हाम्रो मुख्यतः समस्या के हो भने पूर्वाधारकै कारण निजी क्षेत्रको लागत ३० प्रतिशतले बढिरहेको छ । पूर्वाधारको अवस्थासँगै ऊर्जा नहुँदा पनि त्यो लागत बढिरहेको देखिन्छ । हाम्रो सन् २०१६/१७ पछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ७० प्रतिशतबाट घट्दै आएर धेरै तल ३०/२८ सम्म आएको थियो । अहिले फेरि बढिरहेको छ र ४० भन्दा माथि पुगिसक्यो । हाम्रो कर किन उठ्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरासँग यो सम्बन्धित छ ।
२००८ देखि जीडीपीमा करकाे अनुपात हेर्यो भने ८ प्रतिशतबाट २० सम्म पुगेको थियो । अहिले केही झरेर हामी करिब १८ प्रतिशतमा छौं । जीडीपीको ग्रोथ ३ प्रतिशत छ तर ट्याक्स रेसियो धेरै माथि छ । त्यो चाहिँ एउटा ठूलो समस्या हो जस्तो लाग्छ । त्योबाहेक फाइनान्सियल क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि सुधार भइरहेको छैन ।
अर्को सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ ट्रिपल हेलिक्स मोडेल हो । जहाँ चाहिँ एकेडेमिया, सरकार र इन्डस्ट्रीको सीपबीच तादात्म्य नमिलिरहेको देखिन्छ । सबैजना आ-आफ्नैतिर लागेर नमिलिरहेको देखिन्छ । यो समस्या चाहिँ ६पिलरको सुधार नभएर नै हो कि जस्तो लाग्छ । यो कुरा धेरै चोटि उठाएको हो । तर रिफर्म भइरहेको छैन ।
हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको छ, खासगरी भन्सारको औसत दर ४-५ बाट बढेर ११ प्रतिशत पुगेपछि यो बढ्दै गएको हो । औसत भन्सारको दर धेरै भयो । हामीले नेपाली औद्योगिक सुरक्षाको कुरा गर्यौं । तर भन्सारमा तारबार लगाउन सक्दैनौं । त्यसैले बाहिरका सामान महँगो बनाउन भन्सार दर बढाइदियौं । त्यसको प्रभाव अहिले भोग्दैछौं जस्तो लाग्छ । भन्सार दर धेरै नै भयो, यसको समायोजन गरेर ४/५ दरमै ल्याउनुपर्छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने अर्को ‘इक्विलिब्रियम स्टडी’ हो । हामीले चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले आयातमा लाग्दै आएको ४० प्रतिशत भन्सार दर ठिक हो कि भनेर अध्ययन गर्दा त्यो अत्यधिक देखिएको थियो । चिनीमा १८.७५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने हो भने त्यो सही हुने देखिएको थियो । चिनीको भन्सार दर त्यति गर्ने हो भने नेपालमा चिनी उद्योगको इन-इफिसियन्सी तथा सरकारले दिएको करिब १ अर्ब अनुदान समायोजन गर्यो भने भने त्यो हाराहारीमा भन्सार दर ठीक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आएको थियो । यो किसिमको गर्दै गयौं भने यहाँको उद्योग चल्छ, यहाँको ग्राहकका लागि पनि सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
यो अहिलेको अवस्थामा एकदम जरुरी हो जस्तो लाग्छ । अहिले गर्नैपर्ने कुरा के हो भने कि भ्याटको बहुदर लागू गर्नुपर्यो भारतको जस्तो । सकिँदैन भने भ्याट १० प्रतिशतमै झार्नुपर्यो । जति भ्याट बढ्दै गयो, इन्फर्मल इकोनोमी बढ्दै जान्छ । यो कुरा संसारभरि चलिरहेको हो । ०४६/४७ सालको रिफर्मपछि करको दर घटाउँदै जाँदा राजस्व संकलन बढ्दै गएकाे छ । अन्तःशुल्क पनि अन्धाधुन्ध बढ्दै गएको छ । अनि अन्तःशुल्क पनि हाम्रा लागि ठूलो बाधक हो ।
हामीले मध्यम वर्गलाई यति धेरै कर लगाउँछौं कि उसलाई धनी हुने मौका नै दिँदैनौं । आयकरको स्ल्याब पनि यति राखेका छौं । त्यो जनताबाट उठाएको कर फेरि बजारमा ल्याउन सकेको छैन । अनि, कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ?
अहिले सरकार एकदमै बलियो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ठूलो सुधार किन नगर्ने त ? जस्तै, भारतसँगको पेग रिभाइज गर्ने हो कि ? यो काम लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र र भारतको अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने भारत धेरै माथि गइसकेको छ । अब हाम्रोमा केही परिवर्तन गर्ने हो कि ? नेपाली रुपैयाँ २० प्रतिशतले अवमूल्यन गर्यो भने कम्तीमा भन्सार दर घट्छ । हाम्रो आयातित अर्थतन्त्र हो ! भन्सार घटाउँदा मूल्यवृद्धि त घट्छ ।
अर्को, सरकारले राजस्व जाँच प्रणालीमा परिवर्तन गर्यो भने ठूलै उपलब्धि हुन सक्छ । जस्तो, एआई ड्रिभन रेभिन्यु इन्टिलिजेन्स सिस्टममा जान सकिन्छ । त्यसो हुँदा आयकरको स्ल्याब घटाउनुपर्छ । यति गर्न सके बजेटले छलाङ मार्छ, बजेट कार्यान्वयन राम्रो पनि हुन्छ ।
समस्याको कुरा गर्दा २०१७/२०१८ पछि लगातार ठूला परियोजना राख्दा सरकारलाई स्रोतको समस्या छ । त्यसबेला देखि नै समस्या भइरहेको देखिन्छ । इन्फर्मल इकोनोमी बढिरहेकोले पनि त्यो भएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि इन्फर्मल इकोनोमीको आकार बढ्यो । त्यो बेला पेट्रोल बन्द थियो तर ४ महिनासम्म सडकमा गाडी त गुडेकै थिए । भारतबाट ८० रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल काठमाडौंमा आउँदा ४ सय रुपैयाँ लिटर भएको थियो ।
त्यसमा बिचौलियाले कति पैसा कमाए ? मेक्सिकोका ‘ड्रग लर्ड’हरुले कमाएजस्तो पैसा कमाए । त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढायो ।
अर्को समस्या बैंकिङ प्रणालीबाट सृजना भयो । नाकाबन्दीकै वर्ष बैंकको चुक्तापुँजी चार गुणा बढाइदियो । त्यसपछि हाम्रो लिक्विडिटी सरप्लस भयो । त्यो पैसा कहाँ गयो त ? २९ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भयो । तर त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरेन, आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत । कर्जा विस्तारअनुसार त आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुनुपर्यो नि ! अर्कातिर करको वृद्धि २१ प्रतिशत भयो आर्थिक वृद्धि हेर्यो भने ४ प्रतिशत । अनि कसरी मिल्छ ? हाम्रो अर्थतन्त्र ४० अर्ब डलरको हो भने यस हिसाबले १.६ अर्ब डलर त हामीले कहीँ न कहीँ बढाएका छौँ । त्यो रकमलाई अहिलेसम्म हिसाब गर्दै गयो भने हामी करिब २४-२५ अर्ब डलरको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यो रकम कहीँ न कहीँ समायोजन नभएसम्म तबसम्म अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहन्छ ।
त्यसरी इन्फ्लेट गरेको रकम काठमाडौंमा होइन कि उपत्यकाबाहिर आपूर्ति भयो । संविधान आयो, संघीयता आयो प्रदेश सरकारहरू आए । त्यो पैसा त्यतातिर गयो ।
अनि, सन् २००२ को सुधारपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ऋण दिने पक्ष अर्थात् बैंकहरुलाई अत्यन्तै बलियो बनाइयो । जबसम्म ऋण दिने मात्रै होइन होइन, ऋण लिने मान्छे अर्थात व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित बनाइएन भने त्यो प्रणाली दिगो हुँदैन । किनभने जोखिम त व्यवसायीले पनि लिएको छ नि । बैंकले मात्रै लिएको होइन । उसलाई चाहिँ के दिने । व्यक्तिगत क्रेडिट रेटिङ दिने हो कि, उधारो उठाउने बाटो दिने हो कि ? उसलाई सिस्टमिक रूपमा केही दिएको छैन । न दिवालियासम्बन्धी बलियो कानून दिएको छ । सीमित दायित्वका कम्पनी भनेको छ तर दायित्व चाहिँ असीमित दिएको छ । एकातिर एकदमै धेरै सुरक्षा अर्कातिर चाहिँ कुनै सुरक्षा नदिईकन सबै जोखिम तिमी नै लेउ भनेको छ । सिस्टेमिक समस्या त्यहाँबाट शुरु भएको हो ।
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि हामीले १०० भारुबराबर १६० नेरुको विनिमयदर चलाइरहेका छौँ । त्यसबेलाको तुलनामा भारतको अर्थतन्त्रमा धेरै बदलाव आएको छ । त्यसो हुँदा त्यही दरमा पेग गरेर हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौं । त्यसो हुँदा पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो खुला बोर्डर छ, इन्फर्मल इकोनोमी छ । भारत यसबीचमा धेरै नै प्रतिस्पर्धी भइसकेको छ । हाम्रो राजमार्गमा गाडीको औसत गति ३० किलोमिटर प्रतिघण्टा छ, भारतमा ८० किलोमिटर गुड्छ ।
१ हजार किलोमिटर गाडी गुड्दा त्यसको भाडामा कति फरक पर्छ, त्यसलाई कसरी समायोजन गर्ने त ? त्यो त विनिमयदरले नै एडजस्ट गर्नुपर्यो । हाम्रो उद्योगको खर्चको एडजस्टमेन्ट त चाहियो । अहिले उद्योगको सुरक्षाका लागि भन्दै भन्सार दर बढाइयो । तर, त्यसकै कारण इन्फर्मल इकोनोमी बढिरहेको छ, संसारभरि नै त्यही हो । त्यसका लागि पनि विनिमयदरमा सुधार चाहिन्छ ।
यसबीचमा परिवर्तन भएका विभिन्न सूचकहरुका आधारमा हेर्ने हो भने १८ देखि २० प्रतिशतले नपाली रुपैयाँ अवमूल्यन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो चाहिँ ७० प्रतिशत जति आयातित अर्थतन्त्र हो । भन्सार हामीले उच्च राखेको छौं । विनिमयदर चलाउँदा भन्सारलाई घटाएर एभरेज गर्दिने हो भने ग्राहकलाई मूल्यवृद्धिको पनि खासै असर पर्दैन । रेमिटेन्स साइज बढ्दै जाला । यी सकारात्मक पक्ष भए ।
नकारात्मक पक्ष हेर्ने हो भने सरकारले अमेरिकी डलरमा लिने ऋणको दायित्व बढ्न सक्छ । सरकारको पूँजीगत खर्चमा केही समस्या होला । त्यसमा पनि धेरै ठूलो समस्या नहोला । तर यसले सरकारको राजस्व बढ्छ । त्यसले के गर्छ भने १७/१८ प्रतिशतको ग्रोथ ल्याउला । नोमिनल ग्रोथ र इन्फ्लेसन ग्रोथभन्दा माथि इफिसियन्सी ग्रोथ त आउने भयो नि । त्यति आउनासाथ त देश अगाडि बढिहाल्छ नि । त्यसो हुँदा यत्तिको बलियो सरकार हुँदा नेरु-भारु विनिमयदरलाई पुनःमूल्यांकन गर्ने कुरा आँटेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4