएको सायद यो नै पहिलो घटना हुनुपर्छ’, अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘यसमा कर्मचारीको समूह नै संलग्न थियो भने हरेक तहलाई भाग लाग्थ्यो ।’

व्यवस्थित किसिमले बाँडफाँट हुने गरेकै कारण हालसम्म यो विषय बाहिर नआएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘कोही सरुवा भएर जाँदा फेरि अर्को समूहले त्यसलाई निरन्तरता दिने रहेछ, त्यही कमाइकै कारण अध्यागमन जो कोही कर्मचारीका लागि आकर्षक अड्डा बनेको थियो’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, पछिल्लो समय चाहिँ अध्यागमन प्रमुख सहसचिव भट्टराईले त्यो सेटिङभन्दा बाहिर गएर आफूखुशी मानिसहरु समेत पठाउन थालेपछि त्यहीँभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको रहेछ ।’

सहसचिव भट्टराईले केही ट्राभल एजेन्सी र म्यानपावरका सञ्चालकहरुसँग आफ्नो निजी मोबाइलबाटै समेत सम्पर्क गर्ने गरेको खुलेको स्रोत बताउँछ ।

उनले ग्रिनल्याण्ड ट्राभल्सका बालकृष्ण खड्कासँग मात्र कम्तिमा ५० पटक सम्पर्क गरेको भेटिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ह्वाट्स एपमा आएको विदेश जानेहरुको सूचीमा समेत उनले ‘ओके’ भन्दै जवाफ फर्काएको भेटिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार, विमानस्थलका कर्मचारीले एकमुष्ठ संकलन गरिएको रकमलाई २० भाग लगाएर त्यसमध्ये १० भाग माथिल्लो तहलाई लगाउने गरेका थिए । यसमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत मुछिने अधिकारीहरुको दाबी छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, यसमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको समेत संलग्नता आशंका गरिएको छ । स्रोतका अनुसार, १० भाग छुट्याएर बाँकी रहेको ६ भाग प्रमुख अध्यागमन अधिकृत र बाँकी अन्य कर्मचारीहरुसम्म पुग्ने गरेको भेटिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

छानबिन चलिरहँदा गृह प्रशासनलाई कसले चुहायो अख्तियारको सूचना ?

‘सुवेदीको खातामा जान्थ्यो सहसचिवको रकम’

पछिल्लो समय कार्यालय प्रमुख सहसचिव भट्टराईले आफ्नो भाग बढाएका कारण समेत कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टि बढेको कतिपय अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘तत्काललाई अख्तियारको अनुसन्धान सहसचिव भट्टराई र उनको व्यक्तिगत नेक्ससमै केन्द्रीत छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘ट्राभल एजेन्सीहरुसँग उनको सम्बन्ध र उनले उठाएका रकम कहाँ व्यवस्थापन गरे भन्ने निकाल्ने काम भइरहेको छ ।’

स्रोतका अनुसार, अख्तियारले छानबिनको दायरामा सीआईएसटी कलेजकी कविता पौडेल र सहसचिव भट्टराईको निकट सम्बन्ध देखिएको छ । पौडेलसँग नियमित सम्पर्कमा रहेका भक्तपुरका खगेन्द्र सुवेदीको खातामा नियमित रुपमा लाखौं रुपैयाँ जम्मा भएको अनुसन्धान अधिकारीहरुले फेला पारेका छन् ।

भट्टराईले पौडेल आफ्नो नातेदार भएको जिकिर गरेका छन् भने सुवेदीले आफ्नो व्यवसायको रकम जम्मा भएको दाबी गरेका छन् । तर, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु त्यो रकम सहसचिव भट्टराईको भएको पुष्टि हुने थुप्रै आधारहरु रहेको बताउँछन् ।

‘त्यो रकम भट्टराईले व्यक्तिगत रुपमा संकलन गरेको मध्ये मात्र भएको हाम्रो अनुमान हो’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘कर्मचारीले संगठित रुपमा उठाएको रकमबारे अझै अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

सहसचिव भट्टराईको पालामा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नभएका भारतीय नागरिकलाई समेत विदेश उडाएको भेटिएको छ । भारतको गुजरात राज्यमा बरामद ९५.५ किलो सुन प्रकरणमा फरार दुई आरोपी समेत विमानस्थलबाट दुबई भागेका थिए ।

भारतीय प्रहरीले आशिफ शाह र जागेश्वर शाहलाई यो सुन तस्करी प्रकरणमा खोजी गरिरहेको थियो । र, उनीहरुलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राख्न भन्दै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पत्राचार गरेको थियो ।

तर, कालोसूचीमा राखेकै भोलिपल्ट जागेश्वर काठमाडौंबाट भागेको खुलेको थियो । आशिफ भने भारतीय पक्षले सूचना दिनुअगावै भागिसकेका थिए ।

सहसचिव भट्टराई विमानस्थल अध्यागनममा जानुअगावैबाट विवादित कर्मचारी मानिन्थे । उनीमाथि करिब एक दशकअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

भूकम्प पीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ माघ, २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईसहित ६ जनालाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विपद् र त्यसपछिको मानविय संकटको बेलामा समेत बदनियत राखेर त्रिपाल खरिद भएको आरोप लगाएको थियो । पछि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनी निजामती सेवामा फर्किएका थिए ।

त्यहीबीचमा असार २०७७ मा उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यसपछि उनले आकर्षक पोस्टिङ पाउँदै आएका थिए । अध्यागमन कार्यालयमा रहेकै बेला उनले सरुवा भएर कास्की, बाँके वा कैलालीमध्ये एक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जाने गरी लबिङ गरिरहेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विवादास्पद सहसचिवलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिँदा विमानस्थलमा मानव तस्करको रजाइँ