पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : अख्तियारले सुटुक्क लियो माधव नेपालसँग बयान

२२ वैशाख, काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमिततामाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ ।

अख्तियार सम्बद्ध प्रहरी स्रोतका अनुसार, करिब तीन साताअघि अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले टंगालस्थित कार्यालयमै बयान लिएको हो ।

‘उहाँलाई बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो, प्रमुखज्यूको निर्देशन अनुसार शुरुमा बयानका लागि बोलायौं’ अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको सचिवालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न सक्दैन भन्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँ तयार हुनुभएन ।’

त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृतहरुले नेपालको जवाफबारे पदाधिकारीहरुको टोलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । जसरी पनि बयानका लागि डाक्नु भन्ने निर्देशन भएको भन्दै अख्तियारको टोलीले बयानमा नआए सञ्चारमाध्यमहरुमा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यही सूचना संघीय संसद सचिवालयमा टाँस्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अघिल्लो पटक झै अख्तियारको टोली घरमा आए बयानका लागि तयार हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । नविनकुमार घिमिरेका पालामा अख्तियारले सचिवसहितको टोली रातको समयमा घरमा पठाई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणवारे बयान लिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला झैं यसपालि पनि आफ्नो निवासमा आएर बयान लिन आग्रह गरेको अख्तियारसम्वद्ध प्रहरी स्रोतले बतायो ।

अख्तियारले नेपाललाई ‘आफू अशक्त भएकाले अख्तियार आएर बयान दिन सक्दिन’ भन्ने लिखित निवेदन दिएमा मात्रै त्यसबारेमा सोच्न सकिने जवाफ दिएको थियो । तर ‘बयान दिएको एकाध दिनमा फेरि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेमा आयोग र स्वयम् तपाईलाई पनि अप्ठेरो पर्नसक्ने’ भनी चेतावनीसहितको सन्देश पठाएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँले आयोगमै उपस्थित भएर बयान दिनुभएको हो ।’

स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको र बयान गरेर सार्वजनिक छवि धुमिल्याउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा अख्तियार नेतृत्वले ‘निकै गोप्य रुपमा बयान हुने र त्यसको विवरण कतै लिक नहुने’ आश्वासन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, बयानको तयारीका क्रममा पनि निकै गोप्यता र सतर्कता अपनाइएको थियो ।

आरोप के हो ?

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो‍ ।

कानूतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीकै नाममा निर्णय

हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘अनुमति दिन नसकिने’ प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तहगत रुपमा त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त हुँदै मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसम्म पुग्यो ।

मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनु’ भनी निर्णय गरेको फाइल अख्तियारले भेटाएको छ । अख्तियारले यसबारेमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसँग बयान लिइसकेको छ ।

त्यही निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले त्यही निर्णयमाथि प्रश्न उठाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री) माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको हो ।

लामो समयसम्म कुनै छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियारले करिब डेढ दशकपछि त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको हो । उजुरी परेपछि अख्तियारले जग्गा बिक्रीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले भक्तपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिमा मालपोत अधिकृतहरु बेदप्रसाद खतिवडा र यदुनाथ आचार्य सदस्य थिए । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन विभागले अख्तियारमा पठाइसकेको छ ।

प्रतिवेदन अध्ययन गरेका विभागका एक अधिकृतका अनुसार, त्यतिबेला काभ्रेमा करिव ८८ रोपनी जग्गा बेचिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा किनिएको कतिपय जग्गा अर्को आर्थिक वर्ष शुरु हुनासाथ बेचेको पनि भेटिएको छ । पतञ्जलिले केही जग्गा २०६४ सालदेखि किनेर राखेको थियो ।

समितिले जग्गाको बिक्री मूल्य हेर्ने र बेचेपछिको रकमको प्रयोगवारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले जग्गा बेचेपछि प्राप्त हुने रकम अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । शर्त विपरीत रकम यथावत् राखेको भेटिएको भनी प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।

२०७६ सालमा अख्तियारले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले दुवै सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा ‘अख्तियारले केही गरिरहन नपर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको र विचाराधीन भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले अर्को महिनाका लागि पेशी तोकेको छ ।