गृहकै संरक्षणमा हुन्थ्यो विमानस्थलमा सामूहिक असुली

१२ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीहरूले गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा सामूहिक असुली गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने युवाबाट असुल गरिने रकम अध्यागमनका अधिकांश कर्मचारीदेखि मन्त्रालयसम्म बाँडफाँड हुने गरेको तथ्य फेला परेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ जेठमा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएर थालेको अनुसन्धानका क्रममा यो लेनदेनमा ‘कर्मचारीको ठूलो समूह नै संलग्न’ हुनसक्ने आधारहरू फेला परेको जाँचमा संलग्न एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘हालसम्म फेला परेका प्रमाण र औपचारिक/अनौपचारिक सूचनाले भिजिट भिसाका नाममा हुने ठगीमा कर्मचारीको संगठित समूह नै संलग्न हुनसक्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘प्राविधिक कारणले कतिपय तथ्यहरू फेला पार्न निकै कठिन हुने स्थिति छ, यद्यपि अनुसन्धान गहिराइमा पुगे गृह प्रशासनका कर्मचारीहरू संलग्न हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचारमध्ये यो एउटा बन्नेछ ।’

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, विमानस्थलमा खटिएका कर्मचारीको असुलीमा सामूहिक संलग्नताबारे पहिले पनि चर्चा हुने गथ्र्यो । मन्त्रालयमा कतिपय अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्नुपरे ‘केही समय अध्यागमन बसेर आउनू’ भन्ने स्थिति समेत विगतमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

‘झण्डै दुई/तीन वर्ष अघिबाटै भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको अनियमितताबारे सूचना आउँथे, निगरानी पनि गरिरहेका थियौं’, आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हालसम्म प्रमाणसहित फेला पार्न सकिएको थिएन, पछिल्लो पटक केही महत्वपूर्ण आधारहरू फेला परेपछि जाँचले तीब्रता पाएको छ ।’

स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय केही कर्मचारीबाट समेत अनुसन्धान अधिकृतहरूसम्म यसबारे महत्वपूर्ण सूचना पुगेका छन् । ‘खासमा अध्यागमनमा सेटिङबारे अनुसन्धान भइरहेको हल्ला चल्ने वित्तिकै झन् रेट बढ्ने रहेछ,’ ती अधिकृतले भने, ‘पछिल्लो पटक प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि डेढ वर्षयता त्यो असुली उत्कर्षमा पुगेको थियो भन्ने बुझेका छौं ।’

विमानस्थलमा असुलीका लागि कर्मचारीबीच यति एकता थियो कि सेटिङबाहिरका नागरिकलाई भिजिट भिसामा विदेश उड्नै कठिनाइ हुन्थ्यो । अख्तियारसम्म पुगेको सूचना अनुसार, मध्यराति नियमित उडान हुने कुवेत एयरलाइन्समा अधिकांश सेटिङमा उड्ने महिलाहरू हुन्थे ।

‘विदेश पठाउने एजेन्टले दिने सूची अनुसार यो उडानमा सबै असुली गरिएका महिलाहरू हुन्थे’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमा एयरलाइन्सको कर्मचारीलगायतबारे समेत छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।’ राति उडान हुने फ्लाई दुबई, जजिरा, एयर अरेबिया लगायतमा पनि अधिकांश सेटिङका यात्रुहरू हुने सूचना आयोगसम्म पुगेको छ ।

ओमानमा भिजिट भिसामा गएर काम गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान नभएकाले यूएई लगायतका मुलुकलाई ट्राजिट बनाएर समेत महिलाहरू जाने गरेका थिए । त्यसरी घरेलु कामदारका रुपमा ओमान जाने कतिपय महिलाहरू त्यहाँ अलपत्र परेका उदाहरण समेत छन् ।

कर्मचारीको खल्तीमा बिचौलियाको फोन

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार, डेढ वर्षयता यूएई, साउदी अरब भिजिट भिसामा पठाउन ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिसम्म संकलन गर्ने गरिएको थियो । यूरोप जानलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको भेटिएको उनी बताउँछन् ।

अधिकृतहरूका अनुसार, रकम असुली गरिएका व्यक्तिको सूची अध्यागमनमा खटिएका कर्मचारीलाई बेग्लै फोनमा बिचौलियाले पठाउने गरेका थिए । ‘१५/२० हजार रुपैयाँ पर्ने एन्ड्रोइड फोन हुन्थ्यो, त्यसमा ह्वाट्स एप चाहिँ चल्थ्यो’, यसबारे जानकार एक अधिकारीले भने, ‘त्यो फोन बढीमा एक सातासम्म मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो ।’

प्रारम्भिक जाँचका क्रममा विचौलियाले त्यो फोनमा प्रयोग हुने सीम कार्ड समेत विदेश जानेले बुझाएको नागरिकता र फोटो प्रयोग गरेर खरिद गर्ने गरेको खुलेको छ । ‘समस्या पर्दा कुनै पनि हालतमा पत्ता नलागोस् भन्ने हिसाबले व्यवस्थित रुपमा र्‍याकेट चलाएको देखिन्छ’, ती अधिकृतले भने, ‘कतिसम्म भने अख्तियार र प्रहरी आकस्मिक जाँचमा आए के गर्ने भन्नेसम्म पूर्वतयारी हुने गरेको रहेछ ।’

विमानस्थलमा अध्यागमन जाँच हुने ठाउँसम्म पुग्नलाई प्रवेश पास लिएर अघि बढ्नुपर्छ । ‘पास लिनलाई परिचय पत्र अनिवार्य राख्नुपर्थ्यो, त्यस्तोमा को आएको छ सबै थाहा भइहाल्थ्यो’, स्रोत भन्छ, ‘कहिले काहीँ अख्तियार वा प्रहरी आउँदा पहिल्यै लिएको पासको आधारमा समेत छिर्थो । तर, त्यसको समेत पूर्वसूचना कर्मचारीसम्म पुग्थ्यो ।’

अधिकृतहरूका अनुसार, यो नेक्ससमा विमानस्थल अध्यागमनमा खटिने सबै कर्मचारी संलग्न हुने हुँदा ‘अघोषित असुलीको ढाकछोप’मा सधैँ सहकार्य हुन्थ्यो । स्रोतका अनुसार, कतिपय सूचना सुरक्षा संयन्त्रबाटै समेत चुहिन्थ्यो । आयोगले छापा मार्नु ठिक एकदिन अघि मन्त्रालयबाट सहसचिव भट्टराईको सरुवा हुनुले पनि त्यसको संकेत गर्छ ।

‘कोही पनि कर्मचारी गृहमन्त्री वा मन्त्रालयको सचिवालयको स्वीकृतिविना विमानस्थल अध्यागमनमा जान सम्भव थिएन,’ ती अधिकृत थप्छन्, ‘विमानस्थलमा आउनेमध्ये अधिकांश रकम बुझाएरै आउने हुन्, त्यस्तो नेतृत्व तहदेखि नै स्वीकृतिमा यो काम हुने हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

यी प्रश्न, जसबाट गृहमन्त्री लेखक भाग्न पाउँदैनन्

सामूहिक बाँडफाँड

विमानस्थल अध्यागनमा काम गरिसकेका मन्त्रालयका एक उपसचिवको भनाइमा, त्यहाँ रकम बाँडफाँडका लागि छुट्टै समिति बन्छ । ‘दर्जा र भूमिका अनुसार कसले कति पैसा पाउने भन्ने सबै त्यसैले निर्धारण गर्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ कर्मचारीहरूले कोहीसँग केही नबोली पनि एकआपसमा असुलीमा सहकार्य भइरहेको हुन्छ ।’

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले समेत उनको भनाइसँग मिल्दोजुल्दो सूचना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म आइपुगेको बताए ।

‘सम्झनुस्, त्यहाँ खटिने सवारी चालकदेखि शौचालय सरसफाइ गर्नेसम्मलाई त्यसरी संकलित रकम बाँडफाँड हुन्छ’, आयोगमा पुगेको सूचनाबारे उनले प्रष्ट्याए, ‘समितिले नै यसरी गर्ने भनेपछि कहिल्यै विवाद पनि हुँदैन, बाहिर पनि आउँदैन ।’

यद्यपि, कहिलेकाहीँ कुनै अधिकारीले आफूखुशी थप आम्दानी गर्ने हिसाबले ‘चस्मा लगाएका व्यक्ति, टोपी लगायतका व्यक्ति भनेर छुट्टै असुली गर्न खोज्दा’ सूचना चुहिने गरेको पाइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘विचौलियाबाट एकमुष्ठ आउने सूची चाहिँ सामान्यतः डिओ (डिपार्चर अफिसर) लाई आउने गर्छ, कार्यालय पुगेपछि अन्तिम समयमा मात्र को कुन बुथमा पर्छ भन्ने थाहा हुने भएकाले कर्मचारीको सेट नै मिल्नुपर्ने रहेछ’, एक अधिकारीले भने, ‘यदी त्यहाँ बस्ने अफिसरलाई अलमल भयो, त्यो सूची अन्तर्गतको मान्छे हो कि होइन भन्नेमा भने डिओतिर पठाएर भेरिफाइ हुन्छ ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार, केही वर्ष पहिले डिओ बस्ने कोठामा क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा समेत थिएन । यस्तै जाँचका क्रममा शंकास्पद देखिएपछि आयोगले नै सीसी टिभी राख्न ताकेता गरेपछि राखिएको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय त चिन्न गाह्रो नहोस् भन्ने हिसाबले महिलालाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ कोड दिएर अध्यागन जाँच पार गराउने गरिएको पाइएको उनी बताउँछन् ।

‘हाम्रो प्रारम्भिक अनुमानमा दिनमा कम्तिमा ४० लाख रुपैयाँ असुली हुन्छ भन्ने थियो,’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर अहिलेको स्थिति हेर्दा एक सिफ्टमा कम्तिमा २०० जना नै उड्दा पनि दिनमा न्यूनतम ५० हजारको दरले ३ करोड रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ ।’

विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारीहरू तीन सिफ्टमा काम गर्ने गर्छन् । ‘यसरी उठ्ने रकम एकातिर विमानस्थलमा खटिने कर्मचारीहरूबीच बाँडफाँड हुने त छँदैछ, अर्कातिर अध्यागमन विभाग र मन्त्रालयसम्म पुग्ने गथ्र्यो’, स्रोत भन्छ, ‘त्यही आधारमा मन्त्रालय र विभागतिर पनि छानबिन सोझ्याएका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विवादास्पद सहसचिवलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिँदा विमानस्थलमा मानव तस्करको रजाइँ

बदनाम कर्मचारी गृहमन्त्रीलाई प्यारो !

गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा पहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुद्दा चलिसकेका अधिकृत विमल पौडेल कार्यरत् रहनुले समेत यसमा उच्च तहको संलग्नता देखाउने अधिकृतहरू बताउँछन् ।

‘हुन त केही सहसचिव र अन्य अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर, यही मामिलामा बदनाम अधिकृत मन्त्रीको प्यारो हुनुले के संकेत गर्छ ?’

जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा १८ माघ २०८० मा दायर भिजिट भिसाका नाममा भएको संगठित ठगीमा पौडेल पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए । त्यसबेला प्रहरीले उनलाई फेला नपारेपछि फरार बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।

अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत नरवीर खड्का विमानस्थल बाहिर रहेको होटल बाल्टिक अगाडि दुई लाख रुपैयाँसहित २० पुस २०८० मा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेपछि बयान दिने क्रममा उनले पौडेल समेत ७ जना सदस्य रहेको भिजिट भिसा सहजिकरण समिति रहेको, त्यसमार्फत सबैलाई रकम जाने बताएका थिए ।

खासमा त्यो समिति भिजिट भिसामा जाने नागरिकले दुःख पाएको भन्दै सहजिकरणका लागि बनाइएको थियो, तर त्यही समितिका अधिकृतहरू नै असूलीमा संलग्न रहेको देखिएको थियो ।

‘त्यो रकम कहाँ कहाँ साथीहरू विभाजन गर्छन् मलाई जानकारी हुँदैन, औसतमा प्रत्येक कर्मचारीको भागमा ४०/५० हजार हुन्छ’, प्रहरीले त्यसबेला खिचेको भिडियोमा खड्काले भनेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भने अध्यागनम, भन्सार जस्ता अड्डाहरूमा पोष्टिङ जानुअघि नै प्रि–पेड रकम बुझाइने हुँदा बेथिति उत्कर्षमा पुगेको बताउँछन् ।

‘लेनदेनको अवस्था नभएको भए विमानस्थल अध्यागमन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा विवादित मानिस जाने थिएनन्’, उनी भन्छन्, ‘अझ अख्तियारले छानबिन गर्दैछ भन्ने वित्तिकै तिनलाई हटाइने थिएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी, शंकामा गृह प्रशासन