विवादास्पद सहसचिवलाई संवेदनशील जिम्मेवारी दिँदा विमानस्थलमा मानव तस्करको रजाइँ

७ जेठ, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत् कर्मचारीले नै मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सहयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराई नै भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी गराउने गिरोहसँग जोडिएको भेटिएको हो ।

आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, भट्टराईले गिरोहसँग लेनदेन गरेको केही आधारहरु फेला परेपछि उनलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

‘उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर मोबाइलसहितका विद्युतीय उपकरणहरु जफत गरेका छौं’, ती अधिकारीले भने, ‘सबै प्रमाणहरु संकलन गर्ने काम भइसकेको हुँदा उहाँलाई भोलि (बिहीबार) बिहान उपस्थित हुने गरी छाडेका छौं ।’

आयोगले विमानस्थलमा कर्मचारीकै सेटिङमा भइरहेको मानव तस्करीबारे एक महिना अघिबाटै अनुसन्धान गरिरहेको थियो । पछिल्लो साता भने छानबिनले तीब्रता पाएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आफूसहितका कर्मचारीमाथि छानबिन भइरहेको थाहा पाएपछि सहसचिव भट्टराईले गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग सरुवा मागेका थिए ।

‘उहाँलाई मंगलबार मात्र सरुवा गरेर मन्त्रालय तानिएको थियो, विमानस्थल अध्यागमनमा पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालालाई पठाइएको थियो’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँ त्यहाँ जानु भएको ८ महिना मात्र भएको थियो ।’

अधिकृतहरुका अनुसार, विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारीहरुको सेटिङमा डेढ वर्षयता मानव तस्करी भइरहेको थियो।

विगतमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले समेत मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा अध्यागमन विभागका अधिकृत नरविर खड्कासहितका कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भट्टराई विमानस्थलमा कार्यरत् हालसम्मकै उच्च तहका सरकारी अधिकारी हुन् ।

‘लेनदेन बाहिरै हुन्थ्यो, सूचना आदनप्रदानका लागि छुट्टै मोबाइल फोनको प्रयोग गरिन्थ्यो,’ छानबिनमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सिफ्टमा खटिने तल्ला तहका कर्मचारीको हुने हुँदा माथिल्लो तहका अधिकारी छानबिनमा आएका थिएनन् ।’

भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि यो नेक्सस अझ माथिल्लो तहसम्म समेत पुग्नसक्ने आशंका गरिएको छ ।

अध्यागमनका एक अधिकृतका अनुसार, भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने युवालाई पास गराएवापत प्रतिव्यक्ति निश्चित रकम लिने सेटिङमा ‘कर्मचारीको एउटा समूह नै संलग्न’ छ ।

‘अख्तियारले साँच्चै गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यो नेक्सस खुलिहाल्छ’, ती अधिकृतले भने, ‘विमानस्थलमा मानवतस्करको जालो भत्काउने यो अवसर पनि हो ।’

गृह मन्त्रालयमा ३० फागुन २०८० देखि १४ भदौ २०८१ सम्म सचिव रहेका एकनारायण अर्यालले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘भिजिट भिसामा महिलाहरु पठाउने गिरोहलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको’ समेत दाबी गरेका थिए ।

आयोगका अधिकृतहरुसमेत प्रारम्भिक जाँचमा दैनिक रुपमै एक सयभन्दा बढी युवालाई सेटिङमा विदेश पठाएको जस्तो देखिएको बताउँछन् ।

‘यसमा ट्राभल एजेन्सीदेखि नक्कली कागजात बनाउने व्यक्ति र विचौलियासम्म संलग्न छन्’, एक अधिकृतले भने, ‘यो गिरोहले दिनमै ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुली गरेको अनुमान छ ।’

विवादित सहसचिवलाई संवेदनशील पोस्टिङ

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिने हुँदा कर्मचारीलाई पठाउँदा उनीहरुको पृष्ठभूमिसमेत ख्याल गरिनुपर्ने हो ।

तर, मानव तस्करी नियन्त्रण, गैरकानुनी आप्रवासन रोकथाम, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण र देशको छविसँग समेत सम्बन्ध राख्ने अध्यागमको नेतृत्व गृहले पहिल्यै विवादित सहसचिवलाई सुम्पिएको थियो ।

हाल अख्तियारको छानबिनमा परेका सहसचिव भट्टराईमाथि करिब एक दशकअघि नै अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । १९ माघ २०७२ मा भूकम्पपीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला विपद् र त्यसपछिको मानविय संकटको बेलामा समेत बदनियत राखेर त्रिपाल खरिद गरिएको जिकिर अभियोग पत्रमा गरेको थियो ।

आयोगको अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले भन्सार छुटमा ल्याएको त्रिपाल महंगो मूल्यमा खरिद गरेको भेटिएको थियो । एक अधिकृतका अनुसार, त्यसबेला सोझै बजारबाट त्रिपाल खरिद गरेर जिल्ला विकास समितिले गुणस्तर परीक्षण समेत नगरेको खुलेको थियो ।

यो प्रकरणपछि केही समय उनी जागिरबाट बाहिरै रहे, पछि विशेष अदालतले सफाइ दियो । उनी निजामती सेवामा फर्किए । आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट २०७७ सालको असारमा सहसचिव बढुवा भए ।

बढुवापछि उनले आकर्षक कार्यालयहरूमा पोस्टिङ पाइरहे । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, शक्ति केन्द्र रिझाउन खप्पिस भएकै कारण भट्टराईलाई आकर्षक पोस्टिङ हात पार्न विवादित पृष्ठभूमिले छेकेन ।

उनी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा समेत महानिर्देशक भए । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने संयन्त्रसम्बन्धी ठेक्काका क्रममा विवादमा मुछिए । त्यसबारेमा उजुरी परेपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका बेला उनलाई मन्त्रालयमा तानिएको थियो । यद्यपि, छानबिनले गति पाएन ।

पछि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट सरुवा भएर उनी अध्यागमन कार्यालय पुगेका थिए । त्यहाँ कार्यरत रहँदा मानव तस्करसँग मिलेमतो गरेको उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

‘उनको विगतबारे सबैलाई थाहा थियो, जुन हेर्दा किन उनलाई त्यहाँ पठाइयो भन्ने स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ’, एक अधिकारीले भने ।

साउदी र दुबई उडाउन ५० हजार !

आयोगको प्रारम्भिक जाँचका क्रममा विमानस्थल अध्यागमनका अधिकारीहरुले फर्जी कागजातका आधारमा ‘भिजिट भिसा’मा विदेश जान लागेका नागरिकलाई जाँच पास गराइदिने गरेका थिए । यसरी भिजिट भिसामा दुबई, थाइल्याण्ड, ओमन लगायतका मुलुक पुगेका कयौं नेपाली नागरिक अलपत्र समेत पर्ने गरेका छन् ।

आयोगको टंगालस्थित कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, सहसचिव भट्टराईको मोबाइल फोनबाट मानव तस्कर गिरोहसँग संलग्नताबारे थप प्रमाणहरू खुल्नसक्छ ।

‘केही विवरणहरु पहिल्यै फेला पारिसकेका छौं, त्यही आधारमा विमानस्थलमा छापा मारिएको हो’, ती अधिकारीले भने, ‘कार्यालयबाट पनि केही कम्प्युटर र डेटाहरु ल्याएका छौं, विस्तृतमा अनुसन्धान हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा साउदी, यूएई र कुवेत जाने महिलालाई ‘एल’ र पुरुषलाई ‘एस’ कोड दिएर अध्यागन जाँच पार गराउने गरिएको खुलेको छ ।

विमानस्थल अध्यागमनमा २४ घन्टा ड्यूटी हुने भएकाले तीन समूहमा कर्मचारी खटाउने गरिन्छ, त्यसमा हरेक समूहका प्रमुखसँग समेत मिलेमतो हुने आशंका गरिएको छ ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले समेत फर्जी कागजातका आधारमा लेनदेनमा भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा यसअघि कार्यालयका अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला नरविर खड्कालाई प्रहरीले विमानस्थलबाहिर होटल बाल्टिकबाट नगदसहित पक्राउ गरेको थियो । त्यसक्रममा ६६ जना युवाको सूची समेत फेला परेको थियो ।

त्यसबेला अन्य सिफ्टमा काम गर्ने अधिकारीहरुविरुद्ध समेत प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार, पछिल्लो समय यूएई, साउदी अरब भिजिट भिसामा पठाउन ५० देखि ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्तिसम्म संकलन गर्ने गरिएको थियो भने यूरोप जानलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको थियो ।

कार्यालयका एक अधिकृत यसरी संकलन हुने रकम अध्यागमनका विभिन्न तहका कर्मचारीसम्म पुग्ने दाबी गर्छन् ।

‘लेनदेन बाहिरै हुने हो, त्यहाँ मोबाइलमा आएको विवरणका आधारमा मानिसहरूलाई कटाउने हो’, ती अधिकृतले भने, ‘अध्यागमनमा आउने जो कोही कर्मचारी यो सेटिङमा जोडिएकै हुन्छ ।’

विमानस्थल अध्यागमनमा जान कर्मचारीहरुको हानथाम हुनुको कारण पनि त्यही अवैध कमाइ भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

यो पनि,

ट्राभल्स एजेन्सी सञ्चालकको बयान: ‘भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउँदा अध्यागमन अधिकृतलाई एक करोड जति बुझाएँ’