भिजिट भिसा प्रकरण: काठमाडौंबाट चार महिनामा २०० भारतीयको शंकास्पद उडान

२५ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत पछिल्लो चार महिनामा २०० शिख समुदायका व्यक्तिहरु अवैध रुपमा तेस्रो मुलुक उडेको खुलेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अध्यागमन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका बेला नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) विनै उनीहरुलाई विदेश पठाएको खुलेको हो ।

ट्राभल एजेन्सीका विचौलियामार्फत आएका भारतीय नागरिकहरुलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख रुपैयाँ लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत तेस्रो मुलुक पठाएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग पुष्टि गरेका छन् ।

‘भारतीय वा बंगलादेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुक जान सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाट नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) अनिवार्य हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, भट्टराईको पालामा आर्थिक लाभ लिएर एनओसी नै नलिएकालाई विदेश पठाउने गरिएको खुलेको छ ।’

विमानस्थल अध्यागमनमा २०७६ सालदेखि आवतजावत गर्ने यात्रुहरुको पूर्ण विवरण राख्नका लागि ‘नेपाली पोर्ट’ नामक सफ्टवेयर प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यसमा नेपाल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सबै विदेशीको बायो–मेट्रिक विवरण, फिंगरप्रिन्टसँगै फोटो समेत राख्ने गरिन्छ ।

यही प्रणालीबाट राहदानी विभागबाट जारी हुने राहदानी, वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति, शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने एनओसी र इन्टरपोलका सूची समेत हेर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

‘तर, पोर्टमा एनओसी भए/नभएको भन्ने छुट्टयाएर टिक लगाउनुपर्ने प्रावधान रहेनछ, कागज हेरेर सिधै पठाउने चलन रहेछ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यही छिद्रमा खेलेर विचौलियाबाट आएको सूची अनुसार उनीहरुले एनओसी नै नहेरी भारतीय नागरिकलाई विदेश पठाइदिने गरेका रहेछन् ।’

स्रोतका अनुसार, यसबारे तथ्यहरु फेला परेपछि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरुले कर्मचारीहरुसँग समेत सोधपुछ गरेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले विदेश जानेहरुको एनओसी हेरेर पठाइदिने र त्यसको कागजत केही नराखिने जिकिर गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, सहसचिव भट्टराईले ९८५११८१… नम्बरको निजी नम्बरबाटै विचौलियासँग सम्पर्क गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । उनले ग्रिनलाइन होलीडेजका बालकृष्ण खड्कासँग पटकपटक सम्पर्क गरेको अख्तियारले फेला पारेको छ ।

‘ह्वाट्स एपमा ट्राभल एजेन्सीका व्यक्तिले विदेश जानेहरुको सूची पठाउँदा उनले ओके भनेर जवाफ फर्काएको समेत फेला परेको छ’, स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘उनको विचौलियासँग जुन हिसाबले नियमित सम्पर्क थियो, त्यो अनौठो छ ।’

भट्टराईलाई २३ असोज २०८१ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विमानस्थल अध्यागमनको नेतृत्व दिने गरी पठाएका थिए । उनलाई अध्यागमनमा लैजान सहसचिव सुरेश पन्थीलाई चार महिनामै हटाइएको थियो । अधिकारीहरुको दाबीमा, तुलानात्मक रुपमा पन्थीको पालामा विमानस्थल अध्यागमनमा अनियमितता कम थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहकै संरक्षणमा हुन्थ्यो विमानस्थलमा सामूहिक असुली

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म आएर भारतीय नागरिक विदेश गएको विषयमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले समेत चासो देखाएको छ ।

उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार, भारतीय गुण्डा नाइके लरेन्स विश्नोई समूहका दुई सदस्य समेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर केही महिनाअघि मलेसिया पुगेको भेटिएको थियो ।

विश्नोई समूहका सदस्यहरु खोज्दै आएको पञ्जाब प्रहरीको टोली काठमाडौंमा पक्राउ परेपछि नेपाल र भारत दुवैतर्फ हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । पछि यो विषयमा भारतीय दूतावासका अधिकारीहरुसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरीले विस्तृत जाँच गरेको थियो । त्यसक्रममा समूहका दुई सदस्य मलेसिया पुगिसकेको खुलेको थियो ।

यसपछि विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापन फितलो भएको भन्दै भारतीय अधिकारीहरुले नेपाली पक्षसँग गुनासो गर्दै आएका थिए । यस्तोमा शिख समुदायका व्यक्तिहरु विना कागजात विदेश उडेको पाइएपछि उनीहरुले थप सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार, केही भारतीय नागरिक कसरी विमानस्थल पार गरे र उनीहरुसँग कागजात थियो कि थिएन भन्नेबारे सूचना लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भारतीय दूतावाससँग पनि समन्वय गरिरहेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, विमानस्थलबाट शिख समुदायका व्यक्ति मात्र होइन, सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्ति समेत भागेको फेला परेको छ ।

गुजरात राज्यको अहमदाबादमा मार्च २०२५ मा एन्टी टेरोरिज्म स्क्वाड (एटीएस) र डाइरेक्टोरेट अफ रेभिन्यू इन्टलिजेन्स (डीआरआई) ले ९५.५ किलो सुन बरामद गरेको थियो ।

मेघ शाह नाममा भाडामा लिइएको फ्ल्याटमा सुन बरामद प्रकरणमा भारतीय प्रहरीले आशिफ शाह र जागेश्वर शाहलाई खोजी गरिरहेको थियो ।

त्यसक्रममा उनीहरु नेपालसम्म आएको खुलेको थियो । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले दुवै जनाको नाम अध्यागमन विभागलाई पठाएको थियो । तर, तीमध्ये आशिफ दूतावासले सूचना दिनुअगावै सेटिङमा विदेश उडिसकेको खुलेको थियो भने उनका बुबा जागेश्वर शाह भने दूतावासको सूचनाका बाबजुद भगाइएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

छानबिन चलिरहँदा गृह प्रशासनलाई कसले चुहायो अख्तियारको सूचना ?

अख्तियार स्रोतका अनुसार, भारतीय दूतावासले कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेको केही दिनमा उनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई पुगेका थिए । भारतीय अधिकारीहरुले चासो राखेपछि यसबारे छानबिन गर्न विभागले आन्तरिक समिति समेत बनायो, तर अधिकारीहरुले त्यसमा कसैको त्रुटि औंल्याएनन् ।

स्रोतका अनुसार, त्यसबेला सफ्टवेयर विग्रिएको भन्दै कागजात नहेरी जागेश्वरलाई प्रस्थान अनुमति दिइएको थियो । जबकि, त्यो दिन एउटा कम्प्यूटरबाहेक अरु चालु अवस्थामा रहेको सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानले ट्राभल एजेन्सीले नै मानिसहरु ल्याउने गरेको देखिन्छ, सहसचिव भट्टराईले रकम लिएर सहजै तिनीहरुलाई विदेश पठाइदिने गरेको भटिएको छ’, आयोगका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘केही तथ्य नै फेला पारेपछि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

आयोगका अधिकारीहरुले ७ जेठमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा हान्नुपूर्व नै कागजातको पूर्ण जाँचविनै भारतीय र बंगलादेशी नागरिकलाई विदेश पठाइने गरिएको सूचना पाएको थियो ।

‘त्यसबेलासम्म सहसचिव भट्टराईको विवादित सम्पर्क, सम्बन्ध समेत केलाइसकिएको अवस्था थियो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता थप केही तथ्यहरु समेत फेला परेपछि उनलाई त्यो दिन नियन्त्रणमा लिएका थियौं ।’

स्रोतका अनुसार, खासमा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरु सहसचिव अधिकारीलाई विमानस्थलमै प्रमाणसहित समात्न चाहन्थे । तर, पहिल्यै सूचना बाहिरिएका कारण उनले अख्तियारको अपरेशन चलिरहेका बेला सरुवा लिए । गृहले आकस्मिक सरुवा गरेलगत्तै आयोगको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेर तीन वटा मोबाइल फोन जफत गरेको थियो ।

डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा गरिएको ती मोबाइल फोनको परीक्षण रिपोर्ट समेत आयोगले पाइसकेको छ ।

फोनमा उनले ह्वाट्सएपमार्फत विचौलियाले पठाएको विदेश जाने युवाको सूची समेत फेला परेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसको जवाफलाई समेत अनुसन्धान अधिकृतहरुले महत्वपूर्ण प्रमाण मानेका छन् ।

सहसचिव भट्टराई विमानस्थल अध्यागनममा जानुअगावैबाट विवादित कर्मचारी मानिन्थे । उनीमाथि करिब एक दशकअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

भूकम्प पीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ माघ, २०७२ मा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईसहित ६ जनालाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विपद् र त्यसपछिको मानविय संकटको बेलामा समेत बदनियत राखेर त्रिपाल खरिद भएको आरोप लगाएको थियो । हुन पनि उनले भन्सार छुटमा ल्याएको त्रिपाल महंगो मूल्यमा खरिद गरेका थिए । उनीमाथि सोझै बजारबाट त्रिपाल खरिद गरेको जिविसले त्यसको गुणस्तर परिक्षण नगरेको भेटिएको थियो ।

पछि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनी निजामती सेवामा फर्किएका थिए । त्यहीबीचमा असार २०७७ मा उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यसपछि उनले आकर्षक पोस्टिङ पाउँदै आएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विवादास्पद सहसचिवलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिँदा विमानस्थलमा मानव तस्करको रजाइँ