विदेशीले किन नेपालमा लगानी गर्छन् ?

राजस्व नीति र लगानीको सम्बन्ध नहुने त होइन । लगानीका लागि राजस्व नीतिभन्दा पनि धेरैजसो विषयमा मुद्रा र भुक्तानी अनि कर नीति यसले फरक पार्छ । हामीकहाँ लगानीका लागि भएको फन्ड लगानीमा नआउने र ठूला लगानी गर्नुपर्‍यो भने हाम्रो लगानीले नभ्याउने वा फन्डले भ्याउने बेला करेन्सीले नभ्याउने हुन्छ । त्यसो हुँदा हाम्रा केही समस्या यिनीहरूकै घेरघारमा जोडिन्छन् ।

जस्तो, विदेशी लगानीका हकमा विदेशी इन्भेस्टरहरूको सुरुमा हामीलाई आउने प्रश्न भनेको मैले पैसा तिम्रो मुलुकमा पठाएँ भने त्यो पैसा र त्यसको प्रतिफल म पाउँछु कि पाउँदिन ? भन्ने हुन्छ । उनीहरूको प्रश्नको प्रवृत्ति हेर्दा कताकता हामीलाई शंका गरेजस्तो देखिन्छ । मैले हालेको पैसा फिर्ता जान्छ कि जाँदैन, कमाएँ फिर्ता लैजान सक्छु कि सक्दिनँ, मैले अर्कोलाई बेच्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने हुन्छ ।

पहिलो कुरा हामीलाई कति नै मान्छेले सोध्न आइपुग्छन् र ? हामीकहाँ कम्पनीहरू लगानीका लागि ठूला लगानीकर्ता नभएसम्म ठूलो स्केलको राजस्व उठाउन सक्दैनौं । साना अंकको राजस्व पनि जोडिएर आउँछ आउन त । तर, ठूलो स्केलको राजस्वका लागि राज्यले पनि त लगानी गर्नुपर्‍यो । राजस्व उठाउनका लागि, नियमन गर्न समय खर्च हुन जाने हुँदा राजस्व कम हुने हुन्छ । तर, ठूला कर्पोरेट छन् भने उनीहरूको कारोबारको् अंक पनि ठूलो हुन्छ । यदि हुन सक्छ भने विदेशी लगानी जोडिने गरी कुनै ठूला कर्पोरेटहरूको सेक्टर ल्याउन सक्यौं वा धेरै सेक्टरमा धेरै वटा विदेशी ठूला कर्पोरेसनहरू ल्याउन सक्यौं भने त्यो विदेशपट्टि हुने नाफाको प्रतिशत पनि हामीकहाँ कर तिर्छन् ।

करको दर हामीकहाँ कमै छ । हाम्रो समस्या २–३ पटक कर लाग्ने भन्ने रिस्क बढी छ । तर, करको दर आफैंमा कम छ । कतिपयमा त हामी २० वा १५ प्रतिशत छौं । एक्सपोर्ट गर्‍यौं भने हामी १५ प्रतिशतमा आइपुग्छौं । यो भनेको राजस्वका लागि ठूलो अंक पनि होइन । त्यति हुँदाहुँदै विदेशीको आकर्षण वा भनौं ठूला लगानीकर्ता स्वदेशीको आकर्षण दुइथरी भो । एउटा विदेशी आकर्षण र अर्को स्वदेशी भएर पनि ठूला लगानीकर्ताको आकर्षणमा केही समस्या छन् । यसका कारण राजस्वको एंगलबाट हेर्ने हो भने राजस्व, करको नीति र आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिने धेरै अरू सरकारी एक्टिभिटी पनि हुन् ।

यसका लागि यी बोटलनेक एकेक गरेर खोल्दै जानुपर्छ । जस्तो, उदाहरणका लागि यदि कुनै विदेशीले वा स्वदेशीले ठूलो लगानी गर्छ भने हामीले छुट दिन्छौ भनेको चिज छुट दिन्छौं यसमा फरक भएन । तर, छुट पाउनका लागि उसले पापड कति बेल्नुपर्ने ? अहिले रिपोर्ट निस्कन बन्द भयो । पहिलासम्म रिपोर्ट निस्कन्थ्यो– कसैले कम्पनी बन्द गर्नुपर्‍यो भने एभरेज पिरियड ५ वर्ष लाग्थ्यो नेपालमा । यो भनेको के त भन्दा चाँडो एकैदिनमा बन्द भएका पनि छन् । एकदमै चाँडो हुने कारोबारै नभएका पनि त्यो काउन्टिङमा परे । कतिपय त १० पर्ष पनि पुग्यो हैन र ?

एउटा विदेशी आएर कम्पनी खोलेपछि बन्द गर्नका लागि ५ वर्ष, १० वर्ष लाग्ने हो भने हालत के होला ? उसले किन लगानी गर्छ । लगानी वा राजस्व परिचालनका हिसाबले अलिकति वातावरण बनाउने हो भने हरेक कानुनभित्र छिरेर हेर्नुपर्र्छ । कतिपयमा सुधार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । र, त्यसको इम्प्याक्ट कति परेको छ, त्यो अनुसार स्टडी हुनै बाँकी छ ।

तर, लगानीका लागि राजस्वका धेरै वटा सेक्टर र नीति हेर्न बाँकी नै छ । अर्को कुरा, हामी कसैलाई पनि के थाहा भएन भने हामी संघीय ढाँचामा गएका छौं, कुनै स्वदेशी वा विदेशीको ठूलो लगानी आयो भने के हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ । लगानीकर्ताले त प्रश्न उठाएको उठायै छन् । भोलि तिम्रो प्रदेशले कानुन बनाएर मेरो लगानीलाई केही अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् कि ? स्थानीय सरकारले पो अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् कि भनेर सोधिरहेका छन् ।

हाम्रो उत्तर भनेको सानोतिनो मात्रै कर लागाएका छौं । आजका मितिसम्म ठूलो कर केही छैन । एक हिसाबले हेर्ने हो भने कतिपय चिजहरू तल जान्छन् । यो पनि समाधान गर्नुपर्ने समस्या हो । राजस्व परिचालनका लागि यी सबै समस्या समाधान हुँदै आए भने मात्रै बल्ल राजस्व परिचालन हुने हो । नत्र, हामी पुरानै स्रोतको घेरघारमा बस्छौं ।

२०७२ सालमा संघीय संविधान आइसकेपछि कुनै कन्ट्राडिक्सन थियो भने २०७३ असोज ३ गतेभित्र सकिइसक्नुपर्ने थियो । नयाँ बन्ने कानुनहरू २०७५ असोज ३ भित्र बनिसक्नुपर्थ्यो । संविधानमा के छ भन्दा फेडरल कानुन यदि लागु हुन्छ भने फेडरलले आफूले आफैंलाई मात्रै कानुन बनाउने व्यवस्था पनि छ । प्रदेशलाई बनाइदिने व्यवस्था पनि छ, स्थानीयलाई बनाइदिने व्यवस्था पनि छ । फेडरलले सबैलाई लागु हुने गरी कानुन बनाउने व्यवस्था पनि छ ।

अहिलेलाई मानिलिउँ त्यो सिस्टममा छैन । भनेको फेडेरलले बनाउने सबैलाई लागु गर्ने । यतिखेर त कानुन नै फेडेरलको हुन्छ संविधान बमोजिम । हामीले संविधान नै संशोधन गर्‍यौं । हामीले राजपत्रांकित भनेका थियौं । त्यसमा राजपत्रांकित रहेनछ, त्यसैले एउटा अधिकार प्रत्यायोजन हालिदिउँ भन्यौं । अधिकार प्रत्यायोजन नै हुँदैन । संघको अधिकार प्रत्यायोजन क्याबिनेटलाई हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक खरिदलाई किन चलाउने ?

संघले प्रदेशको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउँदैन । संविधान नै हेरिएन । अहिले हाम्रो सबै विनियमावली सबै काममा छ नि ! संविधानले बनाउनै दिँदैन । खरिद यति नहेरेको एरिया हो । संविधानले ऐन जसलाई बनाउने नियम, विनियम, नियमावली, विनियमावली उसैलाई बनाउनपर्ने थियो । हाम्रो संविधानले गरेको यो हो । ऐन तलतिर राख्ने गरी बनाउन पाउँछ है फेरि । त्यतिखेर नियमावली त्यसैको हुन्छ । जस्तो, संघले बनाएको ऐन प्रदेशलाई लागु हुने रहेछ भने नियमावली पनि संघले बनाउने, यो नियमावली पनि उसैलाई लागु हुन्छ । हाम्रो संविधानमा यस्तै व्यवस्था छ ।

तर, एउटाले ऐन बनाउने, नियमावली अर्काले बनाउने र परिपत्र तेस्रोले जारी गर्ने कुनै कन्सेप्ट छैन । ७२ साल अगाडितिर फर्केर हामीले संस्थानलाई लिने मान्यता संघीय संरचनालाई दियौं । खरिदपट्टिको कुरा गर्ने हो भने हामी यति अन्योलमा अगाडि बढिरहेका छौं । यो अन्योल हो कि जानेर यस्तो भएको हो म जान्दिनँ । मेरो हिसाबले त्यो संघीयताको कन्सेप्ट नै एसेप्ट गर्न सकेनौं । यो चिज राजस्वमा पनि ठ्याक्कै यसैगरी छ ।

विज्ञापन कर प्रदेशको एकल सूचीमा पनि छ । स्थानीयको एकल सूचीमा पनि छ । एकल सूची दुइटाको छ । उदाहरणका लागि प्रदेशले कानुन बनाउँदा के गर्‍यो भने विज्ञापन कर छैन । नाम विज्ञापन कर तर विज्ञापनमा करै लगाएन । उसले चाहिँ होर्डिङ बोर्ड राख्यो भने विज्ञापन कर लाग्ने छ । होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन हो र ? होडिङ बोर्डमा आउने चिज पो विज्ञापन हो त । हाम्रोमा होर्डिङ बोर्डलाई विज्ञापन कर छ, विज्ञापनलाई कर छैन । सातै प्रदेशको कानुन यो छ । यसको अर्थ के भन्दा संघीयतामा भएको चिज पनि हामीले एसेप्ट गरेनौं । वा, हामी यति धेरै जेनेरिक वर्डमा गयौं कि जसको मिनिङ के पर्छ भन्ने मतलबै गरेनौं । यो होडिङ बोर्ड र खरिदको केस एउटै हो । इन्टेन्सन नै यही पो थियो कि ?

यस्ता विषय भन्ने ठाउँ नै म कहीँ देख्दिनँ । कसलाई भन्न जाने ? मैले चिनेको, मेरो पहुँच भएको व्यक्तिकहाँ गएर भन्ने हो भने म उसको घरमा जाने सक्ने भएँ । अर्को, घर आउन सक्ने भयो । अब सिस्टम यस्तो बनोस् कि जहाँ चाहिँ यो भन्न पाइयोस् ।

सात वटा प्रदेशले बनाएको विज्ञापन कर होर्डिङ बोर्डलाई होइन बोर्डमा आउने चिजलाई हो भन्न म कहाँ जाने ? कसका दैलोमा जाने ? म जाँदैमा उसले दैलो खोल्छ भन्ने छ र ? भन्न गए पनि मैले मेरो भाडा तिरेर जानुपर्‍यो । यदि म जानासाथ उसले मलाई एसेप्ट गर्छ भन्ने छ र ? भन्ने कहाँ ? यो हो हाम्रो एक लेबलको समस्या । दोस्रो प्रदेशले ५ प्रतिशतभन्दा घटी उठाउँदा रहेछन् आफ्नै कर । त्यसको कर कानुनभित्र छिर्नुभयो भने तपाईंले जे चाह्यो त्यो भेटिन्छ । केही गर्न मिल्दैन । त्यसकारण उहाँहरूले एउटा कर कार्यालय पनि अहिलेसम्म खडा गर्न सक्नुभएको छैन ।

कानुन ७५ सालमै आएको हो । कर अधिकृत, कर कार्यालय, महानिर्देशक के–के छ के–के छ ऐनमा । एउटा पनि कर कार्यालय छैन । उही पुरानो सवारीसाधनको कार्यालय त्यही नै छ । काम, मान्छे, सिस्टम सबै त्यही छ । एउटा बोर्डमा नेपाल सरकार तथा फलानो प्रदेश भनेको छ । अरू केही चेन्ज छैन ।

आफैं लागु हुने कर उठाएको पनि ५ प्रतिशतभन्दा घटी छ । यो कर उठाउन छाड्ने भए छाडौं । दिन्न भन्ने भए दिन्नँ भनौं र लिन्नँ भन्ने भए लिन्नँ भनौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

हामी अनुशासनतिर फर्किएको बजेट बनाइरहेका छौं

कानुनभित्र छिर्नुभयो भने विज्ञापनवालाले १ सय प्रतिशतले कानुन नाघेको देखिन्छ । किनभने, विज्ञापन कर लाग्ने भनेर एक ठाउँमा त लेखेकै छ । होर्डिङ बोर्डको कुरा त तलतिर छ । माथिको मात्रै हेर्ने हो भने सबै विज्ञापनवालाले कानुन नाघेको देखिन्छ । होर्डिङ बोर्डवालाले कर तिरेका छन्, छैनन् अर्को पाटो भयो । यो खालको झमेला हाम्रो कर कानुन वा हाम्रो राजस्व परिचालनमा छन् । यी झमेला समाधान गर्दै जानुपर्छ ।

अर्को, आजकै मितिमा यी कर कानुन प्रदेश, स्थानीय र संघको धेरै कानुन जोडेर हेर्ने हो भने हरेक व्यक्ति कर नतिर्ने व्यक्तिको सूचीमा पर्न आउँछ । प्रदेशको कर कार्यालय नै छैन त कहाँ तिर्ने कर ? तर, कुन शीर्षकमा कस्तो कर तिर्ने भनेर दफा नै छ । यदि ५७ लाख मानिस कृषिमा आबद्ध रहेका छन् भने उनीहरू सबैलाई लाग्ने भएन कानुन ? यो खालको झमेलाबाट हामी जोगाउनुपर्छ भनेर पाइँदैन । जसलाई पनि सर्पले ठुँगेजस्तो ठुँग्ने अवस्था बन्न गयो । यो हो हाम्रो समस्या । यसको निकास निकाल्ने प्रयासमा बजेट आउनुपर्छ ।